माओवादीको एक्लै चुनाव लड्ने ‘उद्घोष’ : १० सीट जोगाउनै हम्मे
नेताहरूले भने झैं २०८४ सालमा एक्लै निर्वाचनमा उत्रने हो भने माओवादीले गत चुनावमा प्रत्यक्षतर्फ जितेका १८ सीटको आधा पनि जोगाउन सक्ने देखिंदैन।
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले केही समययता बारम्बार ‘पार्टी विघटन गर्ने’ सम्मको भाषण गरिरहेका छन्। त्यसको बुझिने र बुझाउन खोजिएको सन्देश के हो भने, अध्यक्ष दाहाल आफैले जन्माएर हुर्काएको पार्टी डरलाग्दो क्षयीकरणको भिरालोमा दौडिइरहेको छ भन्ने बोध गरिसकेका छन्।
तर साउन १५ मा बसेको माओवादीको पदाधिकारी बैठकबाट बाहिरिंदै प्रवक्ता अग्नि सापकोटा ‘आउँदो आमनिर्वाचनमा माओवादीले एक्लै भिड्ने गरी तयारी गरिरहेको’ निर्णय सुनाए। १९ महीने सत्तारोहणबाट बाहिरिएको माओवादीभित्रबाट किन यस्तो विरोधाभासपूर्ण वक्तव्य आइरहेका छन्? यस पछाडिको कारण पहिल्याउन माओवादीभित्र व्याप्त निराशाको घनत्व ननापी यसको निहितार्थमा पुगिंदैन।
२०६४ सालको निर्वाचनमा २४० मध्ये १२० (५० प्रतिशत) सीट जितेको माओवादी पार्टी खासमा विघटन गर्नै पर्ने अवस्थामा पुगेको छ, तर त्यसका नेताहरू आफ्नो हताश मनोभाव लुकाउन ‘एक्लै चुनाव लड्ने’ भ्रम छरिरहेका छन्। प्रवक्ता सापकोटाका अनुसार निर्वाचनमा गठबन्धन गर्दा आफ्नो विचार, सिद्धान्त, राजनीतिक कार्यदिशा र दृष्टिकोण लागू गर्न नसकिएकाले एक्लै चुनावमा जान लागिएको हो।
१० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वकालमा उठाइएका मुद्दा जति सबै रद्दीको टोकरीमा फालेर सत्ताको चास्नीमा डुबी सिद्धान्तविहीन भइसकेको माओवादी नेतृत्वले बारम्बार प्रयोग गर्दै आएको अस्त्र यसपालि पनि प्रयोग गरेको छ, फेरि सिद्धान्त र दृष्टिकोणका फोस्रा कुरा उठाउन थालेको छ। माओवादी जब जब संकटमा पर्छ, तब तब हिजो छाडेका जातजाति र क्षेत्रका मुद्दाहरू उठाउने भन्दै सहयात्री दलहरूलाई ‘बार्गेनिङ’ गरी सत्तामा पुग्ने रणनीति अपनाउँदै आइरहेको छ। जातीय, वर्गीय, क्षेत्रीय वा अन्य सबै नारा माओवादीका लागि सत्तामा पुग्ने सिंढी बाहेक केही होइन भन्ने पटक पटक प्रमाणित भइसकेको छ। त्यसको पछिल्लो उदाहरण हो, समाजवादी मोर्चा। प्रधानमन्त्री हुँँदासम्म मृत प्राय रहेको मोर्चाको बैठक दाहाल सिंहदरबारबाट बाहिरिएको भोलिपल्टै बोलाए।
पछिल्लो एक दशकको अनुभव हेर्ने हो भने, माओवादीले एक्लै चुनाव लड्ने सम्भावना नरहेको देखिन्छ। त्यसका केही आधार छन्। शान्ति प्रक्रियामा आएको डेढ वर्षपछि २०६४ सालमा एक्लै निर्वाचनमा जाँदा प्रत्यक्षतर्फका २४० मध्ये १२० सीट जितेको माओवादी २०७० सालको चुनावसम्म आइपुग्दा खुम्चिएर २६ सीटमा सीमित भयो। यस्तो धरातलीय यथार्थ बुझेको माओवादीले त्यसयता नेपाली कांग्रेस वा नेकपा (एमाले)मध्ये एउटाको साथ नलिई चुनावमा जान आँट गरेन।
राजनीति सरल रेखामा बग्यो भने अबको सन्निकट आमनिर्वाचन २०८४ साललाई मान्नुपर्छ। अहिलेसम्म गठबन्धन विना निर्वाचनमा जान नसकेको माओवादी के २०८४ सालमा एक्लै लड्ने हिम्मत गर्ला? माओवादीभित्रका चुनावी रणनीतिकार केका आधारमा एक्लै भिड्ने तर्कलाई बाहिर ल्याइरहेका छन्? जबकि वस्तुस्थिति त्यसको ठीक उल्टो देखिन्छ।
तथ्य र कथ्यमा भिन्नता
उसो भए कसैसँग तालमेल नगरी चुनावमा गइहाल्यो भने माओवादीले कति सीट ल्याउला त? यसको उत्तर रोचक हुन सक्छ। गएको २०७९ सालको आमनिर्वाचनको आँकडालाई आधार मानेर विश्लेषण गर्ने हो भने, प्रत्यक्षतर्फ १८ सीट (नेसपाका महिन्द्रराय यादव सहित) जितेको माओवादीलाई त्यसको ५० प्रतिशत सीट जोगाउन पनि हम्मे पर्ने देखिन्छ।
