अदालतको व्याख्या : राजनीतिक नेतृत्व र ठूला व्यापारीको संरक्षणमा सुन तस्करी
संगठित गिरोह संलग्न भएको निष्कर्ष सहित सुन तस्करीलाई पहिलो पटक संगठित अपराध ठहर गर्दै अदालतले भ्रष्ट कर्मचारी, राजनीतिक नेतृत्व र ठूला घरानियाँ व्यापारीको संरक्षणमा यो धन्दा चलिरहेको व्याख्या गरेको छ।
कुख्यात चूडामणि उप्रेती ‘गोरे’ समूहले बृहत् योजना र विस्तारित तयारी सहित संगठित रूपमा सुन तस्करीको धन्दा चलाएको उच्च अदालत, पाटनले व्याख्या गरेको छ। साथै जिल्ला अदालत, काठमाडौंले संगठित अपराध नमान्ने भन्दै गरेको फैसलामा गम्भीर त्रुटि औंल्याएको छ। सुन तस्करीका मुद्दामा न्यायालयले संगठित अपराधको कसूर स्थापित हुने फैसला गरेको यो पहिलो मुद्दा हो।
२०७३ सालमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भित्र्याइएको साढे ३३ किलो सुन तस्करीमा संलग्न भएको आरोपमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले दसी सहित गिरोहका सदस्यलाई पक्राउ गरेको थियो। अनुसन्धानका क्रममा प्रहरी, भन्सारका कर्मचारी, व्यापारीको मिलेमतोमा तस्करी हुने गरेको खुलेको थियो। यस समूहका ३५ जना विरुद्ध भन्सार छली र संगठित अपराधको कसूरमा मुद्दा दायर भएको थियो।
जिल्ला अदालत, काठमाडौंले २०७७ चैतमा ३५ जनामध्ये ११ जनालाई भन्सार छलीको कसूरमा मात्र दोषी ठहर्याएर संगठित अपराधको मुद्दामा उन्मुक्ति दिएको थियो। त्यस विरुद्ध सरकार पक्ष र दोषी ठहर भएका दुवै पक्षले उच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेका थिए।
जिल्ला अदालतको फैसला उल्टाउँदै उच्च अदालतले गत २०७९ चैतमा संगठित अपराधमा समेत उनीहरूलाई दोषी ठहर्याएको हो। संगठित अपराधमा समेत दोषी देखिएपछि ११ जनाको कैद सजाय र जरिवाना दुवै बढेको छ। संगठित अपराधमा दोषी भएमा मूल कसूरको सजायमा ५० प्रतिशत सजाय थपिने कानूनी व्यवस्था छ।
यससँगै सुन व्यापारी प्रमोद श्रेष्ठ र राहुल गोयललाई पनि उच्च अदालतले दोषी ठहर गरेको छ। दुवै जनालाई सफाइ दिने जिल्ला अदालतको फैसला उच्चले उल्टाएको हो।
संगठित अपराध स्थापित भएपछि गोपालबहादुर शाही, दिलबन्धु थापा, सन्तोष काफ्लेको कैद सजाय जनही दुई वर्ष थपिएको छ भने गोरे, अर्जुनप्रसाद खरेल, राजनप्रसाद पन्थ, रामहरि कार्कीको कैद सजाय एक वर्ष नौ महीना थपिएको छ।
त्यस्तै, राजकुमार ढकाल, श्रीनारायण यादव, श्यामकृष्ण श्रेष्ठले थप एक वर्ष कारागारमा बस्नुपर्नेछ। प्रमोद श्रेष्ठ र राहुल गोयललाई तीन वर्ष कैद सजाय हुनेछ।
गोरे समूहले यूएईबाट योजनाबद्ध र शृंखलाबद्ध रूपमा अवैध सुन नेपाल ल्याएर कारोबार गरेको देखिएकाले संगठित अपराध ठहरिने व्याख्या अदालतले गरेको हो। आपसमा सम्पर्कमा रही बृहत् योजना र विस्तारित तयारीसाथ गरिएको तस्करीमा धेरै जनाको फरक फरक भूमिकामा काम भएर पूर्णता पाएको देखिएको उच्च अदालतको फैसलामा उल्लेख छ।
