व्यापारीको पञ्जामा नियामक निकाय
नियमनकारी संस्थाको नेतृत्वमा व्यापारिक स्वार्थ भएका पात्रलाई पुर्याएर नियामक नै कब्जा गर्ने प्रवृत्ति मौलाउँदा सार्वजनिक संस्थाको क्षयीकरण भएको छ भने नागरिकको हित ओझेल परेको छ।
पूँजी बजारको नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिमा गत असारमा असाधारण घटनाक्रम विकसित भए। बोर्डमा अध्यक्ष पदका लागि संक्षिप्त सूचीमा रहेका पाँचमध्ये तीन जना उम्मेदवार अन्तर्वार्ता दिनै गएनन्। अध्यक्ष छनोटका लागि गठित समितिले सम्भाव्य तीन जनाको नाम मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिश गर्न नसकेपछि अन्ततः यो प्रक्रिया नै रद्द भयो। बोर्डमा अध्यक्ष पद पछिल्ला आठ महीनादेखि रिक्त छ, तर यो पदका लागि ठूलो घम्साघम्सी जारी छ। यो पदमा राजनीतिक मात्रै होइन, व्यावसायिक स्वार्थ पनि मिसिएपछि सतहमा नदेखिने लडाइँ चलिरहेको छ।
नेपालका ठूला व्यावसायिक समूहहरू नयाँ स्टक एक्सचेन्जको अनुमति पाउन आवेदन दिएर बसेका छन्। नयाँ स्टक एक्सचेन्जको अनुमति पाउन इच्छुक व्यावसायिक घराना शंकर समूह-इन्फिनिटी होल्डिङ्स नेतृत्वको समूह र चन्द्र ढकाल-उपेन्द्र महतो-जीवा लामिछाने नेतृत्वको समूहमध्ये कसले आफू अनुकूल अध्यक्ष ल्याउने भन्ने प्रतिस्पर्धा चलेको छ। यही होडमा बोर्डको अध्यक्ष पद परेको छ।
धितोपत्र बोर्डमा व्यावसायिक स्वार्थको छाया देखिएको अहिले मात्रै होइन। यसभन्दा अघिल्ला अध्यक्ष रमेशकुमार हमालको नियुक्तिमा नै स्वार्थ देखा परेको थियो। व्यावसायिक घराना शंकर समूह-इन्फिनिटी होल्डिङ्सको पहलमा बोर्ड अध्यक्षमा हमालको नियुक्तिको चर्चाबीच हमालले सोही समूहलाई लाभ पुग्ने एकपछि अर्का निर्णय गर्दै गए।
उनले शंकर समूहको लगानीको क्रेडिट रेटिङ कम्पनीलाई आउने बित्तिकै अनुमति दिए भने सोही समूहले प्रवर्द्धन गरेको हिमालयन रिइन्स्योरेन्सलाई प्रिमियम मूल्यमा शेयर जारी गर्न कानून नै संशोधन गरिदिए। उनले सोही समूहको प्रवर्द्धनको कम्पनीलाई स्टक एक्सचेन्जको अनुमति दिलाउन आवेदनको प्रक्रिया समेत अघि बढाए, नयाँ स्टक एक्सचेन्जको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्दाउठ्दै।
बीमा क्षेत्रको नियामक बीमा प्राधिकरणमा पनि व्यावसायिक स्वार्थ हावी छ। २०७७ माघमा प्राधिकरणको अध्यक्षमा भित्र्याइए, यस क्षेत्रको अनुभव र ज्ञान नै नभएका पूर्व गृहसचिव सूर्यप्रसाद सिलवाल। इन्फिनिटी होल्डिङ्सका दीपक भट्टसँग पुरानो सम्बन्ध भएका सिलवालले एकाध महीनाभित्रै उनै भट्ट र शंकर समूहले नेतृत्व गरेको हिमालयन रिइन्स्योरेन्सलाई पुनर्बीमा कम्पनीको अनुमतिपत्र दिलाए।
उनले सोही समूह अन्तर्गतका ६ वटा कम्पनीलाई पनि २०७९ को निर्वाचनअघि लघु बीमा व्यवसाय स्थापनाका लागि अनुमति दिए। त्यस वेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका आर्थिक तथा विकास सल्लाहकार डा. युवराज खतिवडाले त सार्वजनिक कार्यक्रममै भनेका थिए, ‘‘सीमित व्यावसायिक घरानालाई जथाभावी रूपमा समग्र वित्तीय क्षेत्रको लाइसेन्स बाडिरहँदा हामी रमिते भएर बसिरहने हो र?”
