प्रभुराम शर्मा : विवादमा तानिएनन्, काम पनि गरेनन्
तीनवर्षे कार्यकालमा सेनाको व्यावसायिक क्षमता उकास्न र नीतिगत फड्को मार्न पाइला नचालेका प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मा सम्झनलायक काम नगरी बिदा हुँदै छन्।
४४औं प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मा तीनवर्षे कार्यकाल पूरा गरेर आउँदो भदौमा सेवानिवृत्त हुँदै छन्। अवकाशभन्दा एक महीनाअघि बिदा बस्ने अभ्यास अनुसार शर्मा साउन २५ देखि नै जंगी अड्डा जानेछैनन्।
करीब ९३ हजार फौजको संगठन हाँक्दा ब्राह्मण समुदायबाट पहिलो प्रधानसेनापति भएको इतिहास उनको नाममा बन्यो। यसअघि सैनिक नेतृत्वमा राणा, थापा, पाँडे, बस्नेत, गुरुङ समुदायका थिए। समुदायविशेषबाट पहिलो प्रधानसेनापति बन्नु बाहेक शर्मा तीनवर्षे कार्यकालमा कस्ता पदचाप छाडेर जाँदै छन्?
“जति सोच्दा पनि संगठनमा सकारात्मक बदलाव हुने काम गरेको एउटै कुरा सम्झना आएन,” सुरक्षा मामिला विश्लेषक इन्द्र अधिकारी भन्छिन्।
हुन पनि प्रधानसेनापति शर्माले आफ्नो कार्यकालमा संगठन सुदृढ गर्ने र व्यावसायिकता उकास्नेतर्फ कदम चालेको देखिंदैन।
सैन्य कमान्ड आफ्नो हातमा लिएपछि शर्माले संगठनको संरचना बदलेर पुरानै अवस्थामा फर्काइदिए। उनी नेतृत्वमा आउनु एक महीनाअघि २०७८ साउनमा मात्रै उत्तर-दक्षिण बग्ने नदी बेसिनका आधारमा सैनिक संगठनलाई कमान्ड संरचनामा ढालिएको थियो। कोशी, गण्डकी र कर्णाली नदी बेसिनका आधारमा पूर्वी, मध्य र पश्चिम तथा संघीय राजधानीमा अर्को गरी चार वटा कमान्ड हेडक्वार्टर स्थापित थिए। जसलाई ‘थ्री प्लस वान’ कमान्ड संरचना नाम दिइएको थियो। लडाइँका वेला तत्काल एकीकृत र परिचालित हुन सकिने तर्क सहित उपरथीको नेतृत्वमा रहने कमान्ड हेडक्वार्टरलाई स्वतन्त्र राख्ने र जंगी अड्डाले रणनीतिक तहमा काम गर्ने योजना थियो।
त्यसअघि सबै प्रदेश र राजधानीमा गरी आठ वटा पृतना संरचनामा सेना तैनाथ थियो। लामो समयदेखि सेनाको सांगठनिक संरचना प्रशासनिक विभाजनका आधारमा भएकाले राष्ट्रिय सुरक्षा चुनौती थेग्न रणनीतिक तैनाथी आवश्यक रहेको निचोडमा पुग्दै जंगी अड्डाले ‘थ्री प्लस वान’ को निर्णय गरेको थियो।
तर शर्माले २०७९ भदौमा सेनालाई पृतना संरचनामै फर्काइदिए। रोचक के छ भने, कमान्ड संरचनालाई शर्माले नै हुर्काएका थिए। तत्कालीन प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले कमान्ड संरचनाबारे खाका बनाउने जिम्मा युद्धकार्य महानिर्देशनालयलाई दिएका थिए। त्यस वेला महानिर्देशनालयका प्रमुख शर्मा नै थिए। शर्मा रथीमा बढुवा भएपछि कालान्तरमा बलाधिकृत बने। बलाधिकृत रथी संगठनको ‘सेकेन्ड म्यान’ हुन्। सेकेन्ड म्यानको हैसियतमा बलाधिकृत रथीले प्रधानसेनापतिलाई हरेक कुरामा सल्लाह दिने एक पूर्व उपरथी बताउँछन्।
“यो अवधारणाको शुरूआती चरणदेखि नै सामेल भएका शर्माले सेकेन्ड म्यान हुँदासम्म कहिल्यै कमान्ड संरचना गलत छ भनेर फरक मत राखेको सुनिएन,” ती उपरथी भन्छन्, “उनलाई गलत लागेको भए संस्थागत हितका लागि नयाँ संरचना यो यो कारणले बेठीक छ भन्ने दायित्व उनको थियो।”
