हुलाकी फर्किंदा जुर्मुराएका बजार
पूर्व-पश्चिम राजमार्गले रित्याएका तराई-मधेशका पुराना बजार हुलाकी राजमार्गको बलमा गुल्जार हुँदै छन्।
ढल्नै लागेका छन् घरहरू । झार उम्रिएका छाना, जता छोयो उतै धूलो, बरन्डामा पिङ खेलिरहेका माकुरा र गारो छाडेर भुइँमा पछारिएका इँटाहरूले प्रस्ट भन्छन्- यिनले मान्छेको स्याहार नपाएको वर्षौं भइसक्यो। बन्द ढोकाहरूले शून्य, उजाड र उराठ परिवेश देखाइरहेछन्।
यही उराठलाग्दो कोइलाबास निरन्तर कुरिरहेका छन्, अनिसुल रहमान। यही ठाउँमा उनले ८६ वर्ष बिताइसके। छिमेकीहरू उहिल्यै लाखापाखा लागिसके। उनी भन्छन्, “यो सुनसान देख्दा बस्न मन लाग्दैन, तर मर्ने वेलामा बाबुबाजेको थलो छोड्न सकिनँ।”
दाङको दक्षिणी बस्ती कोइलाबास यसरी ओइलाएको धेरै भएको छैन। अनिसुल जवान छँदा यो ठाउँ पनि भर्भराउँदो थियो। भग्नावशेष बनेका यी घरमा टनाटन पसल हुन्थे। ग्राहकको अटूट चहलपहल हुन्थ्यो। ४० वर्षअघि अनिसुलकै पनि किराना पसल थियो। व्यापारमा भ्याइनभ्याई थियो। छेउछाउ दूरदूरसम्म नरहेका ठूला ठूला घर यहीं थिए। खोला किनारमा समेत पसल लाग्थे। तामाका भाँडा, माछा, नुन, मट्टीतेल खूब बिक्री हुन्थे। भारतका कानपुर र अहमदाबादसम्मका व्यापारी यहाँ भेटिन्थे। रोल्पा, रुकुम, सल्यान, प्यूठानका मानिस घ्यू-टिमुर लिएर आउँथे। ती बेचेर आएको कमाइले नुन-तेल र खाद्यान्न किनेर फर्कन्थे।
नुनदेखि सुनसम्म पाइने कोइलाबास साविक राप्ती अञ्चलको सबैभन्दा ठूलो बजार मात्र होइन, त्यस भेगबाट भारत जाने चल्तीको नाका पनि थियो। लखनऊ, दिल्ली, मुम्बई, अमृतसर लगायत शहर यहींबाट आउजाउ गरिन्थ्यो। यहीं थिए- छोटी भन्सार कार्यालय, नेपाल ब्यांक लिमिटेडको शाखा, विभिन्न देशका पैसा साट्ने काउन्टर, कर कार्यालय, कारागार, अस्पताल। “त्यो रौनक अहिले सपना जस्तै लाग्छ,” अनिसुल भन्छन्।
२०४१ सालदेखि कोइलाबासका कार्यालय त्यहाँबाट हिंडे- कुनै तुलसीपुरतिर त कुनै दाङकै अन्य ठाउँतिर। व्यापारी पनि तुलसीपुर, घोराही, नेपालगन्ज, कृष्णनगरतिर छरिए।
यस्तै कथा छ, कपिलवस्तुको बहादुरगन्जको पनि। पहिले जिल्ला सदरमुकाम रहेको यो थलोमा भन्सार, अदालत, कारागार, मालपोत, नापी आदि कार्यालय थिए। विद्यालय, अस्पताल थिए। छिमेकी जिल्ला र भारतको सीमावर्ती गाउँबाट समेत मानिस उपचार गराउन आउँथे।
“बहादुरगन्जमा ठूलो हाटबजार लाग्थ्यो। अर्घाखाँची, गुल्मीबाट मानिसहरू सुन्तला बेच्न ल्याउँथे। फर्कंदा यहाँबाट नुन, तेल, मसला, लत्ताकपडा लैजान्थे,” ७८ वर्षीय अकवाल अहमद खान भन्छन्, “हरेक सोमबार गाईबस्तुको व्यापार हुन्थ्यो।”
