सत्तामा हुँदा पनि आन्दोलनकारीकै धङधङी
मधेशको नयाँ शक्तिका रूपमा उदाएको जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउत आफ्नो पार्टी नेतृत्वको मधेश सरकारलाई जनअपेक्षा अनुसार डोर्याउनुको सट्टा आन्दोलनकारीकै धङधङीमा देखिन्छन्।
मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले साउन २२ मा पाँच जना राज्यमन्त्री थपे। नेपाली कांग्रेसबाट दुई तथा नेकपा (एमाले), जनमत पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)बाट एक/एक जना राज्यमन्त्री बने। जनमत पार्टीबाट शम्भु साह उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन राज्यमन्त्री भए।
त्यही साँझ जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले बधाई लेखिएको साहको तस्वीर सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरे। जसमा ‘मधेश सरकारमा जनमत पार्टीबाट उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन राज्यमन्त्री बन्नुभएकोमा मा. शम्भु साहज्यूलाई हार्दिक बधाई’ भनेर लेखिएको छ।
यसरी थपिएका पाँच जना सहित मधेश सरकारमा सहभागी राज्यमन्त्रीको संख्या आठ पुगिसकेको छ। एमालेबाट राज्यमन्त्री बनेका मोहम्मद जैन आलम त यसअघि मन्त्री नै भइसकेका थिए। राज्यमन्त्री सहित मधेश मन्त्रिपरिषद् २० सदस्यीय बनेको छ।
जम्बो मन्त्रिपरिषद् बनाएको भन्दै आलोचना हुन थालेपछि अर्को दिन नै अध्यक्ष राउत बचाउमा उत्रिए। साउन २३ गते बिहानै राउतले सामाजिक सञ्जालमा लेखे, ‘गठबन्धन र खासगरी दुई ठूला पार्टीले निर्धारण गरेको हो कि कति मन्त्रालय कसले राख्ने, कति राज्यमन्त्री राख्ने, कुन कुन मन्त्रालय कसले राख्ने? यसमा हाम्रो केही चल्दैन, किनकि जनमत पार्टीको सीट संख्या मधेश प्रदेशमा पनि निर्णायक होइन, अहिलेकै गठबन्धनमा पनि हामी विना नै मधेश सरकार बन्छ। त्यसैले हामीले चाहेर मात्र हुँदैन।’
उनको प्रस्टीकरणले जनमत पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई थुमथुम्याए पनि आलोचना रोकिएन। बरु सत्ताको नेतृत्व गरेर अरूलाई दोष दिएको आरोप लाग्न थाल्यो। प्रदेश सरकारमा त्यत्रा राज्यमन्त्री किन चाहिए भनेर सामाजिक सञ्जालमा आलोचना हुन थाल्यो।
त्यसपछि उनले साउन २४ मा अर्को पोस्ट गरे, अन्य दललाई नै प्रश्न गरेर। जबकि मुख्यमन्त्रीले नचाहने हो भने प्रदेश सरकारमा कोही पनि मन्त्री वा राज्यमन्त्री बन्न सक्दैन। अध्यक्ष राउतले सामाजिक सञ्जालमा लेखे, ‘हाम्रो त अजेन्डा नै एउटै पनि मन्त्री नभएको प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री/मुख्यमन्त्री हो। हामी सबै मन्त्री फिर्ता बोलाउन तयार छौं, तर के अरू दल तयार छन्? छन् भने आऔं, लागू गरौं।’
यो अभिव्यक्ति पनि उनका लागि सहयोगी भएन। यसको झन् आलोचना भयो। त्यसपछि भने साउन २५ मा जनमत पार्टीले मुख्यमन्त्री सिंहसँग स्पष्टीकरण मागेको छ। पार्टीसँग समन्वय नगरी मन्त्रालय बाँडफाँड गरेको विषयमा स्पष्टीकरण मागिएको प्रवक्ता डा. शरदसिंह यादव बताउँछन्। मधेशमा जनमत पार्टीको नेतृत्वमा कांग्रेस, एमाले र लोसपा सरकारमा सहभागी छन्।
जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल नेतृत्वको प्रदेश सरकारको आलोचना गरेरै जनमत पार्टी २०७९ सालको निर्वाचनमा गएको थियो। पाँच वर्ष सरकारमा रहँदा जसपा, नेपालले भ्रष्टाचार गरेको, अनावश्यक मन्त्री बनाएको, राज्यको ढुकुटी आफ्नो नेता तथा कार्यकर्ता पाल्न खर्चेको, विकास निर्माणका काम गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै जनमत पार्टीले मधेशमा आन्दोलन समेत गरेको थियो। त्यही आन्दोलनका बलमा १३ सांसद जितेर नयाँ शक्तिका रूपमा उदाएको थियो।
तर अहिले सरकारको नेतृत्व गरिरहँदा जनमत पार्टीले किन जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न खोजेको छैन? अध्यक्ष राउत किन विवादास्पद अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्?
