अर्बौं मूल्यका सरकारी जग्गा पहुँचवालालाई
राजनीतिक दलसम्बद्ध संस्था, कर्मचारी सङ्गठन र पहुँचवालाले कानून विपरीत अर्बौं मूल्यका सरकारी जग्गा सित्तैमा पाएको भेटिएको छ।
२०६३ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले काठमाडौंको धुम्बाराहीमा पासाङ ल्हामु पर्वतारोहण प्रतिष्ठानलाई दिएको ४ रोपनी ५ आना जग्गा । सो जग्गामा बनेको भवनमा हाल नेकपाको केन्द्रीय कार्यालय छ । तस्वीरः बिक्रम राई
विभिन्न समयका सरकारहरूले आफ्ना राजनीतिक दल, पार्टी निकट संस्था तथा व्यवसायीहरूलाई ठूलो परिमाणमा सरकारी जग्गा बाँडेको भेटिएको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर पार्टी कार्यालय, निजी अस्पताल, धार्मिक सङ्गठन, विभिन्न राजनीतिक व्यक्तिका नाममा खोलिएका प्रतिष्ठानदेखि व्यावसायिक संस्थासम्मलाई भोगाधिकारका नाममा जग्गा बाँडिएको विवरण हिमाल लाई प्राप्त भएको छ ।
कतिपय स्थानमा त्यस्ता जग्गा कानून विपरीत तेस्रो पक्षलाई भाडामा दिइएको छ भने कतिपय स्थानका जग्गा अतिक्रमित भइसकेका छन् । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, गएको असार मसान्तसम्ममा १८ हजार ८०५ रोपनी सरकारी जग्गा ३५१ संस्थालाई बाँडिसकिएको छ ।
सरकारी जग्गा आफूनिकट संस्थालाई बाँड्ने क्रम २०६३ सालपछि ह्वात्तै बढेको देखिन्छ । माक्र्सीय गुरुकुललाई बूढानीलकण्ठमा ७७ रोपनी तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेता जनार्दन शर्मा सहितको लगानी रहेको काठमाडौं बालाजुको जनमैत्री अस्पताललाई ८६ रोपनी जग्गा दिइएको छ ।
तत्कालीन एमालेले स्थापना गरेको तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठानलाई ललितपुर महानगरपालिका–९ मा १३ रोपनी ६ आना जग्गा दिइएको छ भने मदन भण्डारीको नामका विभिन्न संस्थालाई ठूलो परिमाणमा जग्गा बाँडिएको छ । व्य
क्तिका नाममा खोलिएका विभिन्न प्रतिष्ठान तथा संस्थालाई बाँडिएको जग्गाको परिमाण निकै ठूलो छ । विश्व हिन्दू महासंघदेखि ब्रह्मकुमारी राजयोग केन्द्र तथा अन्य धार्मिक सङ्गठनलाई पनि मन फुकाएर जग्गा ‘दान’ दिइएको छ । व्यवसायीका संस्था मिडिया सोसाइटी, विज्ञापन संघ तथा हिमालयन ऊर्जा विकास कम्पनी आदिलाई पनि जग्गा दिइएको भेटिएको छ ।
सत्ता निकटलाई लाभ
तत्कालीन एकीकृत नेकपा माओवादीको संस्थागत अग्रसरतामा किनिएको जनमैत्री अस्पताललाई बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्रीत्वको मन्त्रिपरिषद्ले २२ कात्तिक २०६८ मा निर्णय गरेर काठमाडौंको जीतपुरफेदीमा तीन कित्तामा रहेको ८६ रोपनी ४ आना जग्गा दिएको थियो । वैशाख २०६६ मा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले यो अस्पताललाई रु.१ करोड अनुदान समेत दिएको थियो ।
