१५ सांसदलाई एउटै आग्रह

संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिका सांसदहरूले ‘यदि र तर’ नभनी निर्वाचन आयुक्तमा प्रस्तावित कृष्णमान प्रधानको नाम तत्काल अस्वीकृत गर्नुपर्छ।

संवैधानिक परिषद्‌द्वारा निर्वाचन आयोगको आयुक्तमा प्रस्तावित कृष्णमान प्रधानले आफूलाई लागेको यौनशोषण र दुर्व्यवहारको आरोप अस्वीकार गरेका छैनन्। साउन ९ गते संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिको बैठकमा उनले एक करोड २५ लाख रुपैयाँ दिएर ‘मिलापत्र’ गरिसकेको घटना फेरि खोतल्न र त्यसलाई नैतिक चरित्रको कोणबाट व्याख्या गर्न नमिल्ने आशय व्यक्त गरेको देखिन्छ।

प्रधानले सन् २०१९ देखि २०२२ को अवधिमा पटक पटक यौनशोषण गरेको भन्दै एक महिलाले २०८० भदौमा जिल्ला अदालत, काठमाडौंमा फिराद दर्ता गरेकी थिइन्। कानूनले ‘मिलापत्र’ देखाए पनि कार्यालयकी सहकर्मीलाई तीन वर्षसम्म यौनशोषण गरेको आरोप लागेको र घटना मिलाउन रकम समेत दिएको व्यक्तिको चरित्र सुनुवाइको कसीमा जाँचिरहनै पर्दैन। फौजदारी प्रकृतिको गम्भीर प्रश्न झुन्डिइरहुन्जेल व्यक्ति चरित्रवान् पो होला कि भनेर बहस गरिरहनु समयको बर्बादी सिवाय केही होइन। यहाँ त पीडित महिलाले संसदीय समितिमा उजुरी दिनुको उद्देश्य नै आयुक्तमा सिफारिश भएका प्रधान उच्च चरित्रवान् नभएको जानकारी दिनु रहेको बताएकी छन्।

Himalkhabar Editorial.jpg

संविधानको धारा २४५ को उपधारा ६ मा निर्वाचन आयुक्त बन्न ‘उच्च नैतिक चरित्र’ हुनै पर्ने प्रावधान छ। अर्थात् उच्च नैतिक चरित्र नभएको व्यक्ति आयुक्त बन्न योग्य हुँदैन।

यस्तोमा प्रधानका हकमा संवैधानिक परिषद्ले गरेको ‘असंवैधानिक’ सिफारिश सच्याउने जिम्मेवारी संसदीय सुनुवाइ समितिमा पुगेको छ। समितिले चाहे यौनहिंसा जस्तो गम्भीर आरोप लागेका र ‘मिलापत्र’ समेत गरेका व्यक्ति निर्वाचन आयुक्त बन्नबाट रोकिन्छन्। यद्यपि साउन ९ गते नै ‘तर वा यदि’ नभनी अस्वीकृत गर्नुपर्ने निर्णय समितिले लिएन। ठीक ६ वर्ष पहिले २०७५ साउनमा यही समितिले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीको नाम अनुमोदन नगर्ने निर्णय गरेको थियो।

असार २ गते परिषद्को सिफारिशमा परेका प्रधानको नाम साउन १७ भित्र समितिले अस्वीकार गरिसक्नुपर्छ। नत्र उनी स्वतः अनुमोदित हुनेछन्। संघीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली, २०८० को नियम २६ को उपनियम (२) मा ४५ दिनभित्र सुनुवाइ गरी प्रस्तावित पदका लागि समितिको निर्णय सहित सम्बन्धित निकायमा पठाउनुपर्ने र पठाउन नसके उक्त नियुक्तिमा कुनै बाधा नपर्ने उल्लेख छ।

संवैधानिक परिषद् स्रोतका अनुसार एक जना पूर्व प्रधानन्यायाधीशलाई खुशी तुल्याउनकै लागि यति विवादित र अयोग्य व्यक्तिको नाम सिफारिश भएको हाे। करिब तीन करोड नेपाली मध्ये यत्रो आरोप लागेका व्यक्तिलाई नै आयुक्त नबनाई नहुने कारण छैन। प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूको समेत ‘गुडबुक’मा नभएका विवादित व्यक्तिलाई जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूले अस्विकार गर्ने आँट देखाउनै पर्दछ।

नियमावलीको यो प्रावधान दुरुपयोग हुन नदिन पनि समितिका प्रत्येक सदस्य अग्रसर हुनुपर्ने देखिन्छ। १५ सदस्यीय समितिमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)का पाँच-पाँच, नेकपा (माओवादी केन्द्रका) दुई र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका एक-एक सांसद छन्। उनीहरूले ढिला नगरी प्रधानको नाम अस्वीकार गर्नै पर्छ। कथङ्कदाचित् सर्वसम्मति जुटेन भने कम्तीमा १० सांसदले त्यो जिम्मेवारी पूरा गर्ने हिम्मत देखाउनुपर्छ।

अग्निपरीक्षामा १५ सांसद