हिमाल आरोहणमा सुधारका यी सुझाव, होला त कार्यान्वयन?

सगरमाथा आरोहण पूर्व दुई साना हिमाल चढ्नै पर्ने र अनुभवी एजेन्सीलाई मात्र ठूला हिमाल आरोहण व्यवस्थापन गर्न दिने सुझाव सहितको प्रतिवेदन कार्यान्वयनले नेपालको हिमाल आरोहण थप सुरक्षित हुनेछ।

तस्वीरः कर्मा तेन्जिङ

८ जेठमा सगरमाथाको शिखर चुम्न आरोहीको लस्कर लागेको तस्वीर सार्वजनिक भएलगत्तै एकाएक राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा ‘सगरमाथामा ट्राफिक जाम’ भएको समाचार व्यापक बन्यो । यस्तो लस्करले आरोहीको ज्यान गएको, नेपाल सरकारले आरोहण व्यवस्थापन गर्न नसकेको र राजस्वकै लोभमा विश्वकै सर्वोच्च शिखरलाई ‘ज्यादै सस्तो’ पारेको आरोपसम्म लाग्यो । हुन पनि त्यो एकैदिन २२३ जना आरोही शिखर पुगेका थिए ।

तर, अब सगरमाथा चुचुरोमा भीडको अर्को कीर्तिमान बन्ने छैन । कारण, २९ साउनमा नेपालको पर्वतीय पर्यटन (पर्वतारोहण) सुधार सुझव समितिले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा एक दिनमा बढीमा १५० आरोहीलाई मात्र आरोहणको अनुमति दिनुपर्ने लगायतका सुझाव उल्लेख छ ।

सगरमाथा ‘ट्राफिक जाम’ घटनाले सरकारको आलोचना र देशकै बदनामी हुन थालेपछि २४ जेठमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय समेत सम्हालेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पर्वतीय पर्यटन सुधारका लागि सुझाव दिन समिति गठन गरेका थिए ।

पर्यटन मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा पर्यटन प्रवर्द्धन महाशाखा प्रमुख घनश्याम उपाध्यायको संयोजकत्वमा गठित समितिमा पर्यटन विभागका महानिर्देशक डण्डुराज घिमिरे, नेपाल पर्वतारोहण संघ (एनएमए) का अध्यक्ष सन्तवीर लामा, नेपाल ट्रेकिङ एजेन्सी एशोसिएसनका अध्यक्ष नवराज दाहाल सदस्य र पर्यटन विभागकी निर्देशक मीरा आचार्य सदस्य सचिव थिए ।

समितिले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा ‘ट्राफिक जाम’ कै कारण आरोहीको मृत्यु भएको आरोप अस्वीकार गरिएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “एकैदिन सबैभन्दा बढीले सगरमाथा आरोहण गरेको ८ जेठमा मृत्यु हुने एक जना ट्राफिक जामका कारण नभई प्रतिकूल मौसम र हाई अल्टिट्युड सिकनेसबाट भएको देखिन्छ ।”

एनएमएका पूर्व अध्यक्ष तथा हिमाल आरोहण व्यवस्थापन गर्दै आएको एशियन ट्रेकिङ प्रालिका अध्यक्ष आङछिरिङ शेर्पा नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन समितिले दिएका सुझाव यथाशक्य चाँडो कार्यान्वयन हुनै पर्ने बताउँछन् ।

सगरमाथामा ४४ हजार डलर

प्रतिवेदनमा सगरमाथा सहितको हिमाल आरोहण, आरोहण व्यवस्थापन कम्पनी, गाइड, आरोही सबैलाई नयाँ मापदण्ड लागू गर्न सुझाव पनि दिएको छ । समितिले सगरमाथासँगै ८ हजार मिटर भन्दा अग्ला हिमाल चढ्नुअघि ६ हजार ५०० मिटर भन्दा अग्लो हिमाल र ६ हजार ५०० मिटर उँचाइको हिमाल चढ्न त्योभन्दा मुनिको हिमाल चढ्नै पर्ने प्रावधान ल्याउन सुझाएको छ ।

पर्याप्त तयारी नै नगरी रहरका भरमा एकाएक ठूला हिमाल आरोहण गर्ने, गाइडमा नै भर पर्ने लगायतका कारण आरोहीको मृत्यु हुने गरेको पाइएपछि यस्तो सुझाव दिइएको समितिका संयोजक उपाध्याय बताउँछन् ।

