राजनीतिक भुंग्रोमा प्रहरी
सरकार परिवर्तन भएसँगै आफू अनुकूल परिचालन गर्ने परिपाटीले नेपाल प्रहरी राजनीतिको भुंग्रोमा पिल्सिंदै आएको छ।
नयाँ गठबन्धन सरकार बनाउन नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)बीच सहमति भएको एक सातापछि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)का निर्देशक प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) श्यामलाल ज्ञवाली छानबिनमा तानिए। आउँदो भदौ २६ मा उमेर हदका कारण अवकाश पाउन लागेका ज्ञवाली विरुद्ध पदीय शक्तिको दुरुपयोग गरेको उजुरीमा छानबिन गर्न लागिएको हो। प्रहरी प्रमुख वसन्तबहादुर कुँवरले एआईजी टेकप्रसाद राईको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन समिति बनाएका छन्।
पदीय दुरुपयोग गरेको भन्ने उजुरी त छँदै छ, पछिल्लो समय गृह मन्त्रालय मार्फत पनि केही उजुरी प्रहरी प्रधान कार्यालयमा आएका छन्। रमेश लेखक गृहमन्त्री बनेपछि पनि केही उजुरी गृह मन्त्रालयबाट समेत प्रहरीमा आइपुगेको छानबिन समितिका एक सदस्य बताउँछन्।
उनका अनुसार थुप्रै विषयमा उजुरी परे पनि बालमन्दिरको जग्गा अपचलन र सेन्चुरी ब्यांकको ऋण प्रवाहका क्रममा भएको हिनामिनाको अनुसन्धानमा एआईजी ज्ञवालीले पदीय आचरण विपरीत काम गरे/नगरेको विषयमा समितिले छानबिन गरिरहेको छ। साढे ६० किलोग्राम सुन तस्करीको घटनाका फरार अभियुक्त जीवन चलाउनेसँग समेत ज्ञवालीको सम्पर्क देखिएको छानबिनमा संलग्न प्रहरी अधिकारी बताउँछन्।
त्यस्तै, नयाँ सरकार बनेको केही दिनपछि साउन ९ मा प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) मनोज केसीलाई गृह मन्त्रालयले विशेष ब्यूरोबाट हटाएर महाराजगन्जस्थित राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा सरुवा गर्यो। प्रहरी नियमावलीमा असाधारण अवस्था बाहेक एक वर्ष नपुगी एउटा युनिटबाट सरुवा गर्न नपाइने व्यवस्था भए पनि केसीलाई दुई महीनामै सरुवा गरिएको हो।
प्रहरी वा कुनै पनि संगठनका कर्मचारी सरुवाबढुवा, उजुरबाजुर-छानबिन सामान्य प्रक्रिया हुन्। तर समयसन्दर्भले कहिलेकाहीं असामान्य बनिदिन्छ। डीआईजी केसीको सरुवा र एआईजी ज्ञवालीको छानबिनलाई त्यस्तै असामान्य ठानिएको छ।
यसअघि नेकपा (माओवादी केन्द्र) नेतृत्वको सरकारमा एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सामेल भई गृहमन्त्री हेरफेर हुँदा पनि यस्तै असामान्य दृश्य देखिएको थियो। रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले गृहमन्त्री बन्ने बित्तिकै सीआईबी प्रमुख किरण बज्राचार्यको सरुवा गरेका थिए। बज्राचार्यलाई पनि ज्ञवालीलाई जस्तै केही आरोप लगाइएको थियो।
माओवादीसँग सत्ता साझेदारीमा आउनुअघि एमालेले सुन तस्करीको अनुसन्धान पक्षपाती भएको भन्दै आयोग बनाएर छानबिन गर्नुपर्ने भनी संसद्मा आवाज उठाइरहेको थियो। एमालेको माग अनुसार सरकारले उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यको नेतृत्वमा गठन गरेको छानबिन आयोगले २०८० चैत १ मा प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
