‘राइड शेयरिङ’ लाई यातायात व्यवसायीको रातो बत्ती
-1722173030.jpg)
नागरिकलाई सस्तो र सहज आवतजावतको सेवा प्रदान गर्दै आएको ‘राइड शेयरिङ’ लाई वैधता दिन खोज्दा सिन्डिकेट चलाइरहेका यातायात व्यवसायी तगारो बनेका छन्।
सार्वजनिक यातायात चढेर कार्यस्थल पुग्न पोखराको सिर्जनाचोककी क्रिस्टिना गुरुङले एक घण्टाअघि घरबाट निस्कनुपर्छ। त्यति गर्दा पनि कहिलेकाहीं त समयमा पुगिंदैन।
दैनिक एक घण्टाअघि तयार भएर निस्कनुभन्दा केही मिनेटमा पुर्याउने ‘राइड शेयरिङ’ रोजिन्। ‘राइड शेयरिङ’ एपको प्रयोगले यात्रा सहज हुने गरेकाे उनकाे अनुभव छ। “समयको बचत र सहज पनि हुने भएपछि ‘राइड शेयरिङ’ एपको प्रयोग गरिरहेकी छु,” गुरुङ भन्छिन्, “सार्वजनिक गाडीभन्दा यही नै सहज लाग्छ।”
गुरुङ जस्तै डिजिटल प्रविधिमा पोख्त विशेषगरी युवा पुस्ता ‘राइड शेयरिङ’ नै प्रयोग गर्छ। रात्रिकालीन सार्वजनिक यातायात नहुँदा ‘राइड शेयरिङ’ प्रयोगले आवतजावत गर्न सहज भएको उनीहरू बताउँछन्।
सहज सार्वजनिक यातायात नहुँदा विकल्प रोज्नेहरूका लागि कि आफ्नै सवारीसाधन हुनुपर्यो, नभए ‘राइड शेयरिङ’। पोखरामा पछिल्लो समय इनड्राइभ र पठाओले यात्रुलाई यो सुविधा दिइरहेका छन्। तर पोखरामा ‘राइड शेयरिङ’ वैधानिक छैन। यात्रु र ‘राइड शेयरिङ’ गर्नेहरूले अनेक समस्या झेल्दै आएका छन्।
स्थानीय बासिन्दासँगै पर्यटकलाई सहज यातायातको विकल्प बनिरहेको ‘राइड शेयरिङ’ लाई वैधानिकता प्रदान गर्न गण्डकी प्रदेश सरकार अग्रसर भएको छ। ‘राइड शेयरिङ’ लाई वैधता दिन भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले कार्यविधि ल्याउन लागेपछि यातायात व्यवसायी तगारो बनेका छन्।
.jpg)
आक्रमणमा उत्रिएका यातायात व्यवसायी।
यसको विरोधमा उनीहरू सडकमा उत्रिएका छन्। यातायात व्यवसायीसँग छलफल नगरी कार्यविधि ल्याउन लागेको भन्दै नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ गण्डकीको अगुवाइमा सडकमा उत्रिएका हुन्। साउन १३ गते पोखरासँगै गण्डकीको सार्वजनिक यातायात ठप्प पारे। सार्वजनिक सवारीसाधनमा छोटो तथा लामो दूरीको यात्रा गर्नुपर्ने यात्रु प्रभावित भए।
सार्वजनिक यातायात बन्द गरेर सडकमा उत्रिएका व्यवसायीले निजी सवारीसाधनमा आवतजावत गरिरहेका सर्वसाधारणलाई दुर्व्यवहार गरेका छन्। कतिपय सर्वसाधारणमाथि आक्रमण नै गरेका छन्।
आन्दोलनमा उत्रिएका व्यवसायी र मजदूरले पत्रकारलाई समेत छोडेनन्। पोखराको पृथ्वीचोकमा रिपोर्टिङका लागि पुगेका पत्रकार बिनु थापा र सुरज थापामाथि आक्रमण नै गरेका छन्। स्कूटर घेरेर उनीहरूले हातपात गरेको पीडित पत्रकारले बताएका छन्। उनीहरूलाई सुरक्षाकर्मीले जोगाएका छन्।
पत्रकारद्वय सुरज थापा र बिनु थापा।
सार्वजनिक यातायातमा एकलौटी
गण्डकी प्रदेशमा यातायात व्यवसायीहरू महासंघमा आबद्ध छन्। यससँगै पृथ्वी राजमार्ग बस सञ्चालक समिति, ट्याक्सी व्यवसायी समिति, गण्डकी यातायात व्यवसायी समिति लगायत यातायात व्यवसायसँग सम्बन्धित संस्था पनि छन्।
त्यस्तै, हरेक जिल्लामा सवारीसाधनका रूट अनुसारका विभिन्न समिति पनि खुलेका छन्। समितिसँग सहमति नगरी नयाँ कम्पनीलाई आउन दिइँदैन। जसले गर्दा यातायात क्षेत्रमा सीमित व्यवसायीको एकलौटी छ। तिनै व्यवसायी रहेको महासंघमा गण्डकी प्रदेशमा सञ्चालित झन्डै १० हजार सार्वजनिक सवारीसाधन आबद्ध छन्।
