‘जनयुद्ध’ शब्द खारेज गर्न माग गरिएको रिट दर्ता गर्न सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार
सर्वोच्च अदालतले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट वक्तव्यमा प्रयोग भएको ‘जनयुद्ध’ शब्द खारेज गर्न माग गरिएको रिट दरपीठ गरेको छ।
सर्वोच्चका रजिस्ट्रार भद्रकाली पोखरेलले बुधबार रिट दर्ता नगर्न आदेश दिएका हुन्। आदेशमा संवैधानिक इजलास समक्ष पेश हुने निवेदनमा कानूनको कुन व्यवस्था संविधानको कुन धारा वा व्यवस्थासँग कसरी बाझिएको छ भन्ने विषय र कुन मौलिक हकमा कसरी र कस्तो अनुचित बन्देज लगाएको छ भन्ने विषय उल्लेख नभएकाले रिट खारेज गरिएको भनिएको छ।
रिटमा संघीय सरकारको २०८१/८२ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. २ को दोस्रो हरफमा प्रयुक्त शब्दावली ‘२०५२ सालको जनयुद्ध’ र समान प्रकृतिको मधेश प्रदेशको २०८१/८२ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. २ को तेस्रो हरफमा भएको ‘जनयुद्ध’ शब्द खारेज गरी नेपालको संविधानमा उल्लिखित शब्दावली ‘सशस्त्र संघर्ष वा सशस्त्र द्वन्द्व’ राख्ने व्यवस्था मिलाउन अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ।
रिट निवेदन दिनेहरूमा पूर्व सांसद विनयध्वज चन्द, द्वन्द्वपीडितहरू ज्ञानेन्द्रराज आरण, कुलबहादुर गुरुङ, अमीर शाक्य, कुलबहादुर गिरी, शान्तिकुमारी कार्की, कमला राई तिमल्सेना, मेघनाथ भट्टराई, पूर्णप्रसाद पौडेल, खगिसरादेवी पौडेल, धर्मराज न्यौपाने, शेरबहादुर गौतम, निलम देवकोटा, जमुना रोका, सावित्री शर्मा चिलुवाल लगायत छन्।
त्यसैगरी, जनककुमारी कोइराला, राधिका भट्टराई, प्रशंसा भट्टराई, हिराकुमारी तिवारी, कल्याण बुढाथोकी, विनोद सापकोटा, पम्फा बुढाथोकी, गीताकुमार स्वाँर, निर्मला गुरुङ, विष्णुप्रसाद तिमल्सेना, पूर्णीमाया तामाङ, भोजराज तिमल्सेना, अभयकुमार चौधरी, सुभाष गिरी, कमल सुवेदी र चिरञ्जीवीबास गिरी पनि रिट निवेदक छन्।
रिटमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संघीय संसद् सचिवालय, मधेश प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय लगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ।