बाङ्लादेश हसिनामुक्त, स्वाधीनतामाथि अझै संशय
हसिना युग अन्त्य भएर अन्तरिम सरकारले काम गरिरहेको बाङ्लादेशको संक्रमणकालीन अवस्थामा बाह्य शक्तिले चलखेल गर्लान् कि भन्ने चिन्ता नागरिक तहमा देखिन्छ।
भर्खरैको राजनीतिक उथलपुथलपछि अब थिग्रिए झैं देखिन्छ बाङ्लादेश। तर आन्दोलन थामिए पनि यसको बैठान र अबको बाटोबारे अनिश्चितता र संशय जनमानसमा व्याप्त छ।
बाङ्लादेशमा सरकारी जागीरमा सत्ताधारी दलका कार्यकर्ताले प्राप्त गरिरहेको कोटा प्रणाली विरुद्ध विद्यार्थीको नेतृत्वमा विरोध प्रदर्शन शुरू भएको थियो। विश्वविद्यालयको पढाइ पूरा गरेकाहरूमा उच्च बेरोजगारी दर हुँदा निराश विद्यार्थीलाई विभेदकारी कोटा प्रणालीले आक्रोशित पारेको थियो।
असार मसान्ततिर ढाका विश्वविद्यालयमा शुरू भएको प्रदर्शन एक सातामै देशव्यापी आन्दोलनमा परिणत भयो। कोटा विरुद्धको आन्दोलनले सरकार विरोधी आन्दोलनको रूप लियो। जसले १५ वर्षदेखि अविच्छिन्न सरकार हाँकिरहेकी अवामी लिग नेत्री शेख हसिनाको शासन ढालिदियो।
आन्दोलनलाई सरकारले निर्मम दमन गरेसँगै जनआक्रोश चुलिंदै गयो। अन्तत: नागरिक विद्रोहसामु टिक्न नसकेर साउन २१ गते प्रधानमन्त्री हसिनाले राजीनामा दिइन् र देश छोडिन्।
यसपछि राष्ट्रपति मोहम्मद शाहबुद्दीनले संसद् भंग गरे। साउन २४ गते अन्तरिम सरकार गठन भयो। नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता प्राध्यापक मोहम्मद युनुस अन्तरिम सरकारका प्रमुख बनेका छन्।
आन्दोलनकारी विद्यार्थीकै सिफारिशमा युनुस अन्तरिम सरकारको प्रमुख बने पनि बाङ्लादेशी जनता ढुक्क देखिंदैनन्। धेरैलाई उनी नेतृत्वको सरकार कत्तिको स्वतन्त्र र स्वाधीन रहन्छ भन्ने चिन्ता छ। बाङ्लादेशी नागरिकले हिमालखबरसँगको कुराकानीमा यस्तै चिन्ता व्यक्त गरे।
बाङ्लादेशी व्यवसायी अनुशेह अनादी हसिनाको शासनकालमा युनुसलाई सरकारले आर्थिक घोटाला सहितका असंख्य आरोप लगाउँदै अनावश्यक दु:ख दिएकाले उनी जनप्रिय रहेको तर उनले स्वतन्त्र ढंगले काम गर्लान् भन्नेमा शंका रहेको बताउँछिन्। “किनकि उनलाई अमेरिकाको समर्थन छ भनिन्छ,” अनादी भन्छिन्।
बाङ्लादेशमा आन्दोलन हुनु अगावै छोराछोरी सहित नेपाल घुम्न आएकी थिइन् अनादी। उता आन्दोलन चर्किएपछि उनको नेपाल बसाइ लम्बिन पुग्यो। हसिनाको शासन ढल्नासाथ उनको परिवार स्वदेश फर्किइसकेको छ।
भारत प्रवासनमा रहेकी हसिनाले आफूलाई अमेरिकी षड्यन्त्रबाट हटाइएको बताएपछि बाङ्लादेशको आन्दोलनमाथि अहिले विभिन्न कोणबाट चर्चा चलिरहेको छ। युनुसलाई पनि अमेरिकासँग जोडेर हेरिँदै छ।
