मौद्रिक नीति : खुकुला प्रावधान, सुधारमा उदासीन
सर्वाधिक व्यावसायिक चासो र दबाबबीच नेपाल राष्ट्र ब्यांकले चालू आर्थिक वर्षका लागि कतिपय खुकुला प्रावधान सहितको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ।
गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको यो कार्यकालको अन्तिम मौद्रिक नीतिले ब्यांक तथा वित्तीय क्षेत्रको कर्जा बढाउने तथा कैयौं नियामकीय प्रावधानमा छूट दिएर उदारता देखाएको छ। यद्यपि केन्द्रीय ब्यांकले कर्जामा जथाभावी हुन नदिन उत्तिकै सचेत रहेको संकेत पनि गरेको छ। गभर्नर अधिकारीले ‘सजगतापूर्वक लचिलो मौद्रिक नीति’ को कार्यदिशा समातेको उल्लेख गरेका छन्।
मौद्रिक नीतिले यस वर्ष निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा १२.५ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। गत वर्ष यस्तो लक्ष्य ११.५ प्रतिशत थियो। गत दुई आर्थिक वर्षलाई छोड्दा नेपालमा पछिल्लो तीन दशकमा वार्षिक सरदर २० प्रतिशतले कर्जा बढेको छ। तर यस्तो उच्च दरमा कर्जा बढ्दा पनि आर्थिक वृद्धिदर चार प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै छ। यसले निजी क्षेत्रतर्फ कर्जा बढ्दैमा अर्थतन्त्रले लाभ पाएको देखाउँदैन।
कोभिड-१९ महामारीपछि राष्ट्र ब्यांकले उच्च दरमा कर्जा विस्तार गर्न सहयोगी खालका नीति अघि सारेको थियो। यसले अर्थतन्त्रमा जोखिम थपेपछि भने कर्जा विस्तारको गतिलाई मत्थर पार्ने गरी आफ्नो नीतिमा पुनरावलोकन गरेको थियो। तर यसको दुष्परिणाम अहिलेसम्म अर्थतन्त्रमा कायम छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले यही उच्च कर्जा विस्तारको प्रभावस्वरूप अर्थतन्त्र शिथिल भएको औंल्याएको छ।
राष्ट्र ब्यांकले ब्यांक दर र नीतिगत दर घटाउने निर्णयले ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जालाई अझै घटाउन चाहेको सन्देश दिएको छ। भलै, अहिले ब्यांक तथा वित्तीय संस्थासँग पर्याप्त रकम भएकाले राष्ट्र ब्यांकबाट सापटी चाहिने अवस्था भने छैन। केन्द्रीय ब्यांकहरूले ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर बढाउन चाहेमा ब्यांक दर र नीतिगत दर बढाउने तथा घटाउन चाहेमा यी दर घटाउने अस्त्र प्रयोग गर्छन्। तर अनुभवी ब्यांकर परशुराम कुँवर क्षेत्री केन्द्रीय ब्यांकले ब्यांक दर र नीतिगत दरमा गरेको परिमार्जनले बजारको ब्याजदरमा अहिले असर नपर्ने बताउँछन्।
निक्षेप संकलन दरलाई तीन प्रतिशतमा नै यथावत् राखिएको छ। पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल यसले गर्दा ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेपको ब्याजदर निकै तल जाला कि भन्ने डरको अवस्था नआएको बताउँछन्।
मौद्रिक उपकरणभन्दा पनि नियामकीय व्यवस्थाहरू मार्फत राष्ट्र ब्यांकले विभिन्न उदार व्यवस्था अघि सारेको छ। सामर्थ्यभन्दा अत्यधिक कर्जा दिएका ब्यांकको पूँजीकोषको विद्यमान समस्या सल्टाउने सुविधा अघि सारिएको छ। यसले ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा बढाउनेछ।
