मुस्लिम समुदायका सांस्कृतिक स्थलको लालपुर्जा नहुँदा समस्या
मुस्लिम समुदायका सांस्कृतिक स्थलहरूको जग्गाधनी प्रमाणपत्र नहुँदा समस्या भएको सरोकारवालाले बताएका छन्।
बिहीबार मुस्लिम आयोगले आयोजना गरेको मुस्लिम समुदायका सांस्कृतिक धरोहरको संरक्षण एवं विकास विषयक अन्तरक्रियामा सहभागी सरोकारवालाले सांस्कृतिक स्थलको लालपुर्जा नहुँदा विविध कठिनाइ भोग्नुपरिरहेको बताए। कार्यक्रममा बोल्दै आयोगका अध्यक्ष समिम मियाँ अन्सारीले तराई-मधेशमा सांस्कृतिक धरोहरहरू अतिक्रमणमा परेको बताए।
परापूर्वकालदेखि अधिकांश ठाउँमा शुभेच्छुकहरूले दान दिएको जग्गामा ईदगाह, कब्रिस्तान, मस्जिद, मदरसा, मजार र दरगाह सञ्चालनमा भएको इतिहास रहेको उनले उल्लेख गरे। तर कतिपय धार्मिक स्थलको लालपुर्जा नभएका कारण अहिले भोगचलन गर्न समस्या बढेको अन्सारीले जनाए। त्यसैले सरकारले सत्य-तथ्य पहिचान गरी समस्याको समाधान गर्नुपर्ने उनको माग छ।
भूमि आयोगबाट अहिलेसम्म मुस्लिम समुदायका भूमिहीन कसैलाई पनि जग्गा नदिएकोप्रति अन्सारीले ध्यानाकर्षण गराए। ठूलो संख्यामा मुस्लिमहरू भूमिहीन रहेको उनको भनाइ थियो। काठमाडौंको सुन्धारास्थित नेपाली मदनी मस्जिदलाई भूमाफियाले आफ्नो नाममा गरेको बताउँदै त्यसलाई सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउन आग्रह गरे।
त्यस्तै, इस्लामी संघ नेपालका अध्यक्ष नजरुल हसनले मस्जिद, ईदगाह, कब्रिस्तानलाई धार्मिक गुठी अन्तर्गत दर्ता गर्न गराउन आग्रह गरे। ऐतिहासिक रूपमा शासकले मुस्लिम समुदायका समस्या र आवश्यकतालाई बुझ्दै र अधिकार दिंदै आएको उल्लेख गर्दै हसनले पछिल्ला सरकारले समुदायलाई अधिकारविहीन बनाउँदै लगेको गुनासो गरे।
नेपाली जामे मस्जिदका अध्यक्ष अब्दुल समिमले काठमाडौंमा कब्रिस्तानको ठाउँ कम हुँदै गएकाले जग्गा उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरे। यससँगै नयाँ मस्जिदको दर्तामा करको दायरा घटाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
त्यस्तै, प्रतिनिधि सभा सांसदहरू कल्पना मियाँ, जुवेदा खातुन जागा र अब्दुल खानले मुस्लिम समुदायका समस्या समाधानका लागि यथोचित प्रयास गर्ने बताए।
कार्यक्रममा सहभागी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले समस्या समाधानका लागि सहजीकरण गर्ने बताए। परम्परागत धरोहरको दर्ता प्रक्रियाअघि बढाउन पनि उनले आग्रह गरे।