नेपाल बिमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवाल।
नियामक निकायहरूले नागरिक हितको रखबारी गर्छन्। सर्वसाधारणको हित प्रवर्द्धन, बजारमा प्रतिस्पर्धाको सुनिश्चितता, स्थिरता, नैतिक अभ्यासका लागि नियमनकारी निकायहरू चाहिन्छन्। तर निश्चित व्यावसायिक स्वार्थलाई नियामक निकायले प्रवर्द्धन गरिरहेका पछिल्ला उदाहरण धितोपत्र बोर्ड र बीमा प्राधिकरण हुन्।
यी मात्र हैनन्, दूरसञ्चार सेवाको नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणदेखि हवाई क्षेत्रको नियामक नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसम्ममा व्यापारिक स्वार्थ हावी हुने गरेको र सर्वसाधारणको हित संकटमा पर्दै आएकोमा प्रश्न उठ्ने गर्छ। जानकारहरू त यस्ता नियमनकारी निकायले निश्चित समूहलाई लाभ हुने गरी निर्णय गर्ने विगतदेखि नै देखिए पनि पछिल्लो समय नियमनकारी निकायको नियुक्तिमा नै व्यवसायी हावी हुने गरेको देखिने बताउँछन्। आर्थिक र वित्तीय क्षेत्र अवलोकन गर्दै आएका अर्थ मन्त्रालयका पूर्व सचिव रामेश्वर खनाल भन्छन्, “पहिले यस्ता नियुक्ति राजनीतिक स्वार्थका आधारमा हुन्थ्यो, पछिल्लो समय कसले बढी रकम बुझाउन सक्छ भन्ने बोलकबोलका आधारमा र व्यावसायिक स्वार्थमा नियुक्ति हुन थालेको छ।”
नियामक नै कब्जा
नेपाल राष्ट्र ब्यांकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल आगामी चैतमा सकिंदै छ। गभर्नर अधिकारीको पदावधि सकिन आधा वर्ष बाँकी भए पनि आगामी गभर्नर को होला भन्ने चियोचर्चा शुरू भइसकेको छ। त्यसमा पनि आफू अनुकूलका गभर्नर ल्याउन व्यावसायिक स्वार्थ समूहहरू सक्रिय हुन थालिसकेका छन्। नियामक निकायको नेतृत्व छनोटमा हावी भइरहेका एक व्यवसायीले आन्तरिक भेटघाटहरूमा ‘गभर्नरमा आफ्नै मान्छे पठाउने’ आत्मविश्वास व्यक्त गर्नुले केन्द्रीय ब्यांक पनि व्यापारिक स्वार्थलाई पक्षपोषण गर्ने नियामक बन्ने जोखिम देखाउँछ। त्यस्तो भयो भने नेपालको अर्थतन्त्र नै गम्भीर संकटतिर मोडिने पूर्व अर्थसचिव खनाल बताउँछन्। उनी भन्छन्, “अहिलेसम्म व्यापारिक स्वार्थ हावी हुन नपाएको निकाय नेपाल राष्ट्र ब्यांक मात्रै हो, त्यहाँ पनि व्यापारीका प्रतिनिधि पुगे भने अर्थतन्त्र धराशायी नै हुन्छ।”
सार्वजनिक संस्थाहरूमा राजनीतिक दलहरूले आफू अनुकूल मान्छे पठाउने प्रवृत्ति नयाँ होइन। तर विगतमा दल आबद्ध र नजीकका व्यक्तिले यस्तो पद हत्याउँथे। पछिल्लो समय भने त्यस्तो पदको नियुक्तिमा व्यवसायीहरू सक्रिय भइरहेका छन्। व्यावसायिक घरानाले रकम बुझाएर आफ्ना मान्छे ल्याउने विकृति झाँगिएको आरोप लाग्छ। त्यसले गर्दा ‘रेगुलेटरी क्याप्चर’ (नियामक कब्जा)को स्थिति निम्तिएको राष्ट्र ब्यांकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘‘जनताको भलाइ होइन, स्वार्थ समूहको हित प्रवर्द्धन गर्ने काम भइरहेको छ। पैसा खर्चेर नियुक्ति दिलाउने र ऊमार्फत नियामक कब्जा गरेर आफू अनुकूल नीति बनाउने अपराध भइरहेको छ।”