बिस्तारै सबै कार्यालय सारिए। पसल केही तौलिहवा, केही चन्द्रौटा, केही कृष्णनगरतिर लगिए। मानिसको चहलपहल घटेपछि बहादुरगन्ज सुनसान भयो। पुरानो चमक एकादेशको कथा बन्न पुग्यो।
बसाइँसराइ बढेपछि सुनसान बनेको दाङको कोइलाबास।
चमक हराएको अर्को शहर हो, परासी। कुनै वेला भूमही, बुटवल, बर्दघाट, सुनवल र रूपन्देहीसम्मका मानिस यहाँ धाउँथे। अहिले परासीका मानिस चाहिं किनमेल गर्न उता जान्छन्। “अहिले त उताका मानिसले हामीलाई देहातबाट आएको भन्छन्, मलाई सदरमुकाम शहरबाट आएको भन्न मन लाग्छ। तर सोच्छु, परासीको पहिलेको शहर कहाँ छ र?” परासीका होटल व्यवसायी सञ्जय पाठक भन्छन्। उनका अनुसार पहिले परासीमा थुप्रै कार्यालय, फलाम-चप्पल कारखानासम्म थिए। यहाँको पोखरापाली चिउरा भारत समेत निर्यात गरिन्थ्यो।
गण्डकीको किनारबाट फड्केर कोशीको पश्चिम किनार पुगौं। पूर्वी तराईको चिरपरिचित बजार राजविराज २०१६ सालमै नगरपालिका थियो। देशको चौथो अनि तराईको पहिलो यो नगरपालिका पूर्वी तराईदेखि पहाडी भेगसम्मको व्यापारिक केन्द्र थियो। भारतका सीमावर्ती निर्मली र कुनौलीका मान्छे पनि सामान किन्न यहीं आउँथे। सरकारी अड्डा थिए। सलाई कारखाना थियो। राजविराजमा उत्पादित जुट विराटनगर हुँदै अन्यत्र लगिन्थ्यो। “हामीले आफ्नै आँखाले देखेका हौं,” ७० वर्षीय सुभाषचन्द्र झा सुनाउँछन्, “२०२० को दशकमा सप्तरीमा २२ वटा जीप थिए। २४ वटा हात्ती, सात वटा मोटरसाइकल थिए।”
त्यति वेला अन्त यस्तो कहाँ थियो र !
हुलाकी राजमार्गले जोडिएपछि बहादुरगन्ज चोकमा देखिएको चहलपहल।
उति वेला हनुमाननगर, कञ्चनपुर, सिरहाको सडकले जोड्ने मुख्य बजार राजविराज थियो। काठमाडौं जानेहरू पनि काँकडभिट्टाबाट रंगेली, विराटनगर हुँदै यहीं आइपुग्थे। “यसरी राजविराज धेरैतिरका मानिस भेट हुने थलो थियो,” झा भन्छन्।
मोरङको पुरानो सदरमुकाम रंगेलीको रङ हराएको पनि धेरै भएको छैन। १९७१ सालमा सदरमुकाम विराटनगर सारिएपछि पनि रंगेलीको रौनक छँदै थियो। सुनसरी, झापासँगै मधुमल्ला, लेटाङ, याङ्शिला र भारतदेखिका मानिस सामान किन्न रंगेली आउँथे। यहाँबाट तोरी, जुट विभिन्न ठाउँ पठाइन्थ्यो।
तीन पुस्तादेखि रंगेली बस्दै आएका ७७ वर्षीय सुरेश मिश्रले यहाँका ११ वटा राइस मिल कामदारले खचाखच बनेको देखे। “यहाँको चामल भारत समेत निर्यात गरिन्थ्यो,” उनी भन्छन्, “यहाँको राजवंशी समुदायले बनाएको झल्ला (डसना) निकै लोकप्रिय थियो।” कालान्तरमा रंगेलीका व्यापारी पनि कोही विराटनगर, कोही वीरगन्ज त कोही काठमाडौंतिर पलायन भए।
