बधाई सुमना! शुभकामना विद्या!
दलीय राजनीतिमुक्त शिक्षा क्षेत्र बनाउने प्रयास गरेकी यसअघिकी शिक्षा मन्त्री सुमना श्रेष्ठले थालनी गरेका राम्रा कामलाई निरन्तरता दिने अवसर र चुनौती विद्या भट्टराईसामु छ।
मधुसूदन सुवेदी
अघिल्लो सरकारमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सुमना श्रेष्ठले चार महीना शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको नेतृत्व गरिन्। परम्परागत राजनीतिक दल र तिनका प्रतिनिधिका कारण तहसनहस भएको शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि पुरातन शैलीको कर्मचारितन्त्रसँग काम गर्न उनलाई सजिलो पक्कै थिएन। तर शिक्षा क्षेत्रको रूपान्तरणका लागि तत्कालीन र दीर्घकालीन काममा सुधारको प्रयत्न गरेर उनले छोटै कार्यकालमा बलियो छाप छाडिन्।
सत्ता समीकरण बदलिएसँगै सुमनापछि शिक्षा मन्त्रालय हाँक्न आइपुगेकी नेकपा (एमाले)की विद्या भट्टराईमा पनि केही गर्नुपर्छ भन्ने सोच छ। पहिलो पटक मन्त्री बनेकी उनलाई आफ्नो क्षमता सावित गर्ने अवसरसँगै शिक्षा क्षेत्रको फोहोर सफा गर्ने चुनौती पनि छ।
यस लेखमा सुमनाले गरेका सुधारका काम र विद्यासामु रहेका चुनौतीबारे चर्चा गरिएको छ।
थिति बसाल्ने सुमना-प्रयत्न
शिक्षा मन्त्रालय सम्हाल्दा सुमनाको काम गर्ने शैली फरक देखियो। केही गर्नुपर्छ भन्ने हुटहुटी बोकेर आएकी उनले विभागीय मन्त्रालयको काममा सम्पूर्ण ध्यान दिएर छलफल र निर्णय पारदर्शी बनाउने, छिटोछरितो काम गर्ने, शिक्षा क्षेत्रलाई दलीयकरण र गुन्डागर्दीबाट मुक्त बनाउने आदि कदम चालिन्। उनको कामको शुरूआत नै शिक्षकलाई दलगत आबद्धताबाट मुक्त गराई शैक्षिक कार्यमा केन्द्रित गर्ने प्रयासबाट भएको थियो। त्यस विरुद्ध शिक्षक संगठनहरू चर्को विरोधमा उत्रिए।
यसपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्तिमा दलीय भागबन्डा अन्त्य गर्न पुराना दलका शीर्ष नेताहरूबीचमा अडान लिइन्। उनको प्रयास र अडानबाट विश्वविद्यालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप बन्द नभए पनि ऐन र कानूनमा सुधारको प्रयास भयो।
नेताको आशीर्वाद भए जे पनि गर्दा हुन्छ या गर्न सकिन्छ भन्नेहरूलाई ऐन, नियमको परिधि तथा थिति सिकाउने कोशिश गरिन्।
उनको काम गर्ने तरीका र प्रयासले केही आशा सञ्चार गर्यो। मन्त्रीमा नियुक्त भएको दिन उनले आफूलाई बधाईभन्दा पनि शुभकामनाको खाँचो रहेको बताएकी थिइन्। तर मन्त्रालयको काममा उनले दिएको अनवरत समय र गरेका प्रयत्न हेर्दा खुलेर लेख्न मन लाग्यो- धेरै बधाई!
