हसिना खेद्ने बाङ्लादेशमा चलेको आरक्षण राजनीतिको अन्तर्य
यो आरक्षणका नाममा एउटा निश्चित समूहलाई दिइएको असीमित छूट र त्यसका नाममा भइरहेको स्थायी सत्ताकब्जाको विरोधमा भएको आन्दोलन हो।
महीना दिनको आन्दोलनपछि बाङ्लादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिना अन्ततः पद मात्र होइन, देशै छोड्न बाध्य भएकी छन्। करीब ३०० (संख्या निश्चित छैन, कसैले २०० पनि लेखेका छन्) नागरिकको हत्यापछि पनि उनी पद गुमाउन बाध्य भइन्। अब राजनीतिमा कहिल्यै नफर्किने घोषणा गर्दै छिन्, भारतको उत्तर-पूर्वको एक सानो शहरमा पुगेर। तर प्रदर्शनकारी त उनलाई न्यायको कठघरामा उभ्याइछोड्ने र यो हत्याको जवाफदेह बनाउनेमा तल्लीन छन्।
‘विभेद विरुद्ध विद्यार्थी आन्दोलन’ नाम दिइएको यस आन्दोलनलाई नेतृत्व दिइरहेको समूह ‘विभेद विरुद्ध विद्यार्थी’ का संयोजकद्वय मोहम्मद नाहिद इस्लाम र असिम महमुदले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘फासीवादी र हत्याराहरूलाई बंगालको माटोमा न्यायका लागि खडा गरिनेछ, कोही पनि भाग्न पाउनेछैन।’
सन् २००९ देखि लगातार सत्तामा रहेकी शेख हसिनालाई देशै छोड्न बाध्य पार्ने यो आन्दोलन कसरी उदायो भन्नेबारे चर्चा गरौं।
आरक्षण विरोधी?
बाङ्लादेशमा आन्दोलन चर्किएदेखि नेपालमा एक खालको बुझाइ व्याप्त छ- आरक्षण विरोधी। तर केही मानिसले बुझे जस्तो वा कुत्सित स्वार्थवश व्याख्या गरे जस्तो यो आन्दोलन आरक्षण नीतिकै विरोधी भने होइन। यो त आरक्षणका नाममा एउटा निश्चित समूहलाई दिइएको असीमित छूट र त्यसका नाममा भइरहेको स्थायी सत्ताकब्जाको विरोधमा भएको आन्दोलन हो।
सन् १९७१ मा पूर्वी पाकिस्तानका रूपमा रहेको वर्तमान बाङ्लादेश सघन सशस्त्र संघर्षबाट मुक्त भएको थियो (त्यसका भूराजनीतिक कथा र स्वाधीनता वा विभाजन भन्ने बहसबारे बेग्लै लेख्नुपर्छ)। त्यो संघर्षका नेता थिए, शेख हसिनाका पिता शेख मुजिबुर रहमान। त्यो निकै सघन संघर्ष थियो जसमा पाकिस्तानी सेनाले निर्मम दमन गरेको थियो। हजारौं स्वतन्त्रता सेनानी संलग्न भएको त्यो संघर्षमा यातना पाउने पुरुष र बलात्कृत हुने महिला प्रशस्त थिए।
बाङ्लादेश निर्माणपछि सन् १९७२ मा ‘बाङ्लादेश निजामती सेवा’ मा आरक्षण लागू गर्ने निर्णय गरियो।
त्यति वेला आरक्षणको वर्गीकरण यसरी गरिएको थियो :
३० प्रतिशत - स्वतन्त्रता सेनानीलाई।
१० प्रतिशत - स्वतन्त्रता संग्रामका समयमा प्रभावित महिलालाई।
४० प्रतिशत - पिछडिएका जिल्लालाई।
यस हिसाबले जम्मा २० प्रतिशत सीट मात्र खुला प्रतिस्पर्धाका लागि बाँकी रहेको थियो। ध्यान दिनुपर्ने, स्वतन्त्रता सेनानीलाई आरक्षण दिइएको थियो।