असल कर्जामा गर्नुपर्ने विद्यमान १.२ प्रतिशतको कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई घटाएर १.१ प्रतिशतमा झारिएको छ। यसले ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाको नाफा करीब पाँच अर्ब रुपैयाँ जति बढाउने अनुमान छ।
त्यस्तै, रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियोको सीमा बढाएर २.५ करोड रुपैयाँ बनाइएको छ। यसले ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाको पूँजीकोषमा राहत पुग्छ भने ऋण दिन सजिलो बनाउँछ।
निर्माण व्यवसायीलाई विभिन्न सहुलियत दिएर समस्या परेका व्यवसायीलाई सहयोग गर्न खोजिएको छ। सरकारले अर्बौं रकम भुक्तानी नदिंदा कर्जा तिर्न नसकेर कालोसूचीमा परेको निर्माण व्यवसायीको गुनासो थियो। राष्ट्र ब्यांकले निर्माण व्यवसायलाई चेक अनादर (चेक बाउन्स) भएको आधारमा मात्र कालोसूचीमा समावेश नगर्ने घोषणा गरेको छ। यसले निर्माण व्यवसायीलाई ठूलो राहत दिनेछ।
निर्माण व्यवसायमा प्रवाह भएको कर्जाको सावाँ-ब्याज तिर्ने अवधि २०८१ मंसीर मसान्तसम्म थप गरिएको छ। सरकारले भुक्तान दिनुपर्ने रकम नपाएर कालोसूचीमा परेका निर्माण व्यवसायीलाई राहत पुग्ने खालका अरू व्यवस्था पनि गरिएका छन्।
मौद्रिक नीतिले चेक अनादरलाई मात्र आधार मानी कालोसूचीमा राख्ने तथा ब्यांकिङ कारोबारमा बन्देज हुने गरी खाता रोक्का राख्ने लगायत व्यवस्था परिमार्जन गर्ने गरी विद्यमान कर्जा सूचना तथा कालोसूची सम्बन्धी निर्देशनमा पुनरावलोकन गर्ने घोषणा गरेको छ। तर चेक अनादर हुँदा दण्डित हुनै नपर्ने नीति आउँदा जानाजान खातामा रकम नहुँदानहुँदै चेक काट्ने जोखिम बढ्न सक्छ।
केन्द्रीय ब्यांकले अर्थतन्त्रको शिथिलता हटाउन चालू पूँजी कर्जा मार्गदर्शनमा केही लचकता अपनाउँदै बढी कर्जा चलाएका ऋणीको कर्जा समायोजन गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई २०८२ साउन १ गतेबाट लागू हुने गरी समयावधि थप गरिने व्यवस्था गरेको छ। यसबाट कर्जा समायोजनका लागि एक वर्ष समयावधि थपिनेछ, जसले व्यवसायीले उपयोग गरिरहेको कर्जालाई निरन्तरता दिने सुविधा पाउनेछन्। लघु, घरेलु, साना एवं मझौला उद्यमका लागि तोकिएको चालू पूँजीको एक करोड रुपैयाँको सीमालाई पुनरावलोकन गरिने व्यवस्थाले यस्ता उद्यमलाई सजिलो बनाउनेछ।
अर्कातिर, नीतिमा घोषणा गरिएको वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिएका व्यक्तिलाई विना धितो ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था कार्यान्वयन भएमा उनीहरूले सस्तो दरमा कर्जा पाउने सम्भावना बढ्नेछ।
