सरकारी कामकाजको भाषाबारे संवैधानिक असंगति र ऐनका सीमा
सरकारी कामकाजमा भाषा प्रयोगको एकाइ स्थानीय तह हुने र कुनै पालिकामा २५ प्रतिशतभन्दा बढी मातृभाषी वक्ता भएका भाषा सम्बन्धित पालिकामा सरकारी कामकाजमा प्रयोग हुने गरी संविधान संशोधन हुनुपर्छ।
भिम नारायण रेग्मी
नेपालमा वर्तमान संविधान संशोधनको हल्ला फेरि शुरू भएको छ। यो संविधान बनेको पनि हल्लाबाटै हो, चर्चाबाट होइन। संविधान निर्माणमा पर्याप्त अध्ययन र छलफल नभएको कुरा तत्कालीन संविधानसभाका एक सदस्यले सार्वजनिक रूपमा स्वीकार गरेका छन्। (हेर्नूः जनवरी २०, २०२२ को ‘योहो बहस’ शीर्षक कार्यक्रमको ४१ः४१-४३ः३५ मिनेटमा तत्कालीन संविधानसभा सदस्य बद्री पाण्डेको भनाइ)।
अबको संशोधन पनि गम्भीर चर्चाबाट हुन्छ कि हल्लाबाट, थाहा छैन। त्यो संशोधनले संविधानका असंगति घटाउँछ कि अझ थप्छ भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। यस लेखमा सरकारी कामकाजमा भाषा प्रयोग सम्बन्धी नेपालको संविधान (२०७२)को व्यवस्थाको पृष्ठभूमिमा बागमती प्रदेशको ‘प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा ऐन, २०८०’ को व्यवस्थाका साथै संविधानमा आवश्यक संशोधनबारे चर्चा गरिएको छ।
नेपालको संविधान (२०७२)मा भाषा सम्बन्धी तीन वटा धारा (६, ७ र २८७) छन् जसमा यस लेखकले पाँच असंगति ठम्याएको छ (हेर्नूः भिम नारायण रेग्मी, नेपालका भाषा र सरकारी कामकाजः संवैधानिक व्यवस्था र विकल्प, २०७८, पृष्ठ ७६-७७)। ती हुन्- (१) लिखित रूप मात्र सरकारी कामकाजको भाषा हुने व्यवस्था, (२) प्रदेशभित्र बहुसंख्यकले बोल्ने भाषा प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा हुने व्यवस्था, (३) धारा २८७ (६क) को भाषा आयोगले सरकारी कामकाजमा प्रयोग हुने भाषा निर्धारण गर्ने व्यवस्था, (४) धारा २८७ (६क) मा भाषा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार अन्तर्गत सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धी आधारहरू निर्धारण गरी नेपाल सरकार समक्ष सिफारिश गर्ने व्यवस्था, (५) सरकारी कामकाजमा बहुभाषा प्रयोग गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि अभिलेखको आधिकारिक भाषाबारे संविधानको मौनता।
यी व्यवस्था असंगत हुनाका कारण क्रमशः यी हुन् : (१) सरकारी कामकाजमा लिखित रूप मात्र होइन, कथ्य रूप पनि प्रयोग हुन्छ। (२) प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धी व्यवस्था नेपाली बाहेकका भाषाका लागि हो। नेपालका केही प्रदेशमा नेपाली मातृभाषी बहुसंख्यक छन्, तर अर्को भाषाका मातृभाषी कुनै पनि प्रदेशमा बहुसंख्यामा (५० प्रतिशत माथि) छैनन्। प्रदेशमा सबैभन्दा बढी मातृभाषी वक्ता भएको भाषा मैथिली (४५ प्रतिशत हाराहारी) हो। (३) यसै संविधानको धारा ७ (२) अनुसार प्रदेशको सरकारी कामकाजको हुन त्यो भाषा त्यस प्रदेशभित्र बहुसंख्यकले बोल्ने भाषा हुनुपर्छ।
यही सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारणको आधार हो, तर धारा २८७ (६क) अनुसार सरकारी कामकाजमा प्रयोग हुने भाषाको आधार निर्धारण गरेर भाषा आयोगले सिफारिश गरेको भाषा प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा हुन्छ। त्यसैले धारा २८७ (६क) र धारा ७ (२) परस्पर बाझिन्छन्। (४) धारा ७ (२) अनुसार सम्बन्धित प्रदेशको प्रदेश सभाले सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धी ऐन बनाउँछ। भाषा आयोगले धारा २८७ (६क) अनुसार सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गरेर नेपाल सरकारलाई सिफारिश गर्छ। यता प्रदेश सभालाई नेपाल सरकार र भाषा आयोग दुवैले कुनै किसिमको निर्देशन दिन वा सिफारिश गर्न सक्दैनन्।
