स्वार्थ बाझिने मन्त्री नियुक्ति लगत्तै ऊर्जा मन्त्रालयमा कालोसूचीमा परेका राज्यमन्त्री
कालोसूचीमा परेका पूर्णबहादुर (कान्छाराम) तामाङ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ राज्यमन्त्री बनेका छन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिशमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मन्त्रिपरिषद्मा तीन सदस्य थपेकामध्ये एक हुन्, पूर्णबहादुर तामाङ अर्थात् कान्छाराम। उनलाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयमा राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको छ।
तामाङ निर्माण व्यवसायी पनि हुन्। उनको कान्छाराम कन्स्ट्रक्शन नामको निर्माण व्यवसाय गर्ने कम्पनी छ।
ऊर्जा मन्त्रालयको राज्यमन्त्री नियुक्त तामाङ कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा परेको देखिएको छ। केन्द्रको तथ्यांक अनुसार तामाङ एक पटक मात्रै होइन, कैयौं पटक कालोसूचीमा परेका छन्। पछिल्लो पटक उनलाई केन्द्रले गत असार २४ गते कालोसूचीमा राखेको छ।
कालोसूचीमा राखिएका पूर्णबहादुर तामाङ।
त्यसअघि असार २१ गते र असार १३ गते पनि उनको नाम कालोसूचीमा दर्ज भएको थियो। असार १३ मा उनको कम्पनी कान्छाराम कन्स्ट्रक्शन र नाना ज्वाइन्ट भेन्चर (साझेदारी)लाई कालोसूचीमा राखिएको हो। त्यसअघि पनि उनी कैयौं पटक कालोसूचीमा परेको देखिन्छ।
२०८० चैतमा कालोसूचीमा पूर्णबहादुर तामाङ।
ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने ऋणको कारोबारका शर्त उल्लंघन गर्नेलाई सम्बन्धित ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाको सिफारिशमा कर्जा सूचना केन्द्रले कालोसूचीमा राख्ने गर्छ। समयमा नै कर्जा नतिर्दा मात्रै होइन, आफ्नो खातामा पर्याप्त रकम नहुँदा पनि चेक जारी गरेकाहरू कालोसूचीमा पर्ने जोखिम हुन्छ। पटक पटक चेक बाउन्स भएका कारण राज्यमन्त्री तामाङ धेरै चोटि कालोसूचीमा परेका हुन्।
सरकारले दिर्नुपर्ने बक्यौता रकम नदिएका कारण आफूहरू कालोसूचीमा पर्दै आएको निर्माण व्यवसायीले बताउने गरेका छन्। निर्माण सम्पन्न भइसकेपछि पनि सरकारले रकम नदिएका कारण सामान तथा सेवा सप्लायर्सलाई रकम दिन नसकेको र खातामा रकम नभएर जारी गरेको चेक बाउन्स हुने गरेको उनीहरूको गुनासो छ। सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई कम्तीमा २० अर्ब रुपैयाँ दिन बाँकी रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
२०८० वैशाखमा कालोसूचीमा राखिएका पूर्णबहादुर तामाङ।
कालोसूचीमा परेका ऋणीले ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन र ब्यांकिङ कारोबार गर्न पाउँदैनन्। उनीहरूले नयाँ राहदानी पनि पाउँदैनन् भने राहदानी भएकाको समेत जफत हुन्छ। कतिपय सरकारी नियुक्तिमा कालोसूचीबाट मुक्त भएको निश्चित अवधिपछि मात्रै आवेदन दिन पाइने व्यवस्था छ।
नेपाल राष्ट्र ब्यांकले गत साता सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिले कालोसूचीको सम्बन्धमा लचिलो व्यवस्था गरेको छ। जसमा चेक अनादर भएको आधारमा मात्रै कालोसूचीमा नराखिने व्यवस्था पनि छ।
नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट गत निर्वाचन तामाङले रामेछापबाट जितेका थिए। उनले निर्माण गरेका कैयौं सडक र पूर्वाधारको गुणस्तरका विषयमा पनि प्रश्न उठ्दै आएको छ। उनलाई आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरूले पनि कैयौं पटक कर नतिरेको भनी सार्वजनिक सूचना जारी गरेका थिए।
आन्तरिक राजस्व कार्यालय, नयाँ बानेश्वरले २०८० जेठ ६ गते सार्वजनिक गरेको आयकर र मूल्य अभिवृद्धि कर बक्यौता रहेकाको सूचीमा कालिका/कान्छाराम जेभीले ६९ लाख ५० हजार र युनाइटेड विल्डर्स/डाँफे/कान्छाराम कन्स्ट्रक्शनको नाममा ५५ लाख ९४ रुपैयाँ कर नबुझाएको उल्लेख थियो।
त्यस्तै, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री दीपक खड्काको पनि सीधै स्वार्थको द्वन्द्व हुने गरी नियुक्ति गरिएको छ। उनी जलविद्युत् लगानीकर्ता तथा सञ्चालक हुन्। ऊर्जामन्त्रीका रूपमा उनी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समिति अध्यक्ष पनि हुन्। तर प्राधिकरण ऐन अनुसार उनको जिम्मेवारीमा कानूनी प्रश्न सोझिएको छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ मा भएको व्यवस्था।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा १० ले प्राधिकरणसँग भएको कुनै ठेक्का पट्टामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा हिस्सेदार भएको व्यक्ति प्राधिकरणको सञ्चालक हुन अयोग्य हुने व्यवस्था गरेको छ।
मन्त्री खड्का लाङटाङ भोटेकोशी जलविद्युत् र मेन्छियाम जलविद्युत् आयोजनाका अध्यक्ष हुन्। जलविद्युत् कम्पनीले विद्युत् प्राधिकरणसँग विभिन्न सम्झौताका आधारमा आयोजना निर्माण अघि बढाएका हुन्छन्।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