पूर्वी तराईका अन्य बजार जलेश्वर र सिरहाको अवस्था पनि यस्तै छ।
महोत्तरीको सदरमुकाम जलेश्वर।
एक समयका यस्ता चल्तीका बजार एकाएक किन सुके त? त्यहाँका बासिन्दाहरूको एउटै जवाफ छ- पूर्वी सीमा मेचीदेखि पश्चिमको महाकाली जोड्ने गरी पूर्व-पश्चिम राजमार्ग बनेकाले। त्यति वेलासम्मको देशकै सबैभन्दा लामो र आधुनिक राजमार्ग यी बजारभन्दा उत्तरबाट गएपछि मानिसहरू उतैबाट आउजाउ गर्न थाले। मानिसहरूलाई पछ्याउँदै व्यापारी राजमार्गकै छेउ सरे। त्यतै बस्ती र बजार बसाए। बस्तीमा सुविधा पुर्याउन सरकारी कार्यालय र विकास पनि उतै जान हुन थाले।
एक समय ती पुराना बस्ती बजार बन्नुको कारण पनि बाटो नै थियो। हुलाकी बाटोले बढाइदिएको चहलपहलको लाभ त्यहाँका मानिसले उठाएका थिए। पछि जसरी पूर्व-पश्चिम राजमार्ग छेउ मानिस धुरिए, पहिले उसै गरी देहातका बस्तीबाट हुलाकी बाटोछेउ धुरिएका थिए। हुलाकी बाटोले तराईका २१ वटा जिल्ला जोडेको थियो। बाटोले छेउछाउका बस्ती र जिल्लालाई पायक पारिदिएका ठाउँ मुकाम बनेका थिए। “त्यति वेला हामी हुलाकी बाटोमै जीप चलाउँथ्यौं। अर्को बाटो चल्तीमा थिएन,” राजविराजका झा भन्छन्।
राजा महेन्द्रले २०१९ सालमा पूर्व-पश्चिम राजमार्गको शिलान्यास गरेका थिए। विशाल राजमार्गले गति लिएपछि पुराना शहर क्रमशः बिराना हुँदै गएका हुन्। मानिसहरूसँगै कतिपय जिल्ला सदरमुकाम समेत बसाइँ सरे।
ब्युँतिने आशा
बाटोले सुकेका यी शहर अब फेरि बाटोकै आडमा ब्युँतिने प्रयासमा छन्। सरकारले पुरानो हुलाकी बाटोलाई राजमार्गका रूपमा अघि बढाइरहेको छ। करीब डेढ दशकअघि थालिएको निर्माणाधीन आयोजनाले ठाउँ ठाउँमा सकारात्मक परिवर्तन देखाइसकेको पनि छ। यसले स्थानीय बासिन्दामा आशा बढाएको छ।
दाङमा लमहीदेखि कोइलाबाससम्म हुलाकी राजमार्गले जोडिंदै छ। “बाटो बनेपछि भन्सार र ब्यांक फर्किनुपर्छ,” गढवा गाउँपालिका-८, कोइलाबासका वडाध्यक्ष खालिक सिद्दीकी भन्छन्, “त्यसपछि बिस्तारै व्यापार-व्यवसाय खुल्छन्।”
कपिलवस्तुको बहादुरगन्जमा पनि पहिलेभन्दा चहलपहल बढेको छ। गत वैशाखमा पुग्दा त्यहाँ ससाना मिष्टान्न पसल, फलफूल, चटपट र पानीपुरीका ठेला थपिएका थिए। नयाँ पक्की घर बनिरहेका थिए।