व्यावसायिक स्वार्थका आधारमा सार्वजनिक नीति नै प्रभावित भएको जबर्जस्त उदाहरण हिमालयन रिइन्स्योरेन्सलाई नियामकले गरेको पक्षपोषण हो। २०८० भदौ ६ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, २०७३ को सातौं संशोधन गर्न धितोपत्र बोर्डलाई स्वीकृति दिंदै एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पूँजी भएका र लगातार नाफामा रहेका कम्पनीले दुई वर्ष पूरा भएपछि प्रिमियम मूल्यमा सर्वसाधारणलाई शेयर बेच्न पाउने व्यवस्था गरिदियो। कम्तीमा तीन वर्ष नाफामा सञ्चालन भएको कम्पनीले मात्रै प्रिमियम मूल्यमा शेयर बेच्न पाउने व्यवस्था परिवर्तन गरेर दुई वर्षमा झारिएको थियो।
धितोपत्र बोर्डले योजनाबद्ध रूपमा गरेको नियमावली संशोधन हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लक्षित थियो। पुरानो नियमावली अनुसार यस कम्पनी नाफामा चलेको तीन वर्ष २०८१ असारमा पूरा भएकाले बल्ल प्रिमियम मूल्यमा शेयर निष्कासन गर्न पाउँथ्यो। तर नियमावली नै परिवर्तन गरी कारोबार शुरू भएको दुई वर्ष मात्रै भए हुने सुविधा दिइयो र यस कम्पनीले १०० रुपैयाँ दरको शेयरलाई १०६ रुपैयाँ प्रिमियम रकम थपेर सर्वसाधारणसँग ६ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ संकलन गर्न पायो। यही खेलोफड्कोबाट अहिले कम्पनीको दोस्रो बजारमा शेयर मूल्य रु. एक हजारको हाराहारी पुर्याइसकिएको छ।
नियामक दाहिना नभएको भए हिमालयन रिइन्स्योरेन्सले प्रिमियम मूल्य उठाउन पाउने थिएन। किनभने कम्पनी ऐनमा भएको ब्यांक तथा वित्तीय संस्थामा सर्वसाधारणको ३० प्रतिशत लगानी हुनै पर्ने व्यवस्थामा टेकेर नेपाल राष्ट्र ब्यांकले ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाले प्रिमियम मूल्यमा प्राथमिक शेयर बेच्न नपाउने व्यवस्था गर्दै आएको छ। बीमा क्षेत्रको नियामकले पनि कानूनी आधार टेकिदिएको भए यस कम्पनीले प्रिमियम मूल्यमा शेयर बेच्न पाउने नै थिएन। तर कानूनी प्रावधान मिचेर बीमा प्राधिकरण र धितोपत्र बोर्डले यस कम्पनीका लागि योजनाबद्ध रूपमा खुकुला व्यवस्था गरिदिए। जबकि कम्पनी ऐन, २०६४ ले तीन वर्ष लगातार नाफा भएपछि मात्रै प्रिमियममा शेयर बेच्न पाइने प्रावधान राखेको छ। धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष महेश बरालले संसदको अर्थ समितिको वैठकमा बिहीबार यसअघि बोर्डले ध्यान नदिँदा कम्पनी ऐनसँग बाझिने गरी नियमावलीमा संसोधन गरेर सञ्चालनको दुई वर्षमैं प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ निष्कासनको अनुमति दिइएको टिप्पणी गरे ।
बीमा क्षेत्रको नियामक बीमा प्राधिकरणमा पनि खास समूहले विगतदेखि नै नियुक्तिमा प्रभाव जमाउँदै आएको छ। बीमा प्राधिकरण (त्यति वेलाको समिति)मा २०७३ पुस १४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बीमा क्षेत्रका जानकार डा. रवीन्द्र घिमिरेलाई समितिको अध्यक्ष बनाउने निर्णय गरेको तत्कालीन मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदीले सञ्चारमाध्यमलाई बताएका थिए। तर मन्त्रिपरिषद्को निर्णय लेखिने वेला (माइन्यूट) सम्ममा घिमिरेको ठाउँमा चिरञ्जीवी चापागाईंलाई समितिको अध्यक्ष बनाइएको थियो। आइएमई समूहका अध्यक्ष चन्द्र ढकालका नातेदार चापागाईंले १० बीमा कम्पनीलाई अनुमति दिए, जसमध्ये एक आइएमई लाइफ इन्सुरेन्स पनि थियो। त्यति वेला अनुमति दिइएका हरेक कम्पनीसँग रु. १० करोडको दरले रकम उठाइएको यस क्षेत्रमा संलग्नहरूलाई जानकारी भए पनि छानबिन भने भएन।