अनुसन्धानमा खेलाँची गरेको भेटिएको भन्दै आयोगले सीआईबी प्रमुख बज्राचार्य सहित केही प्रहरी अधिकृतलाई कारबाहीको सिफारिश गरेको थियो। आयोगले कारबाही गर्नुपर्ने भनेका प्रहरी अधिकृतलाई कारबाही त भएन, नयाँ सरकार बनेपछि सरुवा भने गरियो।
सुन तस्करीको अनुसन्धानका क्रममा सीआईबीले आरोपित जीवन चलाउनेलाई बोलाएर सोधपुछ गरिएको थियो। सीआईबीले चलाउनेसँग बयान लिएका कागजात नै गायब गरेर अनुसन्धान प्रतिवेदनमा फरार अभियुक्त बनाएको देखिएपछि बज्राचार्य सहित केही अनुसन्धान अधिकृतलाई कारबाही गर्नुपर्ने राय आयोगले दिएको थियो।
अनुसन्धानमा संलग्न एक प्रहरी अधिकृतका अनुसार सुन तस्कर गिरोहका नाइके मानिएका दावा छिरिङसँग सुन कारोबारको विषयमा कुराकानी भएको तथ्य भेटिएका चलाउने एकाएक सीआईबीमा देखिएका थिए। “बोलाएको वेला आउने गरी बयान कागज गराएर केही बेरमै छोडिदिएको देखियो,” ती प्रहरी अधिकृत सम्झन्छन्, “पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने व्यक्तिलाई बयान कागज गराउनु ठूलो त्रुटि थियो।”
चलाउनेले पनि सीआईबीमा पुगेर बयान दिएको खुलाएका थिए। यस विषयमा विभिन्न सञ्चारमाध्यमसँग भिडिओ अन्तर्वार्ता समेत दिएका थिए।
जीवन चलाउने
अनुसन्धानको मिसिलबाट कागजात नै गायब गरेको आरोप लागेकी एआईजी बज्राचार्यमाथि न विभागले छानबिन गर्यो न त गृह मन्त्रालयले नै। “आरोपको सत्यताबारे विभागले छानबिन गरेर भए पनि प्रस्ट पारिदिनुपर्थ्यो,” पूर्व डीआईजी हेमन्त मल्ल ठकुरी भन्छन्, “छानबिन गरिएको भए संगठन र आरोप लागेका व्यक्तिका लागि पनि राम्रो हुन्थ्यो।”
एआईजी बज्राचार्यले पनि आफूले प्रमाण पुगेसम्म मरिमेटेर अनुसन्धान गर्दा उल्टै अनेक आरोप लागेको गुनासो गरेकी थिइन्। त्यति वेला हिमालखबरसँगको कुराकानीमा संगठनले सत्यतथ्य बाहिर नल्याउँदा दिक्दार लागेको सुनाएकी थिइन्।
एआईजी बज्राचार्यको विषयमा मौन बसेको प्रहरी मुख्यालय शक्ति समीकरण बदलिएसँगै एआईजी ज्ञवालीलाई लागेको आरोपबारे भने छानबिन गर्न कस्सिएको छ। यीसँगै अन्य पछिल्ला घटनाक्रमले प्रहरी राजनीतिक चंगुलमा फस्दै गएको देखिने पूर्व अधिकृतहरू सुनाउँछन्। “प्रहरीभित्रै खुलेआम राजनीतिक रूपमा ध्रुवीकरणतिर भएको त होइन भन्ने पछिल्ला घटनाक्रमले आशंका जन्माएको छ,” पूर्व एआईजी प्रद्युम्न कार्की भन्छन्।
एआईजी ज्ञवालीले अनुसन्धानका क्रममा मोलाहिजा गरेको विषय गत वैशाखदेखि नै प्रहरी मुख्यालयमा उठको थियो। तर छानबिन समिति सत्ता फेरबदल हुने निश्चित भएपछि मात्रै बनेको हो। एआईजी ज्ञवाली तत्कालीन गृहमन्त्री लामिछानेसँग निकट मानिन्थे। प्रहरी नियमावलीमा भएको ३० वर्षे सेवा अवधिको बन्दोबस्त हटाएर आईजीपी बन्ने योजनामा लागेको आरोप पनि उनीमाथि छ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयले असार २७ मा छानबिन समिति बनाएको हो। यसलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्ने प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी दानबहादुर कार्कीको भनाइ छ। “एउटा जीवन्त संगठनभित्र कोहीबारे गुनासो, उजुरी परेपछि नियम अनुसार सोधीखोजी गरेर फर्स्योट गरिन्छ,” कार्की भन्छन्, “यो विषय पनि त्यही सामान्य प्रक्रियामा गएको हो। यसलाई कसैले चिया कपमा आँधी ल्याउन जरूरी छैन।”
थलिंदै प्रहरी