व्यवसायीको मनोमानीबाट वाक्कदिक्क भएका यात्रुलाई ‘राइड शेयरिङ’ विकल्प बनेको छ। तर व्यवसायीले ‘राइड शेयरिङ’ लाई चुनौती ठाने। लामो समयदेखि सिन्डिकेट लादिरहेका यातायात व्यवसायी त्यसको विरोधमा उत्रिएका हुन्।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ गण्डकीका संयोजक केदार पौडेल सरकारले व्यवसायीलाई बेवास्ता गरेर ‘राइड शेयरिङ’ लाई मान्यता दिन खोजेपछि आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको बताउँछन्। सार्वजनिक यातायात क्षेत्रको विकास सबैको दायित्व भएको पौडेलको भनाइ छ।
सरकारले सार्वजनिक यातायातलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुको सट्टा निजी सवारीसाधनलाई मान्छे बोक्न दिने गरी सहज बनाउनु उपयुक्त नहुने उनको जिकिर छ। “रातो प्लेटले पनि यात्रु बोक्न पाउने हो भने यो रातो र कालो भनेर गरिएको प्लेटको वर्गीकरण नै खारेज गर्नुपर्छ,” अध्यक्ष पौडेल भन्छन्।
सडकमा उत्रिनुअघि यातायात व्यवसायीले साउन १० मा प्रदेश सरकारलाई सातबुँदे मागपत्र बुझाएका थिए। महासंघले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई बुझाएको मागपत्रमा चारपांग्रे र दुईपांग्रे (रातो प्लेट)का साधनलाई यात्रु ओसारपोसार गर्न दिने कार्ययोजना तत्काल खारेज गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
त्यस्तै, श्रम आयोग गठन गर्नुपर्ने, सडक सुरक्षा योजना लागू गर्नुपर्ने, यातायात प्राधिकरण गठन गरी यातायात सञ्चालनको कार्यविधि तयार गर्नुपर्ने, वैज्ञानिक भाडादर समयानुकूल समायोजन गर्नुपर्ने माग छ। यससँगै यातायात मजदूर र व्यवसायीको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने, भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात मन्त्रालयले गठन गरेको कार्यदललाई क्रियाशील गर्नुुपर्ने माग राखिएको थियो।
के गर्न खोज्दै छ सरकार?
बागमती प्रदेशमा सफलता मिलेसँगै गण्डकीमा पनि ‘राइड शेयरिङ’ को प्रयास गरिएको हो। विशेष गरेर पर्यटकीय राजधानी पोखरामा ‘राइड शेयरिङ’ व्यापक बन्दै गएको छ। राइडर आबद्ध रहेको अनौपचारिक संस्था राइडर्स पोखरा नेपाल (आरपीएन)का अनुसार अहिले पाँच हजारभन्दा बढी राइडरले पोखरामा यातायात सेवा दिइरहेका छन्।
सार्वजनिक यातायातभन्दा सहज र सस्तो पनि भएको यात्रु बताउँछन्। ट्याक्सी चालकले मिटरमा नचलाउने र सार्वजनिक यातायातले रूटका नाममा धेरै भाडा लिने गरेपछि यात्रुको रोजाइमा ‘राइड शेयरिङ’ परेको छ।
पोखराको पृथ्वीचोकमा तैनाथ सुरक्षाकर्मी।
यसैलाई ध्यानमा राखेर गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेश सवारी यातायात व्यवस्था ऐन, २०७६ र सोही ऐनको दफा २२१ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी गण्डकी प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली, २०८० ल्याएको छ। प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७६ को दफा १३ को उपदफा ४ मा निजी सवारीसाधनले पनि यात्रु ओसारपसार गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
यस उपदफमा भनिएको छ, ‘माथि उपदफा २ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि निजी प्रयोजनका लागि दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त चारपांग्रे तथा दुईपांग्रे सवारीले तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी आफ्नो मार्गमा तोकिएको भाडा लिई यात्री बीमा गरी यात्री ओसारपसार गर्न सक्नेछ।’
.jpg)
ऐनमा भएको व्यवस्था।
त्यस्तै, प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावलीको परिच्छेद २ को नियम ८ मा पनि ऐनको व्यवस्था अनुसार निजी प्रयोजनका लागि दर्ता भएका सवारीलाई पनि सार्वजनिक सवारीसाधन सरह यात्रु ओसारपसारका लागि मापदण्ड बनाउन सकिने प्रावधान छ।