वित्तीय क्षेत्रका नियामकमध्ये व्यावसायिक स्वार्थको प्रभाव सबैभन्दा कम नेपाल राष्ट्र ब्यांकमा परेको मानिन्छ। तुलनात्मक रूपमा संस्थागत सामर्थ्य बलियो भएको, अन्य निकायभन्दा कानूनी स्वायत्तता रहेको तथा गभर्नरको नियुक्तिमा बढी योग्य पात्रको छनोटका कारण व्यावसायिक स्वार्थ कमै हावी हुने गरेको पूर्व सचिव खनालको मत छ। तर राष्ट्र ब्यांकले गर्ने निर्णयहरूमा व्यावसायिक स्वार्थ नमुछिने भने होइन। जस्तै- २०७२ सालमा तत्कालीन गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाको पूँजी एकै पटक कम्तीमा चार गुणाले बढाउनुपर्ने नीति घोषणा गरे।
यस नीतिले शेयर बजारमा ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाको शेयरको मूल्य निकै महँगो भयो, जसको लाभ शेयर कारोबारीको पोल्टामा गयो। तर अर्थतन्त्र र वित्तीय प्रणालीमा अहिलेको समस्याको शुरूआत बिन्दु यही थियो। किनभने चुक्ता पूँजी चार गुणा बढाउनुपर्ने भएपछि ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाका लगानीकर्ताले ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाबाटै ऋण काढेर थप लगानी गरे, चुक्ता पूँजी बढेपछि ब्यांकहरू तीव्र ऋण विस्तार गर्नुपर्ने दबाबमा परे। जसले गर्दा पछिल्लो आठ वर्षमा नेपालमा अभूतपूर्व गतिमा ऋण विस्तार भयो।
यस्तो ऋण उत्पादनमूलक क्षेत्रमा गएको भए अर्थतन्त्र विस्तार हुन्थ्यो, उत्पादन बढ्थ्यो, रोजगारी सिर्जना हुन्थ्यो। धेरैजसो जथाभावी वितरण गरिएको ऋण जग्गाको कारोबार, शेयर बजारमा गयो, जसले गर्दा अर्थतन्त्रले लाभ पाएन। देशको अर्थतन्त्र नै घरजग्गाको कारोबारमा आधारित हुन पुग्यो। राष्ट्र ब्यांकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक थापा अनियन्त्रित कर्जा प्रवाह बढाएर राष्ट्र ब्यांकले सीमित स्वार्थको हित गरेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “पहुँचवालाले वित्तीय स्रोतमा कब्जा जमाउने नीति अगाडि सारेर लाभ कसको पोल्टामा पुग्यो? मुलुकलाई कति हित भयो?”
नेपाल राष्ट्र ब्यांकले खास समूहलाई पोस्न नियमनमा पनि वेलाबखत खेलबाड गर्ने गरेको लुकेको छैन। व्यावसायिक घराना प्रभु समूह अन्तगर्तको प्रभु मनी ट्रान्सफरले चार वर्षअघि २०७७ सालमा विदेशमा रेमिटेन्स बापत संकलित दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम नेपाल ल्याउनु साटो विदेशमै राखेको प्रमाणित भयो। सीधै हुन्डी गरेको प्रमाणित भए पनि केन्द्रीय ब्यांकले शक्तिशाली प्रभु समूहलाई आपराधिक काममा दण्ड दिएन, सचेत गराएर तथा सामान्य जरिवाना तिराएर छोडिदियो। बरु यस प्रकरणमा गम्भीर कारबाही अगाडि बढाउनुपर्ने विदेशी विनिमय विभागका तत्कालीन प्रमुख बमबहादुर मिश्रले कनिष्ठ हुँदाहुँदै क्षमतावान् कार्यकारी निर्देशकहरूलाई पन्छाएर एक्कासि डेपुटी गभर्नरका पदमा नियुक्ति पाए। ऋण दुरुपयोग फौजदारी अपराध भए पनि केन्द्रीय ब्यांकले अहिले पनि ठूला व्यावसायिक घरानालाई जोगाउन कारबाही टार्दै आएको छ।
नागरिक हितमा उदासीन