कमान्ड संरचनामा लैजानुअघि सेनाभित्र यसबारे लामो र गहिरो छलफल चलेको थियो। संगठनभित्र ठाउँ ठाउँमा गोष्ठी, अन्तरक्रिया गरिएका थिए। सबै पूर्व प्रधानसेनापति र पूर्व जर्नेलहरूसँग छलफल गरिएको थियो। संगठनभित्र विभिन्न चरणमा बहस मार्फत विचार खारिएपछि संरचना बदल्ने निचोडमा पुगिएको पूर्व प्रधानसेनापति थापाको सचिवालयमा बसेर समेत काम गरेका पूर्व उपरथी प्रेम शाही सम्झन्छन्।
उनी भन्छन्, “कुनै पनि नीतिगत निर्णय गर्दा यति लामो र गहिरो छलफल भएको मेरा जागीरको अवधिभरि अर्को घटना सम्झना छैन।”
कमान्ड संरचनाबारे तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली, रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेललाई दिइएको प्रस्तुतिकरणमा शर्मा पनि सहभागी थिए।
तर नेतृत्वमा उक्लिएपछि शर्माले यो संरचना खुसुक्क हटाए। कतिसम्म भने, २०७९ भदौमा मन्त्रिपरिषद्द्वारा स्वीकृत भए पनि पृतना संरचनामा फर्केको कुरा सेनाले लामो समय दबाएरै राख्यो। ससाना निर्णय पनि प्रचारमा ल्याउने सेनाले ६ महीनापछि मात्रै यसको सुइँको दिएको थियो। सेना दिवसको अघिल्लो दिन २०७९ फागुन ५ गते शर्माले कमान्ड संरचना अव्यावहारिक भएको जनाउँदै पृतनाले सम्भावित दूरगामी प्रभाव निष्क्रिय पार्ने अचुक ओखतीको काम गर्ने बताएका थिए।
सुरक्षा मामिला विश्लेषक अधिकारी सेना सार्वजनिक निकाय भएको र यसको संरचना कस्तो हुने भनेर नागरिकले थाहा पाउने हक भएकाले यो गोप्य राख्ने विषय नभएको बताउँछिन्। “म पनि कमान्ड संरचनासँग सहमत थिइनँ। तर त्यो लागू भइसकेपछि किन हटाइयो भन्ने मैले आजसम्म बुझेकी छैन,” उनी भन्छिन्।
अधिकारीको विचारमा शर्माले कमान्ड संरचना बेठीक रहेको मत पहिल्यै राखेको भए राज्यको लगानी र समय खेर जानबाट जोगिन सक्थ्यो। उक्त संरचना लागू भएपछि सेनानी र प्रमुख सेनानीको दरबन्दी ह्वात्तै बढेको थियो। करीब एक दर्जन गणको संख्या थपिएको थियो। संस्थागत अवधारणा खारेज भए पनि त्यस अनुसार सिर्जना भएका दरबन्दी भने यथावत् राखिएका छन्। यसलाई एक जना उपरथी ‘संस्थागत बेरुजु’ भन्छन्।
पूर्व उपरथी विनोज बस्न्यात कमान्ड संरचनाले मुलुकको समग्र सुरक्षा चुनौती समेट्न नसकेकाले सैनिक नेतृत्व पुरानै संरचनामा फर्कने निचोडमा पुगेको हुन सक्ने बताउँछन्। “सुरक्षा चुनौतीको राम्ररी विश्लेषण नगरी कमान्ड संरचना लागू भएकाले त्यसलाई सच्याएर राम्रै गरेको जस्तो लाग्छ,” उनी भन्छन्, “किनभने उत्तरी भेगको सुरक्षालाई कमान्ड संरचनाले समेटेको थिएन। अझै पनि हाम्रो सैनिक तैनाथी प्रशासनिक विभाजनको आधारमा भएकाले यसको विकल्प बृहत् ढंगले खोजिनुपर्छ।”
‘बंकर टु ब्यारेक’ परियोजना बनाउँदा तत्कालका लागि सेनालाई रणनीतिक ‘मुभ’ हुने ठाउँमा तैनाथ गर्न सकिने उनको राय छ।
