प्रसारण लाइन पर्खिरहेका जलविद्युत्
प्राधिकरणले प्रसारण लाइन निर्माणमा ढिलाइ गर्दा कुनै आयोजनाले बनिसकेर पनि बिजुली उत्पादन थाल्न सकेको छैन भने कुनैले वैकल्पिक बाटोबाट आधा बेचेर आधा बिजुली खेर फाल्नुपरेको छ।
वर्षौं ढिलासुस्तीले थलिए पनि रसुवागढी जलविद्युत् आयोजना (१११ मेगावाट)मा केही महीनायता चटारो बढेको थियो। रसुवाको टिमुरे र थुमनको आधार इलाकामा निर्माणाधीन आयोजनाले पुसअघि नै ‘विद्युतीय यान्त्रिक परीक्षण’ सक्यो। पुस १५ देखि जलाशय र माघ २१ देखि सुरुङमा पानी हालेर गरिने परीक्षण ‘वेट टेस्टिङ’ पनि पूरा गर्यो। चैतमा पावरहाउसदेखि चिलिमे हबसम्मको १० किमी प्रसारण लाइन तयार पार्यो। शुरूमा लगाइएको मुडभरी एन्ड जोशी प्रालिले प्रसारण लाइन बनाउने छाँट नदेखिएपछि तत्काल हटाएर रोयल कन्स्ट्रक्शन कम्पनी (आरसीसी)लाई काम सुम्पिइएको थियो।
आयोजना यति धेरै हतारिनुको ध्येय थियो- वैशाखसम्म जसरी पनि काम सकेर बिजुली उत्पादन थालिहाल्ने अनि वर्षौंदेखि थिग्रिंदै आएको ऋण घटाउँदै लैजाने।
यसअघि पटक पटक म्याद थपिएको आयोजनामा ढिलाइकै कारण लागत समेत थप भारिलो बन्दै गएको थियो। यो ढिलाइका लागि २०७२ सालको भूकम्प, लगत्तै भारतले गरेको नाकाबन्दी, टेलरेस सुरुङ १४६ मिटर खुम्चिएका कारण मर्मतसम्भारमा थप समय लाग्नु, भूमिगत विद्युत्गृहमा बाढी पसी इलेक्ट्रोमेकानिकल उपकरण डुबाइदिंदा पुनःपरीक्षणका लागि भारत पठाउनुपरेको आदि कारण औंल्याइएको छ। यो आयोजनाको काम २०७१ सालदेखि शुरू भएको हो।
पछिल्लो चोटि भने आयोजनाले तोकिएकै म्यादमा काम सक्यो। तर उत्पादन र आम्दानी अझै गर्न सकेको छैन। यसमा अल्झो बनेको छ, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण। प्राधिकरणले जिम्मा लिएको चिलिमेदेखि त्रिशूली थ्रीबी हबसम्मको राष्ट्रिय प्रसारण लाइन नबनाइदिंदा ‘ग्रिड कनेक्शन’ हुन सकेको छैन। सम्झौता अनुसार गत चैतमै बन्नुपर्ने प्रसारण लाइन तीन महीना नाघ्दा पनि तयार नहुँदा ८१ करोड २५ लाख रुपैयाँ बराबर घाटा लागेको हिसाब आयोजनाले निकालेको छ। आयोजनाले वार्षिक ६१ करोड ३८ लाख ७५ हजार युनिट विद्युत् उत्पादन गरी रु. तीन अर्ब २५ करोड आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
बिजुली उत्पादन शुरू भई ऋण तिर्न थाल्नुपर्ने वेलामा प्रसारण लाइन नबनेकैले थप भार परेको आयोजना प्रमुख छविलाल गैरे बताउँछन्। उनका अनुसार ‘इलेक्ट्रोमेकानिकल’ को काम गरेको भोइथ इन्डियाले विद्युत् उत्पादनका लागि जडित उपकरण धेरै समय सञ्चालन नहुँदा समस्या आउने भन्दै क्षतिको भर्पाई मागेको छ। “हाम्रो हातमा भए जति त गरिसक्यौं। प्राधिकरणको जिम्मामा रहेको काम एक महीनामा सकिने जानकारी आएको छ। त्यही आशामा कन्ट्य्राक्टरलाई थुमथुम्याएका छौं,” उनी भन्छन्।