२०७८ फागुनमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले धितोपत्र बोर्ड अध्यक्षमा रमेशकुमार हमाललाई नियुक्त गर्दा हमालबारे नेपालको सार्वजनिक वृत्त मात्रै होइन, धितोपत्र बजारका जानकारहरू समेत अनभिज्ञ थिए। विदेशमा होटल व्यवस्थापनको अनुभव भएका हमाललाई बोर्ड अध्यक्ष नियुक्तिमा चाँजोपाँजो मिलाउन यसको सिफारिश समितिमा सदस्य मात्रै फेरिएको थिएन, पहिलो पटकको आवेदन समेत रद्द गरेर दोस्रो पटक आवेदन माग गरिएको थियो। छनोटका लागि सिफारिश कार्यविधि समेत परिवर्तन गरिएको थियो।
धितो बार्डका पूर्व अध्यक्ष रमेशकुमार हमाल।
त्यति वेलाका एक प्रतिस्पर्धीले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा हिमालखबरलाई भनेका थिए, “कसलाई नियुक्ति गर्ने भनेर शुरूमै बनाइएको योजना अनुसार देखावटी प्रतिस्पर्धा मात्रै गरिएको थियो, अध्यक्ष बन्ने भए कम्तीमा २० करोड रुपैयाँ जम्मा पार्न मलाई पनि भनिएको थियो।”
अर्थ मन्त्रालयले गत असारमा अगाडि बढाएको बोर्ड अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रियामा पनि रकम खर्च गर्ने व्यवसायी समूह नै हावी हुने देखिएकाले आफूहरूले प्रतिस्पर्धाबाट हात झिकेको एक प्रतिस्पर्धीले बताएका छन्। अन्तर्वार्तामा छनोट भए पनि अन्तर्वार्ता दिन नगएकामध्ये एक रहेका उनले भने, “कसलाई अध्यक्ष बनाउने भनी शुरूमै तय गरिएको थियो, त्यस्तो बेथितिलाई वैधता दिन हामी किन अन्तर्वार्तामा जाने?”
धितोपत्र बोर्ड अध्यक्षमा सन्तोषनारायण श्रेष्ठलाई नियुक्त गर्ने तयारी गरिएको प्रतिस्पर्धीहरूको आरोप छ। हुन पनि यस प्रतिस्पर्धामा अध्यक्ष बन्न आवेदन दिएका पूँजी बजार विज्ञ डा. गोपाल भट्ट सहितका प्रतिस्पर्धी छनोट सूचीमा नै समावेश नगरिनु तथा छनोटको विधि पारदर्शी नहुनुले यस प्रक्रियामा शुरूदेखि प्रश्न उठेको थियो। श्रेष्ठ इन्फिनिटी होल्डिङ्सका दीपक भट्टसँगको साझेदारीमा विगतदेखि नै काम गर्दै आएका व्यवसायी हुन्। श्रेष्ठले रोकिएको अध्यक्ष नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन्।
धितोपत्र बोर्डले प्रभावकारी नियमन गर्न नसक्दा पारदर्शितामा प्रश्न उठेका कैयौं कम्पनीले सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई झुक्याएर शेयर बिक्री गर्ने मौका पाएका छन्। तीमध्ये कतिपयले त प्रिमियम मूल्यमा समेत शेयर बेचेका छन्। खासगरी नक्कली कारोबार र नाफा देखाएर कम्पनीहरूले महँगो मूल्यमा शेयर बिक्री गरेका छन्। आफ्नो कार्यकाल सकिनुभन्दा एक दिनअघि मात्रै हमालले रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सलाई बुक बिल्डिङ विधिबाट महंगोमा शेयर जारी गर्न दिने निर्णय गरेका थिए । जबकि, गलत र तोडमतोड गरिएका तथ्यांकका आधारमा मूल्य तय भएको पुष्टि भएपछि यो कम्पनीको प्राथमिक शेयर निष्कासन विवादमा परेर अहिले रोकिएको छ । सञ्चालकले कानून विपरीत शेयर किनबेच गरेको आँखुखोला जलविद्युत् कम्पनीलाई धितोपत्र बोर्डले उल्टै एक अर्ब २० करोड रुपैयाँको हकप्रद शेयर बेच्ने अनुमति भर्खरै दिएको छ । शेयर बजारमा हाकाहाकी भित्री कारोबार (इन्साइडर ट्रेडिङ) भए पनि छानबिन र कारबाही अगाडि बढाउने बोर्डको सामर्थ्य छैन। बिहीबार अर्थ समितिको वैठकमा पूर्व अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले पनि इन्साइडर ट्रेडिङ जारी रहेपनि बोर्डले छानबिन र कारबाही अघि बढाउन नसकेको बताएका छन् ।