बाङ्लादेशीहरू अमेरिकासँग युनुसको सम्बन्ध जोडेर तर्सिनुमा विगतमा भएको बाह्य हस्तक्षेप कारक देखिन्छ। अनादीको भनाइमा हसिनाको पालामा बाङ्लादेशले भारतको निकै हस्तक्षेप खेप्यो। “युनुसको अमेरिकासँगको सम्बन्धले पनि वैदेशिक हस्तक्षेप निम्त्याउन सक्छ। त्यस्तो हस्तक्षेप हामीलाई स्वीकार्य छैन,” उनी भन्छिन्।
युनुसले अमेरिका गएर उच्च शिक्षा हासिल गरेका थिए। फुलब्राइट छात्रवृत्ति पाएर उनी अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गर्न सन् १९६५ मा अमेरिकाको भान्डरबिल्ट विश्वविद्यालयमा गएका थिए। सन् १९६९ मा विद्यावारिधि गरेपछि अमेरिकाकै मिडल टेन्नेसी स्टेट विश्वविद्यालय (एमटीएसयू)मा सहायक प्राध्यापकका रूपमा काम गरे। सन् १९७१ मा पाकिस्तानबाट बाङ्लादेश स्वतन्त्र भएपछि युनुस स्वदेश फर्किए। तर अझै पनि मानिसहरूले अमेरिकासँग उनको सम्बन्ध रहेको भनेर जोड्दै आएका छन्।
बाङ्लादेशको आन्दोलनमा सडक कला मार्फत सहभागी भएका २६ वर्षीय आकाबक्का पनि त्यस्तै सोच्छन्। आन्दोलनका क्रममा प्रहरीले खोजतलास गर्न थालेपछि उनी भागेर नेपाल आएका थिए। नेपालमा बसिरहे पनि बाङ्लादेशका आन्दोलनकारी विद्यार्थीसँग निरन्तर सम्पर्कमा छन् उनी।
बाङ्लादेशको राजनीतिमा मुख्य दुईटा दल छन्: हसिना नेतृत्वको अवामी लिग र बेगम खालिदा जिया अध्यक्ष रहेको बाङ्लादेशी राष्ट्रिय पार्टी (बीएनपी)। सन् १९९१ यताको बाङ्लादेशको चुनाव हेर्दा सरकारमा यी दुई दलकै पकड देखिन्छ। दुवै दलको शासन देखेर र भोगेर आएकाहरू अब यिनीहरूको विकल्प खोज्नुपर्ने बताउँछन्।
आकाबाक्काको भनाइमा अवामी लिगबाट विद्यार्थीलाई कुनै आशा छैन। हसिना नेतृत्वको सरकारबाट घरमै नजरबन्दमा रहेकी बीएनपीकी अध्यक्ष एवम् पूर्व प्रधानमन्त्री जिया हालै मुक्त भएकी छिन्। जिया आउँदो चुनावमा उठ्ने सम्भावना छ। “तर विद्यार्थीको रोजाइमा न जिया छिन् न त उनको पार्टी नै,” आकाबाक्का भन्छन्।
अर्को पुरानो दल जमात-ए-इस्लामीलाई हसिना नेतृत्वको सरकारले ‘आतंककारी संगठन’ भन्दै सन् २०१३ मा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। हसिना सत्ता ढलेसँगै उक्त दलले राजधानी ढाकामा पार्टी कार्यालय खोलेको छ।
बाङ्लादेशमा पहिचानको राजनीति, त्यसमा पनि धार्मिक पहिचानले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने गरेको छ। हसिनाको शासनकालमा पनि हसिना नभए त्यहाँका हिन्दूलाई ठाउँ नरहने भाष्य सिर्जना गरिएको थियो। हसिना बाहिरिएपछि बाङ्लादेशमा हिन्दूहरूको घर जलाइयो, तर त्यस्ता क्रियाकलाप विद्यार्थीले नभई राजनीतिक दलले गरेको अनादी र आक्काबक्काको ठम्याइ छ। “नयाँ पार्टीले पनि त्यही पहिचानको राजनीतिको कार्ड खेल्दैन भन्न सकिन्न,” आकाबक्का भन्छन्।
अनादी नयाँ सरकारमा जो आए पनि सबै पहिचानलाई ठाउँ होस् अनि देश सधैं गणतान्त्रिक र स्वाधीन होस् भन्ने चाहना राख्छिन्।