बधाई दिनुपर्ने खालका केकस्ता काम गरिन् त सुमनाले? तल बुँदागत चर्चा गरौं।
उच्च शिक्षा रूपान्तरणमा पहल
१. उच्च शिक्षा रूपान्तरणका लागि केही महत्त्वपूर्ण काम भए। विगतको सरकारले लुकाएर राखेको उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन (२०७५) पाँच वर्षपछि सार्वजनिक गरियो। समसामयिक परिमार्जन सहित प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने प्रक्रिया अगाडि बढाइयो। विषयगत समितिका सुझावबारे छलफल गरेर प्रतिवेदनका सिफारिश नीति, कानून र कार्यक्रममा समेट्न समिति गठन भए। विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा नेपालमा सञ्चालित कलेजहरूको अध्ययन गर्न पूर्व सचिव शंकर कोइरालाको नेतृत्वमा विज्ञ समिति बनाइयो। समितिले तयार पारेर मन्त्रालयमा बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक भइसकेको छ। प्रतिवेदनमा वस्तुस्थिति र चाल्नुपर्ने कदमबारे उल्लेख भएकाले कार्यान्वयनका लागि अबको नेतृत्वलाई बाटो खुलेको छ।
२. समकक्षता पाउन सास्ती बेहोर्नुपरेको र यो नपाउँदा कतिपय सक्षम व्यक्तिले विश्वविद्यालयमा सेवा गर्न नपाएको गुनासो आउने गरेको थियो। यस सन्दर्भमा त्रिविले दिने समकक्षता तथा मान्यता सम्बन्धी कार्यविधि परिमार्जनका लागि समिति गठन गरी समकक्षतामा एकरूपता ल्याउन प्रयत्न गरियो। समकक्षतालाई त्रिवि अन्तर्गत नभई विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अन्तर्गत राखी व्यवस्थित गर्न पहल भयो।
३. त्रिविको नाममा काठमाडौं उपत्यकाभित्र रहेको जग्गाको अध्ययन, छानबिन एवं भवन लगायत अन्य अचल सम्पत्तिको खोजी गर्न पूर्व सचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा समिति गठन भयो।
४. चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन, २०७४ ले दोषी ठहर गरेका व्यक्तिलाई कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा सम्बन्धित मन्त्रालय मातहतका निकायमा पत्राचार गरियो।
५. भाषाको समस्याले परीक्षामा विधार्थीलाई समस्या परेको गुनासोलाई सम्बोधन गर्न स्नातक तहका परीक्षामा प्रश्नपत्र अंग्रेजी र नेपाली दुवै भाषामा हुने व्यवस्था गरियो।
६. विश्वविद्यालयमा भर्ना, पढाइ र परीक्षा, परीक्षाफल प्रकाशन समयमा नहुने समस्या सम्बोधन गर्न यी सबैका लागि तालिका बनाउने र सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था मिलाइयो।
७. त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान अन्तर्गत स्नातक तहमा मिडवाइफरी नर्सिङ पाठ्यक्रमको विवाद समाधान र आधिकारिक सुनिश्चितताको व्यवस्था गरियो।
शिक्षा क्षेत्रलाई दलीयकरणबाट मुक्त गर्ने प्रयास
१. २०४६ सालपछि शिक्षा क्षेत्रमा दलीयकरण व्याप्त भयो। राजनीतिक दलहरूले शैक्षिक पाटोमा केन्द्रित हुनु साटो प्राध्यापक, कर्मचारी र विद्यार्थी संगठन मार्फत राजनीति गरे। नियुक्ति, सरुवा र बढुवा क्षमताका आधारमा नभई राजनीतिक आस्थाको आधारमा गरे। सुमनाले शिक्षा क्षेत्रलाई यस्तो दलको दलदलबाट बाहिर निकाल्ने कोशिश गरिन्।
२. राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षक र कर्मचारीलाई दलको सदस्यता त्याग्न सार्वजनिक सूचना जारी गरी आबद्धता नछाड्नेलाई कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइयो। दलको सदस्य रहेका तथा कार्यकारिणी समितिमा रहेका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई कारबाही गर्न शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र मार्फत जिल्लाका शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइलाई निर्देशन दिइयो।
३. शिक्षकहरूको काज फिर्ता गर्न जिल्लाका शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ र स्थानीय तहलाई निर्देशन दिइयो। यसले राजनीतिक पहुँचका आधारमा कानून विपरीत असम्बन्धित ठाउँमा काज बस्ने अवस्था हटायो।
४. विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्तिका लागि कार्यविधिको व्यवस्था गरियो। त्रिवि तथा अन्य विश्वविद्यालयका उपकुलपति, रेक्टर, रजिस्ट्रार छनोट प्रक्रियामा पारदर्शिता अपनाइयो।
पारदर्शिता र जवाफदेही
१. बाङ्लादेशबाट प्राप्त हुने चिकित्सा शिक्षाको कोटामा नेपाल सरकारले पठाएको सूचीमा हेरफेर हुँदा अन्योलमा रहेका विद्यार्थीको समस्या कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गरियो।
२. शैक्षिक संस्थाबाट दिने छात्रवृत्तिलाई थप पारदर्शी, व्यवस्थित र अनुगमनयोग्य बनाइयो।
३. माध्यमिक शिक्षाको समकक्षता प्रमाणपत्रका लागि अनलाइन मार्फत निवेदन दिन मिल्ने व्यवस्था गरियो।
समानुपातिक प्रणालीबाट सांसद बनेकाले सुमनालाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रलाई रिझाउनुपर्ने बाध्यता रहेन। त्यसैले समग्र देशको हित हेतु मन्त्रालयको काममा केन्द्रित भएर शिक्षा क्षेत्र सुधारको जग बसाइन्। आफूबारे भ्रम सिर्जना गर्न नियोजित रूपमा आएका अफवाह र मिथ्या सूचना विरुद्ध सार्वजनिक रूपमै डटिन्।
विद्यासँग विद्याको लोकको अपेक्षा
पहिलो पटक मन्त्री बन्दा महत्त्वपूर्ण शिक्षा मन्त्रालय सम्हाल्ने अवसर पाएकी विद्या भट्टराईबाट धेरैले आशा राखेको देखिन्छ। समाजशास्त्रमा एमफिल गरेकी र त्रिविमा समाजशास्त्रको उपप्राध्यापक रहिसकेकी उनले आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्न उपयुक्त मन्त्रालयको जिम्मा पाएकी छन्।
दलीय राजनीतिमुक्त शिक्षा क्षेत्र बनाउने प्रयास गरेकी यसअघिकी मन्त्री सुमनाले थालनी गरेका राम्रा कामलाई निरन्तरता दिने अवसर र चुनौती भट्टराईसँग छ। सुमनाको नेतृत्वमा मन्त्रालयले निर्माण गरेको शिक्षक सरुवा सम्बन्धी निर्देशिका, शिक्षा मन्त्रालयमा ‘इन्टर्न’ राख्ने कार्यविधि, विद्यालय स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड कार्यान्वयन हुन बाँकी छन्।
पटक पटक मन्त्री फेरिंदाको नीतिगत अस्थिरता र राजनीतिले थलिएको मन्त्रालयलाई माथि उठाउनु उनका लागि चुनौतीपूर्ण छ। त्यसमाथि गठबन्धन सरकारमा मन्त्री भएर काम गर्दा उनले कति दबाब थेग्न सक्छिन्, त्यो भविष्यले नै देखाउनेछ।
सरकार फेरिएसँगै अघिल्लो सरकार तथा मन्त्रीले बनाएका नीतिनियम र गरेका कामकारबाही कसरी उल्टाउने र पूर्ववत् पकड जमाइराख्ने भन्नेमा शिक्षक, प्राध्यापक, कर्मचारी, विद्यार्थी र तिनका संगठनले आआफ्ना दलहरूलाई दबाब दिन थालेका छन्। त्रिविको पदाधिकारी हुन तोकिएको मापदण्ड व्यावहारिक नभएको भन्दै प्राध्यापक संघसंगठनले कार्यान्वयन नगर्न दबाब दिएका छन्।
यी सबै अवरोध र चुनौती चिर्ने सामर्थ्य नयाँ शिक्षामन्त्रीमा आओस्। शुभकामना!
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)