नेकपा नेता जनार्दन शर्मा निकट मानिने डा. रवीन्द्रराज भण्डारी, कृष्णप्रसाद शर्मा, कृष्ण रेग्मी लगायतका नाममा रहेको यो अस्पताल प्रभावकारी रूपमा चल्न सकेको छैन । त्यस्तै, ३१ जेठ २०७० मा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरी स्वनाम साथी सहितको अग्रसरतामा स्थापित माक्र्सीय गुरुकुललाई बूढानीलकण्ठ नगरपालिका–८ मा ७७ रोपनी १२ आना जग्गा दिइएको छ ।
स्वनामका अनुसार यो जग्गामा बृहत् सार्वजनिक बहस चलाउने हल सहित पार्क निर्माण गरिनेछ । बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाले यी संरचना निर्माण गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।
एमालेका तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीको नाममा खोलिएका विभिन्न संस्थालाई बाँडिएको सरकारी जग्गाको परिमाण अझ् ठूलो छ । जस्तो, काठमाडौं महानगरपालिका–५ को कित्ता नम्बर १४३ को ३ रोपनी ११ आना २ पैसा २ दाम जग्गा मदन भण्डारी अध्ययन अनुसन्धान केन्द्रका नाममा भोगाधिकार दिइएको छ । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले २०५८ कात्तिकमा केन्द्रलाई जग्गा दिएको थियो ।
केन्द्रलाई काठमाडौं महानगरपालिका–१० को ३ रोपनी ४ आना ८ दाम जग्गा पनि दिइएको छ । त्यसैगरी, मदन भण्डारी फाउण्डेसनलाई भदौ २०६६ र वैशाख २०६७ मा काठमाडौंको साविक डाँछी र बालुवा गाविसमा गरी ४२९ रोपनी जग्गा दिइएको छ ।
राजनीतिक नेताका नाममा विभिन्न संस्था बनाएर सरकारी जग्गा उपयोग गर्नेहरूको संख्या सानो छैन । शेरबहादुर देउवाको सरकारले २०५९ वैशाखमा गणेशमान सिंह अध्ययन प्रतिष्ठानलाई झपामा १० बिघा जग्गा दिएको थियो । गणेशमान सिंह स्मृति बाटिका तथा स्थापना संरक्षण समितिलाई भक्तपुरको कटुन्जेमा वार्षिक रु.१०० लिने गरी २०५५ सालमा १७५ रोपनी १० आना जग्गा दिइएको थियो ।
त्यसैगरी, पुष्पलाल स्मारक समिति, विराटनगरलाई २०५४ सालमा ३६ हजार ५३० वर्गमिटर र तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठानलाई ललितपुर–९ मा १३ रोपनी ६ आना ५ पैसा जग्गा दिइएको छ ।
जनआन्दोलन लगत्तै बनेको गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकारले २०६३ फागुनमा पासाङ ल्हामु पर्वतारोहण प्रतिष्ठानलाई काठमाडौं–४, धुम्बाराहीमा ४ रोपनी ५ आना जग्गा दिएको थियो । यो जग्गामा बनेको भवनमा अहिले सत्तारुढ दल नेकपाको केन्द्रीय कार्यालय छ । कोइराला सरकारले नै २० चैत २०६४ मा काठमाडौं–३१ को कित्ता नम्बर १८८ को २ रोपनी ९ आना जग्गा नेपाल चिकित्सक संघलाई दिएको छ ।
बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले २०६८ पुसमा कृष्णसेन इच्छुकका नाममा खोलिएको इच्छुक सांस्कृतिक प्रतिष्ठान र ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रलाई काठमाडौं–३२ मा २२ सय २७ वर्गमिटर जग्गा दिएको छ ।