सन् १९७६ मा यस वर्गीकरणमा थोरै परिवर्तन गरेर पिछडिएका जिल्लालाई दिइएको आरक्षण २० प्रतिशतमा घटाइयो। ४० प्रतिशत सीट खुला प्रतिस्पर्धाका लागि रह्यो।
सन् १९८५ सम्म आइपुग्दा स्वतन्त्रता संग्रामबाट प्रभावित महिलालाई छुट्याइएको आरक्षणमा दाबी नै पर्न छोडेपछि त्यो आरक्षण सबै महिलाका लागि बनाइयो। साथै, पिछडिएका जिल्लालाई छुट्याइएको आरक्षण अझ घटाएर १० प्रतिशत बनाइयो भने आदिवासी समुदायका लागि पाँच प्रतिशत आरक्षण दिन शुरू गरियो। यस हिसाबले ४५ प्रतिशत सीट खुला प्रतिस्पर्धाका लागि रह्यो।
सन् १९९७ सम्म आइपुग्दा आरक्षण दाबी गर्ने स्वतन्त्रता सेनानीको संख्या निकै कम भइसकेको थियो। त्यो शेख हसिनाको पहिलो कार्यकाल थियो जसले स्वतन्त्रता सेनानीलाई छुट्याइएको आरक्षण तिनका सन्तानले पनि पाउने नयाँ व्यवस्था गरिन्। सन् २०१० मा अर्को संशोधनले त्यो आरक्षण स्वतन्त्रता सेनानीका नातिनातिना पुस्ताले पनि पाउने बनायो।
सन् २०१२ मा आरक्षणको वर्गीकरणमा थप परिवर्तन गरी यस्तो बनाइयोः
३० प्रतिशत - स्वतन्त्रता सेनानीका नातिनातिनासम्मलाई।
१० प्रतिशत - महिलालाई।
१० प्रतिशत - पिछडिएका जिल्लालाई।
५ प्रतिशत - आदिवासी समुदायलाई।
१ प्रतिशत - अपांगता भएकालाई।
यसरी ५६ प्रतिशत सरकारी जागीर आरक्षणमा छुट्याइयो भने ४४ प्रतिशत सीट मात्र खुला प्रतिस्पर्धाका लागि रह्यो।
सन् २०१८ मा स्वतन्त्रता सेनानीका सन्ततिलाई दिइएको आरक्षण विरुद्ध आन्दोलन भयो। बाङ्लादेशका चर्चित पत्रकार शाहिदुल आलमका अनुसार उक्त आन्दोलन आरक्षण नीतिकै विरुद्ध भने थिएन। थियो त केवल स्वतन्त्रता सेनानीका नातिनातिना पुस्ताले पनि पाउने आरक्षणको विरोधमा। किनभने स्वतन्त्रता सेनानीका सन्ततिलाई दिइने यस आरक्षणलाई सन् २००९ देखि निरन्तर सत्तामा रहेको अवामी लिगले कर्मचारितन्त्रमा आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती गर्ने अस्त्रका रूपमा प्रयोग गरिरहेको थियो। स्वतन्त्रता संग्रामीको नक्कली सर्टिफिकेट बनाएर मन्त्री र उच्च तहका कर्मचारीहरूले दुरुपयोग गरिरहेको समाचार बारम्बार प्रकाशित हुन थालिसकेको थियो।
तर प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको सरकारले सन् २०१८ मा सिंगो आरक्षण प्रणाली नै खारेज गर्ने निर्णय लियो। त्यस निर्णयको विरुद्ध स्वतन्त्रता संग्रामीका सन्ततिले उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरे।
उक्त मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतले गत जूनमा आरक्षण जस्ताको तस्तै पुनःस्थापना गर्ने निर्णय सुनाएपछि अहिलेको आन्दोलन शुरू भएको हो।
निहुँ आरक्षण
