समाजवादी मोर्चा : नमच्चिने पिङको सय झड्का!
साना दलहरूले सत्तामा रहँदा टिक्न र बाहिर हुँदा शक्ति देखाउन अभ्यास गरेको समाजवादी मोर्चाले आफ्नो आवश्यकता र प्रभावकारिता सावित गर्न सकेको छैन।
प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएको तीन दिनमै नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको समाजवादी मोर्चाको बैठकमा देखिए। खासमा दाहालले सरकारबाट बाहिरिने तय भएपछि मोर्चा ब्युँताउने तयारी गरिसकेका थिए।
असार २८ गते विश्वासको मत लिने अघिल्लो दिन नै उनले बालुवाटारमा मोर्चाका शीर्ष नेताहरूको बैठक डाकेका थिए। बैठकमा मोर्चा पुनर्गठन गरेर सक्रिय बनाउने विषयमा छलफल भएको थियो। जुन वेला नेकपा (एमाले)ले समर्थन फिर्ता लिएपछि सरकार अल्पमतमा परेर ढल्ने निश्चित भइसकेको थियो। अर्थात् शक्ति गुमेपछि दाहाल समाजवादी मोर्चा ब्युँताउन जुटे।
सत्ताबाट दाहालकोे बहिर्गमनपछि मोर्चा ब्युँतिनुले उनले आफ्नो आवश्यकताका आधारमा मोर्चालाई प्रयोग गरेको देखाउने यसअघि मोर्चाको एउटा घटक दल रहेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको टिप्पणी छ। दाहालले सत्तामा रहँदा मोर्चालाई बिर्सिने र बाहिर हुँदा सम्झिने बताउँदै यादव भन्छन्, “समाजवादी मोर्चा जब प्रचण्डजीलाई आवश्यक पर्छ, तब काममा आउँछ। उहाँले सत्तामा रहिरहन वा जानकै लागि यो मोर्चा बनाउनुभएको हो।”
संसद्को ठूलो दल कांग्रेससँगको गठबन्धनको वेला उसलाई दबाबमा राख्न र दाहाल सरकारलाई टिकाउन २०८० असार ४ गते माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, तत्कालीन जसपा नेपाल र नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको संसद् बाहिरको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मिलेर समाजवादी मोर्चा बनेको थियो। एमाले-माओवादी गठबन्धन सरकार छँदा जसपा नेपालबाट अशोक राईको समूह फुटेपछि यसको असर मोर्चामा परेको थियो। सत्ता सहयात्री नेताहरूले पार्टी फुटाएको आरोप लगाउँदै मोर्चामा यादव निष्क्रिय बने।
नेपालमा २००७ सालमा होस् वा २०४६ मा, तत्कालीन राजनीतिक उद्देश्यका लागि विशेष परिस्थितिमा दलहरूबीच मोर्चाबन्दी भएको देखिन्छ। राजा ज्ञानेन्द्रको शासन विरुद्ध लड्न २०६२/६३ मा सात दलको मोर्चा बनेको थियो।
व्यवस्था नै परिवर्तन गर्न पहिले खास परिस्थितिमा बनेका मोर्चा र अहिले बनाइएका मोर्चामा निकै फरक रहेको विश्लेषकहरू बताउँछन्। खासगरी मोर्चा निर्वाचन र संघर्ष गर्ने वेला निर्माण गरिन्छ। राजनीतिशास्त्री चन्द्रदेव भट्ट अहिले खास परिस्थिति नभएको र स्वार्थपूर्तिकै लागि साना शक्तिहरूले मोर्चा बनाएको टिप्पणी गर्छन्। उनी भन्छन्, “प्रचण्ड, माधव र उपेन्द्र कमजोर रहेको अवस्थामा यो मोर्चा बनाइएको हो। सत्तामा हुँदा बार्गेनिङ गर्ने र बाहिर हुँदा शक्तिको अभ्यास गर्ने खेल हो।”
भट्टले औंल्याए जस्तै सत्ता बाहिर पुगेका दाहाल, संकटमा रहेका नेपाल र यादव र संसदीय राजनीतिमा छिर्ने बाटो खोजिरहेका नेत्रविक्रम चन्दका लागि आफ्नो अस्तित्व देखाउने मञ्च बनेको छ, मोर्चा। सत्ता बाहिर रहँदा अस्तित्व संकटमा पर्ने जोखिमका कारण साना दलका नेताहरूले मोर्चालाई आफू टिक्ने अस्त्र बनाएको भट्ट बताउँछन्।
गत वर्षको असार ४ गते समाजवादी मोर्चा घोषणा हुँदा ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र समाजवादको नेपाली बाटो तय गर्ने’ लक्ष्य सार्वजनिक गरिएको थियो। राजनीतिशास्त्री भट्ट मोर्चाको नामप्रति टिप्पणी गर्दै नेपालमा समाजवाद शब्दप्रतिको आकर्षणलाई दलहरूले आफ्नो फाइदाका लागि उपयोग गरेको बताउँछन्। उनी कटाक्ष गर्छन्, “नाममा समाजवाद जोड्ने तर समाजवादको सार तत्त्वसँग मेल खाने कुनै व्यवहार नगर्ने!”
