कार्यदलले बुझायो संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी प्रतिवेदन (पूर्ण पाठ)
संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंग्याउने विषयमा भएको समझदारीको प्रतिवेदन कार्यदलले शीर्ष नेतालाई बुझाएको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकमा भएको सहमति शान्ति प्रक्रियाको अन्तिम किस्तामा कोसेढुंगा सावित भएको बताएका छन्। प्रतिवेदन बुझ्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सहमतिको प्रतिवेदन प्राप्त भएकाले अब कानूनी आधार दिन कुनै अन्योल र द्विविधा नभएकाले संसद्को यसै अधिवेशनबाट सर्वसम्मतिका साथ विधेयक पारित गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
“हामीले थालेको शान्ति प्रक्रिया र त्यसको अन्तिम किस्ताका रूपमा रहेका यी कार्यलाई सम्पन्न गर्न कानूनलाई संशोधन गर्नुपर्ने अवस्थामा पीडितमैत्री विषयलाई ध्यान दिएर सहमति भएको छ,” ओलीले भने, “हामी पीडादायी विगतबाट गुज्रियौं। देशमा हिंसात्मक द्वन्द्व भयो। देशलाई ठूलो क्षति भयो। सकारात्मक परिवर्तन पनि भयो, तर हामीले शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा लैजानुपर्ने थियो। हिंसाका सबै अभ्यासलाई सहमतिबाट शान्ति प्रक्रियामा ल्याइसकेपछि अब त्यसका अवशेषहरू रहन आवश्यक छैन।”
सर्वोच्च अदालतबाट भएका फैसला, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र पीडितमैत्री विषयलाई ध्यानमा राखेर सहमति गरिएको उनको भनाइ थियो। “शान्ति प्रक्रियामा यो कोसेढुंगा सावित भएको छ। फेरि भविष्यमा यस्तो द्वन्द्व नहोस् भन्नका लागि यी विधेयक ल्याइएका हुन्,” ओलीले भने, “विधेयक पारितसँगै हामी आपसी परामर्श र सहमतिमा आयोग गठन लगायत काममा तत्काल लाग्नेछौं।”
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले कार्यदलले नेपालीले आफ्नो विवाद आफैंले समाधान गर्न सक्छन् भन्ने सन्देश दिई विश्वलाई अनुकरणीय उदाहरण दिएको बताए। देउवाले सहमति कार्यान्वयनमा सहमति मिलोस् भनी कामना गरे।
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नयाँ सरकार गठनपछिको राम्रो कामका रूपमा कार्यदलको प्रतिवेदनलाई लिंदै विगतदेखि नै सहमतिको प्रयास गरिएको स्मरण गरे। दाहालले प्रतिवेदनलाई संसद्को वैधानिक प्रक्रियाबाट टुंगो लगाई नेपालीमाझ शान्ति, स्थायित्व र विकासको सन्देश जाओस् भन्ने आग्रह गरे।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका सम्बन्धमा गठित राजनीतिक कार्यदलले बुधबार तीन प्रमुख दलका शीर्ष नेतालाई प्रतिवेदन बुझाएको हो। प्रतिनिधि सभामा दर्ता भई कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा विचाराधीन रहेका ती विधेयकका मुख्य सवालमा सहजीकरण र छलफल गरी निचोड निकालिएको छ।
कार्यदलमा कांग्रेसबाट गृहमन्त्री समेत रहेका रमेश लेखक, एमालेबाट प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र माओवादीबाट जनार्दन शर्मा रहेका थिए। मेलमिलापको विषय, सशस्त्र द्वन्द्वमा अंगभंग भएकाहरूको क्षतिपूर्ति, सजायका विषयमा पीडितमैत्री भई सहमति निकालिएको गृहमन्त्री लेखकले बताए।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
-1732180391.jpg)