सुनुवाइ समितिबाट कृष्णमान प्रधानको नाम अस्वीकृत
निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिश भएका कृष्णमान प्रधानको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिले पनि अस्वीकृत गरेको छ।
सोमबार साँझ बसेको सुनुवाइ समितिको बैठकले सर्वसम्मतिबाट आयुक्तमा सिफारिश भएका प्रधानको नाम अस्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो। यसअघि उनले निर्वाचन आयुक्तबाट आफ्नो नाम फिर्ता लिन निवेदन दिएका थिए।
सुनुवाइ समितिले त्यसैमा टेकेर अस्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो। समितिको निर्णयमा भनिएको छ, ‘प्रस्तावित व्यक्ति स्वयंबाट नै निर्वाचन आयुक्तको पदमा नियुक्तिको लागि आफ्नो उम्मेदवारी कायम राख्न नचाहेकाले संघीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली, २०८० को नियम २६ को उपनियम ५ बमोजिम उक्त पदमा नियुक्तिका लागि निजको नाम सर्वसम्मतिबाट अस्वीकृत गर्ने निर्णय गरियो।’
संवैधानिक परिषद्ले असार २ गते प्रधानलाई आयुक्तमा सिफारिश गरेको थियो। त्यसपछि प्रधानले यौनशोषण र दुर्व्यवहार गरेको भनी उनकी पूर्व सहकर्मीले उजुरी दिएकी थिइन्।
उजुरीमा तीन वर्षसम्म यौनशोषणमा परेको तर पछि मिलापत्र भएको उल्लेख गरेकी थिइन्। सुनुवाइ समितिमा छलफलका क्रममा प्रधानले पनि उजुरीकर्तासँग मिलापत्र भएको स्वीकार गरेका थिए।
संविधानमा आयुक्त बन्न ‘उच्च नैतिक चरित्र’ को हुनै पर्ने प्रावधान छ। यौनशोषण प्रकरणमा ‘मिलापत्र’ गरेका व्यक्ति उच्च नैतिक चरित्रको नहुने भनेर सबैतिबाट विरोध भएपछि सुनुवाइ समिति प्रधानको नाम अनुमोदन गर्न हच्किइरहेको थियो।
यसअघिको बैठकमा सुनुवाइ समितिले निर्णय गर्न सकेको थिएन। आज प्रधानले नै नाम फिर्ता लिन निवेदन दिएपछि समितिले त्यसैमा टेकेर अस्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो।
-1732175085.png)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)
