एआईजी ज्ञवाली विरुद्धको उजुरी अढाई महीना गृह मन्त्रालयमै गुपचुप
सुन तस्करी सहितका प्रकरणमा अनुचित फाइदा लिई अनुसन्धान कमजोर बनाएको दाबी गरिएको उजुरी संसदीय समितिले वैशाखमै गृहलाई पठाए पनि रवि लामिछाने गृहमन्त्रीबाट हट्ने निश्चित भएपछि मात्र कारबाही अघि बढाइयो।
सुन तस्करी सहितका दर्जनौं मुद्दाको अनुसन्धानमा तथ्य छलेको भन्दै छानबिन थालिएका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) श्यामलाल ज्ञवाली विरुद्ध परेको उजुरी गृह मन्त्रालयले नै छल्न खोजेको पाइएको छ। संसद्को राज्यव्यवस्था समितिमा गत चैत १३ मा परेको उजुरी थप कारबाहीका लागि समितिले वैशाख २ मै पठाइदिए पनि मन्त्रालयले झन्डै अढाई महीना गुपचुप राखेको हो।
ज्ञवालीले काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयको प्रमुख छँदा नाबालिका जबर्जस्ती करणी घटनाको अनुसन्धान प्रभावित पारेको, सुन तस्करीमा संलग्न जीवन चलाउनेसँग अनुचित फाइदा लिएको भन्दै ओखलढुंगाका एक व्यक्तिले संसदीय समितिमा उजुरी हालेका थिए।
ठमेलस्थित एलओडी डान्स क्लब आएकी नाबालिकालाई पोखराका सुदनबहादुर कोइरालाले ललितपुरस्थित कोठामा पुर्याएर २०८० जेठ ३० गते जबर्जस्ती करणी गरेको भन्दै प्रहरीमा उजुरी परेको थियो। कोइराला अहिले पुर्पक्ष थुनामा छन्। तर नाबालिकालाई क्लबमा प्रवेश गराउने सञ्चालक राजुसिंह सुवाल र रुदिलबल्लभ श्रेष्ठलाई त्यत्तिकै छाडिएको छ। जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालयले सञ्चालकलाई मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेपछि बालबालिका सम्बन्धी कसूरमा पक्राउ परेका दुवै जना हिरासतमुक्त भएका थिए। बालबालिका सम्बन्धी ऐनको दफा ६६ ले बालिगका लागि खोलिएका डान्स, बार र क्यासिनोमा १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई प्रवेश निषेध गरेको छ। प्रवेश गराउनेलाई ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना र एक वर्षसम्म कैदको व्यवस्था छ।
ज्ञवालीकै संलग्नतामा अनुसन्धान फितलो बनाएर क्लब सञ्चालकलाई छोडिएको दाबी गरिएको, संसदीय समितिमा परेको उजुरीमा साढे ६० किलोग्राम सुन तस्करीमा जोडिएका चलाउनेसँग समेत ज्ञवालीको अनुचित सम्बन्ध रहेको जनाइएको छ। चलाउने सुन तस्करी मुद्दाका फरार अभियुक्त हुन्। यद्यपि यसबीच उनले विभिन्न सञ्चारमाध्यममा सम्पर्कमा आई एआईजी ज्ञवालीले एक वर्षअघि आईजी बन्न एक करोड रुपैयाँ मागेको र उक्त रकम नदिएपछि आफूलाई फसाएको दाबी गरेका छन्। वसन्तबहादुर कुँवर आईजी बन्दा ज्ञवाली पनि प्रतिस्पर्धी थिए। साथै चलाउनेले आफ्ना एक साथी मार्फत ज्ञवालीले भाग्न खबर पठाएपछि आफू दिल्ली पुगेको विरोधाभासी जिकिर पनि गरेका छन्।