श्रीराम गोरखा उच्च माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक प्रदीपकुमार सिंहका अनुसार एक वर्षयता बहादुरगन्जको मुहार फेरिंदै छ। “साना साना भए पनि पसल खुलेका छन्, गाडीघोडा बढेका छन्,” उनी भन्छन्। कृष्णनगर नगरपालिकाको तथ्यांक अनुसार २०७६ सालयता बहादुरगन्जमा किराना पसल, कस्मेटिक पसल, मिष्टान्न भण्डार, मोबाइल सेन्टर, होटल गरी ७५ वटा व्यवसाय दर्ता भएका छन्।
कपिलवस्तुको बहादुरगन्ज।
अर्का स्थानीय जयप्रकाश उपाध्यायका अनुसार हुलाकी राजमार्गले बाटो छोट्याइदिएपछि अहिले तौलिहवाका मानिस भैरहवा जानुपर्दा चन्द्रौटा घुम्दैनन्, बहादुरगन्ज भएर सीधै जान्छन्। चार महीनाअघि बहादुरगन्जमा होटल खोलेका शिवप्रसाद साह अहिले ठीकै रहेको व्यापार राजमार्ग पूरै तयार भएपछि दौडने विश्वासमा छन्।
सामान्य बाटो राजमार्गमा बदलिएपछि छेउछाउका जग्गाको मूल्य समेत बढेको छ। मालपोत कार्यालय, कपिलवस्तुको २०७७ सालको न्यूनतम मूल्यांकन पुस्तिका अनुसार बहादुरगन्ज-तौलिहवा सडक दायाँबायाँको जग्गाको न्यूनतम मूल्य प्रतिकट्ठा ६ लाख ६० हजार रुपैयाँ रहेकामा अहिले २०८१/८२ मा १० लाख रुपैयाँ पुगेको छ। योभन्दा लाखौं बढी मूल्यमा किनबेच हुने गरेको कृष्णनगर नगरपालिका-९ का वडाध्यक्ष सतीशकुमार हरिजन बताउँछन्।
बहादुरगन्जमा २४ वर्षयता काठ मिल चलाउँदै आएका मौलाना अब्दुल सत्तारले पछिल्ला दिन कारोबार बढेको अनुभूति गरेका छन्। “अहिले सामान ल्याउन-लैजान सजिलो भएको छ। ग्राहकलाई आउन पनि सजिलो छ, व्यापार-व्यवसाय फस्टाउन सडकको ठूलो भूमिका हुने रहेछ,” उनी भन्छन्। थप होटल पनि खुल्ने सुरसार रहेको बहादुरगन्जमा नयाँ बन्ने घर व्यापारिक हिसाबले शटर राखेर बनाइँदै छन्।
परासीमा पनि अहिले चहलपहल बढेको छ। यहाँबाट बसाइँ सरेर जाने प्रवृत्ति त पहिले पनि छँदै थियो, अहिले बसाइँ सरेर आउने पनि छन्। रामग्राम नगरपालिकाका अनुसार २०७५ यता परासीबाट २०४ जना मानिस बाहिर गएका छन् भने १९३ जना आएका छन्। बाटो बनेपछि उत्पादित सामग्री वरपरका बजार पठाउन निकै सजिलो भएको त्यहाँका सुनचाँदी व्यवसायी रामबहादुर सुनार बताउँछन्।
परासी बजार।
यस्तै छनक राजविराजमा पनि छ। लाहान सारिएको यातायात व्यवस्था कार्यालय २०७९ साउन ३१ मा यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालयका रूपमा राजविराजै फर्किएको छ। २०७५ साल भदौमा करदाता सेवा कार्यालय पनि फर्किएको छ।
स्थानीय विप्लव आनन्दका अनुसार सानाठूला व्यवसाय थपिंदै छन्। मोबाइल पसल, किराना पसल, नास्ता पसल मात्र नभएर ग्रिल उद्योग, पाउरोटी उद्योग पनि थपिएका छन्। उनी भन्छन्, “हुलाकी राजमार्ग पूर्ण रूपमा बनेपछि गाडीहरू सीधै चल्ने भएकाले व्यापार-व्यवसाय अझ बढ्ने आश छ।”