निजी सवारीको प्रयोग सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको नियम ८ अको उपनियम १ मा भनिएको छ, ‘ऐनको दफा १३ को उपदफा ५ मा भएको व्यवस्था अनुसार निजी प्रयोजनका लागि दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त चारपांग्रे तथा दुईपांग्रे सवारीले सार्वजनिक सवारी सरह यात्रु ओसारपसार गर्न सक्ने गरी मन्त्रालयले आवश्यक मापदण्ड बनाई जारी गर्न सक्नेछ।’
.jpg)
नियमावलीमा भएको व्यवस्था।
सोही नियमावलीको व्यवस्थालाई नियमन गर्न मन्त्रालयले कार्यविधि बनाउन लागेको थियो। कार्यविधि बनाउन लागेको थाहा पाएपछि गण्डकीमा रहेका सार्वजनिक यातायातसँग सम्बन्धित संस्था विरोधमा उत्रिएका हुन्।
उपभोक्ता भने यातायात व्यवसायीले विरोध गरे पनि कार्यविधि ल्याउनुपर्ने बताउँछन्। उपभोक्ता मञ्च गण्डकीका संयोजक कपिलनाथ कोइराला भन्छन्, “बजारमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गर्न सबैले पाउनुपर्छ, बजार त प्रतिस्पर्धात्मक हुनुपर्छ, सिन्डिकेट हुनु हुँदैन, ‘राइड शेयरिङ’ को विकल्पले सिन्डिकेटलाई रोक्छ।”
‘राइड शेयरिङ’ उपभोक्ताको हितमा रहेकाले यसलाई वैधता दिनुपर्ने कोइरालाको भनाइ छ। “पोखरामा ट्याक्सी चालकले मिटरमा चलाउँदैन। बस तथा मिनिबसको यात्रा सहज छैन,” उनी भन्छन्, “सहज र सस्तो विकल्प दिनेलाई कसैले रोक्न हुँदैन। ‘राइड शेयरिङ’ उपभोक्ताको हितमा रहेकाले वैधता दिनुपर्छ।”
उनी ऐनले पनि उपभोक्तालाई सहज हुने गरी व्यवस्था गर्न बाटो खोलेको बताउँछन्। प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षण ऐन, २०६३ तथा त्यसैको नियमावली २०६६ मा कुनै वस्तु वा सेवा उत्पादन वा वितरण गर्ने व्यक्ति वा प्रतिष्ठानले त्यस्तो वस्तु वा सेवाको उत्पादन वा वितरण एकलौटी कारोबार गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ। यो ऐन अनुसार पनि बजार प्रतिस्पर्धात्मक हुनुपर्ने बताउँदै संयोजक कोइराला भन्छन्, “सिन्डिकेटलाई तोडेर उपभोक्ताको हितमा निर्णय गर्नुपर्छ।”
यातायात व्यवसायी सडक आन्दोलनमा उत्रिएपछि सरकारले भने बीचको बाटो रोजेको छ। ‘राइड शेयरिङ’ र यातायात व्यवसायीको मागका विषयमा अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको छ। प्रदेशको यातायात्र मन्त्रालयका सहसचिव प्रदीपकुमार रेग्मीको नेतृत्वमा नौ सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरेको छ।
.jpg)
यसमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अधिकृत, जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख, नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका गण्डकी प्रदेशका प्रतिनिधि, सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ गण्डकीका प्रतिनिधि, राइडर्स पोखरा नेपालका प्रतिनिधि, उपभोक्ता मञ्च नेपाल गण्डकीका प्रतिनिधि सदस्य रहनेछन्। त्यस्तै, भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात मन्त्रालयका अधिकृतलाई सदस्यसचिव तोकिएको छ।
यो समितिले दिने प्रतिवेदनका आधारमा ‘राइड शेयरिङ’ र यातायात व्यवसायीका मागबारे निर्णय हुने मन्त्रालयले जनाएको छ। समितिलाई अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउन १५ दिनको समय दिइएको छ। त्यतिन्जेलका लागि यातायात व्यवसायीले आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिएका छन्।
-1732175085.png)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)