यद्यपि यो मोर्चाले आर्थिक र सामाजिक समस्यालाई मूल मुद्दा बनाउन सके प्रभावकारी हुने उनी देख्छन्। खासगरी कांग्रेस-एमाले गठबन्धन सरकारले संविधान संशोधन गर्ने बताइरहँदा संशोधनबाट आन्दोलनका उपलब्धि मेट्न खोजिए त्यस विरुद्ध जुध्न यस्ता मोर्चाको आवश्यकता पर्ने उनको भनाइ छ।
राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण पोखरेल मोर्चा बन्नु राम्रो भए पनि प्रभावकारितामा प्रश्न उठ्ने बताउँदै नेपालमा मोर्चाको अभ्यास सुखद नभएको जिकिर गर्छन्। संसदीय व्यवस्थामा दुई ठूला दल सरकारमा जानु गलत भएको र मोर्चा बनेर आवाज बुलन्द पार्नु स्वाभाविक भएको उनको तर्क छ। उनी भन्छन्, “दुई ठूला दल सरकारमा रहेका वेला बलियो प्रतिपक्ष बन्न मोर्चा गतिशील हुन सक्छ।” यद्यपि देशमा राजनीतिक स्थायित्व नभएको वेला मोर्चाको स्थायित्वमा ढुक्क हुने अवस्था नरहने पोखरेल बताउँछन्।
हुन पनि, कांग्रेस-माओवादीको गठबन्धनको वेला क्रियाशील रहेको मोर्चा गत फागुन २१ गते एमालेसँग समीकरण बनेपछि समाजवादी मोर्चा निष्क्रिय बनेको थियो। त्यसको चार महीनामा सत्ताबाट दाहालको बहिर्गमनपछि मात्रै मोर्चा चलमलायो। मोर्चाको एक घटक एकीकृत समाजवादीका महासचिव घनश्याम भुसाल मोर्चालाई कसरी अगाडि बढाउने भनेर छलफलको क्रममा रहेको बताउँछन्।
मोर्चाको औचित्य प्रस्ट्याउँदै भुसाल भन्छन्, “समाजवादी मोर्चाको मुख्य काम समाजवादी विचार राख्नेहरूसँग सहकार्य गर्ने हो।”
सरकारमा हुँदा सत्ता साझेदार साना दलहरूको टेकोका रूपमा रहेको मोर्चा अब कसरी जाने भन्ने अन्योल छ। यसले समग्र वाम शक्तिलाई गोलबद्ध पार्ने भनिए पनि यसप्रति सबै कम्युनिस्ट शक्तिको समान हेराइ छैन। प्रधानमन्त्री एवम् एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मोर्चाको औचित्य नभएको बताइसकेका छन्। अर्कातिर, नेतृत्व तहले तय गरेको मोर्चाबारे कार्यकर्तामा चासो छैन।
माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङ सरकारमा हुँदा मोर्चा सक्रिय हुन नसकेको स्विकार्दै भन्छन्, “सरकारमा हुँदा कामको चापले निष्क्रिय भयो, अब भने नयाँ रणनीति सहित अगाडि बढाउँछौं।” उनका अनुसार हाल सात वटै प्रदेश र ५५ जिल्लामा समाजवादी मोर्चाका संगठन निर्माण भइसकेका छन्।
समाजवादी विचार भएका अन्य दलहरूलाई पनि मोर्चामा जोड्ने योजना रहेको गुरुङ बताउँछन्।
कहिले वाम एकता त कहिले मोर्चाका नाममा वाम शक्तिहरू कस्सिए पनि यिनको रणनीति, उद्देश्य र औचित्यबारे दलहरू प्रस्ट हुन सकेको देखिंदैन। जसका कारण विभिन्न समयमा वामपन्थी दलहरूबीच चुनावी गठबन्धन र सत्ता सहकार्य भए पनि त्यो दिगो र एकत्रित हुन सकेको छैन। २०७५ सालको चुनावअघि एमाले-माओवादीबीच बनेको गठबन्धन, त्यसले पाएको दुईतिहाइ मत, २०७५ जेठ ३ मा दुई पार्टीबीच एकता भई बनेको नेकपा र केही समयमा एकता भंगको घटना यसको एक दृष्टान्त हो।
समाजवादी मोर्चामा पनि समस्या देखिन थालेको छ। मोर्चाबाट जसपा नेपाल बाहिरिइसकेको छ। त्यस अगावै गत वर्षको असार २४ मा मोर्चा गठनका अभियानकर्ता पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले मोर्चा सत्तामा जाने उद्देश्यमा सीमित रहेको आरोप लगाउँदै यसमा नरहने घोषणा गरेका थिए।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)