अति योजनाबद्ध तवरमा भएको सुन तस्करीलाई संगठित अपराध नमान्ने जिल्ला अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको पनि उच्चले औंल्याएको छ। ‘संगठित समूह खोइ? नेतृत्व खोइ? तहगत शृंखला खोइ भन्दै हामी प्रश्नहरू राखिरहने र संगठित अपराधमा संलग्नहरूले निहित लाभ लिइरहने विडम्बना आउनु हुँदैन,’ न्यायाधीशद्वय सुभाष पौडेल र रमेश ढकालको संयुक्त इजलासले गरेको फैसलाको पूर्ण पाठमा भनिएको छ, ‘जिल्ला अदालतले प्रस्तुत सुन तस्करीलाई पनि संगठित अपराध मान्न नसक्ने भनी जुन तर्क र निष्कर्ष दिएको छ, त्यसमा तथ्यगत, कानूनी र प्रमाणको मूल्यांकनमा गम्भीर त्रुटि रहेको यस इजलासको ठहर छ।’
यस समूहले पहिलो पटक अवैध रूपमा सुन नेपाल ल्याएको नभई यस्तो धन्दा चलिरहँदा यस पटक मात्र कानूनी दायरामा आएको इजलासले भनेको छ। अविच्छिन्न चलेको यस कार्यमा कतिपय पात्र, भूमिका र तहहरू फेरिए पनि आर्थिक लाभ पाउने उद्देश्य भने एकै रहेको इजलासको ठहर छ। ‘यस्तो किसिमको सुन तस्करीलाई पनि संगठित अपराध नमान्ने हो भने नेपालमा तहगत सञ्जालमा सञ्चालित कुनै पनि अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरू कानूनी दायरामा आउनेछैनन् र ऐनका व्यवस्था सेता कागजमा लेखिएका काला अक्षरमा मात्र सीमित रहन्छ,’ इजलासको निष्कर्ष छ।
संगठित अपराधमा भ्रष्ट उच्च सरकारी पदाधिकारी वा राजनीतिक नेतृत्व वा अन्य उच्च व्यापारिक घरानाले पर्दा पछाडिबाट संरक्षण दिएर संगठित अपराधका सदस्यहरूलाई जोगाउने गरेको पनि उच्च अदालतले उल्लेख गरेको छ। ‘राज्यको कानूनी दायराबाट बच्न भ्रष्टाचारी व्यक्तिहरूसँग गरेको सम्पर्क, सञ्जाल र संरक्षकत्व प्राप्त गर्न उनीहरूले प्रयत्न गरिरहेका हुन्छन्,’ फैसलामा भनिएको छ।
यस गिरोहमा यूएईमा बसेर सुन पठाउने, ओसार्ने भरिया, नेपालको भन्सार र सुरक्षा जाँच कटाउने सरकारी संयन्त्र र त्यसरी अवैध रूपमा आइपुगेको सुन व्यवस्थापन गरेर बजारमा बेच्ने समूह सक्रिय रहेको देखिएकोमा इजलास सहमत छ। हरिशरण खड्का, अर्जुन खरेल र गोरे यूएईबाट सुन पठाउने भूमिकामा थिए। यस समूहले प्रायः भरियालाई समेत नेपालबाटै लैजाने गर्थे भने कहिलेकाहीं वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली कामदारलाई केही रकम दिएर बोकाएर पठाउँथे।
नेपालमा यस्तो सुन संकलन गर्ने छुट्टै व्यक्ति हुन्थे। विमानस्थलबाट अवैध सामान भन्सारका कर्मचारी र प्रहरीको सहयोगमा पास हुन्थ्यो। विमानस्थलमा सुरक्षार्थ खटिएका तत्कालीन प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) श्यामबहादुर खत्री, भन्सारका कर्मचारी राजकुमार ढकाल, श्रीनारायण यादव, श्यामकृष्ण श्रेष्ठ, गंगाप्रसाद भुर्तेल र प्रद्युम्नहरि श्रेष्ठ सुन पास गराउने भूमिकामा देखिएका थिए।