सप्तरीको सदरमुकाम राजविराज बजार।
राजविराज नगरपालिकाका अनुसार त्यहाँ आर्थिक वर्ष २०७८/७९ र २०७९/८० मा गरी ३०६ वटा व्यवसाय दर्ता भएका छन्।
राजविराजमा डेढ वर्षअघि होटल खोलेका २९ वर्षीय सन्तोष यादव पनि बाटो बन्न थालेपछि व्यवसाय डुब्ने त्रासबाट केही मुक्त छन्। अहिले छिन्नमस्ता मन्दिरदेखि सीमाक्षेत्रसम्मै गाडी आउजाउ गर्न मिल्ने भएको छ। यसले मान्छेको आउजाउ बढाएको छ। “मान्छे आएपछि होटल पनि चलेको छ,” यादव भन्छन्, “अन्य व्यवसाय पनि खुल्न थालेका छन्।”
रंगेलीमा पनि सडकछेउ नयाँ घरहरू बनेका छन्। तिनमा कतै फलफूल, कतै किराना, कतै कस्मेटिक त कतै औषधि पसल खुलेका छन्। अटोरिक्शाहरूको ओहोरदोहोरसँगै मानिसहरूको चहलपहल बढेको छ। रंगेली नगरपालिकाका अनुसार पहिले यहाँबाट बसाइँ सरेर जाने क्रम बाक्लो रहेकामा अहिले बसाइँ आउनेहरू पनि छन्। २०७४ सालयता चार हजार ९४ जनाले रंगेली छोडेकामा दुई हजार ८७६ जना बसाइँ आएका छन्।
-1722927981.jpg)
रंगेली।
स्थानीयका अनुसार विराटनगरदेखि आमबारी हुँदै गौरीगन्ज, झापासम्म र कानेपोखरीदेखि दर्बेसा बजार, चोप्राहा हुँदै भारतीय सीमासम्म आवागमन सजिलो भए यहाँको व्यापार-व्यवसायमा टेवा पुग्छ। “राजमार्गलाई हामीले आर्थिक स्रोतका रूपमा लिएका छौं,” सुरेश मिश्र भन्छन्। अर्का स्थानीय शंकरप्रसाद साह सडक बनेपछि पहिलेको छोटी भन्सार पनि फर्कियोस् भन्ने चाहन्छन्।
रंगेलीमा शहरी संरचना बढाउन सरकारले २०७४ वैशाख २४ मा हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत विकास गर्ने घोषणा गरेका दश नयाँ शहरको सूचीमा यसलाई पनि राखेको छ । अन्य छन्, झापाको गौरीगन्ज, बाराको महागढीमाई, सर्लाहीको ईश्वरपुर, सप्तरीको शम्भुनाथ, महोत्तरीका बलवा र सरपल्लो, बर्दियाको राजापुर, नवलपरासीको बर्दघाट, कञ्चनपुरको बेलौरी र कैलालीको भजनी त्रिशक्ति ।
हुलाकी राजमार्ग बन्न थालेपछि तराईको दक्षिणी भेगमा आवागमनमा सजिलो भएको छ । यसले गर्दा व्यावसायिक हिसाबले ती ठाउँ सबल बन्दै गएको नेपाल सरकारका पूर्व सचिव अर्जुनजंग थापा बताउँछन्। “सडक र यातायातले कुनै ठाउँको विकासमा ठूलो भूमिका खेलेको हुन्छ। जस्तै, पूर्व-पश्चिम राजमार्ग बनेर धेरै शहर विकास भए,” उनी भन्छन्, “अहिले हुलाकी राजमार्गले तराईको दक्षिणी क्षेत्रको मुहार फेरिन थालेको छ।”
सिरहा-सप्तरी जोड्ने यो खण्ड कालोपत्र हुन सकेको छैन।
कहिले बनिसक्ला?
