डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता महसूल भुस पार्ने दाउपेच
प्राधिकरणले गरेको निर्णय प्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषद् वा आयोग कसैले बदर गर्न मिल्दैन। सरकारले व्यापारीलाई महसूल मिनाहा गर्ने वा घटाइदिने हो भने प्राधिकरणलाई त्यस बापतको रकम शोधभर्ना गरिदिनुपर्छ।
गौरीबहादुर कार्की
डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन महसूल सम्बन्धी विवाद कायमै रहेका वेला साउन २४ मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिमा विवरण बुझाएको छ। डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन प्रयोग गरेका उद्योगको टीओडी मिटरको करीब ७० हजार पृष्ठको विवरण बुझाएको हो। जसमा टीओडी मिटरको लगशीट २४ पोका सहित ३० पोका र दुई इन्डेक्स फाइल छन्।
यी सबै संसदीय समितिले अध्ययन त गर्ने नै छ, सरकारले अहिले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन महसूल सम्बन्धी लामो समयदेखिको विवाद टुंग्याउन खोजे जस्तो भान पारिरहेछ। हुन पनि कुनै वेला आमसर्वसाधारणले दैनिक १८ घण्टासम्म ‘लोडशेडिङ’ खेप्दा विभिन्न उद्योगले २४ घण्टा नै बिजुली पाइरहेका थिए। औद्योगिक व्यापारिक र गैरव्यापारिक ग्राहकलाई डेडिकेटेड लाइनबाट अविराम रूपमा अनि ट्रंकलाइनबाट लोडशेडिङका वेला पनि कम्तीमा २० घण्टा लगातार विद्युत् दिने गरिएको थियो। यस बापत उद्योगले केही बढी महसूल तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो।
यसरी विद्युत् लगेका ६१ उद्योगले त्यो थप महसूल तिर्न अटेरी गर्दै आएका छ्न्। यसका लागि उनीहरू सरकार सञ्चालकहरूबाटै दबाब सिर्जना गराउँछन्। महसूल नबुझाउनेको लाइन काट्न निर्देशन दिने हाम्रा प्रधानमन्त्रीहरू व्यवसायीको दबाबले गलिहाल्छन्। अनि काटिएको लाइन फेरि जोड्न भन्छन्। कसैले प्रश्न गरे थप महसूल लिन विद्युत् प्राधिकरणसँग उद्योगले थप बिजुली बालेको प्रमाण नरहेको जवाफ फर्काउँछन्। जबकि बिजुलीको लाइन जोड्ने र काट्ने त प्राधिकरणको काम हो, सरकारको होइन। प्राधिकरणले कानून विपरीत काटेको रहेछ भने उद्योगीले कानूनी उपचार खोज्ने हो, सरकार र प्रधानमन्त्रीकहाँ धाउने होइन।
यो विवादमा संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले २०७६ साउन ५ मै सांसद मीनेन्द्र रिजालको संयोजकत्वमा उपसमिति बनाई छानबिन गराएको थियो। उपसमितिले २०७७ चैतमा एक महीनाभित्र बिजुलीको बक्यौता उठाउन सरकारलाई निर्देशन दिए पनि काम भएन। यसरी चार वर्षअघि नै छानबिन भइसकेको विषयमा अहिलेको लेखा समितिले फेरि छानबिन थालेको छ। तर अहिलेको छानबिनमा समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले बक्यौता नतिर्ने व्यवसायीसँग एक्लाएक्लै भेटघाट गरे। त्यति मात्र होइन, तिनै स्वार्थ समूह र बिचौलियाको प्रभावमा प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख कुलमान घिसिङलाई हटाउन ११ पाने निर्णयको मस्यौदा समेत तयार पारिएछ। त्यो मस्यौदा सभापतिले समितिका अरू सदस्यलाई देखाएछन्। यसरी लेखा समितिमा विचाराधीन विषयमा सभापतिले बक्यौता नतिर्नेसँग भेटघाट गर्नुले स्वार्थको द्वन्द्व झल्काउँछ।
समग्रमा अहिलेको घटनाक्रम व्यवसायीले तिर्नुपर्ने थप महसूल भुस गराउनतिर बढिरहेको देखिन्छ। यसै पनि नेपालका शासक र राजनीतिक क्षेत्रलाई व्यवसायी, ठेकेदार, माफिया, बिचौलियाले चलाउँदै आएको भनाइ छ।
अहिले पनि अदालत, एअरपोर्ट आदिले तोकिए बमोजिमको महसूल तिरिरहेकै छन्। डाबर नेपाल, सूर्य नेपाल, हिमाल आइरन, उदयपुर, हेटौंडा सिमेन्ट सहितका उद्योग, सरकारी निकाय आदिले ०७७ असारसम्म महसूल तिरेकामा विवाद आएपछि रोकेका छन्। यस्तोमा ६१ प्रतिष्ठानले बक्यौता नतिरे पहिले असूल गरिसकिएको अर्बौं रुपैयाँ फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ।