त्यस्तै, गोपालबहादुर शाही, भोलाबहादुर मगर, विष्णु सुवेदी, माधव सुवेदी, संकेत उपाध्याय भरियाको भूमिकामा रहेको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसरी ल्याइएको सुन दिलबन्धु थापाले व्यवस्थापन गर्थे। सन्तोष काफ्ले, रामहरि कार्की, रामप्रताप खड्का र बुद्धिमान् खरेल यस्तो सुन बिक्री गर्ने र पैसा संकलन गर्ने भूमिकामा थिए।
सुन व्यवसायीहरू राजेन्द्रमान शाक्य, सन्नी श्रेष्ठ, रामकृष्ण गोयल, कुसुम गोयल, राहुल गोयल, राजेश बोगटी र प्रमोद श्रेष्ठले यो सुन किन्ने गरेको अभियोग थियो। यसमध्ये राहुल गोयल र प्रमोद श्रेष्ठ लगानीकर्ता समेत देखिएको र अवैध रूपमा आएको सुन किन्ने गरेको ठहर गर्दै उच्च अदालतले दुवैलाई संगठित गिरोहको सदस्य मानेको छ।
सुन व्यवसायीले दुबईमा बस्ने समूहलाई अग्रिम पैसा दिएर समेत अवैध रूपमा सुनको कारोबार गर्ने खुलेको थियो। गोरे भने नेपालमा आएको सुन व्यवस्थापन गर्ने र दुबईमै पुगेर सुन पठाउने दुवै भूमिकामा थिए।
सुन तस्करीकै अर्को एउटा घटनामा गोरे विरुद्ध उच्च अदालत, विराटनगरमा पनि मुद्दा विचाराधीन छ। तस्करीको सुन हराएपछि गिरोहकै एक सदस्य सनम शाक्यलाई गोरे समूहले २०७४ सालमा यातना दिएर हत्या गरेको थियो। यस घटनामा सरकारले छानबिन आयोग बनाएको थियो। आयोगको सिफारिशका आधारमा जिल्ला अदालत, मोरङमा ६३ जना विरुद्ध मुद्दा चलेको थियो।
हत्या अभियोगमा गोरेलाई जन्मकैदको सजाय भए पनि संगठित अपराध भने स्थापित नहुने फैसला गरेको थियो। सरकार र प्रतिवादी दुवै पक्षले उच्च अदालत, विराटनगरमा पुनरावेदन गरेका थिए। यो मुद्दामा फैसला हुन बाँकी छ।
दशकपछि प्रहरीलाई सफलता
सुन तस्करीमा संगठित समूह देखिएको भन्दै प्रहरीले अनुसन्धान र अभियोजन गर्दै आएको भए पनि न्यायालयबाट स्थापित हुन भने एक दशक कुर्नुपर्यो। २०७० सालमा भन्सार तिरेर आएको सुन वाणिज्य ब्यांकहरूमै थन्किने र तस्करीको सुनले बजार गुल्जार बनेपछि अवैध कार्य रोक्न नसकेको भन्दै प्रहरीको आलोचना भयो। त्यसपछि तत्कालीन महानगरीय अपराध महाशाखा (हाल उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय)ले सुन तस्करी विरुद्ध विशेष अपरेशन चलायो।
प्रहरीले पहिलो पटक तस्करीमा संलग्न भरिया, लगानीकर्ता, लगानीकर्ताका लागि काम गर्ने र मध्यस्थकर्ताको चार वटा तहगत संरचना पत्ता लगाएको थियो। २०७१ सालमा सुन तस्करीका लगानीकर्ता सावरमल जोधानी, बालकृष्ण अग्रवाल र आकाशकुमार बज्राचार्य रहेको प्रहरीले खुलायो। जोधानी बाहेक अन्य लगानीकर्तालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो।