यसैले भाषा आयोगको सिफारिश मान्नुपर्ने बाध्यता प्रदेश सभालाई छैन। (५) सरकारी कामकाजमा एकभन्दा बढी भाषा प्रयोग भएको अवस्थामा एउटा भाषाको निवेदन, टिप्पणी, आदेश, बयान, आदि दस्तावेज अरू भाषामा पनि अनुवाद गरेर राख्ने र भविष्यमा कुनै विवाद आए तीमध्ये कुन चाहिं दस्तावेजलाई आधिकारिक मान्ने भन्नेबारे संविधानमा स्पष्ट उल्लेख छैन।
भर्खरै संविधानको धारा ७ (२) को व्यवस्था अनुसार बागमती प्रदेशमा प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा ऐन, २०८० लागू भएको छ। मलाई चाहिं यो ऐनले खुशीसँगै पीडाको महसूस गराएको छ। पीडा किनभने संविधानका असंगत व्यवस्था यथावत् छन् र त्यसै अनुसार अरू प्रदेशमा पनि ऐन बन्ने तर्खरमा छन्। कोशी र गण्डकीमा सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धी कानून निर्माण गर्ने कुरा तिनको बजेटमै व्यवस्था गरिएको छ। (हेर्नूः आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को कोशी प्रदेशको बजेट वक्तव्यको पृष्ठ २७ को बुँदा ११४) र गण्डकी प्रदेशको बजेट वक्तव्यको पृष्ठ १० को बुँदा ७२। खुशी किनभने यो ऐनले मैले माथि उल्लेख गरेका दोस्रो, तेस्रो र चौथो असंगतिको पुष्टि गरेको छ।
यस ऐनमा भाषा आयोगको सिफारिशबारे उल्लेख गरिएको छैन। यसबाट भाषा आयोगले सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धी सिफारिश गर्नुको सान्दर्भिकता नरहेको पुष्टि भएको छ। यस्तै, दफा १ (२) मा यो ऐन बागमती प्रदेशभित्र लागू हुने भनिएको छ भने दफा १४ मा बागमती प्रदेशभित्रका स्थानीय तहले ऐन बमोजिम सरकारी कामकाजमा तामाङ र नेपालभाषाको प्रयोग गर्न तथा भाषाको संरक्षण, विकास र प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक कार्य गर्न सक्ने भनिएको छ। यसबाट प्रदेशभित्रका सबै स्थानीय तहमा यो ऐन अनिवार्य रूपमा लागू हुन नसक्ने तथा सरकारी कामकाजका सन्दर्भमा प्रदेश नभई स्थानीय तह उपयुक्त एकाइ रहेको पनि पुष्टि भएको छ।
अब यस ऐनमा उल्लेख गरिएका ‘सक्नु’ सहायक क्रियाको अर्थ र प्रयोगबारे कुरा गरौं जसबाट ऐनको सबलता कति छ भन्ने केलाउन सकिन्छ। यहाँ बुझ्नुपर्ने के छ भने जनसाधारणको दैनिक प्रयोगमा आउने र कानूनमा प्रयोग हुने सहायक क्रिया ‘सक्नु’ को अर्थ एउटै होइन। ‘सक्नु’ मुख्य क्रियाका रूपमा पनि प्रयोग हुन्छ जसको चर्चा यहाँ गरिएको छैन। जनसाधारणले प्रयोग गर्ने ‘सक्नु’ के हो भन्ने स्पष्ट पार्न तारानाथ शर्मा लेखक तथा सम्पादक रहेको महेन्द्रमाला कक्षा ९ र १०, भाग २, चौधौं संस्करण २०५३ हेर्न सकिन्छ ।
शर्माले उपर्युक्त पुस्तकको पृष्ठ १४३-१४५ मा चर्चा गरे अनुसार ‘सक्नु’ सहायक क्रिया -इ मा टुंगिने र -न मा टुंगिने मुख्य क्रिया पछि आउँछ। -इ मा टुंगिने मुख्य क्रियासँग आउँदा सक्नुको अर्थ सिध्याउनु हुन्छ भने -न मा टुंगिने मुख्य क्रियासँग आउँदा ‘सक्नु’ को अर्थ योग्य हुनु हुन्छ। आमप्रयोगमा सक्नु भनेको बलियो हुनु पनि हो, त्यो बल वा योग्यता प्रयोग नहुन पनि सक्छ।