प्रवक्ता कार्कीले प्रहरीलाई जीवन्त संगठन भने पनि यो ऐन मौकामा राजनीतिक हस्तक्षेपले नराम्ररी थलिंदै आएको छ। खासगरी शक्ति केन्द्र जोडिएका आपराधिक घटनाको अनुसन्धानमा चुक्ने गरेको छ। अहिले सरकारको तारो बनेका दुई अधिकृत पनि शक्ति केन्द्र गाँसिएकै अनुसन्धानमा सामेल थिए।
डीआईजी केसी नेपालीलाई नक्कली भूटानी शरणार्थीको भेषमा अमेरिका पुर्याउने गिरोहबारे अनुसन्धान गरेका अधिकृत हुन्। केसी नेतृत्वको विशेष ब्यूरोले नै यही गिरोहका महत्त्वपूर्ण पात्र बेचन झालाई पक्राउ गरेको थियो। भारतीय प्रहरीको समन्वयमा झालाई नेपाल ल्याउँदा आईजीपी कुँवर मुलुक बाहिर थिए। संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा आयोजित प्रहरी प्रमुखहरूको सम्मेलनमा भाग लिन असार १० मा अमेरिका गएका कुँवर असार १८ मा फर्किएका थिए।
उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा छँदा केसी नेतृत्वको प्रहरीले २०७९ चैत १२ गतेदेखि नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न अभियुक्तलाई पक्रिन शुरू गरेको थियो। त्यति वेला एआईजी ज्ञवाली काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय, रानीपोखरीमा कार्यरत थिए। केसी कार्यरत उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय यही मातहत हो।
अनुसन्धानको लहरो तानिंदै त्यति खेर पूर्व गृहमन्त्री एवं कांग्रेसका प्रभावशाली नेता बालकृष्ण खाण, एमाले नेता एवं पूर्व मन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, बहालवाला गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, पूर्व सांसद आङटावा शेर्पा लगायत राज्य संयन्त्रका शक्तिशाली व्यक्ति धमाधम पक्राउ परेका थिए। उनीहरूलाई ठगी, संगठित अपराध, देशद्रोह र सरकारी कागजात कीर्ते मुद्दा लगाइएको छ।
थुनछेकका क्रममा खाण र शेर्पा बाहेक अन्यलाई अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको छ। खाणलाई जिल्ला अदालत, काठमाडौंले थुनामा पठाए पनि उच्च अदालत, पाटनले धरौटीमा छोड्ने आदेश दिएको थियो।
यस घटनामा प्रहरीले राजनीतिक आस्थाका आधारमा अनुसन्धान गरेको आरोप लगाउँदै कांग्रेस बेखुश थियो। कतिपय नेताले सार्वजनिक रूपमै पनि यस्तो अभिव्यक्ति दिएका थिए। पछि माओवादी नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेस सामेल भएसँगै केसी सहित काठमाडौं जिल्ला प्रहरी परिसर प्रमुख एसएसपी दानबहादुर कार्कीलाई सरुवा गरिएको थियो।
यो मुद्दाको अभियोजन लगायत थप अनुसन्धान परिसरले गरेको थियो। त्यति वेला सरुवा गरिएका कार्की अहिले डीआईजी एवं प्रहरी प्रवक्ता छन्।
अहिले दोस्रो चरणको अनुसन्धान शुरू गरिएको छ। यसका लागि जेलमा रहेका केही व्यक्तिसँग फेरि बयान लिन थालेपछि दुई अधिकृतको सरुवा गरिएको आरोप छ। “राम्रै स्वार्थले पनि सरुवा वा छानबिन भएको हुन सक्छ। त्यो फरक पाटो हो। तर घटनाक्रम हेर्दा शंका गर्ने ठाउँ धेरै देखिन्छ,” पूर्व डीआईजी मल्ल भन्छन्, “छानबिन, सरुवा स्वाभाविक कुरा हुन्। तर समय र यसअघिका घटनाक्रमसँग गाँसेर हेर्दा अहिलेको गतिविधिमाथि प्रश्न गर्न सक्ने ठाउँ पर्याप्त छ। यस्तो हुनु हुँदैन।”
आईजीपीलाई उन्मुक्ति?