हरेक सरकार विरोधी प्रदर्शनको कारण केवल एक हुँदैन। जनसमुदायमा लामो समयसम्म थिग्रिएको असन्तोष विस्फोट हुने कारण मात्रै एक हुन्छ। बाङ्लादेशमा पनि यस्तै भएको हो, असन्तोषको ज्वालामुखी फुट्ने निहुँ मात्र उच्च अदालतको आदेश थियो। असन्तोष त समाजमा व्याप्त थियो।
सन् २०२३ मा प्रकाशित त्यहाँको सरकारी आँकडा अनुसार एक करोड २२ लाख युवा– त्यो भनेको बाङ्लादेशको १५ देखि २४ वर्षबीचका युवाको ३९ प्रतिशत– बेरोजगार त छन् नै, शैक्षिक संस्थामा भर्ना पनि भएका छैनन्। अर्थात् बेरोजगारी उच्च छ। मूल्यवृद्धि बढ्दो छ। र भ्रष्टाचार व्याप्त छ।
यी सबै असन्तोषको केन्द्रमा थिइन् शेख हसिना र उनको पार्टी अवामी लिग।
सन् १९९६ मा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएकी हसिना २००१ देखि २००९ मा प्रतिपक्षमा रहे पनि २००९ यता लगातार सत्तासीन थिइन्। २००९, २०१४, २०१९ मा लगातार चुनाव जितेकी थिइन्। गत जनवरीमा उनले पाँचौं पटक चुनाव जितिन्। तर हसिनाको यो शासनकाल बाङ्लादेशको लोकतन्त्रका लागि अँध्यारो काल पनि बन्न पुग्यो। उनले अनेक बहानामा आफ्ना विपक्षी मात्र होइन, मानव अधिकारवादी, नोबल पुरस्कार विजेता र बुद्धिजीवीलाई दबाइरहिन्। सारमा, निर्वाचित निरंकुशताको अभ्यास गरिरहिन्। गत जनवरीको निर्वाचन पनि उनले विपक्षीलाई थुनेर सम्पन्न गरेकी थिइन्।
उनी कतिसम्म निरंकुश बनिन् भन्ने ज्वलन्त उदाहरण यो आन्दोलनमा उनले देखाएको रवैया नै हो। जुलाईको पहिलो साता गति लिन थालिसकेको आन्दोलनलाई वार्ता मार्फत सुनुवाइ गर्नुको साटो उनले दबाउन थालिन्। प्रहरी र सैन्य दस्ता परिचालन गर्नुका साथै अवामी लिगको जनवर्गीय संगठन ‘छात्र संघ’ नै प्रदर्शनकारीको हत्या र हातपातमा उत्रियो। सरकारले वार्ता गर्नुको साटो विश्वविद्यालयहरू बन्द गरायो। देशव्यापी कर्फ्यू लगाइयो। टेलिफोन र इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध गरियो।
आन्दोलनका माग पनि फेरिंदै गए। २१ जुलाईमा बाङ्लादेशको सर्वोच्च अदालतले उक्त मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै आरक्षण सात प्रतिशतमा सीमित बनाउनुपर्ने र त्यसमध्ये पाँच प्रतिशत स्वतन्त्रता सेनानीका सन्तति र दुई प्रतिशत अल्पसंख्यक जाति, लैंगिक अल्पसंख्यक र अशक्तका लागि छुट्याउने निर्णय सुनायो। तर आन्दोलन थामिएन। बरु आन्दोलनमा मारिएका मृतकलाई न्याय, हत्याको जवाफदेही र शेख हसिनाको राजीनामा माग्दै गत हप्ताबाट पुनः गति लियो।
त्यसैले यो सिंगो आन्दोलनलाई लोकतन्त्रको आन्दोलन भन्न सकिन्छ। र त ‘क्राइसिस ग्रूप’ का थोमस केनले शेख हसिनाको बहिर्गमनलाई बाङ्लादेशमा वास्तविक लोकतन्त्रको यात्रा पुनः शुरू गर्ने अवसर भनेका छन्।
कसले जित्ला?