हुलाकी राजमार्गको निर्माण अघि बढे पनि काम भने निकै सुस्त छ। सप्तरीको कञ्चनपुरदेखि राजविराजसम्मकै २० किलोमिटर खण्ड हेरौं- बाटो फराकिलो बनाइएको छ। तर अझै केही ठाउँमा खाल्डाखुल्डीले गर्दा सवारीसाधन पल्टिरहन्छन्। छेउका बासिन्दा धूलोधूवाँले सास्ती खेपिरहेका छन्। स्थानीयका अनुसार यसले श्वासप्रश्वाससम्बन्धी रोग बढाइदिएको छ।
सडक छिटो बनाइसक्न माग राखी उनीहरू जिल्ला प्रशासन पनि धाए। “बाटोका लागि हामी धेरैले घर समेत भत्कायौं। तर अझै बनेन,” मोहम्मद इसियाल भन्छन्। राजविराज नगरपालिकाकी कार्यवाहक मेयर इसरत परविन बाटो पूरै बनिनसक्दा स्थानीय मर्कामा परेको बताउँछिन्।
यो सडकखण्ड तीन वर्षमा बनाइसक्ने गरी २०७४ सालमा वज्रगुरु कन्स्ट्रक्शन कम्पनीले ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। त्यो अवधिमा काम नसकिएपछि फेरि तीन वर्ष थपियो। यसबीच १६ किमी कालोपत्र नै भइसकेको छ। तर बाँकी चार किलोमिटर क्षेत्रका बासिन्दा सास्ती खेपिरहेका छन्। पछिल्लो चोटि २०८० फागुनमा सकिएको ठेक्का सम्झौता २०८१ चैत २५ सम्मलाई पुनः थपिएको छ। यो अवधिमा पनि सडक तयार भइसक्नेमा स्थानीय ढुक्क छैनन्।
कम्पनीका कन्ट्र्याक्ट मेनेजर प्रह्लाद बस्नेत चन्द्रनहरको अवरोधका कारणले सम्झौता सकिने वेलामा मात्र कार्यादेश पाएकाले पहिलो अवधिमा काम हुन नसकेको बताउँछन्। “नहरका लागि छुट्याउनुपर्ने बाटो पनि हुलाकीमा परेको रहेछ। समन्वय नगरी ठेक्का लगाइँदा केही विवाद भएको थियो, अहिले मिलिसक्यो,” उनी भन्छन्, “दोस्रो सम्झौता अवधिमा चाहिं रेखांकनमा परेका व्यक्तिका घरहरू भत्काउन ढिलाइ हुँदा काम लम्बियो।”
सिरहामा पनि कमला नदीमा पक्की पुल बनाउन थालिएको १४ वर्ष पुग्यो। तर स्थानीय बासिन्दा अझै जोखिम मोलेर बाँस र काठको फड्के तर्न बाध्य छन्। “त्यही पुल पनि बगाउने हो कि, दुर्घटनामा परिने हो कि भन्ने डर छ,” मोहनकुमार साह भन्छन्। नदीको सतह बढ्दा असार, साउन र भदौमा उक्त पुलबाट वारपार गर्न सकिंदैन।
सिरहाको कमला नदीमा भासिएको पुल।
यो पुलको ठेक्का लिएको पप्पु कन्स्ट्रक्शनले २०६८ सालमा काम थालेकामा बल्ल २०७८ सालमा सकिएको घोषणा गर्यो। तर उद्घाटन नहुँदै पुलको एउटा ‘स्पान’ भासियो। कमसल निर्माणका लागि बदनाम यस कम्पनीले बनाएको बर्दिया सदरमुकाम गुलरिया र बारबर्दिया नगरपालिका जोड्ने जब्दीघाट पुल पनि उद्घाटन नहुँदै भत्किएको थियो। रौतहटको लालबकैया नदीमा बनाएको पुल त दुई पटकसम्म भासियो।
अहिले कमला पुलको ठेक्का पप्पुबाट खोसेर लुम्बिनी बिल्डर्स कन्स्ट्रक्शनलाई दिइएको छ। पुल भासिएपछि नेको इन्सुरेन्सबाट पाउनुपर्ने क्षतिपूर्ति रकम नपाएकाले काममा ढिलाइ भइरहेको कन्स्ट्रक्शनका इन्जिनीयर डम्बरबहादुर भण्डारी बताउँछन्। “२०८२ असारसम्मको सम्झौता छ,” उनी भन्छन्, “भुक्तानी पाउने बित्तिकै निर्माण द्रुतगतिमा अघि बढ्छ।” हुलाकी राजमार्गको रेखांकन भएका अन्य जिल्लामा पनि यस्तै कारणले कामको गति सुस्त छ।