संसदीय समितिले पठाएको उजुरीमा तत्कालीन रवि लामिछाने नेतृत्वको गृह मन्त्रालयले कुनै कारबाही अघि बढाएन। उल्टै लामिछानेको रोजाइमा ज्ञवालीलाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)को नेतृत्व जिम्मा लगाइयो। सुन तस्करी अनुसन्धानमा गम्भीर त्रुटि गरेको भन्दै उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश डिल्लीराज आचार्य नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले तत्कालीन सीआईबी प्रमुख एआईजी किरण बज्राचार्यलाई कारबाहीको सिफारिश गरेपछि उनको ठाउँमा ज्ञवालीलाई पठाइएको थियो। जबकि गृह मन्त्रालय पुगेको उजुरीमा सोही मुद्दामा ज्ञवालीलाई समेत छानबिन गर्नुपर्ने दाबी गरिएको थियो।
बज्राचार्य सीआईबीमा छँदै गृहमन्त्री लामिछानेका नाममा पोखराको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारीबाट प्रवाह भएको एक करोड रुपैयाँ ऋण शंकास्पद देखिएको निचोड सहितको प्रतिवेदन बनेको थियो। सूर्यदर्शन सहकारी ठगीको अनुसन्धानमा सघाउन सीआईबीले प्रहरी निरीक्षकको टोली पोखरा पठाएको थियो। उक्त टोलीले प्रतिवेदन बुझाएको केही समयमै बज्राचार्य प्रधान कार्यालय तानिइन् भने ज्ञवाली सीआईबी पुगे। त्यसपछि प्रतिवेदनले औंल्याएका विषयमा थप अनुसन्धान भएन।
गृहले झन्डै अढाई महीनासम्म लुकाइरहेको उजुरी पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको गठबन्धन सरकार ढल्ने सँघारमा पुगेपछि भने रातारात प्रहरी प्रधान कार्यालय पठाएको कागजातबाट खुल्छ। असार १७ गते राति दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच नयाँ सरकार बनाउने सहमति बनेपछि गृहले असार २३ गते उजुरी नक्साल पठाएको हो। लगत्तै प्रहरी प्रधान कार्यालयले एआईजी टेकप्रसाद राईको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन समिति बनायो।
प्रहरी प्रवक्ता दानबहादुर कार्कीले भने उजुरी गृहबाट आएको नभई प्रहरीको उजुरी निर्देशनालयमा सोझै दर्ता भएको र सोही आधारमा छानबिन थालिएको दाबी गरेका थिए। उनकै दाबी पत्याउने हो भने पनि एआईजी ज्ञवालीलाई धाप दिइरहेका गृहमन्त्री लामिछाने शक्तिहीन बनेपछि मात्र उनी विरुद्ध विभागीय छानबिन थालिएको बुझ्न गाह्रो छैन।
असार ३० गते एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा बनेको नयाँ सरकारमा कांग्रेस नेता रमेश लेखक गृहमन्त्री भए। साउन ३ गते राज्यव्यवस्था समिति, गृह मन्त्रालय हुँदै अर्को उजुरी पनि कार्यालय पुग्यो जसमा ज्ञवाली विरुद्ध अघिल्लोमा भन्दा बढी आरोप छन्। नक्सालको बाल मन्दिरको जग्गा, सेन्चुरी ब्यांकको ऋण प्रवाह आदिमा भएको घोटालाको अनुसन्धान निष्पक्ष नगरेको, अकुत सम्पत्ति विदेश पुर्याएको, उमेर विवाद रहेको तथा पदीय आचरण पालना नगरेको लगायत विषयमा छानबिन माग गरिएको छ।
प्रहरीले बनाएको छानबिन समितिलाई ज्ञवालीको ‘कल डिटेल रेकर्ड’ (सीडीआर) समेत हेर्ने अधिकार दिइएको छ। एआईजी ज्ञवाली र चलाउनेको सम्बन्ध अस्वाभाविक देखिएको समितिका एक सदस्यले हिमालखबरलाई बताए। तर ज्ञवालीलाई लागेका केही आरोप पुष्टि हुने प्रमाण भेटिएपछि आईजीपी वसन्तबहादुर कुँवरले नै छानबिन समितिका सदस्यलाई प्रतिवेदन केही खुकुलो बनाउन निर्देशन दिएको उनको भनाइ छ। “छानबिनमा जे देखिन्छ, त्यो हामी प्रतिवेदनमा लेख्छौं। बाँकी संगठन प्रमुखको हैसियतले जे गर्नुहुन्छ तपाईंको कुरा हो भनेका छौं,” ती समिति सदस्यले आईजीपीलाई दिएको जवाफ सुनाए।