गएको निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ माओवादीले १६५ मध्ये नौ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र अन्य पार्टीभन्दा बढी मत पाएको थियो। यो तथ्यले प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेस, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा), राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा)को साथ नपाएको भए माओवादीको सीट २०७९ सालमै अहिलेको भन्दा लगभग आधा घट्ने थियो।
प्रत्यक्षतर्फ जितेकामध्ये जम्मा पाँच वटा क्षेत्रमा मात्र समानुपातिकतर्फ माओवादीले सबैभन्दा बढी मत ल्याएको छ। ती क्षेत्र हुन्, गोरखा-२ (पुष्पकमल दाहाल), रुकुम पूर्व (पूर्णबहादुर घर्ती मगर), रोल्पा-१ (वर्षमान पुन), कालीकोट-१ (महेन्द्रबहादुर शाही) र रुकुम पश्चिम (जनार्दन शर्मा)। यी क्षेत्रमा माओवादी समानुपातिकतर्फ पहिलो स्थानमा थियो।
समानुपातिकमा सहयात्री दल कांग्रेस पहिलो स्थानमा रहेका पाँच क्षेत्रमा माओवादीले आफ्नो उम्मेदवारलाई जिताएको छ। अमनलाल मोदीले जितेको मोरङ-४ मा समानुपातिकमा माओवादीले नौ हजार ७६० मत पाउँदा कांग्रेसले १९ हजार ५५५ पाएको थियो। कांग्रेसले १६ हजार २८३ र माओवादीले आठ हजार ३४७ मत ल्याएको बाग्लुङ-२ बाट माओवादीका देवेन्द्र पौडेल २४ हजार ७९४ मत सहित निर्वाचित भएका थिए। समानुपातिकमा कांग्रेसले सबैभन्दा बढी मत ल्याएको हुम्ला-१ बाट माओवादीका छिरिङ लामा र जाजरकोट-१ बाट शक्ति बस्नेत सांसद बनेका थिए।
त्यस्तै, कांग्रेसले समानुपातिकमा १४ हजार ९९३ मत पाएको सर्लाही-२ मा गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा चिह्नबाट लडेका नेसपाका नेता महिन्द्रराय यादव विजयी भए। नेसपाले गत चुनाव माओवादीकै चिह्नबाट लडेको थियो। यादव अहिले बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वको नेसपा छाडेर माओवादीमा प्रवेश गरेका छन्।
६ दलीय गठबन्धनको समर्थन पाउँदा पनि माओवादीका दुई उम्मेदवार झिनो मतान्तरले निर्वाचित भएको उदाहरण छ। सिन्धुली-२ मा माओवादीका गंगा कार्की ३१५ र दाङ-२ मा रेखा शर्मा १९३ मतान्तरले विजयी भएका थिए। शर्माले एमाले महासचिव शंकर पोखरेल र कार्कीले बालकृष्ण सिवाकोटीलाई पराजित गरेका थिए। समानुपातिकमा सिन्धुली-२ मा एमालेले १७ हजार १४९ र माओवादीले १५ हजार ८२६ तथा दाङ-२ मा एमालेले २३ हजार ५६८ तथा माओवादीले १० हजार ८२० मत पाएका थिए।
माओवादी अध्यक्ष दाहाल (गोरखा-२), पूर्णबहादुर घर्ती मगर (रुकुम पूर्व), वर्षमान पुन (रोल्पा-१) र जनार्दन शर्मा (रुकुम पश्चिम)को मतान्तर भने निकटतम प्रतिद्वन्द्वीले पाएको कुल मतभन्दा बढी थियो। दाहाल २६ हजार १०९ सहित विजयी हुँदा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका कवीन्द्र बुर्लाकोटीले जम्मा १२ हजार ६३९ मत पाएका थिए। रुकुम पूर्वमा १२ हजार २६२ मत ल्याएर घर्ती निर्वाचित हुँदा एमालेका कैलाश मल्लको चिह्नमा पाँच हजार २११ मत पर्यो। जनार्दन शर्माले ३९ हजार ५४९ मत पाएर जितेको रुकुम पश्चिममा एमालेका नन्दराम देवकोटाले १२ हजार ९६१ मत पाएका थिए।
देशभर समानुपातिकमा सर्वाधिक मत पाएका नौमध्ये चार वटा निर्वाचन क्षेत्रमा पनि माओवादीका सांसद छैनन्। तीन वटा क्षेत्रमा आफू बाहेक पाँच दलको समर्थन पाउँदा पनि माओवादीले आफ्ना उम्मेदवारलाई जिताउन सकेन।