नेपाल प्रहरीका ३०औं आईजीपी वसन्तबहादुर कुँवर एक मात्र यस्ता प्रहरी प्रमुख हुन्, जसले अनुसन्धान भइरहेको विषयमा गत चैतमा संसदीय समितिमै पुगेर प्रमाण नभेटिएको भन्दै ‘क्लिन चिट’ दिएका थिए। तत्कालीन गृहमन्त्री लामिछाने विरुद्ध पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगी गरेको भन्दै किटानी जाहेरी परेको थियो। पोखरा महानगरको छानबिनले लामिछानेलाई समेत अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्ने औंल्याएको थियो। तर प्रहरीले उन्मुक्ति दिएपछि सहकारीका बचतकर्ताले जाहेरी दिएका हुन्।
दोस्रो पटक महानगर र प्रहरीले अनुसन्धान गर्दा पनि केही कैफियत भेटिएको थियो। तर प्रहरीले बहालवाला गृहमन्त्री विरुद्ध अनुसन्धान गर्ने हिम्मत देखाएन। बरु अनुसन्धान अधिकृतकै सरुवा गरिदिएको थियो भने प्रहरी प्रमुखले प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमै पुगेर गृहमन्त्री लामिछाने विरुद्धको उजुरीमा ‘केही नभेटिएको’ दाबी गरेका थिए।
त्यति मात्रै होइन, पोखराका प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) मोहन थापालाई पनि संसदीय समितिमा उपस्थित गराइएको थियो। अनुसन्धान भइरहेको विषयमा सार्वजनिक रूपमा बोल्नु आचार विपरीतको कार्य मानिन्छ। “गृहमन्त्रीले मेरो पक्षमा बोलिदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहना राख्नु एउटा कुरा हो, तर आफूले त्यसरी बोल्दा अनुसन्धान र समग्र प्रहरीको मनोबलमा के असर पर्छ भन्ने ध्यान दिनुपर्ने हो,” एक उच्च प्रहरी अधिकृत भन्छन्।
यस्तै, कुँवरले उपत्यका अपराध नियन्त्रण कार्यालयमा छँदा नक्कली भूटानी शरणार्थीको उजुरीलाई बेवास्ता गरेको पनि आरोप छ। शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने भन्दै करोडौं रुपैयाँ ठगिएको उजुरी २०७९ जेठमा परेको थियो। त्यति वेला कुँवर कार्यालय प्रमुख थिए।
यस विषयमा केशव दुलाललाई सोधपुछ गरेर केही बेरमै गुपचुप छोडिएको थियो। त्यसबारे माथिल्ला निकायमा खबर समेत भएको थिएन। त्यसको एक वर्षपछि पक्राउ परेका दुलाल यस घटनाका प्रमुख बिचौलिया रहेको खुलेको थियो।
उजुरी परेका वेला खाण गृहमन्त्री थिए। उनीसँग त्यस वेला काम गरेका एक प्रहरी अधिकृतका अनुसार खाणले कुँवरलाई सोझै फोन गरेर अह्रनखटन गर्थे।
यस्तै, कल सेन्टरका नाममा चिनियाँले अवैध काम गरिरहेको सूचनाको आधारमा प्रहरीले महाराजगन्जमा छापा मार्न खोज्दा गृह मन्त्रालयका प्रतिनिधि पुगेका थिए। त्यसपछि यो अनुसन्धान नै तुहिएको ती अधिकृत सम्झन्छन्। पछि अर्कै घटनाको अनुसन्धानका क्रममा चिनियाँ गिरोहले कल सेन्टरका नाममा एप मार्फत ऋण दिएर असुली गरेको खुलेको थियो।
नसिक्ने पाठ