त्यति वेलै उनीहरूलाई सघाउनेदेखि भरियासम्मको तहगत संरचना पनि केलाएको थियो। १४ जनाको यस समूहले संगठित रूपमा चीन-नेपाल नाकाबाट सुन भित्र्याएको भन्दै प्रहरीले संगठित अपराधमा मुद्दा चलाउन अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालय, काठमाडौंमा पठाएको थियो।
तर २०७२ वैशाख १२ गतेको भूकम्प लगत्तै जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालय, काठमाडौंले ‘वस्तुनिष्ठ प्रमाण नभेटिएकाले संगठित अपराधमा मुद्दा चल्न नसक्ने र हाजिर जमानीमा थप अनुसन्धान गर्नू’ भन्दै अनुसन्धान फाइल प्रहरीलाई फिर्ता पठाइदियो। यस तस्करीको अनुसन्धान गरेका तत्कालीन प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) पुष्कर कार्की (एआईजीबाट अवकाश प्राप्त) त्यति वेला तत्कालीन सहायक न्यायाधिवक्ता राजेन्द्र सुवेदी सहितको टोलीसँग राय लिएरै संगठित अपराधको कसूरमा अनुसन्धान प्रतिवेदन बनाएको सम्झन्छन्। “तर उनीहरूले नै पछि फाइल फिर्ता पठाइदिए,” कार्की भन्छन्, “संगठित अपराधका सबै तत्त्व स्थापित गरेर अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार गरेका थियौं। अझै पनि त्यो फाइल हेर्दा हुन्छ।”
प्रहरीले भन्सार छलीमा कारबाही गर्न राजस्व अनुसन्धान विभागमा समेत फाइल पठाएको थियो। संगठित अपराधमा मुद्दा नचलेपछि फरार सूचीमा रहेका जोधानीले विभागमा पुगेर धरौटी रकम बुझाएका थिए। त्यति वेला यस समूहका सबै उम्किए।
त्यसको एक वर्षपछि प्रहरीले फेरि अर्को घटनामा पनि संगठित अपराधमा मुद्दा अघि बढायो। २०७२ पुसमा तत्कालीन महाशाखाले सुन व्यापारी विक्रम मित्तल, विवेक मित्तल र कामदार भगीरथ चौधरीलाई नौ किलो सुन सहित पक्राउ गरेर संगठित अपराधमा मुद्दा लगाएको थियो।
कामदार र मालिक मात्रै खुलेको यो मुद्दा अघिल्लोभन्दा केही कमजोर थियो। सरकारी वकीलको कार्यालयले जिल्ला अदालत, काठमाडौंमा मुद्दा त दर्ता गर्यो। तर प्रमाण पेश गर्न नसकेको भन्दै अदालतले सबैलाई सफाइ दियो।
२०७४ सालमा सीआईबीले काठमाडौंको टोखाबाट १४ किलो सुन सहित सात जनालाई पक्राउ गर्यो। लगानीकर्ता, सुन पठाउने, भरिया, सुन लिने र भारत पठाउने भूमिकामा रहेकालाई प्रहरीले पक्राउ गरेर संगठित अपराधमा मुद्दा चलाएको थियो। यस घटनामा सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशी गाउँपालिकाका तत्कालीन अध्यक्ष राजकुमार पौडेल पनि मुछिएका थिए। तर यो अभियोग पनि अदालतमा स्थापित भएन।
२०७४ सालमै काठमाडौंको ठमेलबाट ८८ किलो सुन बरामद भयो। चिनियाँ नागरिक सहित केही नेपाली पक्राउ परेका थिए। तर २०७५ मंसीरमा जिल्ला अदालत, काठमाडौंले संगठित अपराधको कसूर स्थापित नहुने फैसला सुनायो। भन्सार चोरीमा भने दुई चिनियाँलाई दोषी ठहर गरेको थियो।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
