प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशको संसदीय सुनुवाइ नगर्न नेपाल बारको माग

नेपाल बार एशोसिएशनले प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशको नियुक्तिअघि संसदीय सुनुवाइ गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था संशोधन गर्न माग गरेको छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई शुक्रबार ज्ञापनपत्र बुझाउँदै बारले संवैधानिक परिषद् र न्याय परिषद्ले सिफारिश गरिसकेपछि प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशको संसदीय सुनुवाइ गर्न नहुने माग गरेको हो। त्यस बाहेकका पदमा भने सुनुवाइ हुनुपर्ने प्रावधान यथावत् राख्नुपर्नेमा बारको जोड छ।

त्यस्तै, संवैधानिक नियुक्तिमा प्रधानन्यायाधीशको भूमिका घटाउन पनि बारले आग्रह गरेको छ। भावी प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति बाहेक अन्य संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीको सिफारिशमा प्रधानन्यायाधीशको भूमिका नरहने गरी संविधान संशोधन गर्न माग गरेको छ।

त्यस्तै, बारले महाअभियोग सम्बन्धी प्रस्ताव छानबिन शुरू भएको ६ महीनाभित्र टुंगो लगाउनै पर्ने संवैधानिक बाध्यताको प्रावधान राख्न माग गरेको छ।

नेपाल बार एशोसिएशनले बुझाएको ज्ञापनपत्र :