राजनीतिक शक्ति केन्द्रको आडमा प्रहरी अधिकृतले व्यक्तिगत लाभका लागि र नेताले राजनीतिक स्वार्थका लागि प्रहरीलाई प्रयोग गर्दै आएका छन्। जसले गर्दा प्रहरी संगठन कमजोर बन्दै गएको छ। कतिसम्म भने नेताले राखेका गलत प्रस्ताव विरुद्ध अडान लिने आईजीपी कमै देखिएका छन्।
संगठनलाई बलियो बनाउन नेतृत्वले गलत कुरामा नेता तथा मन्त्रीसँग अडान लिन सक्नुपर्ने पूर्व प्रहरी अधिकृत बताउँछन्। “राजनीतिकर्मीहरूले आआफ्नो स्वार्थ अनुसार जे पनि गर्न खोज्छन्। हामी त्यसमा बग्ने कि नबग्ने भन्ने संगठन प्रमुख लगायत उच्चपदस्थहरूले विवेक लगाउने कुरा हो,” पूर्व डीआईजी मल्ल भन्छन्, “हामीलाई पनि ठूला नेता र मन्त्रीहरूले बोलाएर प्रयोग गर्न खोज्थे। त्यसलाई ‘इन्टरटेन’ नगरेपछि आफ्नो स्वार्थ त पूरा नहोला, तर संगठन बच्छ।”
राज्यका नियमनकारी निकायले आफ्नो काम नगर्दा धेरै कुरा प्रहरीमा आएकाले पनि समस्या थपिएको मल्लको ठम्याइ छ। ठूला ठूला व्यक्ति मुछिएपछि सरकारले नै हस्तक्षेप गर्न सजिलो हुने ठानेर हो वा अन्य कारणले प्रहरीलाई अनुसन्धानको जिम्मा दिन थालेको उनको भनाइ छ।
यसको उदाहरण बालुवाटारको ललिता निवास जग्गा प्रकरणलाई दिन्छन्। यसमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरेर मुद्दा चलाएको थियो। तर पछि फेरि सरकारले ठगी र सरकारी दस्तावेज लिखत कीर्तेको अनुसन्धान गर्न सीआईबीलाई दिने निर्णय गर्यो। “प्रहरीले अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिएमा अख्तियारले नै सहयोग माग्न सक्थ्यो,” मल्ल भन्छन्, “तर मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएर आउनु गलत थियो।”
पूर्व एआईजी देवेन्द्र सुवेदी प्रहरीमा राजनीतीकरण नौलो नभएकाले पहिरो गएपछि चट्टान नभेटियुन्जेल निरन्तर भत्किरहने ठान्छन्। “वफादारी सबैका आआफ्ना छन्। संगठन, पेशाप्रति भन्दा अन्यत्र वफादार भएपछि हुने यस्तै हो,” सुवेदी भन्छन्, “आफूले फाइदा लिइरहन पाएपछि यस्तो परिस्थिति राजनीतिक व्यक्तिहरूबाटै सिर्जना गरियो। यो सच्याउन कोही तयार छैन।”
प्रहरी प्रमुख नियुक्त गर्दा नै नेताहरूले आफूसँग सम्झौता गर्ने अवस्था सिर्जना गरिदिएपछि आईजीपी शक्तिहीन बन्ने गर्छ। त्यसपछि उनीहरूले विरोधीलाई तह लगाउन र आफू जोगिन प्रहरीलाई गोटीका रूपमा चाल्ने गरेका छन्। “प्रहरीको मुख्य काम शान्ति, सुरक्षा र अपराध अनुसन्धान हो। यी कामका लागि कानूनी सहायता र स्रोतसाधन जुटाउने गृह मन्त्रालयले हो,” पूर्व एआईजी प्रद्युम्न कार्की भन्छन्, “पुलिसिङ गर्ने, अनुसन्धान गर्ने प्रहरीका हरेक काममा गृह मन्त्रालय लगायतको हस्तक्षेप हुने भएपछि प्रहरीले काम पन्छाउँछ। किन जोखिम लिने भन्ने हुन्छ।”
प्रहरीले जोखिम नलिंदा सुरक्षा प्रणाली नै जोखिममा पर्छ। जोखिमयुक्त सुरक्षा प्रणाली भएको मुलुक र नागरिक स्वतः जोखिममै रहन्छन्।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