प्राधिकरणले चिलिमे-त्रिशूली थ्रीबी प्रसारण लाइन नबनाइदिंदाको मार माथिल्लो सान्जेन आयोजनाले पनि खेपिरहेको छ। १४.८ मेगावाटको यस आयोजनाले अहिले ८.५ मेगावाट मात्र बेच्न सकेको छ। ‘ग्रिड कनेक्शन’ सम्झौतामा पहिले तय भएको लाइनबाट राष्ट्रिय प्रसारणमा प्रवाह गराउने व्यवस्था नहुँदासम्म प्राधिकरणले आकस्मिक योजनास्वरूप अर्को प्रसारण लाइन मार्फत अर्कै ग्रिडमा जोड्न सक्ने शर्त पनि उल्लेख हुन्छ। सोही बमोजिम सान्जेनको आधा बिजुली चिलिमे जलविद्युत् आयोजनाको सबस्टेशनबाट राष्ट्रिय प्रसारणमा जोडिएको आयोजना प्रमुख अर्पणबहादुर सिंह बताउँछन्। यसका लागि आयोजना आफैंले थप सात करोड रुपैयाँ खर्चिएर चिलिमे सबस्टेशनसम्म ११ केभी प्रसारण लाइन जोडेको हो।
जलविद्युत् आयोजनाका लागि बर्खा याम भनेको पूर्ण क्षमतामा विद्युत् उत्पादन र बिक्री गरी हिउँद यामदेखिको घाटा पूर्ति गर्ने वेला हो। सान्जेनका हकमा उत्पादन शुरू भएदेखि नै पूरा विद्युत् बेच्न नपाएको र अहिले भइरहेको आयले ब्यांकको ब्याज पनि तिर्न नपुग्ने आयोजना प्रमुख सिंह बताउँछन्। “चिलिमे सबस्टेशनको प्रसारणलाइनको अहिलेको संरचनाबाट हामीले ८.५ मेगावाटभन्दा बढी लैजान मिलेन,” उनी भन्छन्, “अरू उपाय नभएपछि यति भए पनि बेच्नुपर्यो भनी आफूले सक्ने जति वैकल्पिक व्यवस्था गरेका हौं ।”
रसुवाको आमाछोदिङ्मो गाउँपालिका-५, सिम्बु क्षेत्र आधार इलाका रहेको यो आयोजना र प्राधिकरणबीच २०७२ साउन १४ मा व्यावसायिक उत्पादन थाल्ने गरी २०६८ असोज २३ मा विद्युत् खरीदबिक्री सम्झौता भएको थियो। तर आठ वर्ष ढिलो गरी २०८० असोजदेखि मात्र उत्पादन थालेको आयोजनाले भूकम्प, नाकाबन्दी, कोरोना, बाढीपहिरो आदिलाई ढिलाइको कारण देखाउँदै आएको छ।
माथिल्लो सान्जेन आयोजनाले विद्युत् विक्रीका निम्ति तयार पारेको वैकल्पिक संरचना ।
माथिल्लो सान्जेनको क्यास्केडका रूपमा ४२ दशमलव ५ मेगावाट क्षमताको तल्लो सान्जेन आयोजना पनि निर्माणाधीन छ। २०७२ पुसमा व्यावसायिक उत्पादन थाल्ने गरी २०६८ मंसीर १९ मा प्राधिकरणसँग खरीदबिक्री सम्झौता गरेको यो आयोजना पनि आठ वर्ष ढिलो भइसक्यो। वेलैमा प्रसारण लाइन नबने यो आयोजनाले पनि रसुवागढीकै नियति भोग्नुपर्ने हुन सक्छ । “यो आयोजनामा अब तेस्रो युनिटको र अन्य केही काम बाँकी छन्,” उनी भन्छन्, “विद्युत् विक्री गर्न त्यसअघि नै प्रसारण लाइन तयार भइसक्नुपर्छ ।”
बर्खाले लम्बियो काम
