दुर्घटनामा राज्य संयन्त्र जवाफदेह हुनुनपर्ने बेपरवाह प्रणाली!

जबसम्म घटनाहरूमा राज्यका संयन्त्रलाई जिम्मेवार बनाउने र कारबाही गर्ने बलियो प्रणाली हुँदैन, दुर्घटना र मानवीय क्षतिको संख्या घट्दैन।

सुशील प्याकुरेल

असार २८ गते राति मुग्लिन-नारायणगढ सडक अन्तर्गत चितवनको सिमलतालमा लेदोमा बगेर दुई वटा यात्रुबस त्रिशूली नदीमा खसे। यसको दुई साता नबित्दै साउन ९ गते सौर्य एअरलाइन्सको जहाज त्रिभुवन विमानस्थलबाट पोखरा उडेको १० सेकेन्डमै विमानस्थल परिसरमै दुर्घटना भयो।

त्रिशूलीमा खसेका दुई बसमा गरी ६५ जना रहेकामा तीन यात्रु मात्र सकुशल भेटिए। हराएका यात्रुमध्ये अहिलेसम्म १९ जनाको शव भेटिएको छ। सौर्यको विमानमा सवार १९ जनामध्ये क्याप्टेन बाहेक सबैको ज्यान गयो।

सौर्यको सीआरजे ७-९ एनएएमई जहाज मर्मतका लागि पोखरा लगिंदै थियो। त्यसमा सौर्यका कर्मचारीहरू मात्र सवार रहेको भनिएको थियो, तर एअरलाइन्सका प्राविधिककी श्रीमती र चार वर्षीय छोरा पनि भएको खबरहरूमा आयो। श्रीमती सरकारी सेवामा थिइन्।

सिमलतालमा यात्रुबस हराएको विषयमा सरकारको उच्च राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वले राजधानीमै बसेर पीडित परिवार र खोजी कार्यबारे चासो र जानकारी लिए। यता, विमान दुर्घटनाको केही समयपछि नै प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री घटनास्थल पुगे, उद्धार गरिएका क्याप्टेनको स्वास्थ्य अवस्था बुझ्न स्वास्थ्यमन्त्री अस्पताल पुगे। विमान दुर्घटनामा ज्यान गुमाएकाहरूको शोकमा सरकारको निर्णय अनुसार बिहीबार राष्ट्रिय झन्डा आधा झुकाइयो।

यी दुई प्रकरणले बस र जहाज दुर्घटनामा सरकारको फरक संवेदना र व्यवहार देखायो। गुड्दा र उड्दा भएको मानवीय क्षतिमा सरकारले विभेद गरेको, दुर्घटनालाई वर्गीय चश्माले हेरेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा गुनासो र आलोचना पनि पोखिए।

सम्पन्न वा विपन्न जोकोहीको मृत्यु हुँदा पनि परिवारजनको पीडा उस्तै हुन्छ। उनीहरूको भावना र संवेग उही हुन्छ। राष्ट्रका लागि सबै नागरिकको ज्यानको मूल्य उही हो। तर यो किताबको भान्टा र साँच्चैको भान्टाको उखान जस्तै हो।

नेपालमा सडक दुर्घटनामा पछिल्लो १० वर्षमा २४ हजार मानिसको मृत्यु भएको नेपाल प्रहरीको तथ्यांक छ। माओवादीको सशस्त्र युद्धमा १० वर्षमा हजारौं मानिस मारिए। चाहे दुर्घटनामा मारियून् चाहे द्वन्द्वमा, परिवारमा हुने क्षति र पीडा त उस्तै हुन्छ।

दशक लामो सशस्त्र युद्धमा मानवीय क्षतिको क्रम तीव्र भएपछि हाम्रा लागि असह्य भयो। शान्ति प्रक्रिया थाल्यौं। द्वन्द्वपीडितको घाउमा मलम लगाउने गरी संक्रमणकालीन न्याय टुंगो लगाउन नागरिक स्तरबाट दबाब र चासो जारी छ भने सरकारी तहमा पनि सक्रियता देखिन्छ।

