भारतीय हस्तक्षेपवाद अन्त्य गर्न कोलम्बो, ढाका र काठमाडौंबाट आह्वान

नयाँ दिल्लीले छिमेकी देशमा लाद्‌न खोजिरहेको राजनीतिक अस्थिरता र निरंकुशता उसकै हित विपरीत छ।

बाङ्लादेश, नेपाल र श्रीलंकाका हामी पाँच नागरिक बाङ्लादेशमा भइरहेका महत्त्वपूर्ण परिवर्तनको सन्दर्भमा एकजुट भई भारत सरकारलाई हाम्रा देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्न आग्रह गर्दछौं। विगत कैयौं दशकदेखि नयाँ दिल्लीका राजनीतिक, प्रशासनिक र गुप्तचर निकायले कोलम्बो, ढाका र काठमाडौंमा गरेका हस्तक्षेपले हाम्रा देशमा निरन्तर राजनीतिक अस्थिरता दिलाएको छ भने निरंकुश शासकलाई बल पुर्‍याएको छ।

भारतका यस्ता हस्तक्षेपले छिमेकी लोकतान्त्रिक मुलुकलाई दुर्बल बनाउँदै सामाजिक-आर्थिक उन्नतिमा बाधा पुर्‍याएको छ। यी सबै कार्य भारतले नै प्रतिपादन गरेको शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वको ‘पञ्चशील’ सिद्धान्त विपरीत छ, र नरेन्द्र मोदी सरकारको आफ्नै ‘छिमेकी पहिलो’ नीतिको पनि। समग्र दक्षिणएशियाभरि नै राजनीतिक स्थिरता र शान्ति स्थापना हुँदा नै भारतको हित सुरक्षित हुन्छ भने भारतकै अन्तर्राष्ट्रिय उपस्थितिलाई बल पुर्‍याउँछ। हामी चाहन्छौं– भारतले दक्षिणएशियाली क्षेत्रतर्फको आफ्नो नीति परिवर्तन गरोस् र सहकार्य एवं समानताका आधारमा क्षेत्रीय विकासमा सरिक होओस्।

सन् १९७१ मा स्वतन्त्रता प्राप्तिको वेला भारतको सहयोगप्रति बाङ्लादेशी जनता आभारी भए पनि त्यसयताका दशकमा नयाँ दिल्लीले आफ्नै स्वार्थका लागि ढाकाको राजनीति निर्देशित गर्न खोजेको हो। यसमा समावेश छन्– माथिल्लो तटीय राज्यका रूपमा नदीको पानीको मोडफेर, बाङ्लादेशी भूमि मार्फत भारतीय पूर्वोत्तरमा पहुँच र भारतीय वस्तुका लागि बजारका रूपमा बाङ्लादेशको प्रयोग, इत्यादि। पछिल्लो दशकमा नयाँ दिल्ली शेख हसिनाको निरंकुश, एकतन्त्रीय शासनलाई ठड्याउन सक्रिय रह्यो र साटफेरमा राजनीतिक तथा आर्थिक फाइदा लियो।

श्रीलंकामा नयाँ दिल्लीको हस्तक्षेपवाद सन् १९८० को दशकको अन्त्यतिर भारतीय शान्ति सेना (आईपीकेएफ)को तैनाथीसँगै चरममा पुग्यो, जुन अरूभन्दा पनि तमिल विद्रोहबीच भारतको ‘राष्ट्रिय हित’ रक्षा गर्न थियो। आईपीकेएफको समयअघि र त्यसपछि श्रीलंकाले आफ्नो राजनीतिमा नयाँ दिल्लीको अनावश्यक हस्तक्षेपसँग निरन्तर जुध्नुपरेको छ। पछिल्लो समय श्रीलंकामा भारतीय व्यावसायिक समूहलाई पैठ गराउन नयाँ दिल्ली लागिपरेको छ।

भारतले एक समय नेपालमा राजनीतिकर्मी र कूटनीतिज्ञ मार्फत हस्तक्षेप गर्थ्यो भने अहिले गुप्तचर एजेन्सी र ‘आरएसएस’ का हिन्दूत्ववादी कार्यकर्तालाई उतारेको छ। आजभोलि जलस्रोतमाथि नियन्त्रण जमाउन पूरै नेपाली राजनीति आफ्नो पक्षमा ढाल्न लागिपरेको छ, नयाँ दिल्ली। सन् २०१५ मा आफ्नो इच्छा विपरीत संविधान जारी भएपछि भूकम्प प्रताडित नेपालमाथि नाकाबन्दी लगायो नयाँ दिल्लीले, जुन गम्भीर दबाबको कदम थियो।

हाम्रा एक-एक देशहरूमा केही नेता र राजनीतिक दल छन् जो राष्ट्रिय आवश्यकताभन्दा व्यक्तिगत स्वार्थलाई प्राथमिकता दिने गर्छन् र नयाँ दिल्लीको विरुद्ध उभिनुभन्दा साथ दिने गरेका छन्। तर भारतीय नीतिनिर्माताको यो बुझ्न नसक्ने क्षमताबाट हामी अचम्मित छौं कि, यस्ता हस्तक्षेपले हाम्रा जनमानसमा भारत विरुद्ध वैमनस्य बढाउँछ, जुन छिटो हट्दैन। हालैको बाङ्लादेश मामिलामा पनि देखियो कि, हस्तक्षेपकारी योजना अन्ततः असफल भइछाड्छन्, तर नयाँ दिल्ली एउटा मूर्खताबाट अर्कोमा फाल हाल्दै गरेको छ।