आठ वर्षदेखि चलिरहेको महसूल असूलीको विवाद संसदीय समिति हुँदै महालेखा परीक्षकको कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्यो। अदालतले पनि त्यति वेला डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेकाहरूले निर्धारित महसूल बुझाउनुपर्ने फैसला गरेको छ। अदालतमा परेका ५९ रिटमध्ये ४८ वटामा प्राधिकरणको पक्षमा फैसला भएको छ। ११ वटा विचाराधीन छन्। २२ उद्योगका रिट एकै दिन खारेज भएका थिए।
आमनागरिक अन्धकारमा बस्दा चौबीसै घण्टा बिजुली पाई उत्पादित सामग्रीमा त्यसको समेत लागत जोडेर नाफा कमाएका उद्योगलाई महसूलमा कसीकसाउ नगरिनुले हाम्रा शासक कस्ता रहेछन् भन्ने देखाउँछ। हुन त नेपालको कानून र शासनशैली नै ठगहरूलाई अनुकूल छ। जोसँग लाठी, उही साँडा हुन पाउने शासनपद्धति छ।
यो विवादमा गठित जाँचबुझ आयोगले समेत व्यापारीकै स्वार्थमा लाग्दै तिर्नुपर्ने महसूल २२ अर्बबाट आठ अर्ब रुपैयाँमा झारेर प्रतिवेदन दियो। जबकि यसअघि अदालतले नै तिर्नुपर्ने महसूलबारे स्पष्ट भनिसकेकै थियो। अदालतको फैसला सबैले पालना गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधानलाई आयोगले आँखा चिम्लियो।
अहिले व्यवसायी त्यही घटेको रकम तिर्न समेत मानिरहेका छैनन्। कांग्रेस र एमालेको नयाँ गठबन्धन सरकार बक्यौता महसूल असूल नगराउनतिरै उन्मुख देखिन्छ। विद्युत् काटिएका उद्योगको लाइन जोड्न सरकारले दिएको निर्देशनमा बक्यौता महसूल उठाउनुपर्ने भनी राय लेख्ने प्राधिकरण सञ्चालक समितिका सदस्यद्वय भक्तबहादुर पुन र कपिल आचार्यलाई हटाई नयाँ व्यक्तिलाई मनोनयन गरियो। यही कदमको पटाक्षेपका रूपमा अब प्राधिकरणका प्रमुख कुलमान घिसिङले अवकाश पाएको हेर्न धेरै दिन पर्खन नपर्ला।
प्राधिकरणको डेडिकेटेड र प्रिमियम लाइन बापतको विद्युत् निर्धारण आदेश गलत भए कानूनी उपचार खोज्ने हो। तर अदालतले बक्यौता असूल गर्नुपर्ने फैसला गरेर प्राधिकरणको आदेश गलत नरहेको प्रस्ट्याइसकेको छ। त्यसैले नै उद्योगी राजनीतिक औजार प्रयोगतिर लागेका हुन्। तर स्वायत्त संस्था प्राधिकरणले गरेको निर्णय प्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषद् वा आयोग कसैले बदर गर्न मिल्दैन। सरकारले व्यापारीलाई महसूल मिनाहा गर्ने वा घटाइदिने हो भने प्राधिकरणलाई त्यस बापतको रकम शोधभर्ना गरिदिनुपर्छ। सरकारसँग जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन वा राय नआएसम्म महसूल लिन रोक लगाउने र काटेको लाइन जोड्ने कानूनी अधिकार पनि छैन। यसरी अदालतले नै प्रस्ट पारिसकेको कुरामा त्यसको विपरीत हुने कदम चालिए भविष्यमा ललिता निवासको हबिगत नहोला भन्न सकिन्न। गैरकानूनी काम भविष्यमा कुनै पनि वेला जाँचिन सक्छ।
बिजुली उपभोग गरेको वा नगरेको हेर्ने प्रमाण बिजुलीको मिटर हो। त्यसमा उठेको रकम उपभोग गर्नेले तिर्नै पर्छ। मिटरमा चढेको युनिटमा त्यति वेला निर्धारण गरिएको दरले रकम असूल उपर गर्ने हो। उद्योगीले पनि प्राधिकरणले दिएको सुविधा लिएको छैन भन्न सकेका छैनन्। प्राधिकरणले प्रयोग नगरेको विद्युत्को बक्यौता महसूल मागेको पनि होइन। तर अहिलेको सरकार जसरी अघि बढेको छ, त्यो हेर्दा डेडिकेटेड र प्रिमियम लाइन बापतको बक्यौता महसूल भुस हुन सक्छ।
डेडिकेटेड र प्रिमियम लाइनबाट उद्योगलाई बत्ती प्रयोग गर्न दिएको हो/होइन भन्नेमा ककसले कहिलेसम्म कति बत्ती प्रयोग गरे भन्ने तथ्यले देखाएकै छ। यस्तोमा जनतालाई अँध्यारोमा राखी उद्योगले निर्बाध प्रयोग गरेको बिजुलीको महसूल तिर्नुपर्छ भन्दा किन दशथरी कुरा उठाइन्छ? ३० रुपैयाँ महसूल तिर्न नसक्ने गरीबको लाइन काटिने तर अर्बौं बक्यौता हुने ठूला उद्योगको किन काट्न नहुने?
(कार्की विशेष अदालतका पूर्व अध्यक्ष हुन्।)
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