राणाकालमा पूर्वदेखि पश्चिम तराईसम्म हुलाकीले चिठीपत्र ओसारपसारमा प्रयोग गर्ने छोटो बाटोलाई नै हुलाकी बाटो भन्न थालिएको हो। यसले पूर्वमा झापादेखि पश्चिममा कञ्चनपुरको दैजीसम्मका बस्तीलाई जोडेको थियो। यही बाटोको ठाउँ ठाउँमा बस्ती भएकाले मालपोत, अदालत लगायत अन्य सरकारी अड्डा समेत त्यतै थिए। तराईको सबैभन्दा छोटो र सीधा बाटो यही मात्र थियो।
हुलाकी बाटोलाई राजमार्गका रूपमा ब्युँताउनुपर्ने आवाज २०४६ सालदेखि नै उठेको हो, खास गरी मधेशकेन्द्रित दलहरूबाट। नेपाल सरकारका पूर्व सचिव तथा सडक विभागका पूर्व महानिर्देशक थापाका अनुसार तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री चन्द्रशेखरले २०४७ सालमा नेपाल आउँदा हुलाकी राजमार्ग निर्माणमा सघाउने घोषणा गरेका थिए। २०५३ सालको महाकाली सन्धि छेक पनि यो कुरा उठेपछि भारतले पूर्व घोषणा अनुसार ठेकेदार र कामदार समेत पठाएको थियो। “त्यति वेला राजमार्ग निर्माणमा अवरोध गर्ने घरटहरा हटाउन भनिएको थियो, तर तत्काल हटाउन सकिएन। त्यसैले आयोजना त्यत्तिकै अड्कियो,” उनी भन्छन्।
सप्तरीमा निर्मित पुल।
त्यसको झन्डै एक दशकपछि भारत सरकारको आठ अर्ब रुपैयाँ अनुदान र नेपाल सरकारको बजेटमा सडक डिभिजन अन्तर्गत हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयले २०६६/०६७ मा राष्ट्रिय गौरवका रूपमा बनाउन शुरू गरेको हो। निर्देशनालय अन्तर्गत ६ वटा आयोजना कार्यालय छन्- इटहरी, जनकपुर, वीरगन्ज, कपिलवस्तु, नेपालगन्ज र धनगढी। चितवनका हकमा भने सडक डिभिजन भरतपुरले हेर्छ। निर्देशनालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएकामा अहिले फेरि २०८२/८३ सम्मलाई म्याद थपिएको छ। “अहिलेसम्म ६६.११ प्रतिशत काम मात्र सकिएको छ,” सडक विभागका सूचना अधिकारी अमित शर्मा भन्छन्।
डेढ दशक बित्दा पनि काम पूरा नहुँदा राजमार्गको लागत ६५ अर्ब २० करोड रुपैयाँ पुगेको छ। प्रारम्भिक लागत अनुमान ४७ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ थियो। यसबीच शुरूमा २१९ वटा पुल बनाउने योजना थियो। राजमार्ग बनाउँदै जाँदा साना साना पुल थप्नुपर्ने देखिएकाले अहिले पुलको संख्या २९८ पुगेको निर्देशनालयका सिनियर डिभिजन इन्जिनीयर तथा सूचना अधिकारी माधवप्रसाद अधिकारी बताउँछन्।
हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयका अनुसार राजमार्गको मेचीदेखि महाकालीसम्मको लम्बाइ ९७५ किलोमिटर छ। तर उत्तरदेखि दक्षिणसम्म जोड्ने ८८२ किमी सहायक सडक पनि थपिंदा कुल लम्बाइ एक हजार ८५७ किलोमिटर हुन पुग्छ। देशको पूर्वी र पश्चिम भेग जोड्ने सोझो दूरीका आधारमा चाहिं यो पूर्व-पश्चिम राजमार्ग (१०२७ किमी) भन्दा पनि छोटो हो।