मौद्रिक नीतिले संस्थागत लगानीकर्ताका लागि ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाले मार्जिन प्रकृतिको शेयर धितोमा प्रवाह गर्ने कर्जाको विद्यमान अधिकतम २० करोड रुपैयाँको सीमा खारेज गरिने उल्लेख गरेको छ। यसले संस्थागत लगानीकर्ताका लागि थप कर्जा पाउने बाटो खुलाएको छ। शेयर लगानीकर्ताले खोजे जस्तो अन्य लचिला व्यवस्था घोषणा नगरिए पनि यो परिवर्तनले लगानीकर्ताको मनोबल बढाउने देखिएको छ। शेयर लगानीकर्ता अम्बिका पौडेलले मौद्रिक नीति लगानीकर्ताका लागि सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
मौद्रिक नीतिलाई अत्यधिक लचिलो बनाउन दबाब खेपेका गभर्नर अधिकारी आफ्नो कार्यकालको अन्तिम मौद्रिक नीति मार्फत खुकुलो बाटो समाते पनि विगतको गल्ती नदोहोर्याउन उत्तिकै सचेत पनि देखिएका छन्। उनीले गभर्नरका रूपमा पहिलो मौद्रिक नीति मार्फत कर्जा विस्तारको ढोका खोलिदिएका थिए। यसका लागि ऋणीहरूलाई अर्बौं पुनर्कर्जा र चालू पूँजी कर्जाको सुविधा दिएका थिए। व्यवसायीले अहिले पनि यस्तै खालका सुविधाको माग गरिरहे पनि गभर्नर अधिकारीले आफ्नै विगतबाट पाठ सिकेर केही हदसम्म खुकुलो तर सचेततापूर्ण नीति समातेको देखिएको छ।
कर्जाको ब्याजदर कम भएको अवस्थामा समेत आन्तरिक मागमा उल्लेख्य सुधार हुन नसकेको स्थितिमा गभर्नर अधिकारीले मौद्रिक नीति मार्फत मात्रै कर्जाको माग सुधार गर्न कठिन हुने बताउँदै अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन सुधारका लागि मौद्रिक नीतिमा होइन, वित्त नीतिले प्रभावकारी काम गर्नुपर्ने सन्देश दिएका छन्।
अधिकारीले मौद्रिक सहजीकरण मार्फत अर्थतन्त्रको समष्टिगत माग विस्तारका लागि अधिक प्रयत्न गरिंदा सोही अनुरूप वास्तविक क्षेत्रमा सुधार नहुने हो भने वित्तीय स्थायित्व जोखिममा पर्ने उल्लेख पनि गरे। “मौद्रिक नीति मार्फत अल्पकालीन सहजता कायम गर्दा दीर्घकालीन वित्तीय स्थायित्व हासिल गर्ने चुनौती हुन्छ,” उनले भने।
तर मौद्रिक नीति वित्तीय क्षेत्रका बेथिति हटाउँदै सुधार गर्न उदासीन देखिएको छ। गभर्नर अधिकारीले सार्वजनिक मन्तव्यमा उल्लेख गर्दै आएका तथा विगतका मौद्रिक नीतिमा उल्लेख हुने गरेका कतिपय सुधारका घोषणा बिर्सिइएका छन्। खासगरी, ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण सीमित व्यक्तिमा मात्रै थुप्रिन नदिन एकल ग्राहक कर्जा सीमाको नीति प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने तथा जोखिम घटाउने फ्रेमवर्क लागू गरिने लगायत सुधारका कुरालाई मौद्रिक नीतिले छुटाएको छ। गभर्नर अधिकारीले पछिल्ला समयमा एकै व्यक्तिमा ऋण थुप्रिएको कुरा उठाउन पनि छोडेका छन् ।
अहिले पनि वित्तीय प्रणालीको सबैभन्दा ठूलो समस्या कर्जा दुरुपयोग हो। ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाबाट उद्यम व्यवसायका लागि कर्जा लिएर घरजग्गा, शेयर लगायत सम्पत्तिको बजारमा हालेर दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको केन्द्रीय ब्यांकले स्वीकार गरे पनि यसमा बिराम लगाउने नीति अघि सारिएको छैन। नयाँ मौद्रिक नीतिले त्यस्तो पुरानो बेथिति कसरी हटाउँछ भन्ने सुनिश्चितता समेत दिन सकेको छैन।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