रसुवागढी र सान्जेनका दुई आयोजना प्राधिकरणकै सहायक कम्पनी चिलिमे जलविद्युत्ले अघि बढाएको हो। यसकै लागि प्राधिकरणले रसुवाको आमाछोदिङ्मो गाउँपालिका-४, थाम्बुचेतमा चिलिमे हब र त्यहाँबाट २८ किलोमिटर दूरीको नुवाकोटको किस्पाङ गाउँपालिका, पहिरेबेसीसम्म २२० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन बनाउँदै छ।
यही प्रसारण लाइनबाट रसुवा र नुवाकोटमा निर्माणाधीन २१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली-१, ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली-३ ‘ए’, ३७ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली-३ ‘बी’, १४.३ मेगावाटको माथिल्लो मैलुङ तथा तादी खोलाका विभिन्न आयोजनाको ४२ मेगावाट बिजुली समेत राष्ट्रिय प्रणालीमा जोड्ने योजना छ। त्रिशूली र सहायक खोलाहरूमा भविष्यमा बन्ने आयोजनाहरूको विद्युत् पनि राष्ट्रिय प्रणालीमा जोड्न सहज हुने गरी यो प्रसारण लाइन बनाउन थालिएको हो।
प्राधिकरणले उक्त प्रसारण लाइन बनाउने जिम्मा चिनियाँ ठेकेदार ‘पिङगाओ ग्रूप अफ कम्पनीज’ लाई दिएको छ। २०७४ कात्तिकमा भएको सम्झौतामा १८ महीनाभित्र अर्थात् २०७६ सालभित्र काम सकिने उल्लेख भएकामा सडक पहुँच नभएकाले निर्माण सामग्री पुर्याउन समय लागेको, स्थानीयको अवरोध, जग्गा प्राप्तिमा कठिनाइ, कामदार अभाव, कोभिड-१९ महामारी जस्ता कारणले ढिलाइ भएको भन्दै सम्झौता अवधि लम्ब्याइएकोमा पछिल्लो म्याद २०८१ असार १६ सम्मलाई थियो।
उक्त प्रसारण लाइन आयोजना अन्तर्गत ७६ वटा टावर ठड्याई २८ किलोमिटर तार तान्नुपर्नेमा अहिलेसम्म ६७ ओटा टावर ठड्याई २१ किलोमिटर तार तान्ने काम सकिएको छ। आयोजना प्रमुख शुभारम्भविक्रम शाहका अनुसार बीचमा केही कामदार ईदको बिदामा र पछि रोपाइँमा गएकाले ढिलाइ भयो। तापनि साउन १५ मा जसरी पनि सक्ने गरी तीन वटा अलग अलग समूह बनाई समानान्तर रूपमा काम भइरहेको थियो। अहिले फेरि बर्खाले अवरोध गरिरहेको उनी बताउँछन्। “अरू विवाद समाधान भइसके पनि बाढीपहिरोले काम रोकिएको छ। मौसम सुधार भएर अवरोध हट्नासाथ द्रुत गतिमा अघि बढ्छ,” उनी भन्छन्।
जरिवाना तिराउने, आफूले नतिर्ने
चिलिमे हब-त्रिशूली थ्रीबी प्रसारण लाइन नेपाल सरकार र प्राधिकरणको लगानीमा बन्न लागेको तीन करोड ९० लाख अमेरिकी डलर अनुमानित लागतको आयोजना हो। यसमा जर्मन विकास ब्यांक (केएफडब्लू)को अनुदान तथा यूरोपेली लगानी ब्यांक (ईआईबी)को सहुलियतपूर्ण ऋण छ।