त्यसैगरी, पुष्पलाल स्मृति प्रतिष्ठानलाई काठमाडौंको मच्छेगाउँमा कित्ता नम्बर २७ र ९४ गरी २४८ रोपनी जग्गा दिइएको छ । यो जग्गामा पार्क तथा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने लक्ष्य छ । सीतापाइलामा पुष्पलाल स्मृति बाटिका निर्माणका लागि ३ रोपनी ९ आना जग्गा दिइएको छ ।
व्यक्तिकै नाममा पनि सरकारी जग्गा दिइएको छ । कम्युनिष्ट नेता मोहनचन्द्र अधिकारीलाई २०६६ सालमा काठमाडौं–३५ मा ८ आना जग्गा दिइएको छ । जनकपुरमा त तत्कालीन नेकपा एमालेको जनकपुर अञ्चल तथा धनुषा जिल्ला कार्यालय भवनका लागि ६ कट्ठा दिइएको छ ।
वाचन शिरोमणि नारायणप्रसाद पोखरेल स्मृति प्रतिष्ठानलाई पनि काठमाडौंको साविक डाँडापौवा गाविस–१ मा २२ रोपनी दिइएको छ भने टंकप्रसाद आचार्य स्मृति प्रतिष्ठानलाई भक्तपुरको कटुन्जेमा २ रोपनी ४ आना दिइएको छ । शहीद प्रतिष्ठान नेपाललाई कास्कीको छिनेडाँडामा ६९ रोपनी दिइएको छ ।
बेहिसाब ‘दान’
धार्मिक संस्थाहरूलाई पनि सरकारी जग्गा दिइएको खुलेको छ । २०५९ असोजमा विश्व हिन्दू महासंघलाई काठमाडौं–२२ को कित्ता नम्बर ३४ र ४३ को २४ रोपनी ११ आना दिइएको थियो । विश्व हिन्दू महासंघ राजतन्त्र पक्षधर धार्मिक संस्था मानिन्छ । त्यसैगरी, ॐ पद्मा कल्की सत्य प्रतिष्ठान, भक्तपुरलाई नुवाकोटको विदुरमा ४० रोपनी दिइएको छ । ब्रह्मकुमारी राजयोग सेवा केन्द्रलाई भक्तपुरको साविक छालिङ गाविसमा १९ रोपनी ९ आना दिइएको छ ।
सनातन धर्म समितिलाई काठमाडौं–१० को दुई कित्ताको १३ आना जग्गा दिइएको छ भने श्रीकृष्ण प्रणामी सेवा समिति गोठाटारलाई साविक गोठाटार गाविस–२ को ७ रोपनी ११ आना र समितिको भक्तपुर शाखालाई १ रोपनी दिइएको छ । बुद्धिष्ट र मुस्लिम संस्थाले पनि विभिन्न स्थानमा जग्गा पाएका छन् ।
सरकारलाई प्रभाव पार्न सक्ने व्यावसायिक समूह र संस्थाले पनि सरकारी जग्गा सित्तैंमा हात पारेका छन् । जस्तै, नेपाल विज्ञापन संघ, नेपाली छापा माध्यम राष्ट्रिय सञ्जाल, मिडिया सोसाइटी तथा टेलिभिजन ब्रोडकास्टिङ नेपालले काठमाडौं–१० मा १ रोपनी ४ आना २ पैसा जग्गा पाएका छन् । मिडिया सोसाइटी मिडिया लगानीकर्ताहरूको संस्था हो भने विज्ञापन संघ विज्ञापन एजेन्सीहरूको साझ संगठन हो ।
हिमालयन ऊर्जा विकास कम्पनीले पनि २०७४ पुसमा रामेछापको चुचुरेमा ३ रोपनी ४ आना सरकारी जग्गा पाएको छ । यद्यपि, लिजमा जग्गा पाएको यो कम्पनीले सरकारलाई निश्चित शुल्क तिर्नुपर्छ ।
राजनीतिक नेतृत्वलाई प्रभावमा पार्दै आएका निजामती कर्मचारीहरूले पनि सरकारी जग्गा पाएका छन् । १ असार २०६८ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र कर्मचारी मिलन केन्द्रले काठमाडौं–३२ मा कित्ता नम्बर ३५३ को १ रोपनी जग्गा हत्याएको छ । यो संस्थाले सोही वर्षको ४ फागुनमा काठमाडौं–३२ मै थप १ रोपनी जग्गा पाएको अभिलेख देखिन्छ ।
नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, मधेशवादी दल निकट नेपाल मधेशी कर्मचारी युनियन, एमाले निकट नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनले काठमाडौं–११ मा १/१ रोपनी सरकारी जग्गा पाएका छन् । यी जग्गामा बनेका कतिपय भवनमा कानून विपरीत तेस्रो पक्षलाई भाडामा लगाइएको छ । नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल शिक्षक संघले पनि काठमाडौं–४ मा कित्ता नम्बर ७४ को १ रोपनी ७ आना सरकारी जग्गा पाएको छ ।
सेना र प्रहरीका संस्थाले पनि सरकारी जग्गा सित्तैंमा पाएका छन् । नेपाल भूतपूर्व प्रहरी संघले धापासीमा ६ रोपनी ४ आना जग्गा पाएको छ भने नेपाल राष्ट्रिय भूतपूर्व सैनिक संघले ललितपुर–३ को कित्ता नम्बर ३८ को ७ रोपनी १० आना १ पैसा जग्गा पाएको छ ।
हेल्पिङ ह्याण्ड्स नेपाल र सङ्कल्प नेपाल नामक संस्थाले पनि काठमाडौंको साविक इन्द्रायणी गाविस–८ मा २०/२० रोपनी सरकारी जग्गा पाएको सरकारी अभिलेखमा छ । नेकपा नेताहरू निकट हेल्पिङ ह्याण्ड्सले चाबहिलमा हेल्पिङ ह्याण्ड्स अस्पताल चलाइरहेको छ भने सरकारबाट पाएको जग्गामा जेरियाट्रिक अस्पताल सञ्चालन गर्ने बताउँदै आएको छ ।
सामाजिक सेवा गर्ने तर विवादित संस्था नेपाल रेडक्रसले पनि झपा, इलाम, दोलखा लगायत जिल्लामा सरकारी जग्गा पाएको छ । यस्तै, नाट्य संस्था आरोहण गुरुकुलले महोत्तरीमा १२ कट्ठा २.७५ धुर जग्गा पाएको छ । धनुषामा नेपाल लेखापढी कानून व्यवसायी एशोसिएसनले १ कट्ठा ७ धुर जग्गा पाएको छ । भक्तपुरको दुवाकोटमा नारी आत्मनिर्भर केन्द्रले ५ रोपनी ८ आना जग्गा पाएको छ ।
भोगाधिकार लिइएका जग्गाको दुरुपयोग उस्तै छ । रेडक्रस सोसाइटी दोलखाले चरिकोटमा पाएको ३१५ वर्गमिटर सरकारी जग्गामा बनेको भवन भाडामा लगाएको पाइएको छ । सरकारी जग्गा दर्ता तथा लिजमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यनीति, २०७१ अनुसार एउटा प्रयोजनका लागि लिइएको जग्गा अर्को प्रयोजनमा प्रयोग गर्न र तेस्रो पक्षलाई भाडामा लगाउन पाइँदैन ।
त्यस्तै, दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिकाले पनि २३ सय ८० वर्गमिटर जमीनमा भवन बनाई वार्षिक रु.१८ लाखमा भाडामा लगाएको छ । काठमाडौं–१२ मा कित्ता नम्बर १७२ को १ रोपनी १० आना जग्गा मसानघाटका लागि छुट्याइएको भनिए पनि यसमा घर तथा पसल सञ्चालन गरिएको छ ।
सशस्त्र प्रहरीले पाएको काठमाडौंको मूलपानीको ११० रोपनी ४ आना जग्गाबाट बालुवा निकालेर रु.८४ लाखमा बिक्री गरिएको भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको अनुसन्धानले देखाएको थियो ।
मूलपानीमा क्रिकेट मैदान निर्माणका लागि एशियन क्रिकेट काउन्सिल नेपाललाई दिइएको २९४ रोपनी १ आनामध्ये कतिपय अतिक्रमण भइसकेको छ । पोखरा विश्वविद्यालयलाई दिइएको कास्की रूपाकोटको १२ सय ५८ रोपनीमध्ये केही भागमा २०० व्यक्तिले अनधिकृत घर बनाएर बसेको भेटिएको छ ।
लिज कानूनको बर्खिलाप
२०७१ सालमा ल्याइएकोे ‘सरकारी जग्गा दर्ता तथा लिजमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यनीति’ ले सो समयभन्दा अगाडि भोगाधिकारमा पाएको सरकारी जग्गालाई लिजमा परिणत गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ । जस अनुसार, भोगाधिकार पाउने संस्थाहरूलाई लिजमा परिणत गर्न समय तोकेर पटक–पटक सूचना पनि निकालिएको थियो ।
लिजमा परिणत गर्दा सरकारलाई जग्गा बापत निश्चित शुल्क तिर्नुपर्छ । तर भोगाधिकार पाएका ३५१ संस्थामध्ये हालसम्म ८ संस्थाले मात्र लिजमा परिणत गरेका छन् । भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका सह–सचिव जनकराज जोशी भन्छन्, “पटक–पटक सूचना दिंदा पनि लिजमा आउन अटेरी गर्दै आएका छन् ।”
कार्यनीतिको दफा २१ (८) ले लिजमा परिणत गर्न निवेदन नदिने संस्थालाई भोगाधिकारमा दिएको जग्गा फिर्ता लिने व्यवस्था गरे पनि यसको कार्यान्वयन भएको छैन । भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागले २४ वैशाख २०७४ मा देशभरिका मालपोत कार्यालयहरूमा पत्र पठाउँदै भोगाधिकारलाई लिजमा परिणत गर्न निवेदन नदिने व्यक्ति, संस्था र निकायको भोगाधिकार खारेज गरी उक्त जग्गा नेपाल सरकारको नाममा यथावत् कायम राख्न निर्देशन दिएको थियो (हे. पत्र) ।
तर, मालपोत कार्यालयहरूले यस्ता जग्गा खोस्न सकेनन् । भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी सरकारी जग्गा पहुँचवालाले हत्याएका कारण खोस्ने आँट कुनै मन्त्रीको पनि नभएको बताउँछन् । “हरेक नेताका नाममा खोलिएका प्रतिष्ठान तथा पहुँचवालाका संस्थाले सरकारी जग्गा हत्याएका छन्, खोस्ने कसको आँट ?” ती अधिकारी भन्छन् ।
त्यसो त, भोगाधिकार र लिज सम्बन्धमा छुट्टै कानूनी व्यवस्था नहुँदा कसलाई कति जग्गा लिज वा भोगाधिकारमा दिनुपर्ने भन्ने प्रष्ट मापदण्ड छैन । राजनीतिक पहुँचका आधारमा तजबिजी ढङ्गमा जग्गा वितरण हुने गरेको छ । भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले बनाएको कार्यनीतिले भोगाधिकारमा दिइएका जग्गा तोकिएको भन्दा अर्कै प्रयोजनमा प्रयोग गरे वा तेस्रो पक्षलाई दिए सोझ्ै भोगाधिकार खारेज हुने व्यवस्था गरेको छ । तर त्यसरी तोकिएको प्रयोजनमा जग्गा प्रयोग भएको छ वा छैन भनी हेर्ने काम मन्त्रालयले गर्न सकेको छैन ।
कतिपय संस्थाले राजनीतिक पहुँचका आधारमा हाकाहाकी तोकिएको प्रयोजनभन्दा बाहेक सरकारी जग्गाको प्रयोग गरेको देख्दा पनि मन्त्रालयले कारबाही चलाएको छैन । त्यसैले, अहिलेसम्म कुनै संस्थाले पाएको जग्गाको पनि भोगाधिकार खारेज भएको छैन । मन्त्रालयका सहसचिव जोशी दैनन्दिन कामकै लागि समेत कर्मचारी अभाव भएका कारण यस्तो छानबिनका लागि जनशक्ति नै नभएको बताउँछन् ।
पूर्व न्यायाधीश मोहनरमण भट्टराई अध्यक्षताको जग्गा संरक्षण सम्बन्धी जाँचबुझ् आयोगले यस्ता भोगाधिकार दिएको जग्गाको विषयमा छानबिन गरिरहेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
-1732535850.jpg)
-1732452683.jpg)