सन् २०१० को दशकभरि संसारका विभिन्न देशमा भएका आन्दोलन र तिनको असफलता (किनभने लोकतन्त्रका लागि गरिए पनि अन्ततः कुनै न कुनै प्रकारका अधिनायकवादी शासन नै उदाए)ले दिएको एउटा पाठ हो, असन्तोष वा आक्रोशको अभिव्यक्ति आन्दोलन त हो। तर सत्तासीनको बहिर्गमन नै आन्दोलनको सफलता होइन। आन्दोलनको सफलतालाई निष्कर्षमा पुर्याउने शक्ति भएन भने त्यो अर्धसफलतामै टुंगिने रहेछ। शायद त्यसैले नै भनेका थिए रूसी क्रान्तिका नेता लेनिनले, ‘क्रान्ति सफल बनाउन क्रान्तिकारी पार्टी चाहिन्छ।’
२०६३ सालमा राजतन्त्र विरुद्ध उत्रेर गणतन्त्र ल्याउन सफल भए पनि परिवर्तनका सपनाहरू थाँती रहेका हामी नेपालीलाई जति विघटित आन्दोलनको तीतोपन कसलाई थाहा होला र?
राजाको निरंकुशता विरुद्ध लडे पनि लोकतान्त्रिक यात्रालाई सफल बनाउन गर्नुपर्ने गृहकार्य गरेनछौं भन्ने बोध विस्तारै हुँदै गरेकाहरूले बाङ्लादेशको यो आन्दोलनलाई नजीकबाट नियाल्नुपर्ने कारण पनि यही हो। यो आन्दोलनको सशक्त नेतृत्व अहिलेसम्म देखा परिसकेको छैन। आन्दोलन चलाउन गठित समूहहरू प्रतिबद्ध राजनीतिक संगठन देखिंदैनन्। फेरि राजनीतिक दल आजको भोलि उदाउने होइन। उदाए भनेर दाबी गरे पनि त्यसको संरचना तयार हुन त समय लाग्छ नै। समाजमा दीर्घकालीन उपस्थिति बनाउन त अझ बढी समय लाग्छ।
अहिले बाङ्लादेशमा त्यही राजनीतिक रिक्तता महसूस हुन्छ। शेख हसिनाले देश त्याग गरेपछि सैनिक मुख्यालयमा अवामी लिग बाहेकका दलहरूसँगको छलफलपछि सेना प्रमुख जनरल वाकर-उज-जमानले अन्तरिम सरकार बन्ने उद्घोष गरेका छन्। तर बाङ्लादेशको इतिहास हेर्दा लोकतन्त्रको यात्रा सुललित होला भन्ने अनुमान गर्न गाह्रो छ।
बंगाली राष्ट्रियताको नाराबाट शुरू भएको स्वतन्त्रता संग्रामले देश त बनायो, तर बंगाली राष्ट्र-राज्य बनाउन सकेन। बरु देश इस्लामीकरणको बाटोमा गयो। तसलिमा नसरीनको उपन्यास लज्जाको कथा त्यही हो। आजै उनले दुई वटा ट्वीट गरेकी छन् (यो लेख लेख्दासम्म)। पहिलोमा भन्छिन्- ‘हसिनाले इस्लामिस्टलाई हुर्कन दिइन्। उनले आफ्ना मानिसलाई भ्रष्टाचारमा संलग्न गराइन्।’ र, पछिल्लोमा भन्छिन्, ‘सन् १९९९ मा आमालाई भेट्न म बाङ्लादेश जाँदा देशनिकाला गरेर र फेरि कहिल्यै देश फर्किने अनुमति नदिएर इस्लामिस्टलाई खुशी बनाएकी थिइन्। तिनै इस्लामिस्टले उनलाई आज देश छोड्न बाध्य बनाएका छन्।’
तसलिमा नसरीनले लगाएको पछिल्लो आरोप चर्को छ। आन्दोलनमा सहभागी सबै कट्टर इस्लामिस्ट नहुन पनि सक्छन्। तर कट्टर इस्लाम बाङ्लादेशको इतिहास पक्कै हो। त्यो कट्टरता र सैन्यकरणबाट जोगिएर बाङ्लादेशलाई साँचो लोकतन्त्रको बाटोमा डोर्याउने शक्ति छ त? रहेछ भने निकट भविष्यमै देखिएला।
(यो लेख तयार पार्न ढाकाट्रिब्युन, द डेली स्टार, हिमाल साउथएशियन, अलजजीरा र न्यूयोर्क टाइम्सको सहारा लिइएको छ।)
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
