बाङ्लादेशमा विद्यार्थीमाथि भएको दमन विरुद्ध काठमाडौंमा प्रदर्शन
बाङ्लादेशमा विद्यार्थी आन्दोलनमा भइरहेको दमनको विरोधमा बुधबार काठमाडौंमा प्रदर्शन भएको छ।
काठमाडौंको बसुन्धरास्थित बाङ्लादेशको दूतावास अगाडि नागरिक अगुवा, मानव अधिकारकर्मी, सामाजिक अभियन्ताले प्रदर्शन गरेका हुन्। उनीहरूले बाङ्लादेशमा आन्दोलनकारीमाथि भइरहेको हिंसा रोक्न माग गरेका छन्।
बाङ्लादेशको स्वतन्त्रताका लागि सन् १९७१ मा मुक्ति बाहिनी नाममा बाङ्लादेशी सेना, अर्धसैनिक र नागरिक एकजुट भएका थिए। उनीहरूले मिलेर गरेको छापामार आन्दोलनको बलमा पाकिस्तानबाट टुक्रिएर बाङ्लादेश बनेको थियो। आन्दोलनमा सहभागी स्वतन्त्रता सेनानीका परिवारका लागि सरकारी जागीरमा ३० प्रतिशत आरक्षण तोकिएको थियो।
यो आरक्षणलाई हटाउन माग गर्दै बाङ्लादेशमा विद्यार्थीले शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरिरहेका छन्। बाङ्लादेश छात्र लिग (बीसीएल)को अगुवाइमा १५ जुलाईदेखि आन्दोलन चलिरहेको छ। आन्दोलनका क्रममा विद्यार्थीमाथि आक्रमण हुँदै आएको छ। प्रहरी हस्तक्षेपका कारण आन्दोलन चर्किंदै गएको छ भने हिंसाका घटना बढेका छन्।
विद्यार्थीमाथिको हिंसा बन्द गर्न माग गर्दै काठमाडौंस्थित बाङ्लादेशको दूतावास अगाडि प्रदर्शन गरिएको हो। प्रदर्शनमा सहभागी एड्भोकेसी फोरम नेपालका अधिवक्ता कुमारप्रसाद थपलियाले बाङ्लादेशमा जारी विद्यार्थीको आन्दोलन मौलिक हक अन्तर्गत रहेको बताउँदै त्यसप्रति ऐक्यबद्धता जनाउन प्रदर्शनमा सहभागी भएको बताए। बाङ्लादेश सरकारले आन्दोलनकारीमाथि गरेको दमन मानव अधिकारको बर्खिलाप रहेको थपलियाको भनाइ छ। सरकारी रवैयाले बाङ्लादेश बाँच्ने भूमि नरहेको जस्तो आभास भएको थपलियाले बताए।
बाङ्लादेशको बंगाली भाषामा प्रकाशित हुने प्रमुख दैनिक पत्रिका प्रथोम अलोका अनुसार आन्दोलनका क्रममा हालसम्म २११ जनाको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै, हजारभन्दा बढी घाइते भएको एम्नेस्टी इन्टरन्याशनलले जनाएको छ। आन्दोलनमा उत्रिएका दुई हजार ५०० जनालाई पक्राउ गरिएको छ। आन्दोलनको चेपुवामा विद्यार्थी, पत्रकार र सर्वसाधारण परेका छन्।
प्रदर्शनमा सहभागी अधिवक्ता विन्ध्येश दाहालले पहिलादेखि नै मानव अधिकार उल्लंघन हुँदै आएको बाङ्लादेशमा सरकारी दमन उत्कर्षमा पुगेको बताए। विद्यार्थीहरूको प्रदर्शन देख्ने बित्तिकै गोली हान्ने, आन्दोलनकारीलाई बेपत्ता बनाउने र यातना दिने गर्ने कार्य रोक्नुपर्ने माग सहित आफू प्रदर्शनमा सहभागी भएको उनले बताए।
बाङ्लादेशका विद्यार्थीमाथि भइरहेको दमन विरुद्ध नेपालका विद्यार्थी, नागरिक समाज र सबै लोकतन्त्रप्रेमीले आवाज उठाउन आवश्यक रहेको डा. महेश मास्केले बताए। आन्दोलनकारीमाथि बाङ्लादेश सरकारले ताकीताकी गोली चलाएको र निर्मम तरीकाले हत्या गरेको घटनाले असह्य बनाएको डा. मास्केले बताए।
