भारत-चीनबीच सेतु बन्न सक्छ रूस
रूसले भारत र चीनबीच सेतु बन्ने कूटनीतिक अभ्यास गरे २१औं शताब्दी एशियाको शताब्दी बन्न सक्छ।
विपिन देव
भारत, चीन र रूसबीचका पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमले वर्तमान विश्व भूराजनीति थप जटिल बनिरहेको छ। चीनमा राष्ट्रपति सी चिनफिङको लगातार नेतृत्व, रूसमा भ्लादिमिर पुटिनको सत्ता र सेनामा पकडसँगै भारतमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको तेस्रो पटक सत्तारोहण भएको छ।
केही अघि अमेरिकी कूटनीतिज्ञ हेनरी किसिन्जरले वर्तमान विश्व भूराजनीतिलाई अर्काे शीतयुद्धका रूपमा व्याख्या गरेका थिए। यसको कारकका रूपमा विचारधाराको द्वन्द्वलाई समेत औंल्याएका उनले पहिलो शीतयुद्धमा साम्यवाद र पूँजीवादबीच जस्तै योे शीतयुद्धमा सर्वसत्तावाद र प्रजातान्त्रिक पद्धतिबीच द्वन्द्व भइरहेको ठहर्याएका छन्। चिनियाँ गठबन्धनमा रूस, उत्तर कोरिया, पाकिस्तान र इरान जस्ता मुलुक छन् भने प्रजातान्त्रिक कित्तामा अमेरिकाको नेतृत्वमा यूरोपेली युनियन, भारत, अस्ट्रेलिया, जापान लगायत छन्।
यस्तो स्थितिमा भारत, चीन र रूसको सम्बन्धले भूराजनीतिलाई यथेष्ट प्रभावित गर्ने जानकारहरूको आकलन छ। भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरले आफ्नो पुस्तक द इन्डिया वेमा अमेरिकासँग संलग्नता बढाउनु, रूसलाई विश्वासमा राख्नु, चीनसँग तनाव व्यवस्थापन गर्नु र यूरोपसँगको सम्पर्क-सम्बन्धलाई निरन्तरता दिनु नै भारतीय विदेशनीतिको लक्ष्य रहेको उल्लेख गरेका छन्। भारतीय विदेशनीतिका विश्लेषक सी राजामोहनले अब पनि यही विदेशनीतिले निरन्तरता पाउने बुझाइ व्यक्त गरेका छन्।
भारतको इतिहास हेर्दा विदेशनीतिमा एकलभन्दा गठबन्धन सरकारले महत्त्वपूर्ण निर्णय लिएको पाइन्छ। सन् १९६९ देखि १९७१ सम्म गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरेकी इन्दिरा गान्धी सोभियत रूससँग शान्ति सम्झौता गर्न सफल भइन्। यही अवधिमा उनले पाकिस्तानको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्दै बाङ्लादेशलाई विश्व मानचित्रमा ल्याउन भूमिका खेलिन्। त्यस्तै, मनमोहन सिंहको गठबन्धन सरकारले अमेरिकासँग आणविक सम्झौता गरेको थियो।
सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टी र प्रमुख विपक्षी भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेसको राजनीतिक दस्तावेजमा रहेको विदेशनीतिको सैद्धान्तिक प्रस्तावनामा समरूपता देखिन्छ। प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा विपक्षी दलको नेताले विदेशनीतिमा हस्तक्षेप गर्न समेत नैतिक बल पाएको हुन्छ। भारतमा उच्चस्तरीय पाहुनासँग विपक्षी दलको नेताले पनि संवाद गर्ने परिपाटी छ। यस अर्थमा भारतको विदेशनीति सत्ताको अंकगणितले प्रभावित नहुने विश्लेषण गर्न सकिन्छ।
मोदीको चीन र रूससँगको सम्बन्धले पनि भारतीय विदेशनीतिको सामर्थ्य झल्कन्छ। सन् २०१८ मा मोदीको आगमनसँगै चीन सम्बन्धी नीतिमा लचिलोपन देखिएको थियो। मोदी र राष्ट्रपति सीको संवाद-शृंखला निरन्तर बढिरहेको थियो। जानकारहरू यी दुईको वार्तालाई नेहरू र माओको सौहार्द वार्तासँग तुलना गर्थे। तर नेहरूको तेस्रो कार्यकालमै सन् १९६२ मा भारत-चीनबीच युद्ध भयो। यस्तोमा अहिलेको वस्तुस्थितिलाई पनि इतिहासको चक्रका रूपमा व्याख्या गर्दै मोदीको तेस्रो कार्यकालमा भारत-चीन सम्बन्ध चर्किन सक्ने आशंका जानकारहरू व्यक्त गरिरहेछन्।
