सुदूरपश्चिममा राजस्व संकलन र खर्च ठप्प
नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का नेता दीर्घबहादुर सोडारी नेतृत्वको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार बजेट पारित नहुँदै अल्पमतमा परेपछि प्रदेशमा बजेट शून्यता भएको छ।
प्रदेश सभामा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट पारित नहुँदै नेकपा (एमाले) सरकारबाट बाहिरिएपछि बजेट शून्यताको अवस्था आएको हो। बजेट पारित नहुँदा साउन १ गतेदेखि प्रदेश सरकारले राजस्व संकलन गर्न सकेको छैन भने खर्च पनि रोकिएको छ।
सरकारमा सहभागी प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस र एमालेले समय छँदै बजेटमाथिको छलफल गराउनुपर्नेमा जानाजान ढिलासुस्ती गरेको र अन्य वैधानिक विकल्पको खोजी नगरी प्रदेशलाई बजेट शून्यताको अवस्थामा पुर्याएको मन्त्रीहरूको आरोप छ।
मुख्यमन्त्री सोडारी भने प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिने तयारीमा रहेका छन्। मुख्यमन्त्री विश्वासको मत लिने मनस्थितिमा रहेको स्वकीय सचिव दीर्घ जोशीले बताए। “अझै आठ दिन बाँकी छ, यो बीचमा उहाँ प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिने मनस्थितिमा हुनुहुन्छ,” जोशीले भने।
मुख्यमन्त्रीको दल एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका उपनेता प्रकाश रावलले भने मुख्यमन्त्रीले पदबाट राजीनामा दिने वा विश्वासको मत लिने भन्ने विषयमा दलको बैठकमा अहिलेसम्म छलफल नभएकाले यस विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको बताए।
सरकार सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिइसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार मुख्यमन्त्रीले साउन १८ गतेभित्र विश्वासको मत लिइसक्नुपर्छ। केन्द्रमा सत्ता समीकरण फेरिएसँगै एमाले गत असार २० गते प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएको थियो।
पूर्व आर्थिक मामिलामन्त्री रहेका रावलले प्रदेशमा अहिले बजेट शून्यताको अवस्था सिर्जना हुनुमा सत्ता र प्रतिपक्ष दुवै जिम्मेवार रहेको बताए। “अहिलेकै सरकारलाई अध्यादेश ल्याउन दिएको भए त्यसैमा टेकेर अब गठन हुने अर्को सरकारले बजेट ल्याउन पाउँथ्यो,” रावलले भने। अब गठन हुने सरकारले पनि कुन आधारमा बजेट ल्याउने भन्ने अहम् सवाल बनेको उनको भनाइ छ।
-1732175085.png)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)
