कर्णालीका मन्त्री छान्न कांग्रेस नेता काठमाडौंमा
कर्णाली प्रदेश सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीबारे टुंगो लगाउन कांग्रेसका नेताहरू सुर्खेतबाट काठमाडौं पुगेर परामर्शमा जुटेका छन्।
केन्द्रमा नयाँ सत्ता समीकरण बनेसँगै नेकपा (माओवादी केन्द्र)का मन्त्रीले कर्णाली प्रदेश सरकारबाट बाहिरिने तय गरे। तर नेकपा (एमाले)का नेता एवं मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल काठमाडौं गएकाले तत्काल राजीनामा बुझाउन पाएनन्।
मुख्यमन्त्री कँडेल काठमाडौंबाट सुर्खेत फर्किएपछि माओवादीका चारै जना मन्त्रीले साउन ७ मा राजीनामा बुझाए। अहिले चारै मन्त्रालयको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री कँडेल लिइरहेका छन्। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसँगै कँडेलले ६ वटा मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेका छन्।
मुख्यमन्त्री कँडेलले कानून मन्त्रालय आफैसँग राखेका थिए। अहिले शेरबहादुर बुढाले भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालय र विनोदकुमार शाहले भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय सम्हालेका छन्। उनीहरू दुवै जना एमालेका सांसद हुन्। यस्तै, एमालेकै गमता विक भौतिक पूर्वाधार राज्यमन्त्री छिन्।
कँडेलसँग मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसँगै आन्तरिक मामिला तथा कानून, आर्थिक मामिला तथा योजना, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण, जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास र सामाजिक विकास मन्त्रालय पनि छन्। कानून बाहेक मन्त्रालयमा यसअघि माओवादीका मन्त्री थिए।
माओवादी सरकारबाट बाहिरिएसँगै नेपाली कांग्रेस सरकारमा जाने तयारी गरिरहेको थियो। तर कांग्रेसको आन्तरिक विवादका कारण मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा ढिलाइ भइरहेको छ।
कांग्रेसभित्र सहमति जुटेपछि सरकार पुनर्गठन हुने एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक टेकराज पछाई बताउँछन्। “सरकार गठनका विषयमा दुई दलबीच छलफल हुन सकेको छैन,” पछाई भन्छन्, “कांग्रेसभित्र सहमति भएपछि मन्त्रालयको भागबन्डाको विषयमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा दुई दलबीच छलफल हुनेछ।”
कांग्रेसका सांसद भने आन्तरिक सहमति जुटाउने र मन्त्री छान्ने भन्दै काठमाडौं पुगेका छन्। प्रदेशका नेता र सांसदले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग भेटघाट गरेका छन्। त्यस्तै, उनीहरूले उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का लगायत नेतासँग पनि छलफल गरेका छन्।
कांग्रेसका सचेतक हिक्मत विष्ट पार्टीभित्र सहमतिका लागि आफूहरू काठमाडौंमा रहेको बताउँछन्। “हिजो पार्टी सभापतिसँग भेटघाट भयो, कर्णालीका विषयमा सबै जानकारी गराएका छौं,” विष्ट भन्छन्, “आज पार्टीका उपसभापति र नेताहरू बसेपछि यो विषयमा टुंगो लाग्छ।”
यस विषयमा आजै वा भोलिसम्म टुंगो लाग्ने उनको भनाइ छ। यससँगै कुन मन्त्रालय लिने तय हुन पनि बाँकी रहेको उनी बताउँछन्। “यसअघि माओवादीले नै सम्हालेका मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने कि अन्य मन्त्रालय लिने भनेर छलफल भएको छैन,” विष्ट भन्छन्।
हाल कर्णाली प्रदेश सभामा कांग्रेसका १४ जना सांसद छन्। भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेपछि कांग्रेस सांसद जीवनबहादुर शाही निलम्बनमा छन्। उनी पूर्व मुख्यमन्त्री पनि हुन्।
त्यस्तै, एमालेका १० सांसद छन्। ४० सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि २१ सांसदको समर्थन चाहिन्छ। कांग्रेस र एमाले दुवै दल मिलेपछि बहुमत पुग्छ।
यसैगरी, प्रदेश सभामा माओवादीका १३, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का एक-एक सांसद छन्।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)