संक्रमणकालीन न्यायमा सहमति, यसरी टुंगिए विवादित चार विषय
-1722494168.jpg)
संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकका विवादित विषयमा प्रमुख तीन दलले सहमति जुटाएका छन्।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले गठन गरेको संयन्त्रले विवादित विषयमा सहमति जुटाएको हो। “टीआरसीका विषयमा मिल्न बाँकी सबै कुरा मिलिसकेको छ,” बैठकपछि संयन्त्रका संयोजक एवं गृहमन्त्री रमेश लेखकले भने।
पीडितलाई केन्द्रमा राखेर टीआरसीमा सहमति जुटेको लेखकको भनाइ छ। “संयन्त्रले सहमति जुटाएको छ, अब शीर्ष नेतालाई जानकारी गराउँछौं,” उनले भने।
संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेकका चार वटा विषयमा विवाद रहेको छ। पहिलो, सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका हत्यालाई कसरी परिभाषित गर्ने भन्ने, दोस्रो, बालसेनाको विषय कसरी सम्बोधन गर्ने, तेस्रो, सशस्त्र द्वन्द्वमा ज्यान गुमाएका सुरक्षाकर्मी र उनका परिवारलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने र चौथो, पीडित र पीडकबीच सहमति नजुटेमा के गर्ने भन्ने विषय रहेका थिए।
यी चारै विषयमा सहमति जुटेको संयन्त्रका सदस्य एवं नेकपा (एमाले)का प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले बताए। “शब्द शब्दमा गएर, कानूनका सबै कोणहरूलाई हेरेर, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतालाई ध्यान दिएर र सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई आधार बनाएर पीडितकेन्द्रित भएर सहमति गरेका छौं,” बर्तौलाले भने।
उनका अनुसार द्वन्द्वकालमा भएका हत्यालाई कसरी परिभाषित गर्ने भन्ने तय भएको छ। “नियतपूर्वक वा स्वेच्छाचारी ढंगबाट हत्या भन्ने शब्द समावेश गर्ने सहमति गरेका छौं,” बर्तौलाले भने।
दोस्रो, बालसेनाको विषय पनि उल्लेख हुने भएको छ। अनमिनले छानबिनका क्रममा ‘अयोग्य’ भनेर निकालेका बालसैनिकको गणना हुने भएको छ। विधेयकमा भने ‘अयोग्य’ नभनेर बहिर्गमित लडाकू भनेर उल्लेख गरिने भएको छ। “बहिर्गमित लडाकूलाई पनि राहत, क्षतिपूर्ति र परिपूरणको व्यवस्था गर्ने सहमति भएको छ,” उनले भने।
तेस्रो, सुरक्षाकर्मीका विषयमा पनि संयन्त्रले सहमति जुटाएको छ। “द्वन्द्वका क्रममा ज्यान गुमाएका, घाइते भएका र उनीहरूका परिवारलाई पनि राहत, क्षतिपूर्ति र परिपूरणको व्यवस्था गरिनेछ,” बर्तौलाले भने। यसअघि बालसेना र सुरक्षाकर्मीको विषय विधेयकमा समेटिएको थिएन।
सबैभन्दा विवादित चौथो विषय सजायबारे पनि संयन्त्रले सहमति जुटाएको छ। यसअघि गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा कारबाही हुने सहमति जुटेको थियो। तर अन्य घटनामा पीडित र पीडकबीच सहमति गराएर आममाफी वा क्षमादान दिने व्यवस्था गरिएको थियो। यसमा पीडित र अधिकारकर्मीले विरोध जनाउँदै आएका थिए।
तीन दलीय संयन्त्रले पीडित र पीडकबीच सहमति नजुटेका घटनामा कानूनी बाटो खुला गरेको छ। “सरकारीवादी मुद्दामा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत र दुनियाँवादी मुद्दामा पीडितले अदालत जान सक्ने सहमति गरेका छौं,” बर्तौलाले भने।
यस्ता मुद्दामा सजायको विषय पनि विवादित रहेको थियो। फौजदारी न्याय प्रणाली अनुसार मुद्दा दर्ता गर्न पाउनुपर्ने पीडितको माग थियो। तर संयन्त्रले २५ प्रतिशत सजाय मागदाबी गरेर अदालत जान सक्ने सहमति गरेको छ। “संक्रमणकालीन न्यायलाई फौजदारी कानून अनुसार जोड्न सकिंदैन,” बर्तौलाले भने, “घटी सजाय मागदाबी गरेर लिन जान पाउनेछन्। जस्तो- फौजदारी कानूनमा २० वर्ष सजाय हुने मुद्दामा पाँच वर्ष माग दाबी लिएर अदालत जान पाइने भयो।”
संयन्त्रका सदस्य एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र)का उपमहासचिव जनार्दन शर्माले अदालतको मार्गदर्शन अनुसार पीडितकेन्द्रित भएर कानून बनाउने सहमति गरिएको बताए। संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्याउन सहमति गरिएको शर्माको भनाइ छ।
संयन्त्रले दुई दिनभित्र सहमति सहितको प्रतिवेदन तयार गर्नेछ। त्यसपछि प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल लगायत प्रतिवेदनमाथि छलफलमा सहभागी हुनेछन्। शीर्ष नेतासँगको छलफलपछि प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभाको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिलाई दिइनेछ।
अहिले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकमाथि कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा छलफल चलिरहेको छ। संयन्त्रले गरेको सहमति अनुसार संसदीय समितिले विधेयकलाई परिमार्जन गर्नेछ।
संसदीय समितिले विधेयक पठाएपछि प्रतिनिधि सभाले पारित गर्नेछ। “चालू अधिवेशनबाटै संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक पारित हुन्छ,” संयन्त्रका सदस्य बर्तौलाले भने।
अहिलेसम्म यी चारै विषयमा सहमति जुट्न नसक्दा संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुग्न सकेको थिएन। १८ वर्षदेखि अल्झिइरहेको संक्रमणकालीन न्याय अब टुंगोमा पुग्ने गृहमन्त्री एवं संयन्त्रका संयोजक लेखकले बताए। “यो विधेयक संसद्बाट पास हुन्छ,” लेखकले भने, “यो कार्यदल तीनै दलका शीर्ष नेताले बसेर बनाएको हो। यसमा अरू दललाई पनि सहभागी गराए पास हुन्छ।”
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