भारतकाे छिमेक नीतिमा गल्तीहरू दोहोरिने गर्छन्, यसकारण पनि कि, नयाँ दिल्लीका विचार निर्माणकर्ता र मिडियाले आफ्नो सरकारका मान्यता र कार्यमाथि स्वतन्त्र निगरानी राख्दैनन्, विदेश र गृह मन्त्रालयको लिखित-अलिखित निर्देशन विना प्रश्न पालना गर्ने गर्छन्। विगतका दुस्‍साहसको मूल्यांकन सहित आफ्नो दक्षिणएशिया नीतिको नयाँ दिल्लीले कठोर र आत्मनिरीक्षणात्मक अध्ययन गर्ने हो भने भारत र पूरै उपमहाद्वीपलाई लाभ पुर्‍याउने थियो। थप कुरा, नयाँ दिल्लीले आफ्नै सीमावर्ती क्षेत्र, जनता र अर्थव्यवस्थाको दृष्टिकोणबाट छिमेकी देशलाई नियाल्ने हो भने भारतको क्षेत्रीय उपस्थिति सौम्य बन्दै जाने थियो।

हामी छिमेकी देशप्रति नयाँ दिल्लीका केही चिन्ता भौगोलिक कारणले उत्पन्न भएको देखिन्छ। श्रीलंकाको दक्षिणी समुद्रमा रणनीतिक उपस्थिति, हिमालय शृंखला अन्तर्गतको नेपालको भूमि, भारत र पूर्वोत्तर क्षेत्रबीच रहेको बाङ्लादेशको स्थान- यी सबैले भारतलाई चिन्तित बनाएको बुझिन्छ। तर वास्तवमा यी भौगोलिक तथ्यलाई कुनै समस्याका रूपमा हेरिनु नपर्ने हो, किनकि हाम्रा समाज भारत, त्यहाँका सरकार र जनताको उन्नति तथा समृद्धि बाहेक केही चाहँदैनन्। नयाँ दिल्लीका नीतिनिर्माताले यो सत्यलाई बुझ्ने हो भने, उनीहरूको चिन्ता निराधार सावित हुनेछ। भारतप्रति कहिलेकाही‌ं देखिने सार्वजनिक असन्तुष्टि हाम्रा आन्तरिक मामिलामा नयाँ दिल्लीको अनावश्यक हस्तक्षेपको प्रतिक्रिया मात्र हो, जबकि हामी सबै समानता र आपसी सम्मानका आधारमा मिलेर विश्वको एकचौथाइ जनता रहेको यस क्षेत्रको सर्वांगीण भलाइका लागि काम गर्न चाहन्छौं।

हाम्रा देशहरूमा चीनको उपस्थितिबाट पनि चिन्तित देखिन्छ, नयाँ दिल्ली, मानौं भारतलाई घेर्ने कुनै समन्वित योजना चलिरहेको छ। उसले बुझ्नुपर्छ- हरेक देशले बेइजिङसँग आफ्नै हिसाबले सम्बन्ध राख्ने अधिकार राख्दछ, जसरी भारत आफैंले राख्दछ। भारतको सबैभन्दा ठूलो व्यापारको थलो बनेको छ चीन, तर नयाँ दिल्ली छिमेकीहरूलाई चीनसँग सम्बन्ध राख्नबाट रोक्न खोज्छ। यो विरोधाभासपूर्ण छ। हामी जोड दिन्छौं, बाङ्लादेश, नेपाल र श्रीलंका कुनै पनि ठूलो शक्तिको प्रभाव क्षेत्रमा छैनन् र हुनु पनि हुँदैन– भारत, चीन या अरू जोकोही शक्ति। नयाँ दिल्लीको यतातिरको चिन्ता अनावश्यक छ।

हामी बुझ्छौं- माल्दिभ्स र भूटान जस्ता साना देश पनि भारतको हस्तक्षेपबाट पीडित छन्। इस्लामाबाद र नयाँ दिल्लीबीचको शत्रुता दुःखद र निरन्तर रहेको छ र यसले दक्षिणएशियाका दुई सबैभन्दा ठूला देशका समाज र अर्थतन्त्रलाई मात्र होइन, पूरै क्षेत्रको समग्र प्रगति र समृद्धिमा बाधा पुगेको छ।

आफ्ना छिमेकीको आन्तरिक मामिलामा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप त्यागेर दक्षिणएशियामा स्थिर राजनीति र दीर्घकालीन शान्तिमा योगदान दिने क्षमता राख्दछ, नयाँ दिल्लीले। भारतले दक्षिणएशियाका जनताका लोकतान्त्रिक आकांक्षालाई समर्थन गर्दै उनीहरूलाई आफ्नो भविष्यको आफ्नै बाटो बनाउनमा अड्को नथाप्नु नै उचित हुनेछ। यसो गरे मात्र यस क्षेत्रमा दिगो शान्ति र स्थिरता कायम हुन सक्छ।