ठेकेदारले लागत बढाउन पनि विभिन्न बहानामा आयोजना निर्माणको म्याद धकेल्ने गरेका छन्। यो प्रसारण लाइनका हकमा चिनियाँ ठेकेदारको अलमल पनि ढिलाइको कारण देखिएकाले उसलाई १० प्रतिशत जरिवाना तिराएको आयोजना प्रमुख शाह बताउँछन्। “जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न हुने वेलासम्म पनि प्रसारण प्रणाली सम्पन्न नगर्ने ठेकेदारलाई हामीले पेनाल्टी तिरायौं,” उनी भन्छन्। कोभिड-१९ महामारी मत्थर भएर अन्यत्रका आयोजनामा काम शुरू भइसक्दा पनि चिनियाँ कामदार चाहिँ स्वदेश फिर्ता बोलाइँदा प्रसारण लाइनको निर्माण प्रभावित भएको शाहको भनाइ छ ।
ठेकेदारलाई जरिवाना तिराउने प्राधिकरणले जलविद्युत् आयोजनालाई तिर्नुपर्ने जरिवाना भने तिरेको छैन। व्यावसायिक विद्युत् उत्पादन गर्ने भनी तोकिएको मिति (सीओडी) सम्म राष्ट्रिय प्रणालीमा जोड्न नसके ‘ग्रिड कनेक्शन’ सम्झौता अनुरूप प्राधिकरणले सम्बद्ध आयोजनालाई पाँच प्रतिशत जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ। रसुवागढी आयोजना प्रमुख गैरे तोकिएको मितिमा प्रसारण लाइन नबनेपछि आफूहरूले वैशाखमै जरिवाना बापतको रकम प्राप्तिका लागि प्राधिकरणलाई पत्र पठाए पनि कार्यान्वयन नभएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “अहिलेसम्म कुनै जवाफ आएन।”
प्राधिकरणको विद्युत् व्यापार विभागका प्रमुख राजन ढकाल भने आयोजनाकै तर्फबाट पनि प्रसारण लाइनमा बिजुली जोड्नुअघिका काम बाँकी रहेको र सोही कारण जरिवाना तिर्नुनपर्ने बेहोराको पत्र पठाइसकिएको बताउँछन्। “उहाँहरूलाई विद्युत् उत्पादनको उपकरण जोडिसकेकाले काम सक्यौं भन्ने लागेको होला,” उनी भन्छन्, “विद्युत् प्रसारण गराउन त्यसपछि पनि धेरै काम गर्नुपर्ने हुन्छ।” प्राधिकरणले अहिलेसम्म कुनै पनि आयोजनालाई जरिवाना तिर्नुपर्ने अवस्था नआएको र रसुवागढीभन्दा अघि यस्तो जरिवाना कसैले दाबी नगरेको पनि ढकालको दाबी छ।
प्राधिकरणकै एक अधिकारी भने प्राधिकरणले आफ्नो साख खस्केला भनेर रसुवागढीलाई जरिवाना नतिरेको बताउँछन्। प्राधिकरणको वार्षिक प्रतिवेदनमा गत वर्षकै कात्तिक महीनासम्म प्रसारण लाइनको काम सकिनुपर्ने उल्लेख छ। “ढिलाइ भएकोबारे नै ऋण र अनुदान दिनेहरूलाई जवाफ दिन नसकिरहेको प्राधिकरणले जरिवाना नै तिरेको खबरले झन् समस्या पार्नेछ, त्यसैले पनि रसुवागढीलाई रकम नतिरिएको हो,” उनी भन्छन्। ती अधिकारीका अनुसार यो पाँच प्रतिशत जरिवानाले विद्युत् आयोजनालाई ऋणको ब्याज पनि तिर्न पुग्दैन। त्यसैले कतिपय निजी क्षेत्रका जलविद्युत्ले चाहिं सम्झौता गरिएको भन्दा अलग स्थानमा विद्युत् जोडेर भए पनि कम्तीमा ब्यांकको ऋण घटाउँदै जाने वातावरण बनाएका छन्। तर रसुवागढीको हकमा यस्तो विकल्पमा जान नजीकै प्राधिकरणको अर्को कुनै सबस्टेशन नभएकाले सम्भव छैन।
तल्लो सान्जेन जलविद्युत् आयोजनाको पावर हाउस लगायत संरचना ।
उस्तै अल्झोमा मध्य भोटेकोशी