वित्तीय क्षेत्र बाहेकका नियामक पनि नागरिक हितको संरक्षण गर्न नसकेकोमा उत्तिकै बदनाम छन्। खाद्यान्नदेखि औषधिसम्म, दूरसञ्चार सेवादेखि हवाई सेवासम्म उपभोक्ता र नागरिक हित उपेक्षामा पर्ने गरेको छ। पछिल्लो समय नागरिक उड्डयन प्राधिकरण बदनाम नियामक बनेको छ। पछिल्ला दुई सातामै दुई हवाई दुर्घटनामा परी २३ जनाको ज्यान गएपछि प्राधिकरणले हवाई सुरक्षा प्रत्याभूति हुने गरी नियमन गर्न नसकेको आरोप लागेको छ। यस विषयमा प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूले समेत प्रश्न उठाएका छन्।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी।
नेपालमा हवाई उडानलाई सुरक्षित बनाउन नियमन गर्ने संस्था प्राधिकरणको काममा आफैंमा स्वार्थको द्वन्द्व छ। प्राधिकरणले हवाई सेवा सञ्चालन र नियमन दुवै गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ। नियमन प्रभावकारी बनाएर हवाई उडानलाई सुरक्षित बनाउन छुट्टै निकाय बनाउने प्रस्ताव लामो समयदेखि रोकिएको छ। प्राधिकरणलाई सेवाप्रदायक र नियमनकारी निकाय गरी दुई छुट्टाछुट्टै संरचना बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उड्डयन नियामकले लगातार सुझाव दिए पनि नेपालले अटेर गरिरहेको छ।
खासगरी प्राधिकरणका राजनीतिक दल सम्बद्ध ट्रेड युनियन र महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी यसको विरोधमा छन्। नियमनकारी संस्था र सेवाप्रदायक एकै भएकाले जोखिम बढेको भन्दै नेपाल यूरोपेली युनियनको हवाई सुरक्षा चासो (कालोसूची)मा पर्दै आएको छ। प्राधिकरणका महानिर्देशक अधिकारी निरन्तर विवादित हुँदा पनि पदबाट उनको बहिर्गमन नहुुनुले उनको शक्तिको स्रोत के हो भन्ने आशंका जन्माएको छ।
पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल राजनीतिक नेतृत्वले नियामक संस्थाहरूको महत्त्व कहिल्यै बुझ्न नसकेको बरु त्यहाँ जोसुकै नेतृत्व पठाएर आफ्नो हितमा प्रयोग गर्न खोजेको बताउँछन्। उनका अनुसार नियामक निकायको नियुक्तिमा बोलकबोल भएको सुनिनुले मुलुकका संस्थाहरूको क्षयीकरण र मुलुकको सुशासनको हविगत पनि देखाउँछ।
नागरिकको सम्पत्ति, स्वास्थ्य, अधिकार संरक्षण गर्नुपर्ने नियामक संस्थाहरू क्षयीकरण हुँदै जानु र तिनले निश्चित समूहको स्वार्थ पूर्ति गर्ने काम गर्नु दुःखद भएको खनाल बताउँछन्। उनी भन्छन्, “राजनीतिक अस्थिरताले मुलुक सकिंदैन। बरु जुन मुलुकका सार्वजनिक संस्थाहरू कमजोर हुँदै जान्छन्, त्यो मुलुकको दुर्गति निश्चित छ। नेपालमा त्यही भइरहेको छ।”
राष्ट्र ब्यांकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक थापा पनि नियामक निकायमा स्वार्थ समूहले नियुक्ति गराउने थिति बस्नुले मुुलुकको अधोगति थप बढाएको बताउँछन्। नागरिकको भलाइ होइन, स्वार्थ समूहको लाभ प्रवर्द्धन गर्न सार्वजनिक नीति बनाउने स्थितिमा मुलुक पुगिसकेको बताउँदै उनी भन्छन्, “नियामक निकायमा स्वार्थ समूहले मेरो मान्छे चाहिन्छ भन्नुको अर्थ के हो? यो असफल राष्ट्र बनाउनेतर्फको यात्रा हो।”
-1732175085.png)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)