बाङ्लादेशमा भइरहेको दमन विरुद्ध अहिले नेपालमा प्रदर्शन हुनु जायज रहेको उनको भनाइ छ। यसअघि सन् १९७८ मा पाकिस्तानका तत्कालीन प्रधानमन्त्री जुल्फिकर अली भुट्टोलाई मृत्युदण्ड दिंदा पनि नेपालका विद्यार्थीले विरोध जनाएको उनले स्मरण गरे।
त्यस्तै, एम्नेस्टी इन्टरन्याशनल नेपालका प्रतिनिधि मरिसा लिना टेलरले विद्यार्थीको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमाथि हतियार प्रयोग मानव अधिकार विरुद्ध रहेको बताइन्। बाङ्लादेशले देखाएको क्रूर अधिनायकवादी शैली विरुद्ध चौतर्फी अवाज उठाउन जरूरी रहेको टेलरको भनाइ थियो।
प्रदर्शनमा सहभागी जवाफदेहिता निगरानी समितिका सहसंयोजक राजन कुइँकेलले व्यक्तिको स्वतन्त्रता र मौलिक हक अक्षुण्ण राख्नुपर्ने बताए। कुनै पनि सरकारले नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकार हरण गर्न नमिल्ने कुइँकेलको भनाइ थियो।
मानव अधिकारकर्मी चरण प्रसाईंले बाङ्लादेश सरकारले प्रदर्शनकारीमाथि गरेको हस्तक्षेप तत्काल रोक्नुपर्ने बताए। प्रसाईंले ज्यान गुमाएका आन्दोलनकारीलाई क्षतिपूर्ति दिनुका साथै हिरासतमा राखिएका प्रदर्शनकारीलाई तत्काल रिहा गर्न माग गरे।
प्रदर्शनमा सहभागीले हिंसात्मक घटनाको निष्पक्ष छानबिन र पीडकलाई जवाफदेही बनाउनुपर्ने, विरोध प्रदर्शनमा लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउनुपर्ने, हिरासतमा रहेका आन्दोलनकारीलाई तत्काल रिहा गर्नुपर्ने, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, शान्तिपूर्ण प्रदर्शनको नैसर्गिक अधिकार सुरक्षित गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
ढाका ट्रिब्युन म्यागजिनमा प्रकाशित एक रिपोर्टअनुसार, खाडी मुलुकमा रहेका बाङ्लादेशी कामदारले सरकारी च्यानल मार्फत रेमिट्यान्स पठाउन बन्द गरेका छन्। आफ्ना परिवारजनलाई सुरक्षाकर्मीले यातना दिएको विरोधमा सरकारलाई असहयोग गर्न सरकारी च्यानल मार्फत रेमिट्यान्स पठाउन बन्द गरिएको उनीहरूले जनाएका छन्।
गत २१ जुलाईमा बाङ्लादेशको सर्वोच्च अदालतले सन् १९७१ को मुक्ति बाहिनी परिवारको कोटा घटाएर ३० बाट ५ प्रतिशतमा झार्न आदेश दिएको थियो। त्यस्तै, २ प्रतिशत आदिवासी, लैंगिक अल्पसंख्यक र शारीरिक अशक्त समूहलाई दिने भनिएको छ भने ९३ प्रतिशत खुल्ला प्रतिस्पर्धाको लागि छुट्याएको छ।
त्यसको दुई दिनपछि सरकारले अदालतको आदेश स्वीकार गर्दै कार्यान्वयन गर्ने बाचा गरेको थियो। यसअघि भने सरकारले आरक्षणलाई ०.२५ प्रतिशतबाट बढाएर ३० प्रतिशत बनाउने प्रावधान अघि सारेको थियो।
द वायरमा प्रकाशित बाङ्लादेशी पत्रकार शहिदुल आलमका अनुसार १२० गुणा बढाएर ३० प्रतिशत मुक्ति बाहिनी परिवारलाई आरक्षण दिनु भ्रष्टाचारको लागि सजिलो बाटो अपनाउने सरकारको उद्देश्य हो।
-1732175085.png)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)