मधेशको राजनीति बुझेका विश्लेषक तथा राजनीतिकर्मी जनमत पार्टीका अध्यक्ष राउत आन्दोलनकारी धङधङीबाट बाहिर निस्किन नसकेको टिप्पणी गर्छन्। तराई मधेश राष्ट्रिय परिषद्का संयोजक विकास ठाकुर अध्यक्ष राउतको अभिव्यक्तिलाई ‘बालापन’ को संज्ञा दिन्छन्। “आफैं सरकारको नेतृत्व गर्ने, आफैं आलोचना गर्ने?” ठाकुर भन्छन्, “राउतको कुनै अडान छैन, अपरिपक्व अभिव्यक्ति दिएर पन्छिन खोज्दै छन्।”
जसपा, नेपालकी नेत्री रसना यादव कुनै पनि पार्टी नेतृत्वको सहमति विना मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसकिने तर्क गर्दै धेरै मन्त्री बनाएर राज्यको ढुकुटी सिध्याउने काममा राउत पनि लागेको आरोप लगाउँछिन्। “मुख्यमन्त्रीभन्दा ठूलो निर्णायक पद के चाहियो?” यादव भन्छिन्, “राउतज्यू हरेक निर्णयमा विश्वस्त भएको देखिंदैन। जहिल्यै द्विविधामा बस्ने नेताका रूपमा देखिएका छन्।”
राजनीतिक विश्लेषकहरू जनमत पार्टी पनि अन्य मधेशकेन्द्रित दलकै पथमा लागेको तर्क गर्छन्। सरकारको नेतृत्व पाउन ‘बार्गेनिङ’ गर्दै आएका राउतको उद्देश्य पनि शक्ति सञ्चय गर्ने नै रहेको विश्लेषक चन्द्रकिशोर बताउँछन्। “सीके राउतको अन्तर्य पनि सत्तामा रहेर शक्ति सञ्चय गर्नु बाहेक केही छैन,” चन्द्रकिशोर थप्छन्, “मधेशी जनतालाई न्याय गर्नुको सट्टा सीके राउत पनि झुनझुना मात्रै बजाइरहेका छन्।”
मधेशकेन्द्रित दललाई प्रमुख शत्रु भनेर आएको जनमत पार्टीले पनि मधेशको हितमा काम गर्न नसकेको अध्येता आभास गुरु बताउँछन्। अझ पछिल्लो समयमा आइरहेका अभिव्यक्तिले चिन्तित बनाएको अध्येता गुरुको भनाइ छ। “सीके राउतका अभिव्यक्ति सरकारभन्दा बाहिरबाट भए स्वाभाविक हुन्थे। सत्तामा बसेर निर्णायक नभएको भन्नु सुहाउँदैन,” उनी भन्छन्, “संघीयता विफल बनाउने केन्द्रीय राजनीतिको हिस्सेदार भइरहेका छन्।”
अध्येता गुरु अध्यक्ष राउतमा दोहोरो चरित्र देखिएको पनि टिप्पणी गर्छन्। गठबन्धन सरकार भएकाले आफूले सोचे जसरी अगाडि बढ्न नपाए पनि सरकारको नेतृत्व गरेको वेला मधेशमा राम्रो काम गर्ने कोशिश हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। “पछिल्ला अभिव्यक्ति र क्रियाकलापले सीके राउतको पनि दोहोरो चरित्र जस्तो देखियो, यो मधेशका लागि निकै घाटा हो,” उनी भन्छन्।
जनमत पार्टीकै नेता तथा कार्यकर्ता पनि आफूले नेतृत्वको गरेका मन्त्रालय मार्फत भए पनि राम्रो काम गरेर देखाउनुपर्ने बताउँछन्। पार्टी नेतृत्वले मधेशमै केन्द्रित भएर सरकारलाई डोर्याउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। तर अध्यक्ष राउत बाङ्लादेशको उदाहरण दिएर आन्दोलनको धम्की दिइरहेका छन्।
मधेशमा आफ्नो पार्टीले शासन गरिरहेको बिर्सेर राउतले साउन २५ मा सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘... मधेशी, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, थारू सहितका सीमान्तीकृत वर्गहरू त्यसै चूप लागेर बस्दैनन्। बरु यी शासकहरूको हविगत श्रीलंका र बाङ्लादेशमा भए जस्तै हुने निश्चित छ। शासकीय बल प्रयोग गरेर जनतालाई दमन गर्न खोजेमा भाग्ने ठाउँ पनि पाउनेछैनन्।’
यसअघि साउन २१ मा पनि उनले बाङ्लादेशको प्रसंग जोडर काठमाडौंकेन्द्रित आन्दोलन गर्नुपर्ने औंल्याएका थिए। राउतले आन्दोलनको तस्वीर सहित लेखेका थिए, ‘बाङ्लादेश, बर्मा र बलोचिस्तानमा सरकार विरुद्ध जागेका जनताले देखाइरहेको शक्ति। यता पनि तानाशाही छाँटकाँट देखिरहँदा बिस्तारै बागमती (काठमाडौं) तिर पनि सर्ने हुन् कि?”
राउतका यी अभिव्यक्ति पनि परिपक्व नभएको विश्लेषकहरूको टिप्पणी छ। राजनीतिक विश्लेषक विजयकान्त कर्ण राउतका अभिव्यक्ति लोकरिझ्याइँका लागि भएको बताउँछन्। “बाङ्लादेशको परिस्थिति र नेपालको परिस्थिति फरक छ,” कर्ण थप्छन्, “तर निरन्तर सरकारमा भागीदार रहेका राउतले सरकारका हरेक दोषको पनि बराबर भागीदार हुनुपर्छ।”
यो पनि पढ्नुहोस् : मधेश प्रदेशका मन्त्रिहरूको तलब मात्रै १२ लाख
-1732175085.png)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)
