नाम फिर्ता लिंदै प्रधानले भने- मिलापत्रको अनदेखा गरी म विरुद्ध दुष्प्रचार भयो
यौनशोषणको आरोप लागेपछि प्रस्तावित निर्वाचन आयुक्तबाट नाम फिर्ता लिएका कृष्णमान प्रधानले आफू विरुद्ध संगठित रूपमा दुष्प्रचार भएको दाबी गरेका छन्।
सार्वजनिक सुनुवाइ विशेष समितिबाट अनुमोदन नहुने संकेत पाएपछि प्रधानले सोमबार समितिका सभापतिलाई पत्र लेखेर आफ्नो नाम फिर्ता लिएका हुन्।
पत्रमा उनले भनेका छन्, “संवैधानिक परिषद्को सर्वसम्मत सिफारिशको विरुद्धमा यसबीच सम्मानित काठमाडौं जिल्ला अदालतमा उजुरीकर्ताले आफ्नो दाबी पुष्टि गर्न सक्तिनँ, मैले निज उपर कुनै दुर्व्यवहार गरेको छैन भनी स्वीकार गर्दै मिलापत्र गरेको तथ्यलाई अनदेखा गरी न्यायिक समाधानको सम्मान गर्नुभन्दा बाहिर मेरा उपर निजी, पारिवारिक एवं सामाजिक जीवनमा समेत अतिरञ्जित दुष्प्रचार गरी केही समूह सक्रियतापूर्वक लागेर चालीसौं वर्षको मेरो गैरसरकारी संस्थाको योगदानको अवमूल्यन गरेकोबाट म दुखित भएको छु।”
आफू विरुद्ध दुष्प्रचार भएपछि निर्वाचन आयुक्त बनेर काम गर्ने हौसला र इच्छा बाँकी नरहेको प्रधानले पत्रमा भनेका छन्।
संवैधानिक परिषद्ले असार २ गते आयुक्तमा सिफारिश गरेका प्रधान विरुद्ध उनकी पूर्व सहकर्मीले यौनशोषण र दुर्व्यहार गरेको उजुरी दर्ता गरेकी थिइन्। तीन वर्षसम्म यौनशोषणमा परेको तर पछि मिलापत्र भएको उजुरीकर्ता उल्लेख गरेकी छन्। उजुरीकर्तासँग मिलापत्र भएको कुरा प्रधानले पनि स्वीकार गरेका छन्।
संविधानमा आयुक्त बन्न ‘उच्च नैतिक चरित्र’ हुनै पर्ने प्रावधान छ। यौनशोषण प्रकरणमा ‘मिलापत्र’ गरेका व्यक्ति उच्च नैतिक चरित्रको नहुने भनेर सञ्चारमाध्यमले विरोध गरेपछि सुनुवाइ समिति प्रधानको नाम अनुमोदन गर्न हच्किइरहेको थियो।
कृष्णमान प्रधानकाे पत्र
माननीय सभापतिज्यू,
संसदीय सुनवाइ समिति,
संघीय संसद्, सिंहदरबार, काठमाडौं
मितिः २०८१/०४/१४
विषय: निर्वाचन आयोगको रिक्त आयुक्त पदमा भएको नियुक्तिको सिफारिश पश्चात् भएको सुनवाइको सम्बन्धमा।
सम्मानित संवैधानिक परिषद्ले निर्वाचन आयोगको रिक्त आयुक्त पदमा नेपालको संविधान बमोजिम सर्वसम्मतिले सिफारिश गरी सम्मानित समिति समक्ष संसदीय सुनवाइका लागि प्रेषित गरी पठाएकामा प्रक्रिया प्रारम्भ भई मैले सम्मानित समिति समक्ष आफ्नो कार्ययोजना समेत प्रस्तुत गरिसकेको कुरा यहाँलाई विदितै छ। नेपालको संविधानले संवैधानिक नियुक्तिको सम्बन्धमा गरेको सुनवाइ सम्बन्धी व्यवस्थाले उम्मेदवारको योग्यता, अनुभव जस्ता विषयमा जनताको तर्फबाट परीक्षण गर्ने व्यवस्था गरेको हो।
संवैधानिक परिषद्को सर्वसम्मत सिफारिशको विरुद्धमा यसबीच सम्मानित काठमाडौं जिल्ला अदालतमा उजुरीकर्ताले आफ्नो दाबी पुष्टि गर्न सक्तिनँ, मैले निज उपर कुनै दुर्व्यवहार गरेको छैन भनी स्वीकार गर्दै मिलापत्र गरेको तथ्यलाई अनदेखा गरी न्यायिक समाधानको सम्मान गर्नुभन्दा बाहिर मेरा उपर निजी, पारिवारिक एवं सामाजिक जीवनमा समेत अतिरञ्जित दुष्प्रचार गरी केही समूह सक्रियतापूर्वक लागेर चालीसौं वर्षको मेरो गैरसरकारी संस्थाको योगदानको अवमूल्यन गरेकोबाट म दुखित भएको छु। संगठित रूपमा लागेपछि झूटहरू कति डरलाग्दा रूपमा प्रभावकारी हुँदा रहेछन् भन्ने अहिले मैले महसूस गरेको छु।
नेपालको संविधान र संसदीय सुनवाइ समितिको प्रक्रियाको सम्बन्धमा मेरो उच्च विश्वास व्यक्त गर्दछु। मेरो सम्बन्धमा संवैधानिक परिषद्को सिफारिशप्रति निष्ठावान् रहँदारहँदै पनि म केन्द्रित मौजुदा दुष्प्रचारको माझमा सिफारिश भएको पदमा रहेर काम गर्ने हौसला र इच्छा बाँकी नरहेकाले भविष्यमा राज्यले प्रदान गर्ने जुनसुकै जिम्मेवारीप्रति निष्ठावान् रहने वचनबद्धता सहित सिफारिश भएको निर्वाचन आयोगको आयुक्त पदमा नियुक्तिका लागि मेरो उम्मेदवारी कायम राख्न नचाहेकाले सम्मानित समिति समक्ष जानकारीका लागि अनुरोध गर्दै सो अनुसार व्यवस्था हुन सविनय अनुरोध गर्दछु।
कृष्णमान प्रधान
निर्वाचन आयोगको आयुक्त पदको प्रस्तावित उम्मेदवार
याे पनि: १५ सांसदलाई एउटै आग्रह
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