समितिले हिमाल आरोहीले गर्ने न्यूनतम खर्चको सीमा तोक्न पनि सुझाव दिएको छ, जस अनुसार, अब सगरमाथा आरोहण गर्नेले कम्तीमा ४४ हजार अमेरिकी डलर खर्चनुपर्नेछ । सगरमाथा आरोहणको अनुमति लिन न्यूनतम ३५ हजार अमेरिकी डलर लागे पनि ६ हजार ५०० मिटर उँचाइको अर्को हिमालको आरोहण अनुमति लिन थप ७ हजार डलर लाग्नेछ ।

यस्तै नेपाल पर्वतारोहण संघले व्यवस्थापन गर्दै आएको ६ हजार ५०० मिटर भन्दा कम उँचाइको हिमाल आरोहण गर्न पनि २ हजार डलर तिर्नुपर्छ । सगरमाथा र बाँकी दुई हिमालको आरोहणमा मात्र आरोहीको कुल ४४ हजार डलर लाग्ने देखिन्छ ।

समितिले ८ हजार मिटरका अन्य हिमालको आरोहणमा २० हजार डलर, ७ हजारदेखि ८ हजार मिटरसम्मको हिमाल आरोहणका लागि ११ हजार डलर नेपाली एजेन्सीलाई पठाएको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । आरोहीले सरकारलाई तिर्नुपर्ने रोयल्टी वृद्धि नगरिए पनि एजेन्सीलाई तिनुपर्ने न्यूनतम रकमको सीमा तोक्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

“नेपाली कम्पनी बीच बढिरहेको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले कम मूल्यमा, थोरै सेवा दिई आरोहण गराउने विकृति छ”, एनएमएका पूर्व अध्यक्ष एवं एशियन ट्रेकिङका संस्थापक आङछिरिङ शेर्पा भन्छन्, “त्यसैले पनि आरोहणको न्यूनतम शुल्क तोक्न आवश्यक थियो ।”

एनएमए अध्यक्ष सन्तवीर लामा पनि नयाँ व्यवस्थाको कार्यान्वयनले पर्यटन क्षेत्रको कारोबार पारदर्शी बनाउने बताउँछन् ।

एजेन्सीमा कडाइ
विद्यमान कानून अनुसार ट्रेकिङ एजेन्सी दर्ता गरे लगत्तै सगरमाथा लगायत सबै हिमाल आरोहण व्यवस्थापनको अनुमति पाइन्छ । तर, प्रतिवेदनले यो व्यवस्था परिवर्तन गर्न सुझाएको छ ।

प्रतिवेदनमा ६ हजार ५०० मिटर भन्दा कम उँचाइका तीन हिमाल आरोहण व्यवस्थापनको अनुभव भएका कम्पनीलाई मात्र ६ हजार ५०० देखि ७ हजार ९९९ मिटर उँचाइसम्मको आरोहण व्यवस्थापनको अनुमति दिनुपर्ने उल्लेख छ । ठीक त्यस्तै ८ हजार मिटर माथिको हिमाल आरोहण व्यवस्थापनका लागि भने कम्तीमा तीन वर्षदेखि ६ हजार ५०० देखि ७ हजार ९९९ मिटर उँचाइसम्मको हिमाल व्यवस्थापनको अनुभव हुनैपर्ने प्रावधानको व्यवस्था गर्न भनिएको छ ।

समितिले ८ हजार मिटरका अन्य हिमालको आरोहणमा २० हजार डलर, ७ हजारदेखि ८ हजार मिटरसम्मको हिमाल आरोहणका लागि ११ हजार डलर नेपाली एजेन्सीलाई पठाएको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने सुझव दिएको छ । आरोहीले सरकारलाई तिनुपर्ने रोयल्टी वृद्धि नगरिए पनि एजेन्सीलाई तिनुपर्ने न्यूनतम रकमको सीमा तोक्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनमा ट्रेकिङ एजेन्सीका सञ्चालक वा व्यवस्थापकहरूमा पर्वतारोहण सम्बन्धी ज्ञान र सीप हुनुपर्ने, पर्यटकको खोजी, उद्धार र उपचारका लागि निश्चित रकम ब्याङ्क ग्यारेन्टी राख्नुपर्ने, आरोहण व्यवस्थापन गर्ने कम्पनीसँग चिकित्सक लगायत विभिन्न सेवा अनिवार्य हुनैपर्ने भनिएको छ ।