कमान्ड संरचना बदल्ने बाहेक प्रधानसेनापति शर्माले नीतिगत फड्को मार्ने एउटै काम गरेनन्। बरु सैन्य संगठनको स्वरूप, आकार र व्यावसायिक क्षमताबारे विमर्श गर्नेहरूप्रति रोष प्रकट गरे। कतिसम्म भने, सेनाबारे संसद्मा आवाज उठाउने सांसदहरूप्रति समेत उनले असन्तुष्टि सार्वजनिक गरे। सेनाको आकार र क्षमताबारे सञ्चारमाध्यममा गरिएको बहसलाई त शर्माले ‘सेनाको संख्या तोक्ने काम एनजीओ/आईएनजीओका स्वघोषित विज्ञ र प्राज्ञको नभएको’ भनेका थिए। हिमाल खबरपत्रिकाले २०७९ चैत अंकमा ‘कस्तो सेना, कत्रो सेना’ शीर्षकमा आवरण सामग्री छापेपछि शर्माले चैत ९ गते पोखरा पुगेर यस्तो आक्रोश पोखेका थिए।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद स्वर्णिम वाग्लेले सेनाको आकार कटौती गरेर राज्यको खर्च घटाउनुपर्ने मुद्दा उठाएपछि उनलाई जंगी अड्डामा बोलाइएको थियो। यद्यपि २०८० असार ५ गते संसद्मा बोल्दा वाग्लेले आफूले सेनाको सुधारका योजनाबारे बुझ्न सेना प्रमुखलाई भेटेको भन्दै बचाउ गरेका थिए। त्यसपछि वाग्लेले सेनाको आकारबारे धारणा नै सार्वजनिक गरेका छैनन्। यस्तै, नेकपा (एमाले)की सांसद विमला राई पौड्यालले मुलुकभित्र लडाइँ नभएको र छिमेकीसँग युद्ध हुने सम्भावना नरहेको र भइहाले जुध्ने क्षमता नभएको भन्दै ठूलो संख्यामा सेना राख्नुको औचित्य नभएको अभिव्यक्ति राष्ट्रिय सभामा दिएकी थिइन्। त्यसपछि त अवकाशप्राप्त सैनिक अधिकृतहरू सेनाको संख्या कटौती गर्न नहुने भन्दै प्रतिरक्षामा उत्रेका थिए। खासमा प्रधानसेनापति शर्माकै आग्रहमा अवकाशप्राप्त उच्चपदस्थ सैनिकहरूले यसो गरेका थिए, सेनाले बोल्दा झन् अनर्थ हुने आकलन सहित।
सुरक्षा विश्लेषक अधिकारी सेनाले लोकतन्त्र र शासन पद्धतिको मर्म नै नबुझेको बताउँछिन्। “संसदीय राजनीतिमा सेनाको संख्या अनुसार राज्यले खर्च जुटाउन सक्छ कि सक्दैन भनेर संसद्मा खुलेर छलफल गर्न पाइन्छ,” उनी भन्छिन्।
संख्याबारे कुरा उठ्नासाथै सेनाले आफूलाई कमजोर पार्न खोजेको भाष्य प्रचारमा ल्याउने गरेको छ। संख्या आफैंमा एउटा शक्ति भए पनि स्रोतसाधनसम्पन्न बनाएर चुस्त बनाउने कि आकार मात्रै फुलाउने भन्ने बहस नै हुन दिंदैन सेनाले। यस मामिलामा प्रधानसेनापति शर्मा झनै असहिष्णु देखिए। सेनाको आकारबारे बहस गर्नेलाई उनले ‘परिचालित’ समेत भनेका थिए। शर्माको छुद्र टिप्पणीले सेना–नागरिक सम्बन्धमा चिसोपन आएको अधिकारी ठान्छिन्। “सैनिक संगठनबारे छलफल गर्दा परिचालित समूह भन्ने कहाँसम्मको बौद्धिकता हो?” उनी भन्छिन्।
२०६३ सालपछिका हरेक प्रधानसेनापतिले शैक्षिक योग्यता, जन्ममिति जस्ता विवादलाई देखाएर आफू निकटका सैनिकलाई च्याप्ने र विरोधीलाई निषेध गर्दै आएको तथ्यले देखाउँछन्। नक्कली कागजातको दुश्चक्रले ग्रस्त सेनामा प्रधानसेनापति शर्माले पनि यसको जरोसम्म पुगेर समाधान नखोजी आफू इतरकालाई तह लगाउने हतियारकै रूपमा प्रयोग गरे, प्रतिशोधको हिसाबले।
शैक्षिक प्रमाणपत्रमा उमेर फरक परेको विवादमा सर्वोच्च अदालतबाट आफ्नो पक्षमा आदेश आएपछि जंगी अड्डा हाजिर हुन पुगेका उपरथी प्रेम शाहीलाई आर्थिक अनियमितता र सैनिक अनुशासन उल्लंघन गरेको आरोपमा गत पुस १९ गते हिरासतमा राखेर सेनाले मुद्दा चलायो। उमेर हदका कारण अवकाशमा जाने पत्र पाएपछि शाहीले आफ्नो उमेर एक वर्ष बढी कायम गरिंदा अन्यायमा परेको भन्दै हालेको रिटमा सर्वोच्चले उनलाई अवकाशमा पठाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न गत वर्षको पुस १३ गते जंगी अड्डालाई आदेश दिएको थियो।
