भारतसँगको २५ वर्षे विद्युत् व्यापार सम्झौता विरुद्धको मुद्दा आज पनि टुंगिएन
सरकारले भारतसँग गरेको दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता विरुद्धको मुद्दा बिहीबार पनि टुंगिएन।
सर्वोच्च अदालतले पाँच महीनादेखि ‘हेर्दाहेर्दै’ मा राखेको यो मुद्दाको चौथो पेशीमा पनि छिन्न सकेन। सर्वोच्चका न्यायाधीशत्रय प्रकाशमानसिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल र महेश शर्मा पौडेलको इजलासमा बिहीबार सुनुवाइ भएको हो।
२०८० पुसमा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले नेपाल र भारतबीच २५ वर्षे दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो। सम्झौताको अंगका रूपमा भारतले नेपालबाट १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् लैजाने उल्लेख छ। तर त्यो विद्युत् भारतीय कम्पनीहरूले नै उत्पादन गरेको हो वा नेपाल र अन्य देशका कम्पनीले उत्पादन गरेको हो भन्ने प्रस्ट छैन।
यस सम्झौतामा प्रश्न उठाउँदै जलस्रोत मन्त्रालयका पूर्व सचिव सूर्यनाथ उपाध्यायले २०८० फागुन २२ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। उपाध्यायले सम्झौता नेपालको संविधान विपरीत तथा विद्यमान कानून विपरीत भएको दाबी गरेका छन्। रिटमा विद्युत् व्यापारको नाममा गरिएको सम्झौता भारतले लाभ पाउने गरी जलस्रोतको एकातर्फी, सित्तै र असमन्यायिक किसिमको भएको, राष्ट्रहित प्रतिकूल भएको दाबी गरिएको छ।
सरकारले भारतसँग गरेको दीर्घकालीन महत्त्वको तथा जलस्रोतको उपयोगसँग जोडिएको सम्झौता संसद्बाट पारित गर्नुपर्ने कि नपर्ने भन्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतले निरुपण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यसअघि न्यायाधीशद्वय कुमार चुडाल र सारंगा सुवेदीको संयुक्त इजलासले दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौताको विषयमा निरन्तर सुनुवाइ गर्न र पूर्ण इजलासमा पठाउन आदेश दिएको थियो। सोही अनुसार पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ जारी छ।
यो पनि पढ्नुहोस् :
-1732175085.png)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)