असार २८ गते सिमलतालमा दुई वटा यात्रुबस बगेको ठाउँ।

सिमलताल दुर्घटनापछि गृह मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा कार्यदल गठन भयो। विमान दुर्घटनाको जाँचबुझका लागि त्योभन्दा उच्च स्तरको आयोग बनेको छ। कार्यदल र आयोगका प्रतिवेदनमा दुर्घटनाका कारण, कमजोरी र सुझाव आउने नै छन्। सुझावमा आगामी दिनमा अवलम्बन गरिनुपर्ने कार्यप्रणालीको फेहरिस्त पनि आउला। तर यसपछि के? प्रतिवेदनका निष्कर्ष र सुझाव कति गम्भीरता अनि कडाइका साथ पालना गरिन्छ/गराइन्छ? नियामक निकाय नियमित काममा कति सजग हुन्छ? राज्यका सम्बन्धित संयन्त्रहरू आफ्नो काममा कति जिम्मेवार बन्छन्?

हालसम्म भएका दुर्घटनाको अध्ययन र जाँचबुझ प्रतिवेदनका सुझाव कार्यान्वयन भएको भए उही प्रकृतिका दुर्घटना बारम्बार किन दोहोरिन्छ?

दुर्घटनापछि छानबिन गर्न समिति या आयोग बनाउने, अध्ययन गरेर निष्कर्ष दिने हाम्रो परम्परा हो। यस मानेमा हामी उपल्लो दर्जाका परम्परावादी हौं। यसअघिको हवाई दुर्घटना हेर्दा २०७९ माघ १ गते ७२ जनाको ज्यान जाने गरी पोखरामा यती एअरलाइन्सको विमान दुर्घटना भयो। जाँचबुझ समिति बन्यो। प्रतिवेदन आयो। सरकारी दराजका प्रतिवेदनको चाङमा अर्को प्रतिवेदन थपियो।

सौर्यको विमान दुर्घटनाले हाम्रो हवाई सुरक्षा प्रणालीलाई उदांग पारेको छ। मर्मतका लागि उडेको जहाजमा त्यति धेरै कर्मचारी किन चढाइयो? यति मात्र हैन, अर्कै कार्यालयमा कार्यरत महिला र उनको काखे छोराले कुन हैसियतमा प्रवेश पाए? यस्तो प्रश्नको उत्तर कसले दिने? दुर्घटना लगत्तै सम्बन्धित निकाय र सुरक्षा सम्बद्ध अधिकारीहरूलाई किन कारबाही या निलम्बन गरिंदैन?

सिमलताल दुर्घटनापछि सडक विभागका अधिकारीले सडकको माथिल्लो भागमा पालिकाले डोजर लगाएर सडक खन्दा बनेको खाल्डोबाट पानी तल बग्दा गेग्रानको पहिरो गएको बताए। त्यस वेला जल तथा मौसम विज्ञान विभाग अन्तर्गतको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले बागमती प्रदेशको पहाडी भेगमा ठूलो वर्षा हुने र नदीमा बाढी उर्लिन सक्ने भएकाले तटीय क्षेत्रका जनतालाई सावधान रहन चेतावनी दिंदै बुलेटिन जारी गरेको थियो।

त्यति गरेपछि सरकार र यसका संयन्त्रको दायित्व पूरा भइहाल्यो! सडक विभाग र प्रहरीलाई थाहै भएन, मुग्लिन-नारायणघाट सडक तटीय क्षेत्रमा पर्छ र सडक चौडा पार्न प्रयोग गरिएका एक्स्काभेटर, डोजर र रोलरले जमीन थङथिलो पारेको र डाँडामा सडक बनाउन पालिकाले जताततै खोतलेको छ भनेर। सरकार र यसका संयन्त्रको नजरमा त बस चढ्ने सामान्य जनता हुन् र तिनै मामूली मानिसले जलसमाधि लिए, अलि पैसा भएका वा ओहदामा रहेकाहरू त हवाई जहाजमा उडिहाल्छन्, के नै भयो र!