अन्ततः उपरथी शाहीले सैनिक अनुशासन उल्लंघन गरेको भन्दै सैनिक अदालतले उनलाई बर्खास्त गर्यो। उनलाई सैनिक अस्पतालमा छँदा अनियमितता गरेको आरोप लगाइएको थियो। जबकि यही विषयमा त्यसअघि नै गठित कोर्ट अफ इन्क्वायरीले शाहीलाई अभियोग लगाउनुनपर्ने भनेको थियो। पछि नयाँ कोर्ट अफ इन्क्वायरी बनाएर मुद्दा सैनिक अदालतमा पुर्याइएको थियो।
शाहीले २०७७ सालमै जन्ममिति विवादमा सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए। जन्ममिति विवादमा उनलाई सघाएको खुलेपछि जंगी अड्डाले महासेनानी महेन्द्रजंग शाह र प्रमुख सेनानी कुलदीप तिम्सिनालाई पनि पक्राउ गरेको थियो। उनीहरूलाई सैनिक अदालतले दुई वर्ष बढुवा रोक्काको फैसला गरेको थियो। पदावधि नथपिएपछि दुवै जनाले अवकाश पाइसकेका छन्। शाहीको दुवै रिट सर्वोच्चमा विचाराधीन छ। उपरथी शाही र महासेनानी शाह पूर्व प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा निकट अधिकृत थिए।
थापाले सेनाभित्र चरम भ्रष्टाचार भएको सार्वजनिक रूपमै स्विकार्दै अनियमितता गर्ने अधिकृतमाथि कारबाही थालेका थिए। उनको कार्यकालमा १० जना जर्नेल कारबाहीमा परेका थिए। तर थापाका उत्तराधिकारी शर्माले अनियमितता नियन्त्रणमा नजर लगाएको देखिएन। उपरथी शाही बाहेक यस्तो आक्षेप लागेर कसैले जागीर गुमाउनु परेन। बरु महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बर्सेनि आफ्नो प्रतिवेदनमा कोरोनाकालमा नेपाली सेनाले विभिन्न ठाउँमा बनाएका ‘होल्डिङ सेल्टर’ प्रयोगविहीन बनेको भन्दै कैफियत देखाए पनि जंगी अड्डाले बेवास्ता गरिरहेको छ।
सेनालाई विकास निर्माण मार्फत ठेक्कापट्टामा लगाउँदा हुने व्यावसायिक क्षयीकरण रोक्न शर्माको भूमिका शून्य रह्यो।
शर्माले व्यक्तिगत कागजातहरूमा फरक फरक जन्ममिति भएका उपरथी ताराध्वज पाण्डेलाई बलजफ्ती रथीमा बढुवा सिफारिश गरेका थिए। उजुरी परे पनि छानबिन गर्ने जाँगर नचलाएका शर्माले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनपछि कोर्ट अफ रथी सीताराम खड्काको नेतृत्वमा छानबिन समिति बनाएका थिए। समितिले पाण्डेको कागजातमा गडबडी देखाएपछि शर्माले राजीनामा दिन लगाएका थिए।
तर उस्तै विवादमा तानिएका तत्कालीन अर्का उपरथी अशोकराज सिग्देलको मामिलामा शर्माले आँखा चिम्लिदिए। सिग्देलको विवादमा शर्माले छानबिन समिति बनाउनु त परको कुरा, प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पुगेर सेनाको रेकर्ड सिस्टममा त्रुटि नरहेको र उनका कागजात ठीकठाक भएको घोषणा नै गरिदिए। सेनामा जागीर खाने क्रममा उमेर प्रमाणित गर्न सरकारी निकायका कागजातलाई हेरिने बताउँदै उनले ठाडो शैलीमा 'नेपाली सेना न्वारान गर्ने संस्था होइन' पनि भने। उनै सिग्देल साउन २५ गतेदेखि कायममुकायम प्रधानसेनापति बन्दै छन्। शर्माले आफू बिदामा बस्ने भएपछि साउन २४ मा उनलाई आफ्नो कार्यभार हस्तान्तरण गरिसकेका छन्।
साउन २४ गते अशोकराज सिग्देललाई कार्यभार हस्तान्तरण गर्दै प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मा।
आरोप लागेपछि छानबिन नै नगरी उत्तराधिकारीको लाइनमा उभ्याइँदा सिग्देलले कार्यकालभरि जन्ममिति विवादमा तानिएका सेनापतिको आरोप खेपिराख्नुपर्नेछ।
(सम्पादन : जीवन कार्की, भाषा : प्रद्युम्न खनाल)