विगतका केही घटनाक्रमले भारत-चीन सम्बन्ध सहज देखाउँदैनन्। भारतको अमेरिका र यूरोपसँग निकटता, तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामालाई सन् १९५९ देखि भारतमा आश्रय दिइनु, सीमा विवाद र दुई देशबीच फरक सामरिक दृष्टिकोण जस्ता अनेक कारणले सम्बन्ध चिसिएको छ। सन् १९९३ देखि सन् २०१३ सम्म उनीहरूबीच ६ वटा सम्झौता भइसकेका छन्। तापनि दुई मुलुकले सन् २०२० अप्रिलदेखि १७ हजार फिटको उचाइमा एकअर्काविरुद्ध हजारौं सैनिक तैनाथ गरे।
भारतले ‘म्याकमोहन लाइन’ अनुसार सीमा समस्या निरूपण गर्न खोजेकामा चीनले मानेको छैन। यद्यपि चीनले म्यानमारसँगको सीमा विवाद चाहिं यही लाइनका आधारमा गरेको छ। दुई देशका सीमा विवादबारे अनेक शोध समेत भएका छन्। भारतीय पूर्व विदेशसचिव निरुपमा रावले आफ्नो पुस्तक फ्य्राक्चर्ड हिमालयमा भारतले तिब्बतलाई चीनको अभिन्न अंगका रूपमा अनुमोदन गर्नुअघि सीमा समस्या निरूपण गर्नुपर्थ्यो भन्ने तर्क गरेकी छन्। तिब्बतलाई चीनले ५० को दशकमा कब्जा गरेपछि नै यी दुई देशबीच सीमा जोडिएको हो। साथै, चीनलाई स्वतन्त्र राष्ट्रको मान्यता दिने पहिलो मुलुक पनि भारत नै थियो।
चीनमा चाहिं भारतबारे खासगरी दुई खाले सोच देखिन्छ। पहिलो- भारत एक तपोभूमि हो जहाँ बौद्ध धर्म पल्लवित र पुष्पित भएको छ। हरेक आरोह र अवरोहका बावजूद जीवित रहेकाले भारतीय सभ्यतालाई चिनियाँहरूले उच्च सम्मान गर्छन्। भारतीय संस्कृति र कलाप्रति उनीहरूको गहिरो अभिरुचि छ। चीनमा हिन्दी चलचित्रप्रति सम्मोहन छ।
दोस्रो चाहिं चिनियाँ राजनीतिक वृत्तमा भारतप्रति नकारात्मक दृष्टिकोण छ। उनीहरू भारतीय प्रजातान्त्रिक पद्धतिलाई ‘होहल्ला’ भन्छन्। यसकै कारण भारतमा विपन्नता बढेको कुरा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका प्रशिक्षणहरूमा बताइन्छ। सन् २०१८ देखि २०२३ सम्ममा भारतमा २५ करोड जनता मध्यम वर्गमा रूपान्तरित भएको चीनले स्विकार्दैन।
भारत अमेरिकासँग नजिकिनु, क्वार्ड र ‘आई-२ यू-२’ को सदस्य हुनु र आइमेक (इन्डिया मिडिल इस्ट र यूरोप करिडोर) मा आबद्ध हुनु चीनलाई पचेको छैन। सन् २०२० यता चीनले निरन्तर दबाबमा राखेकाले भारतमा पनि चीनप्रति अझ नकारात्मक भाष्य तयार भएको छ।
यी दुई देशबीचको बढ्दो असहज सम्बन्धलाई रूसले सहज बनाउन सक्ने एकथरी जानकारहरूको बुझाइ छ। यूरोप र अमेरिकासँगको असहज सम्बन्धका कारण रूस र चीनबीच सौहार्दता बढेको छ। ऊर्जा, हातहतियार, मलखाद र खानपानमा अब्बल रहेको रूसको भू-अर्थनीति र भूराजनीतिमा गहिरो प्रभाव छ।
रूस र भारतबीच पनि लामो कालदेखिको सम्बन्ध छ। भारत-अमेरिका, चीन-अमेरिका, भारत-चीन आदि सबैका दौत्य सम्बन्धमा आरोह-अवरोह देखिएका छन्। तर यीभन्दा फरक भारत-रूस सम्बन्ध दृष्टान्तका रूपमा छ जसमा कुनै परिवर्तन देखिएको छैन। रूसले भारतको पक्षमा सबभन्दा अधिक ‘भिटो’ प्रयोग गर्नु अनि भारत अमेरिकी-यूरोपेली दबाबका बावजुद अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा रूसको विरोधमा नजानु जस्ता परिघटनाले यी दुईको सम्बन्ध उद्घाटित गर्छन्।
२१औं शताब्दीलाई एशियाको शताब्दी बनाउन रूसले भारत-चीनबीच सेतुका रूपमा कूटनीतिक अभ्यास गर्नुपर्छ। चीन-भारतको सम्बन्ध सहज र सघन हुँदा दक्षिणी गोलार्द्धका मुलुकलाई विकासमा अघि बढ्न मार्गप्रशस्त गर्न सक्छ। त्यसको प्रभाव खासगरी दक्षिणएशियाको विकास र समृद्धिमा देखिनेछ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