रसुवागढीकै जस्तो समस्यामा छ, १०२ मेगावाटको मध्य भोटेकोशी जलविद्युत् आयोजना। प्राधिकरणको सहायक चिलिमे अन्तर्गत नै सिन्धुपाल्चोकको बाह्रबिसे नगरपालिका-५, जम्बुमा बनेको यो आयोजना तामाकोशी-काठमाडौं २२०/४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणको पर्खाइमा छ। आयोजनाको बिजुली सोही प्रसारण लाइन अन्तर्गतको बाह्रबिसे सबस्टेशनमा जोड्ने तय भएको थियो।
माघ महीनामै निर्माण सम्पन्न गरी संरचना तथा उपकरण परीक्षणका लागि सुरुङमा पानी पठाउँदा चुहिएपछि मर्मतसम्भारमा लागेको मध्य भोटेकोशी आउँदो असोजसम्म तयार हुने आयोजना प्रमुख रामगोपाल सिवाकोटी बताउँछन्। आयोजनास्थलबाट प्रसारण लाइनसम्म बिजुली पुर्याउन आफूले गर्नुपर्ने तयारी पनि आयोजनाले गरिरहेकै छ। “बाह्रबिसे सबस्टेशनसम्म करीब चार किलोमिटर लामो २२० केभी सिंगल सर्किट प्रसारण लाइनको टावर ठड्याई दुई किलोमिटर जति तार तानिसकिएको छ,” सिवाकोटी भन्छन्, “स्थानीयको अवरोध रहेको बाह्रबिसे नगरपालिका-३ र ४ स्थित पलाँतीमा पर्ने दुई किलोमिटरमा पनि विद्युत् उत्पादन हुने मितिसम्ममा तार तानिसक्छौं।”
तामाकोशी-काठमाडौं २२०/४०० केभी प्रसारण लाइन अन्तर्गत तामाकोशी-बाह्रबिसे (४२ किमि) र बाह्रबिसेबाट काठमाडौं ४६ किमि गरी दुई खण्डमा काम भइरहेको छ। ‘तामाकोशी-बाह्रबिसे खण्डमा नयाँ खिम्ती नजीक एउटा टावर राख्न जग्गा विवादले अवरोध भइरहेको छ, सोही खण्डमा अधिग्रहण भइसकेको जग्गामा बनाउनुपर्ने अन्य दुई वटा टावर पनि बन्न सकेको छैन,” उक्त प्रसारण लाइन आयोजनाका प्रमुख नीतीश पौडेल भन्छन्, “बाह्रबिसे-काठमाडौं खण्डतर्फ जग्गा अधिग्रहणका लागि स्थानीयसँग लगभग कुरा मिलिसक्यो, त्यहाँ बाँकी रहेको चार वटा टावर ठड्याउने काम चाँडै अघि बढ्छ।”
पौडेलका अनुसार यी काम सकिंदा पनि बाह्रबिसे-काठमाडौं खण्डको लप्सीफेदी सबस्टेशन तयार पार्न अझै कम्तीमा एक वर्ष लाग्ने भएकाले मध्य भोटेकोशीको विद्युत् तत्काललाई बाह्रबिसे सबस्टेशन हुँदै १३२ केभी प्रसारण लाइनबाट लामोसाँघु हुँदै राष्ट्रिय प्रसारणमा जोड्ने तयारी भइरहेको छ। मध्य भोटेकोशीले बाह्रबिसे पुर्याउने बिजुली माथिल्लो चाकु ‘ए’ जलविद्युत् आयोजना (२२ मेगावाट)को प्रवर्द्धक शिवश्री हाइड्रोपावरले निर्माण गरेको १३२ केभी सिंगल सर्किट प्रसारण लाइनलाई डबल बनाएर लामोसाँघु सबस्टेशनमा जोडिनेछ। “शिवश्रीले बाह्रबिसे सबस्टेशनमा जोड्ने तय भएको माथिल्लो चाकु ‘ए’ को विद्युत् लामोसाँघुमा जोडेकाले त्यसको भर्पाईस्वरूप उसकै यथावत् टावरमा डबल सर्किट तार तानेर विद्युत् लैजाने व्यवस्था गर्न लागेका हौं,” पौडेल भन्छन्, “यसमा केही खर्च शिवश्रीले र केही प्राधिकरणले बेहोर्ने तय भएको छ।”
