संक्रमणकालीन न्यायमा ‘राष्ट्रिय सहमति’, तर बाँकी छन् चुनौती
आयोगमा सही पात्र चयन र ऐन कार्यान्वयनमा इमानदार भए संक्रमणकालीन न्याय आगामी चार वर्षभित्र टुंगिन सक्छ। तर विगत हेर्दा कार्यसम्पादन भने जति सहज चाहिं देखिंदैन।
नेकपा (माओवादी)को दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन तथा मानवता विरुद्धको अपराध र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरू सम्बन्धी कानून एक दशकपछि संशोधन हुने चरणमा पुगेको छ। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ संशोधनका लागि संसद्मा रहेका दलहरू एकमत भएका हुन्।
प्रतिनिधि सभाको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले साउन २४ गते यो ऐन संशोधन सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा सर्वसम्मतिले पारित गरिसकेको छ। समितिमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सांसद सदस्य छन्।
गृहमन्त्री समेत रहेका कांग्रेस नेता रमेश लेखक, एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र माओवादीका उपमहासचिव जनार्दन शर्मा सम्मिलित कार्यदलमा सहमति भएको एक सातामै संसदीय समितिले विधेयकको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिएको हो।
संसदीय समितिको निर्णय।
प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट पनि सहमतिमै विधेयक पारित हुने प्रमुख दलका नेताहरूको भनाइ छ। माओवादी उपमहासचिव शर्मा यो विधेयकको सन्दर्भमा राष्ट्रिय सहमति जुटेको बताउँछन्। “शान्ति प्रक्रियालाई राजनीतिक दाउपेच बन्न दिनु हुँदैन भनेर हामी लागिरहेका थियौं, अहिले राष्ट्रिय सहमतिमा आइपुगेका छौं,” उनी भन्छन्, “प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट पनि विधेयक सर्वसम्मतिले पारित हुन्छ।”
गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका पीडितहरूको राष्ट्रिय सञ्जालले प्रमुख दलबीच भएको सहमतिलाई ‘ऐतिहासिक उपलब्धि’ भनेको छ। सहमतिपछि कार्यदलका सदस्यलाई बोलाएर २६ साउनमा गरिएको कार्यक्रममा सञ्जालका अध्यक्ष रामकुमार भण्डारीले यो सहमतिलाई कानून बनाएर इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयनमा लैजानुपर्नेमा जोड दिए। उनले भने, “नागरिक पीडित र फौजी पीडितलाई मिसमास नगरेको भए यो संसारकै नमूना कानून बन्ने थियो। यद्यपि समग्रतामा यो विधेयक पीडितकेन्द्रित र प्रगतिशील छ, यसको हामी स्वागत गर्छौं।”
जवाफदेहिता निगरानी समितिले भने दलीय सहमतिका नाममा कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले उल्लंघनको परिभाषा र वर्गीकरण तथा सजाय घटाई अभियोजन गर्ने लगायत विषयमा अगाडि बढाएका संशोधन प्रस्तावहरू समस्याग्रस्त देखिएको जनाएको छ।
समितिका संयोजक राजुप्रसाद चापागाईं, राजन कुईंकेल, रुकमनी महर्जन, चरण प्रसाईं, डा. गौरीशंकरलाल दास, डा. मन्दिरा शर्मा, प्रा. कपिल श्रेष्ठ, गोपालकृष्ण सिवाकोटी, दिनेश त्रिपाठी, सुमन अधिकारी, देवी सुनुवार, बाबुराम गिरी, डा. वीरेन्द्र थपलिया, ओमप्रकाश अर्याल, जनकबहादुर राउत, इन्द्रप्रसाद अर्याल, महामुनीश्वर आचार्य, विकास बस्नेत, अनिता थपलिया, भक्त विश्वकर्मा र बद्री भुसालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘दलीय सहमतिको नाममा दण्डहीनता संस्थागत गर्ने कुनै पनि संशोधन स्वीकार्य हुँदैन, गम्भीर त्रुटिहरू सच्याएर मात्र संसद्ले विधेयक पारित गरोस्।’
द्वन्द्वपीडितले साउन २७ गते काठमाडौंमा ‘राष्ट्रिय परामर्श’ गरेर विधेयकका कतिपय प्रावधानप्रति असहमति जनाएका छन्। जनकबहादुर राउत, सुमन अधिकारी, कल्याण बुढाथोकी, चिरञ्जीवीवास गिरी, नगमा माली, सावित्री खड्का लगायतद्वारा हस्ताक्षरित १४ बुँदे अवधारणामा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनको परिभाषा, वर्गीकरण, घटी सजाय निर्धारण गर्ने अदालतको अधिकारमा हस्तक्षेप गर्ने गरी भएको सहमति भन्दै समर्थन नरहेको उल्लेख गरेका छन्।
तथापि पीडित सबै यसकाे विपक्षमा भने छैनन्। बृहत् शान्ति सम्झौता भएको १८ वर्षमा पनि शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा नपुग्दा द्वन्द्वपीडित थप पीडामा छन्। पीडकलाई २५ प्रतिशत सजाय दिने कुराले पूर्ण न्यायको अनुभूति नदिए पनि आफूहरू यो विधेयकको पक्षमा रहेको पीडितहरूको भनाइ छ। एक पीडित भन्छन्, “१७-१८ वर्षदेखि द्वन्द्वपीडित भनेर चिनाइरहनुपर्दा द्वन्द्वको घाउ बल्झिरहँदो रहेछ।”
विधेयकमा के छ?