प्रतिवेदनले सहजै उच्च हिमाली क्षेत्रमा गाइड बन्न पनि रोक लगाएको छ । प्रतिवेदनमा सगरमाथाका लागि गाइड बन्न ८ हजार मिटरको कुनै एक हिमाल र सगरमाथा बाहेकका ८ हजार मिटरका लागि ७ हजार मिटरसम्मको हिमाल आरोहण गरेकै हुनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । यस्तै ६ हजार ५०० मिटरदेखि ७ हजार ९९९ मिटरसम्ममा गाइडका लागि ६ हजार ५०० मिटर भन्दा मुनिको हिमालमा गाइड गरिसकेको अनुभव माग गरिएको छ ।

आङछिरिङ शेर्पा पर्वतारोहणको ज्ञान नभएका र जतिमा पनि, जसरी पनि व्यवसाय गर्ने एजेन्सीका कारण नेपालको पर्वतारोहण बदनाम र जोखिमपूर्ण बन्दै गएकोले यी सुझाव तत्काल लागू गर्न जोड दिन्छन् ।

अब ‘सम्पर्क अधिकृत समूह’

पर्यटन विभागले हालसम्म ६ हजार ५०० मिटर भन्दा अग्लो हिमाल आरोहण दलसँग सम्पर्क अधिकृत पठाउने गरेको छ । आरोहण दलसँग आधारशिविरसम्म पुगी आइपरेका समस्या समाधानको पहल, निरीक्षण र अनुगमनको जिम्मेवारी पाएका कतिपय सम्पर्क अधिकृत आधारशिविर नै पुग्दैनन् ।

जस्तो गत सिजन सगरमाथा आरोहणको अनुमति पाएका ३७ आरोहण दलसँग खटिएका ३७ सम्पर्क अधिकृत मध्ये २२ जना मात्र आधारशिविर पुगेको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

समितिले हरेक दलसँग एक सम्पर्क अधिकृत पठाउनु भन्दा पाँच आरोहण दलका लागि उप–सचिवको नेतृत्वमा ‘सम्पर्क अधिकृत समूह’ खटाउन सुझाव दिएको छ ।

यो समूहमा निजामती सेवाका दुई अधिकृत, सेनाका दुई अधिकृत, नेपाल प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरीका दुई अधिकृत, दुई जना सुब्बा र कम्प्युटर अपरेटर राख्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । र, यो समूह आरोहण सकिएपछिको फोहोर व्यवस्थापनसम्म नै आरोहण दलसँग बस्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । हिमाली क्षेत्रमा लगातार ७५ दिनसम्म एउटै टोली बस्न नसक्ने भएकाले २५/२५ दिनमा खटिने गरी तीन वटा समूह तयार गर्नुपर्ने समितिको सुझाव छ ।

समितिले सम्पर्क अधिकृत समूहमा एसएलसी उत्तीर्ण हिमाल आरोहण गरिसकेको शेर्पालाई पनि पठाउन सुझाव दिएको छ । हाल आरोहण व्यवस्थापन कम्पनीले नै सम्पर्क अधिकृतलाई सेवा–सुविधा प्रदान गर्ने गरेकोमा त्यसलाई आगामी दिनमा कसले व्यवस्थापन गर्ने भन्नेमा भने प्रतिवेदन मौन देखिन्छ । प्रतिवेदनमा हरेक हिमालको आधारशिविरमा एकभन्दा बढी हेलिप्याड बनाउन नहुने सुझाव पनि दिएको छ ।

समितिले सुझाव दिए पनि कार्यान्वयनमा भने पर्यटन मन्त्रालयकै तदारुकता भर पर्ने देखिन्छ । किनकि यसका लागि ‘पर्वतारोहण सम्बन्धी नियमावली २०५९’, ‘ट्राभल तथा ट्रेकिङ एजेन्सी नियमावली २०६१’ र पर्यटन ऐन समेत संशोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

“नियमावली संशोधन र आरोहण मापदण्ड बनाउन शुरू गरिसकेका छौं”, सुझाव समितिका संयोजक उपाध्याय भन्छन् । उनका अनुसार, सम्पर्क अधिकृत, न्यूनतम हिमाल चढ्नुपर्ने, खर्च देखाउनुपर्ने लगायतका केही सुझाव तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी काम शुरू भइसकेको छ ।