ज्ञवालीले पदीय मर्यादा विपरीत काम गरेको थुप्रै प्रमाण भेटिए पनि प्रहरी प्रमुखको अग्रसरताभन्दा गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा भएकाले यो छानबिनलाई राजनीतिक चालबाजीको बात लाग्न सक्ने जोखिम समेत ती सदस्यले औंल्याए। उनले भने जस्तै आईजी कुँवरले गृहको निर्देशन आएकैले यो छानबिन समिति बनाएको कुरा अघिल्लो पटक जाँचबुझ आयोगले कारबाही सिफारिश गरेकी एआईजी किरण बज्राचार्यका हकमा यस्तो समितिको आवश्यकता नदेख्नुले बुझिन्छ।
प्रहरीकै अर्का डीआईजी मनोज केसीलाई आईजीलाई समेत थाहा नदिई नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणमा फरार रहेका बेचन झालाई भारतबाट ल्याएको आरोप छ। सुरक्षा अंगमा कमान्ड शृंखलाको ठूलो अर्थ हुने भए पनि डीआईजी केसीले त्यसलाई भत्काएर प्रहरी संगठनलाई झन् कमजोर बनाएको भन्दै आलोचना भइरहेछ। यस्ता आरोपलाई राजनीतिक रूपमा नहेरी संगठनले आफ्ना तर्फबाट पनि गहिरिएर छ्यान गर्नुपर्ने छानबिन समितिका ती सदस्यको भनाइ छ। “आरोप लागेपछि तथ्य खोतल्नु विभागीय प्रमुखको दायित्व हो,” उनी भन्छन्, “सबैलाई लागेका आरोपबारे छानबिन भएको भए बदमासी गर्नेलाई संगठनले कारबाहीको दायरामा ल्याउँछ भन्ने सन्देश जान्थ्यो।”
समितिले गरिरहेको छानबिनलाई राजनीतिक रङ लगाइन सक्ने जोखिम किन पनि छ भने एआईजी ज्ञवाली र दुई महीनामै विशेष ब्यूरोबाट सरुवा भएका डीआईजी केसी दुवै नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धानमा जोडिएका अधिकृत हुन्। यी दुईलाई नेपाली कांग्रेस शक्तिमा आएपछि जहिल्यै कारबाहीको प्रयास हुँदै आएको निकट विगतका तथ्यले देखाउँछन्। काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा एसएसपी छँदा केसीले नै यो प्रकरणको अनुसन्धान थालेका थिए, २०७९ चैतदेखि। त्यति खेर उपत्यका प्रहरी कार्यालय प्रमुखमा एआईजी ज्ञवाली थिए।
यही अनुसन्धानका कारण कांग्रेसका प्रभावशाली मानिएका नेता एवं पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, एमाले नेता टोपबहादुर रायमाझी, गृह मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव टेकनारायण पाण्डे लगायत उच्चपदस्थ जेल पुगेका थिए। यीमध्ये खाँण मात्र उच्च अदालतको आदेशबाट जेलमुक्त भएका छन्।
कांग्रेस र एमाले नेताहरूको आपराधिक जालो उधिनेकै कारण यी दुई अधिकृतलाई यिनै दलको अहिलेको गठबन्धन सरकारले प्रतिशोध साँधेको मान्नेहरू पनि छन्। “आरोपित सबैलाई छानबिन नगरिंदा यस्तो देखिनु स्वाभाविकै हो,” नेपाल प्रहरीकै एक एआईजी भन्छन्, “परिस्थितिले छानीछानी छानबिन गरिए जस्तो देखिंदै छ। यसकारण दोषीले सजाय पाउँदा पनि प्रहरीको व्यावसायिकतामा ठूलो असर नपार्ने छाँट छ। बरु राजनीतिले थिलथिलो बनेको प्रहरीमा शक्ति दाहिना नहुँदा जोगिन मुश्किल छ भन्ने सन्देश फेरि जानेछ।”