कमला नदीमा सिरहा-धनुषा जोड्ने पुल नबन्दा स्थानीय बासिन्दा बाँसको फड्के बनाएर जाेखिमपूर्वक वारपार गरिरहेका छन् ।
हुलाकीमा हालसम्म एक हजार २७६ किलोमिटर सडक कालोपत्र भएको छ। ३५७ किलोमिटर निर्माणाधीन छ भने २२४ किलोमिटर ठेक्का लाग्नै बाँकी छ। त्यस्तै अहिलेसम्म १४२ वटा पुल बनेका छन् भने ६० वटा निर्माणाधीन छन्। ९६ वटा पुलको ठेक्का लाग्नै बाँकी रहेको सिनियर डिभिजन इन्जिनीयर अधिकारी बताउँछन्। उनका अनुसार पर्सा र चितवनमा सडकको केही खण्ड राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा रहेको र कतिपय स्थानमा सडकको मापदण्डभित्र व्यक्तिका घरजग्गा रहेकाले अवरोध भइरहेको बताउँछन्।
निकुञ्जका हकमा अदालतले युनेस्कोले तोकेको मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने आदेश दिएको छ। “हात्तीले सुँड ठाडो पार्दा नठोक्किने गरी आकाशे पुल बनाएर बाटो लैजानू भनिएको छ, अब कुनै दिन नेपाल सरकारले बनाउन पहल गर्ला कि?” अधिकारी भन्छन्, “बजेटको अभावले तत्काल चाहिं त्यो सम्भावना देखिंदैन।”
योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयले ठेक्का लगाउन सहमति नदिएकाले र बजेट नभएकाले पनि निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको अधिकारी बताउँछन्। “करीब दुई अर्ब रुपैयाँ निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी गर्न बाँकी छ। चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले तीन अर्ब ३० करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ। यो रकम आवश्यक लगानीको १० प्रतिशत मात्र हो,” उनी भन्छन्, “तापनि २०८३/८४ सम्म बनाइसकिन्छ कि भन्ने अनुमान छ।”
निर्देशनालयका अनुसार यो सडकबाट तराईका २१ जिल्लाका ८० लाखभन्दा धेरै मानिसलाई फाइदा पुग्छ र तराईका सदरमुकाम फेरि जोडिन्छन्। यससँगै ती क्षेत्रमा सामाजिक र आर्थिक क्रियाकलाप बढ्छन्।
सडक विभागका पूर्व महानिर्देशक थापा यस राजमार्गले मानिस धेरै रहेको तराई क्षेत्रमा यातायातको सुविधा पुर्याउनुका साथै पूर्वदेखि पश्चिमसम्मको तराईलाई सीधै जोड्छ। “अर्कातिर ठाउँ ठाउँबाट पूर्व-पश्चिम राजमार्गसँग पनि जोडिने हुँदा सुदूर दक्षिण भेग उत्तरी भेगसँग पनि नजीक हुनेछ,” उनी भन्छन्।
हुलाकी राजमार्ग भारतको सीमाक्षेत्र नजीक भएकाले यसले दुई देशलाई पनि जोड्ने सिरहाका बासिन्दा समेत रहेका राजनीतिकर्मी रामरिझन यादव बताउँछन्। “यससँगै दक्षिणी उर्वर भूमिका कृषि उपज अन्यत्र पुर्याउन सजिलो हुँदा त्यहाँका मानिसहरू आर्थिक रूपमा सबल हुन्छन् र देशको अर्थतन्त्रमा समेत टेवा पुग्छ,” उनी भन्छन्।
(सम्पादन : प्रदीप खतिवडा, भाषा : प्रद्युम्न खनाल)
-1732175085.png)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)