कार्यदलका सदस्यले ऐन संशोधन सम्बन्धी विधेयकले सत्यको सही अन्वेषण, पीडितको परिपूरण लगायत अधिकार सुनिश्चित गरेको बताएका छन्। पीडकले दिएको पीडाको प्रकृतिका आधारमा दण्ड सजाय गर्ने र जवाफदेही बनाउने तथा पीडित र पीडकलाई अन्तर्घुलन गराएर भविष्यमा द्वन्द्व हुन नदिने गरी कानून बन्न लागेको उनीहरूको भनाइ छ।
यस विधेयकका सबल र दुर्बल पक्ष केलाउनुअघि प्रतिनिधि सभामा २०७९ फागुन २५ गते दर्ता भएको विधेयकको चर्चा गर्नुपर्ने हुन्छ। तत्कालीन कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्द बन्दी (गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइराला)को पालामा प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको उक्त विधेयकको द्वन्द्वपीडित, मानव अधिकारकर्मी लगायतले आलोचना गरेका थिए।
हत्यामा पनि आयोगले आममाफीका लागि सिफारिश गर्न सक्ने, विशेष अदालतको फैसलाको पुनरावेदन गर्न नपाइने, यातनालाई मानवीय र अमानवीय भनेर गरिएको वर्गीकरण, सशस्त्र र निःशस्त्रको परिभाषा आदिको चर्को विरोध भएको थियो। राष्ट्रसंघको मानव अधिकार क्षेत्रका चार जना स्पेशल र्यापोर्टरले नेपाल सरकारलाई १३ पृष्ठको पत्र पठाएर उक्त विधेयक नेपालको कानून तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानून र मान्यता विपरीत रहेको बताएका थिए।
२०८० वैशाख १५ गतेदेखि कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा छलफल भएको विधेयकमाथि सहजीकरण गर्न गत असार १३ मा कांग्रेसबाट लेखक, एमालेबाट बर्तौला र माओवादीबाट शर्मा सदस्य रहेको कार्यदल बनेको थियो। कार्यदलले मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनको परिभाषा, मेलमिलापका लागि स्वतन्त्र सहमति हुन नसकेका घटना, सशस्त्र द्वन्द्वमा जोडिएका तथा प्रभावित व्यक्तिहरू र मृत्यु भएका, घाइते तथा अपांगता भएका सुरक्षाकर्मी वा निजका परिवारका सम्बन्धमा र घटी सजायका माग दाबी सम्बन्धमा सहमति जुटाएको हो।
विधेयकमा जबर्जस्ती करणी वा गम्भीर यौनजन्य हिंसा, निःशस्त्र व्यक्ति वा जनसमुदायलाई लक्ष्य गरी वा योजनाबद्ध रूपमा सशस्त्र द्वन्द्वका पक्षबाट गरिएको नियतपूर्वक वा स्वेच्छाचारी हत्या, व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य र अमानवीय वा क्रूर यातनालाई ‘मानव अधिकारको उल्लंघन’ का रूपमा परिभाषित गरिएको छ।
त्यस्तै, मेलमिलाप वा क्षमादानको सिफारिशमा नपरेका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा संलग्न व्यक्तिका सम्बन्धमा नेपाल सरकार वादी हुने मुद्दाको हकमा महान्यायाधिवक्ता समक्ष लेखी पठाउनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। विधेयकमा भनिएको छ, ‘मानव अधिकारको उल्लंघनको घटना र मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनको घटनामा संलग्न भएकोमा मानव अधिकार उल्लंघनको घटनामा मेलमिलाप भएको वा क्षमादानका लागि सिफारिशमा परेको कारणबाट मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनको घटनामा संलग्न पीडकलाई कानून बमोजिम कारबाहीका लागि महान्यायाधिवक्ता समक्ष सिफारिश गर्न बाधा पर्नेछैन।’
कार्यदलमा सहमति जुटेर बनेको विधेयकमा परिपूरणको प्रावधान छ। शान्ति सम्झौतापछि पनि बारूदी सुरुङ (ल्यान्ड माइन)मा परेकाहरूलाई राहत वा परिपूरणको व्यवस्था गर्ने भनिएको छ।
-1722494168.jpg)
कार्यदलमा सहमति जुटाउनुअघि विज्ञसँग परामर्श गरिंदै।
सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएको कुनै घटनामा मृत्यु भएका घाइते तथा अपांगता भएका सुरक्षाकर्मी वा निजका परिवारका सदस्यलाई आवश्यक राहत र परिपूरणका लागि सिफारिश गर्ने र सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा बिछ्याइएका बारूदी सुरुङ, राखिएका विस्फोटक पदार्थको सशस्त्र द्वन्द्वको अवधिमा वा त्यसपश्चात् विस्फोटनमा परी मृत्यु भएका, घाइते तथा अपांगता भएका व्यक्ति अथवा उनीहरूका परिवारका सदस्यलाई आवश्यक राहत तथा सहयोग सहितको परिपूरण प्रदान गर्न सिफारिश गर्ने प्रावधान राखिएको छ।
गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन सम्बन्धी घटनामा प्रचलित कानून बमोजिम हुने सजायको २५ प्रतिशत सजाय गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ। त्यसरी छूट पाउन पीडकले आयोग समक्ष पाँच वटा अवस्था पार गर्नुपर्नेछ।
- आयोग समक्ष आफूलाई लागेको आरोपको सम्बन्धमा थाहा भएसम्मको सत्य-तथ्य विवरण निजले प्रकट गरे/नगरेको।
- आयोगलाई छानबिन तथा प्रमाण संकलनमा सहयोग गरे/नगरेको।
- त्यस्तो अपराधमा संलग्न भएकामा पश्चात्ताप गरे/नगरेको।
- पीडितसँग क्षमायाचना गरे/नगरेको।
- भविष्यमा त्यस्तो किसिमको कार्य नगर्ने प्रतिज्ञा गरे/नगरेको।
विधेयकको उल्लेखनीय पक्ष के छ भने, जबर्जस्ती करणी वा गम्भीर यौनजन्य हिंसाका घटनामा सजाय छूट हुँदैन।
कतिपयले सजाय छूट सम्बन्धी प्रावधानको विरोध गरेका छन्। विधेयक पक्षधरले भने संक्रमणकालीन न्यायलाई फौजदारी न्यायको कोणबाट हेर्न नहुने बताउने गरेका छन्। बेपत्ता र सत्य निरूपण आयोगमा ६० हजारभन्दा बढी उजुरी दर्ता छन्। आयोगहरूले तीन महीनाका लागि पुनः उजुरी आह्वान गर्ने प्रावधान प्रस्तावित छ।
चुनौती र आशंका
गृहमन्त्री समेत रहेका कार्यदलका सदस्य लेखकको शब्दमा शान्ति प्रक्रियाका लागि यो ‘ब्रेक थ्रू’ नै हो। उनी भन्छन्, “अहिले यो प्रक्रिया गिजोलियो भने फेरि १० वर्षपछि धकेलिन्छ। त्यसकारण सिंगो राष्ट्र एक भएर जान सक्नुपर्छ।”
विधेयक पारित गरेर ऐन संशोधन भएपछि भदौसम्ममा आयोग गठन गरिसक्ने तयारी रहेको कार्यदलका एक सदस्य बताउँछन्। एक मन्त्री भन्छन्, “प्रधानमन्त्रीले कानून निर्माण मात्रै होइन, आयोग गठन समेत १० सेप्टेम्बरमा शुरू हुने राष्ट्रसंघको साधारण सभा अभावै सम्पन्न गर्न चाहनुभएको छ।”
संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी संशोधन विधेयकमा समावेश व्यवस्थाबारे छलफल गर्न साउन २७ गते काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रमका सहभागी। तस्वीर : द्वन्द्वपीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जाल।
आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यको पदावधि चार वर्षको हुने भनिएको छ। सबै विषय अनुकूल हुँदा २०८५ भदौसम्म संक्रमणकालीन न्याय टुंगिने देखिन्छ। तर याे अभिभारा पूरा गर्न भने जति सहज अवश्य छैन। किनकि विगत हेर्दा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको अकर्मण्यता जगजाहेर नै छ। आयोगहरूले एक दशकमा एउटै उजुरीको पनि सत्य अन्वेषण गर्न सकेनन् वा चाहेनन्। कार्यान्वयन पक्ष इमानदार र प्रभावकारी भएन भने विगत नदोहोरिएला भन्न सकिंदैन।
सबैभन्दा पहिले त आयोग गठनमै दलहरूले विवेक पुर्याउनुपर्ने देखिन्छ। समस्या बल्झाउने होइन, समाधान खोज्ने व्यक्तिलाई मात्रै आयोगमा लैजानुपर्छ। पूर्व कानूनमन्त्री समेत रहेका एमाले नेता अग्नि खरेल भन्छन्, “राम्रो कानून बनिसकेपछि पनि आयोगमा आउने पात्र र प्रवृत्तिले धेरै हदसम्म प्रभाव पार्न देखिन्छ।”
१७ हजारको ज्यान गएको र हजारौं जनालाई अंगभंग बनाएको सशस्त्र द्वन्द्व व्यवस्थापनको नाममा सवा २१ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। शान्ति प्रक्रिया लम्बिंदै जाँदा खर्च त बढ्छ नै, पीडितमाथि थप पीडा थपिन्छ। संक्रमणकालीन न्याय नटुंगिंदा अन्तर्राष्ट्रिय छवि धमिलिने त छँदै छ। सरोकारवाला सबैले पीडितलाई केन्द्रमा राखेर दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठ्नुको विकल्प छैन।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
