गोविन्दराज जोशीले ७५ वर्षको उमेरमा कैद बस्नुपर्ने कसूरको नालीबेली
११ वर्षदेखि अल्झिइरहेको भ्रष्टाचारको एउटा मुद्दा सर्वोच्च अदालतले छिनेसँगै पटक पटक मन्त्री भइसकेका गोविन्दराज जोशीले ७५ वर्षको उमेरमा कैद बस्नुपर्ने भएको छ।
भ्रष्टाचारको कसूरमा जोशीलाई सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले नौ महीना कैद र ६९ लाख १५ हजार रुपैयाँ जरिवानाको फैसला सुनाएको छ। सर्वोच्चले विशेष अदालत, काठमाडौंको फैसला परिमार्जन गरे पनि दोषी भने ठहर्याएको हो।
विशेष अदालतले २०६९ सालमा जोशीलाई दुई करोड १६ लाख १४ हजार ३७६ रुपैयाँ बराबरको सम्पत्तिको स्रोत पुष्टि हुन नसकेको भन्दै दोषी ठहर गरेको थियो। यो मुद्दा न्यायालय छिरेको नै २० वर्ष सात महीना बितिसकेको छ। पदमा छँदा भ्रष्टाचार गरेर अकुत सम्पत्ति कमाएको आरोप सहित २०६० पुस १८ गते जोशी विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो।
२०५८ सालमा पूर्व न्यायाधीश भैरवप्रसाद लम्सालको अध्यक्षतामा गठित सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगले जोशीको सम्पत्ति छानबिन गर्न सरकारलाई सिफारिश गरेको थियो। सरकारले थप अनुसन्धानका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई प्रतिवेदन दिएपछि मुद्दा विशेष अदालत पुगेको हो।
शुरूआतमा विशेष अदालतले हदम्याद गुज्रेको भन्दै जोशीलाई सफाइ दिएको थियो। तर अख्तियारले हदम्यादको व्याख्या गरिदिन भन्दै सर्वोच्चमा रिट दिएको थियो। सर्वोच्चले फैसलामा गम्भीर विचलन देखिएको भन्दै पुनः सुनुवाइ गर्न आदेश दियो। त्यसपछि २०६९ सालमा जोशी दोषी ठहर भएका हुन्।
यो मुद्दा सर्वोच्चमा पुगेपछि पनि धेरै पटक ‘हेर्न नभ्याउने’ सूचीमा चढेको थियो। सर्वोच्चले मागेको एउटा कागज नै अख्तियारले उपलब्ध नगराएपछि मुद्दा तन्किएको थियो। २०७१ भदौ २९ मा न्यायाधीशद्वय गोपालप्रसाद पराजुली र दीपकराज जोशीको संयुक्त इजलासले जोशीबारे छानबिन गर्ने अख्तियारको निर्णय झिकाउन आदेश दियो। तर उक्त निर्णय प्रति नभेटिएको भन्दै अख्तियारले कागज उपलब्ध गराएन।
लामो समयसम्म अख्तियारले निर्णयको फाइल नदिएपछि २०७६ जेठ २३ गते न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासले १५ दिनभित्र पेश गर्न आदेश दियो।
त्यसपछि अख्तियारले तत्कालीन सहसचिव कालीप्रसाद पराजुलीको संयोजकत्वमा समिति बनाएर कागजात खोजेको थियो। तर नभेटिएको र भेटिने आधार समेत नभएको भन्दै अख्तियारले २०७६ असार ४ मा सर्वोच्चलाई पत्र पठायो। जोशीको आरोपबारे अनुसन्धान गर्न सहसचिव प्रेमराज कार्कीलाई अनुसन्धान अधिकृत तोकिएको कागजात भने अख्तियारले बुझाएको थियो।
जोशीले आफ्नो जीवनको लामो समय नेपाली कांग्रेसमा बिताएका हुन्। तनहुँको खाल्टे रूपाकोटमा जन्मिएका उनी नेपाल विद्यार्थी संघ, तरुण दल हुँदै सक्रिय राजनीतिमा आएका थिए। उनी कांग्रेसको महामन्त्रीसम्म बनेका थिए।
प्रजातन्त्र पुनःस्थापना भएसँगै राजकाजमा सामेल हुन थालेका जोशी एक दशक सत्तामा रहिररहे। जोशी २०४८ पुसमा शिक्षा, संस्कृति तथा समाज कल्याणमन्त्री बनेका थिए। यो मन्त्रालय उनले २०५१ सालसम्म चलाए।
२०५२ असोजदेखि २०५३ फागुनसम्म जोशी फेरि शिक्षामन्त्री बनेका थिए। २०५५ वैशाखमा गृहमन्त्री बने। २०५५ पुसमा उनी गृह सहित सामान्य प्रशासनमन्त्री भए। २०५६ जेठमा जोशीको पोल्टामा फेरि जलस्रोत मन्त्रालय पर्यो भने २०५६ चैतमा गृहमन्त्रीमा दोहोरिए। २०५७ माघमा भएको मन्त्रिपरिषद् हेरफेरमा जोशीको भागमा फेरि स्थानीय विकास मन्त्रालय परेको थियो।
तर लम्साल आयोगले अवैध सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्दै अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताएपछि भने जोशी पदमा उक्लिन सकेनन्। यद्यपि कांग्रेसको राजनीतिमा उनको शक्ति लामो समय यथावत् नै रह्यो।
तर २०७४ सालको प्रतिनिधि सभा चुनावमा जोशीले बागी उम्मेदवारी दिएपछि उनलाई कांग्रेसले साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निष्कासित गरेको थियो।
उनको उमेर ७५ वर्ष भएकाले कैदमा केही छूट पाउन सक्नेछन्। ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा (१२) मा ‘कैद सजाय छूट दिन सकिने’ व्यवस्था गरिएको छ। जसको उपदफा (ग) मा ७५ वर्ष उमेर पुगेको नागरिकले ७५ प्रतिशतसम्म कैद सजाय छूट पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
-1732175085.png)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)