१५ हजार ३९४ मत सहित माओवादी पहिलो दल बनेको महोत्तरी-१ मा एमालेका लक्ष्मी महतो कोइरी निर्वाचित भए। कोइरीसँग माओवादीका उपमहासचिव गिरिराजमणि पोखरेल एक हजार ३० मतले पराजित भए। समानुपातिकमा माओवादीले धेरै मत पाएका क्षेत्रहरू सर्लाही-३ मा एमालेका हरिप्रसाद उप्रेतीले माओवादीका नरेन्द्र साह कलवार र गोरखा-१ मा कांग्रेसका राजेन्द्र बजगाईंले एमालेका रामशरण बजगाईंलाई पराजित गरेका थिए।
गठबन्धनबाट लोसपाले उम्मेदवारी दिएको सर्लाही-१ मा माओवादीले समानुपातिकमा नौ हजार ५०६ मत पाएको थियो। यस क्षेत्रमा लोसपाका रामप्रकाश चौधरीले एमालेका राजनारायण साहलाई पराजित गरे।
प्रतिनिधि सभाका १६५ क्षेत्रमध्ये सर्लाही-१ र गोरखा-१ मात्र त्यस्तो क्षेत्र हो, जहाँ माओवादी ठूलो दल भएको निर्वाचन क्षेत्रमा गठबन्धनका उम्मेदवार निर्वाचित भए।
दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्व गरेर आएको पार्टीका लागि चौतर्फी प्रतिकूलता रहेको माओवादी नेताहरूले नै बताउने गरेका छन्। अध्यक्ष दाहालले पार्टी विघटन नै गर्नुपर्ने कुरा सार्वजनिक रूपमा पटक पटक बोलिसकेका छन्। २०७८ भदौ २३ गते पेरिसडाँडामा आयोजित कार्यक्रममा दाहालले पैसा र पदका लागि तँछाडमछाड गर्ने भए माओवादी विघटन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। उनले त्यति वेला भनेका थिए, “यस्तो पार्टी चलाएर जनतालाई धोका दिन हुँदैन।”
२०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा गठबन्धन नगरी प्रत्यक्षतर्फका आधा सीट जितेको वेला ‘कम्तीमा २५-३० वर्ष राज्यको बागडोर हाम्रै हो’ भनेका माओवादी अध्यक्ष दाहाल पार्टी जोगाउने त कहाँ हो कहाँ, आफै एक्लिने चिन्तामा पुगेका छन्। त्यही भएर होला, पार्टी मात्रै होइन, स्वयं आफू एक्लिंदै गएको दाहालले बताउन थालेका छन्। “एक-दुई वर्षपछि माओत्सेतुङ जस्तै एक्लै हुने हो कि भन्ने चिन्ता लाग्न थालेको छ,” पेरिसडाँडामा तीन वर्षअघि आयोजित एक कार्यक्रममा दाहालले भनेका थिए, “कहिलेकाहीं मेरो दिमागमा आउँछ, माओले भने जस्तै म एक्लो हुँ भन्नुपर्ने हो कि?”
त्यति वेला २५-३० वर्ष शासन गर्छौं भनेका बाबुराम भट्टराई लगायत धेरै नेता त अहिले माओवादी पार्टीमै छैनन्। मोहन वैद्य, रामबहादुर थापा, नेत्रविक्रम चन्द, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, लोकेन्द्र विष्ट जस्ता नेताहरूले माओवादी छाडिसकेका छन्। दाहालको दाहिने हात मानिने कृष्णबहादुर महरा बलात्कार आरोप, चिनियाँसँग पैसा मागेको अडिओ, लडाकू शिविर भ्रष्टाचार जस्ता प्रकरणपछि पार्टीमै भएर पनि निष्क्रिय जस्तै छन्।
शान्ति प्रक्रियामा फर्किंदा ताकाको रापताप गुमाइसकेको माओवादीलाई मूल नेतृत्वले व्यक्तिवाद र परिवारवादमा सीमित गरिसकेको जगजाहेर छ। माओवादीको जातीय नारा सशस्त्र द्वन्द्वमा जनतालाई आकर्षित गर्ने कार्यनीति बाहेक केही होइन भन्ने सबैले बुझिसकेका छन्।
कुनै वेला संसद्वादी दलहरूबाट पार लाग्दैन भनेर ‘क्रान्तिकारी’ कहलिएका दाहाल आफै संसदीय राजनीतिको विकृत पोखरीमा चुर्लुम्म डुबिसकेको आरोप उनैका पुराना सहकर्मीले लगाइरहेका छन्। धन र सत्ता प्राप्ति नै उनको एक मात्र ध्येय हो भन्ने सबैले बुझिसकेका छन्। यस्तो अवस्थामा चुनावमा होमिंदा माओवादीले अहिले पाएको सीट पनि नपाउने तथ्यांक र माओवादीको उतारचढावले नै प्रस्ट बोलिरहेको छ।
यो पनि पढ्नुहोस् :