हामीकहाँ जनता बाध्यतामा बाँच्छन् र बाध्यतामै मरिरहेछन्।

यूरोपेली युनियन (ईयू)ले सुरक्षा जोखिम देखाउँदै नेपाली जहाजलाई यूरोपको आकाशमा उड्न प्रतिबन्ध लगाएको वर्षौं भयो। यसबीचमा कैयौं सरकार बने, सबैले हवाई सुरक्षामा सुधार गर्ने र ईयूको प्रतिबन्ध हटाउने बताए पनि सन् २०१३ मा राखिएको उक्त कालोसूचीबाट हट्न सकेको छैन।

यात्राका लागि हवाई यात्रा सबैभन्दा सुरक्षित मानिन्छ। तर एकपछि अर्को दुर्घटनाले नेपालमा हवाई यात्रा असुरक्षित देखिंदै आएको छ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा विभिन्न समयमा दुर्घटना उद्धारको पूर्व अभ्यास हुने गरेको छ। तर विमानस्थल परिसरमै दुर्घटना हुँदा एक जनाको मात्र उद्धार हुन सक्यो। प्रहरी र सेना कुनै संयन्त्र विना ठेलमठेल गर्दै घटनास्थल जानुले हाम्रो उद्धार प्रणालीलाई नराम्ररी उदांग पारेको छ।

सडक यातायातको कुरा गर्दा प्रत्येक वर्ष २००० भन्दा बढी व्यक्तिले दुर्घटनामा ज्यान गुमाउँदा रहेछन्। तर आजसम्म सरकारले सडक सुरक्षा निकायको व्यवस्था गरेको छैन। पालिकाहरूले कुनै अध्ययन नै नगरी ‘डोजर चालकको इन्जिनीयरिङ’ मा खनेका सडक, यान्त्रिक परीक्षण विना गुडाइने ट्रक र ट्र्याक्टर तथा किनेको लाइसेन्स बोकेका सहचालकले सवारी हाँक्नु सामान्य कुरा भइसकेको छ। जसले अन्ततोगत्वा दुर्घटना बढाउने नै हो।

जवाफदेही कसको?

हाम्रो प्रणालीमा जस्तोसुकै दुर्घटनामा पनि कोही कतै जवाफदेह हुनु पर्दैन। सिमलताल दुर्घटनापछि एक विदेशी राजदूतले नेपालमा कुनै पनि दुर्घटनामा कोही जिम्मेवार नहुने प्रवृत्ति उनले देखेको सबैभन्दा उदेकलाग्दो कुरो हो।

सौर्य एअरलाइन्सको विमान दुर्घटनापछि कसैलाई निलम्बन गरिएको छैन। सिमलताल दुर्घटना त झन् कसैको जिम्मेवारीमा भएकै हैन, लेदो पहिरो आयो र बस बगायो! सडक विभाग, त्यसका इन्जिनीयर कन्सल्ट्यान्ट, ठेकेदार, प्रहरी कोही पनि जिम्मेवार हुने कुरै भएन!

हालै अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पमाथि एक युवकले गोली चलाएको घटनामा सुरक्षा प्रणाली विफल भएको आरोप लागेपछि अमेरिकी विशेष सुरक्षा निकाय सिक्रेट सर्भिसकी निर्देशकले राजीनामा दिनुपर्‍यो। सुरक्षा प्रमुख घटनास्थलमा थिइनन्, गोली लुकेर चलाइएको थियो, तर संसदीय समितिमा सुनुवाइका क्रममा उनले त्यो घटनामा सुरक्षा त्रुटिको सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिइन्।

जबसम्म घटनाहरूमा जिम्मेवारी स्थापित गर्ने प्रणाली हुँदैन, दुर्घटना र मानवीय क्षतिको संख्या घट्दैन।

आशा गरौं, बलियो सरकारले जिम्मेवार व्यक्ति र निकायको जवाफदेह प्रणाली स्थापित गर्नेछ।

यो पनि पढ्नुहोस् :