कानूनमा सक्नुको मूल अर्थ भने त्यही योग्यता वा क्षमताको केही विस्तारित अर्थ सम्भावना हो। नेपालमा कानूनी भाषा प्रयोगमा ‘सक्नु’ बारे स्पष्ट उल्लेख नभए पनि अंग्रेजीमा यस्तै सन्दर्भमा ‘मे’ (may) र ‘सल’ (shall) को कानूनी अर्थ प्रस्ट छ। कानूनमा प्रयोग हुँदा मेको अर्थ सम्भावना, अनुमति, स्वतन्त्रता वा शक्ति र सलको अर्थ बाध्यात्मक अवस्था हुन्छ । नेपालीमा मेको समानार्थी प्रयोग ‘-न सक्नु’ हो भने सलको समानार्थी प्रयोग ‘-नु’ हो।
यीमध्ये अघिल्लाको प्रयोग चाहिं उक्त कानूनी प्रावधानको कार्यान्वयन गरे पनि हुने र नगरे पनि हुने अर्थमा हुन्छ। उदाहरणका लागि ‘सरकारले आयोग गठन गर्नेछ’ भन्ने कानूनी प्रावधान बाध्यात्मक हो अर्थात् सरकारले आयोग गठन गर्नै पर्छ। यसको साटो ‘सरकारले आयोग गठन गर्न सक्नेछ’ भन्ने कानूनी प्रावधान ऐच्छिक हो अर्थात् आयोग गठन गरे पनि हुन्छ र नगरे पनि हुन्छ। यसरी ‘सक्नु’ प्रयोग भएका कानूनी व्यवस्था बलियो नभएर कमजोर व्यवस्था हुन्।
बागमतीको प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा ऐन, २०८० मा कर्तृवाच्यमा (सक्नेछ) वा कर्मवाच्यमा (सकिनेछ) गरी जम्मा १९ ठाउँमा ‘सक्नु’ को प्रयोग भएको छ। दफा ३ (२) र ३ (३) मा क्रमशः तामाङ र नेपालभाषाका लागि प्रयोग हुने लिपिको प्रयोग र विधेयक पेश गर्दा अरू सरकारी भाषामा समेत अनुवादित प्रति पेश गर्ने सन्दर्भमा, दफा ४ (२) मा सेवाग्राहीले सरकारी कामकाजको सूचना प्राप्त गर्ने सन्दर्भमा, दफा ५ (१) र ५ (२) मा क्रमशः तामाङ र नेपालभाषामा राजपत्र प्रकाशन गर्ने र पत्राचारमा मञ्जुश्री तथा नेपाल संवत् प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा, दफा ६ (२) मा भाषिक विभेद भएमा पीडित पक्षले उजुरी गर्ने सन्दर्भमा, दफा ९ (१) मा प्रदेशभित्र बोलिने भाषामा उच्च शिक्षाको सन्दर्भमा, दफा ९ (२) मा शिक्षण सामग्री र अनुसन्धान सामग्रीको अनुवाद प्रोत्साहन गर्ने सम्बन्धमा, दफा ९ (३) मा तामाङ र नेपालभाषामा पत्रपत्रिका र साहित्यलाई सुविधा दिने सम्बन्धमा, दफा ९ (४) मा भाषाको संरक्षण र विकासमा स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने सन्दर्भमा, दफा १० (१) र १० (२) मा भाषाको अध्ययन अनुसन्धान र मानकीकरण गर्ने सन्दर्भमा, दफा १३ (१) र १३ (२) मा विज्ञ समूह गठन गर्ने र सहयोग लिने सम्बन्धमा, दफा १३ (३) मा मातृभाषी संघसंस्थाहरूसँग समन्वय गर्ने सन्दर्भमा, दफा १४ मा स्थानीय तहले तामाङ र नेपालभाषा सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा, दफा (१७) मा भाषाको पुनरावलोकन सम्बन्धमा र दफा १८ मा नियम बनाउने सम्बन्धमा ‘सक्नु’ सहायक क्रियाको प्रयोग भएको छ।
यसरी ‘सक्नु’ प्रयोग भएका जति पनि प्रावधान छन्, तिनको कार्यान्वयन नगरे पनि हुने स्थिति छ। दफा १३ (२) मा ‘सक्नु’ को दोहोरो प्रयोगले विज्ञ समूह गठन गरे पनि र नगरे पनि हुने, गठन गरे पनि त्यस समूहले सुझाव दिए पनि हुने र नदिए पनि हुने भन्ने अर्थ लाग्छ। दफा १४ मा प्रयोग भएको ‘सक्नु’ ले त स्थानीय तह प्रदेशभित्र पर्दैनन्, ती बाहिर अन्यत्र कतै छन् भन्ने जस्तो बुझिन्छ। साथै दफा १४ को व्यवस्था दफा १(२) को ‘यो ऐन बागमती प्रदेशभित्र लागू हुनेछ’ भन्ने प्रावधानसँग बाझिन्छ। जम्मा १८ दफाको यो ऐनमा १९ ठाउँमा ‘सक्नु’ प्रयोग भएको हुनाले यो खुकुलो प्रावधान सहित आएको कमजोर ऐन हुन पुगेको छ।
