सुनुवाइ समितिको त्यो निर्णय र यो निर्णय
निर्वाचन आयुक्तमा प्रस्तावित कृष्णमान प्रधानलाई अस्वीकार गर्दा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त समितिले यसअघि २०७५ सालमा प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्तावित दीपकराज जोशीको नाम अस्वीकृत गर्दाको गरिमा जोगाउन समेत सकेन।
सन्त गाहा मगर
गत असार २ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल, प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा र उपसभामुख इन्दिरा राना मगर सम्मिलित संवैधानिक परिषद्ले निर्वाचन आयोगको आयुक्तमा सिफारिश गरेका कृष्णमान प्रधानको नाम मिनिसंसद्बाट साउन १४ गते सर्वसम्मतिले अस्वीकृत भयो। यस निर्णयले परिषद्का निर्णयकर्ताहरू मात्रै होइन, संसदीय सुनवाइ विशेष समितिकै सांसदमाथि समेत प्रश्न उठेको छ।
कार्यकारिणीले सार्वजनिक महत्त्वका पदमा नियुक्तिका लागि प्रस्ताव गरेका पदाधिकारीहरूको दक्षता, क्षमता र इमानदारी परीक्षण गरी कार्यपालिकालाई व्यवस्थापिकाप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउने जिम्मेवारी पाएको संसदीय सुनुवाइ समितिबाट यस्तो निर्णय हुनु स्वागतयोग्य कुरा हो। झट्ट हेर्दा संसदीय सर्वोच्चताको अभ्यास जस्तो पनि देखिन्छ। नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)का पाँच-पाँच, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का दुई तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका एक-एक सांसद रहेको १५ सदस्यीय समितिले यौनशोषणको आरोप लागेका प्रधानको नाम अस्वीकृत गर्दा संसदीय सर्वोच्चताको अभ्यास गर्यो त? यो प्रश्नको जवाफमा घोत्लिनुअघि ६ वर्ष पुरानो सन्दर्भमा पुग्नुपर्ने हुन्छ।
कार्यकारी शक्तिको अभ्यास गर्ने राष्ट्र प्रमुखहरूले गर्ने नियुक्ति स्वेच्छाचारी नहोस् भनेर गरिने संसदीय सुनुवाइको अभ्यास नेपालमा २०६३ सालको अन्तरिम संविधानपछि प्रारम्भ भएको हो। सुनुवाइ समितिको अभ्यास शुरू भएपछि पहिलो पटक २०७५ साउनमा प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्तावित दीपकराज जोशीको नाम अस्वीकृत भयो।
२०७५ साउन १८ गते संसदीय सुनुवाइ समितिबाट जोशीको नाम अस्वीकृत हुँदा बकाइदा पाँच वटा आधार खुलाइएको थियो। प्रधानन्यायाधीश बनेपछि गर्ने कामको ठोस अवधारणा र कार्ययोजना प्रस्तुत गर्न नसकेको, सुनुवाइका क्रममा आमनागरिक तथा सांसदबाट उठाइएका आचरण, इमानदारी र कार्यक्षमताको प्रश्नको सन्तोषजनक जवाफ दिन नसकेको, जन्ममिति र शैक्षिक प्रमाणपत्र सन्देहात्मक रहेको, उनको नेतृत्वमा न्यायालय स्वतन्त्र, सक्षम र प्रभावकारी विकृतिविहिन हुन सक्छ भन्ने दृष्टान्त पेश गर्न नसकेको र प्रधानन्यायाधीश बनाउर्नै पर्ने पर्याप्त आधार र कारण नभएको भन्दै अस्वीकृत गरेको थियो।
त्यति मात्रै होइन, जोशीको नाम अस्वीकृत हुने गरी भएको मतदान बहिष्कार गरेका नेपाली कांग्रेसका सांसदहरू ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, जितेन्द्र देव, भीमसेनदास प्रधान र पुष्पा भुसाल समेतले पाँचबुँदे कारण र आधार प्रस्तुत गरेका थिए।
कतिपयलाई कृष्णमान प्रधानको पनि दीपकराज जोशीकै नियति भएको भन्ने लाग्न सक्छ। तर प्रधान र जोशीको नाम अनुमोदन नहुनुमा आकाश-जमीनको अन्तर छ। कसरी?
प्रधानमाथि नेपाल कानून समाजमा कार्यरत हुँदा आफ्नै महिला सहकर्मीलाई तीन वर्षसम्म यौनशोषण र दुर्व्यवहार गरेको आरोप छ। महिला सहकर्मीले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दर्ता गरेको फिरादलाई प्रधानले एक करोड २५ लाख रुपैयाँ दिएर मिलापत्र गराएका थिए। संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमै प्रधानले यो कुरा अस्वीकार गरेका छैनन्। यौनशोषणमा परेको भनी समितिमा उजुरी दिएकी महिलाले प्रधानलाई चरित्रवान् मान्न नसकिने बयान दिएकी थिइन्।
तर संसदीय समितिले प्रधानको नाम अस्वीकृत गर्दा न उजुरीबारे उल्लेख गर्यो न त नैतिक चरित्रमाथि। ज्येष्ठ सदस्य पशुपतिशमशेर जबराले नेतृत्व गरेको तथा सत्तारूढ गठबन्धनको दुईतिहाइ बहुमत रहेको सुनुवाइ समितिले निर्णयमा भनेको छ, ‘प्रस्तावित व्यक्ति स्वयंबाट नै निर्वाचन आयुक्तको पदमा नियुक्तिको लागि आफ्नो उम्मेदवारी कायम राख्न नचाहेकाले संघीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली, २०८० को नियम २६ को उपनियम ५ बमोजिम उक्त पदमा नियुक्तिका लागि निजको नाम सर्वसम्मतिबाट अस्वीकृत गर्ने निर्णय गरियो।’
जबकि संविधानमा निर्वाचन आयुक्त बन्न 'उच्च नैतिक चरित्र'को हुनै पर्ने न्यूनतम योग्यता निर्धारण गरिएको छ। समितिले आफ्नो निर्णयमा चरित्रको 'च' पनि उल्लेख गर्न सकेन। बरु यौनशोषणका आरोपितकै चाहना अनुसार साउन १४ गते बिहान साढे ११ बजेका लागि बोलाइएको बैठक बेलुका ५ बजेका लागि सारियो। त्यहीबीचमा प्रधान नाम फिर्ता लिन चाहेको पत्र संघीय संसद् सचिवालयमा पठाउन सफल भए। जबकी पत्रमा प्रधान आफैले 'सिफारिश भएको पदमा रहेर काम गर्ने हौसला र इच्छा बाँकी नरहेको' उल्लेख गरेका छन्।
सुनुवाइ समितिका सांसद र शीर्ष नेतृत्व दाहिना भइदिंदा प्रधान आफैले स्वीकार गरेको उच्च नैतिक चरित्र नभएको 'ट्याग' त भिर्नु परेन नै, संसदीय सर्वोच्चताको समेत धज्जी उड्यो।
-1732175085.png)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)
