आठ वर्षमा ८२ अर्ब नाफा कमाएको कुलमान घिसिङको दाबी
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले आफ्नो कार्यकालमा प्राधिकरण घाटाको स्थितिबाट उच्च नाफामा पुगेको बताएका छन्।
घिसिङले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरेर गत आठ वर्षमा प्राधिकरणले ८२ अर्ब रुपैयाँ नाफा कमाएको बताए। उनले आठ वर्षअघि ३४ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ सञ्चित घाटामा रहेको प्राधिकरण अहिले ४७ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ सञ्चित नाफामा पुगेको बताए। आफू प्रबन्ध निर्देशकमा आएपछि प्राधिकरणले पछाडि फर्किएर हेर्नुनपरेको उनको दाबी छ।
घिसिङका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा प्राधिकरणले १३ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको छ। यो अघिल्लो वर्षका तुलनामा १०.१८ प्रतिशत धेरै हो।
कतिपयले प्राधिकरणको नाफा कागजी मात्रै भएको र विद्युत् बक्यौताको रकम समेत जोडेर कृत्रिम नाफा देखाइएको भन्ने आरोप लगाए पनि वास्तविकता त्यस्तो नभएको उनको भनाइ थियो। “विद्युत् बक्यौताको पनि केही रकम जोडिएको होला, तर प्राधिकरणले बितेका आठ वर्षमा ८२ अर्ब रुपैयाँ नाफा कमाएको छ,” घिसिङले भने, “संवैधानिक निकाय महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गरेको लेखापरीक्षणले देखाएको नाफा कसरी गलत भन्न सकिन्छ?”
उनले देशमा आव २०७२/७३ मा देशमा विद्युतीकरणको अवस्था ५८ प्रतिशत रहेकामा अहिले अहिले ९९ प्रतिशत नागरिकका घरमा विद्युत् पहुँच पुगेको बताए। विद्युत् चुहावट र चोरी घटेको, प्राधिकरणको आम्दानी बढेको लगायत तथ्यांक घिसिङले प्रस्तुत गरे।
डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विद्युत्को महसूलका विषयमा उद्योगीसँग विवादमा पर्दै आएका घिसिङले आफ्नो दोस्रो कार्यकालको तेस्रो वर्ष पूरा गरेकामा उपलब्धि सुनाउन पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेका थिए। पत्रकार सम्मेलनमा घिसिङले धेरै समय चरम विवादित डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महसूलका विषयमा बोले।
डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विद्युत्को महसूल बक्यौताका विषयमा सार्वजनिक लेखा समितिलाई यथेष्ट प्रमाण पठाएको जनाउँदै उनले बक्यौता उठाउनुको विकल्प नभएको बताए। उनले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको सुविधा लिने उद्योगको प्रमाण प्राधिकरणसँग रहेको पनि सुनाए। विगतका छानबिन समिति, अदालतहरूका आदेश तथा सरकारका निर्णय सबै हिसाबले बक्यौता रकम उठाउनुपर्ने देखाएको उनले उल्लेख गरे।
उद्योगीले प्राधिकरणको निर्णयमाथि चित्त नबुझेमा कानूनी प्रक्रिया अनुसार प्राधिकरणको पुनरावलोकनमा आउनुपर्नेमा त्यसो नगरेको पनि बताए।
लोडशेडिङका वेला डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको सुविधा लिएका उद्योगी र प्राधिकरणबीच लामो समयदेखि बक्यौता महसूलका विषयमा विवाद छ। प्राधिकरणले प्रमाण विना बिल जारी गरेको उद्योगीले बताउँदै आएका छन्।
-1732175085.png)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)