यो ऐनका केही मुख्य कमजोरीका जरा संविधानमै छन् भन्नेबारे माथि नै चर्चा गरियो। कमजोर नै भए पनि यस ऐनका केही सकारात्मक पक्ष छन्। तीमध्ये पहिलो कुरा, यो ऐन संविधानसँग बाझिएको छैन। त्यसैले २०५६ सालमा काठमाडौं महानगरपालिकामा नेवारी (नेपालभाषाका लागि तत्कालीन शब्द) र राजविराज नगरपालिका तथा धनुषा जिल्ला विकास समितिमा मैथिली भाषा सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्न बनेको ऐनका प्रावधान जसरी खारेज हुनेछैन।
दोस्रो, यो ऐनले बागमती प्रदेशभित्रका आर्थिक रूपले सम्पन्न स्थानीय तहले चाहेमा तामाङ र नेपालभाषा सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्ने बाटो खुला राखेको छ। तेस्रो, भाषिक समुदायको सक्रियतामा सार्वजनिक स्थानमा यी दुई भाषामा सूचना पाटी राख्न बाटो खोलिदिएको छ। यसबाट यस प्रदेशभित्रको भाषिक भूदृश्यमा परिवर्तन देखिनेछ र समाजभाषा-विज्ञानीहरूका लागि अध्ययनको एउटा क्षेत्र थपिनेछ। चौथो, भाषा अधिकारकर्मीका लागि यो ठूलो उपलब्धि हुन पुगेको छ र नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा साँच्चै बहुभाषी मुलुकको सूचीमा देखिनेछ।
यति हुँदाहुँदै पनि माथि उल्लिखित अति धेरै ‘सक्नेछ’ का कारणले यस ऐनले साँच्चै उपर्युक्त दुई भाषाको विकासमा सहयोग पुर्याउला कि ती मातृभाषी समुदायलाई अझ निराश पार्ला भन्ने प्रश्न टड्कारो छ। खासगरी सरकारी कामकाजमा प्रयोग हुने भाषा सम्बन्धी काम गर्ने कर्मचारीको व्यवस्थाबारे त्यही ‘सक्नेछ’ पनि नभनिएकाले यसबाट किन र कति आशावादी भइदिनुपर्ने हो भन्न सजिलो छैन।
अर्कातिर यो ऐनले (संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नै) बागमती प्रदेशभित्रका खास स्थानीय तहमा २५ प्रतिशतभन्दा माथि मातृभाषी भएका चेपाङ (बेनीघाट रोराङ- २६.०१ प्रतिशत, राक्सिराङ- ४२.८० प्रतिशत), थामी (त्रिपुरासुन्दरी- ३१.६० प्रतिशत, कालिन्चोक- ३६.०६ प्रतिशत), थारू (माडी- २६.०७ प्रतिशत), मगर ढुट (तिनपाटन- २५.१९ प्रतिशत) र शेर्पा (भोटेकोशी- ४०.७५ प्रतिशत) भाषा सरकारी कामकाजमा प्रयोग हुने बाटो बन्द गरिदिएको छ। ऐनको दफा १० (२) मा भाषा आयोग लगायत सरकारी निकायबाट आवश्यक विज्ञ प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था छ। स्थापनाको दशक पुग्ने वेलासम्म एक जना पनि सम्बन्धित विषय (भाषाविज्ञान)को कर्मचारी राख्न नसक्ने भाषा आयोगबाट विज्ञ प्राप्त गर्ने अपेक्षा राख्ने यो प्रावधान पनि उदेक लाग्दो छ।
अन्त्यमा, तुलनात्मक रूपमा थोरै खर्चमा नेपालका धेरै भाषा सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्ने हो भने सरकारी कामकाजमा भाषा प्रयोगको एकाइ स्थानीय तह हुने र त्यसको आर्थिक तथा प्राविधिक दायित्व नेपाल सरकारको हुने गरी कुनै स्थानीय तहमा २५ प्रतिशतभन्दा बढी मातृभाषी वक्ता भएका भाषा सम्बन्धित स्थानीय तहमा सरकारी कामकाजमा प्रयोग हुने गरी संविधानमा संशोधन हुनुपर्छ। यो प्रस्ताव नेपाल सरकारको भाषिक तथ्यांकमै आधारित रहेर गरिएको हो (विस्तृत जानकारीका लागि माथि उल्लिखित यसै लेखकको पुस्तक)। संशोधित व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुअघि स्थानीय सरकार र सम्बन्धित भाषिक समुदायको सहकार्यमा उक्त भाषिक तथ्यांक इमानसाथ रुजु गरी साँचो रहेको पुष्टि भने गरिनुपर्छ।