तामाकोशी-काठमाडौं आयोजनामा पहिलो खण्ड (४०० केभी)को ठेक्का भारतको केईसी इन्टरन्याशनलले पाएको हो भने अर्को खण्ड (२२०/४०० केभी) भारतकै एल एन्ड टी कम्पनीले बनाउँदै छ। त्यस्तै, बाह्रबिसे सबस्टेशन ग्वान्जी ट्रान्समिशन एन्ड सबस्टेशन कन्स्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड र सेन्झेन क्लाउ इलेक्ट्रोनिक्स कम्पनीले संंयुक्त ठेक्कामा बनाइरहेछन्।
विज्ञ नहुँदा जटिलता
प्राधिकरणका प्रवक्ता चन्दनकुमार घोष प्रसारण लाइन निर्माणमा सबैभन्दा जटिलता सरकारी जग्गा प्राप्ति तथा निजी जग्गा अधिग्रहणमा रहेको बताउँछन्। “यी जटिलता सुल्झन समय लाग्नुमा राजनीतिक अस्थिरता र विवाद समाधान गर्न सक्ने सोसल साइन्सका विज्ञको अभाव मुख्य कारण हो,” उनी भन्छन्।
घोषका अनुसार सरकार परिवर्तनसँगै केन्द्रदेखि जिल्लासम्मको समीकरण फेरिंदा लामो प्रयत्नले मनाइएको जनशक्ति बदलिई नयाँ आउने र तिनलाई फेरि बुझाउन समय लाग्छ। त्यसैगरी, प्रसारण लाइन विस्तारमा बाधक बनेका कतिपय ऐन-कानून परिमार्जनको काम अन्तिम चरणमा पुग्दै गर्दा सरकार फेरिएर अड्किन्छ। हरेक सरकारका आर्थिक नीति फरक भइदिंदा अघिल्लो सरकारको प्राथमिकतामा परेको प्रसारण लाइन पछिल्लोको प्राथमिकतामा नपर्दा राष्ट्रिय निकुञ्ज र आरक्षको तथा सरकारी जग्गा प्राप्ति असहज भइदिन्छ।
“यस बाहेक राम्रा विज्ञ निकै व्यस्त हुने र कामचलाउका भरमा काम गर्नुपर्दा पनि आयोजना ढिलो हुन्छ,” उनी भन्छन्। घोषका अनुसार प्रसारण लाइन आयोजनाको प्रभाव मूल्यांकन वैज्ञानिक तवरले गर्न ‘सोसल इन्जिनीयरिङ’ आवश्यक पर्छ। यस्तो काम विज्ञले मात्र गर्न सक्छन्।
“आयोजना निर्माणमा व्यक्तिका जग्गा पर्ने, निकुञ्जका रूख काटिने जस्ता नोक्सानी मात्र होइन, समुदाय र राज्यलाई हुने फाइदाका कुरा पनि हुन्छन्,” उनी भन्छन्, “यस्ता कुरा राम्ररी बुझाई आयोजना कार्यान्वयन गर्दा आइपर्ने समस्या विज्ञले समयमै न्यूनीकरण गरिदिन सक्छन्। त्यस्तै, गिद्धका गुँड हुने सिमल, अक्सिजन दिने पीपल जस्ता वातावरणमा योगदान पुर्याइरहेका रूख तथा अन्य पक्षको समेत जानकारी भएकाहरूले प्रसारण लाइन विकाससँगै हुन सक्ने विनाश रोक्न ठूलो भूमिका खेल्न सक्छन्।”
घोषका अनुसार आयोजना ढिलो हुनुमा जग्गा प्राप्तिले ६० प्रतिशत, ठेकेदारका कारणले ३० प्रतिशत र अन्य व्यवस्थापकीय कारणले १० प्रतिशत ओगट्ने गरेको छ। “प्रसारण आयोजना विकासका लागि कर्मचारी परिचालन गर्दा विवाद व्यवस्थापन, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका लागि पनि खटाइएका हुन्छन्,” उनी भन्छन्, “तर हामीकहाँ काम गर्दा फिल्डमा आउने समस्या ट्याकल गर्ने जनशक्ति छैन।”
