पीडित निरन्तर सडकमा, हत्या आरोपी कुर्सीमा
नेपाली कांग्रेसले हत्या आरोपी बादशाह कुर्मीलाई मन्त्री बनाएर पीडितको घाउमा नुनचुक दलेको छ।
बाँकेकी निर्मला कुर्मी हत्या प्रकरणका मुख्य आरोपी बादशाह कुर्मीलाई नेपाली कांग्रेसले मन्त्री बनाएको छ। बादशाह कांग्रेसबाट लुम्बिनी प्रदेशको विना विभागीय मन्त्री बनेका छन्। उनले बुधबार प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचन समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्।
२०७८ सालदेखि निर्मला कुर्मीको न्यायका लागि लडिरहेकी अधिकारकर्मी रुबी खान भने पीडितलाई तिरस्कार र आरोपितलाई एकपछि अर्को सम्मान गरिंदै आएको बताउँछिन्। उनी भन्छिन्, “शुरूमा सांसद बनायो, अहिले मन्त्री बनायो।”
बादशाह बाँके ३ ‘ख’ बाट प्रदेश सभा निर्वाचित सांसद हुन्। उनले उम्मेदवारी दिने वेला अधिकारकर्मी खानको समूहले निर्वाचन कार्यालय बाँकेमा उजुरी समेत दिएको थियो। तर उक्त उजुरीका सम्बन्धमा कुनै सुनुवाइ नै भएन।
त्यस वेला राज्यले पीडित महिलाको मुद्दा कमजोर बनाउनैका लागि बादशाहलाई सांसदको उम्मेदवार बनाएको आरोप लागेको थियो। नभन्दै अहिले सत्ता गठबन्धनको मुख्य साझेदार कांग्रेसले उनलाई मन्त्री बनाएको छ।
गृह मन्त्रालयको छानबिन समितिले नै दोषी औंल्याएका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउनाले राज्य कति असंवेदनशील छ भन्ने पुष्टि भएको उनको भनाइ छ। १८ दिनको अनशनपछि असार १० गते गृह मन्त्रालयले पाँचबुँदे सहमति गरेको थियो। जसमा निर्मला कुर्मीको अपहरण, शरीर बन्धक तथा कर्तव्य ज्यान सम्बन्धी मुद्दामा भएको छानबिन समितिको प्रतिवेदन अध्ययन गर्दै अगाडि बढाउने सहमति भएको थियो।
मुद्दा अदालतमा लैजानुको साटो आरोपितलाई मन्त्री बनाएको खानको भनाइ छ। “सरकारले अभियुक्तको संरक्षण गर्दै आएको छ। दलहरूमा पनि जवाफदेही भएन। महिलाको सवालमा सरकारले उपेक्षा गर्यो। यसले पीडितको मनोबल घटाएको छ,” उनी भन्छिन्।
पीडितलाई निरुत्साहित गरेको अधिकारकर्मी अर्चना थापा बताउँछिन्। सत्ता र शक्तिमा बस्नेले नै अपराध गर्ने र राज्यले तिनैलाई पुरस्कार दिने चलन बस्न थालेको उनको भनाइ छ। “कुनै व्यक्तिमाथि आरोप लागेको छ र छानबिन भइराखेको छ भने त्यो मान्छेलाई मन्त्री नबनाउने भन्ने दलभित्रै छलफल हुनुपर्थ्यो, जुन हुँदैन। यो दु:खद हो,” उनी भन्छिन्, “घटनासँग जोडिएका मान्छे मन्त्री बन्छन् भने निष्पक्ष अनुसन्धान कसरी हुन्छ? पीडितको न्यायका लागि लडिरहेकाहरूको सुरक्षा कसले गर्छ?”
पछिल्लो समय सबै दलहरूमा छानबिन भइराखेकालाई एकपछि अर्को पुरस्कार दिएको देखिन्छ। पीडित सडकमा रहेको, मिडियाले निरन्तर लेखेको भए पनि राज्यले कार्यान्वयन नगरेको उनको गुनासो छ।
पीडित निरन्तर सडकमा
गृह मन्त्रालयका सहसचिव हीरालाल रेग्मीको संयोजकत्वमा गठित ६ सदस्यीय छानबिन समितिले निर्मला कुर्मी बेपत्ता प्रकरणमा कांग्रेस नेता बादशाह कुर्मी सहित आठ जनालाई दोषी औंल्याएको थियो। प्रारम्भिक छानबिनका क्रममा बादशाहसँगै रमेश थापा, पार्वती विष्ट, कृष्णमुरारि सिंह, कुँवर बब्बन सिंह ठकुरी, उर्मिला कनोजिया, अमरलाल कुर्मी र धीरेन्द्र सिंह दोषी देखिएको समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। उनीहरूमाथि अनुसन्धान गर्नुपर्ने सुझाव समितिले दिएको थियो।
छानबिन समितिमा प्रहरी उपरीक्षक रामप्रकाश शाह, उपअनुसन्धान निर्देशक वीरेन्द्रसिंह कार्की, गृह मन्त्रालयका उपसचिव रामप्रसाद लम्साल, बाँकेका मोहम्मद शेर बागवान र जिल्ला प्रशासन बाँकेका प्रशासकीय अधिकृत अमराव सेजवाल रहेका थिए।
आन्दोलनरत स्थानीय अगुवा महिलाको दबाबपछि सरकारले छानबिन समिति बनाएको थियो। अधिकारकर्मी खान सहित १४ जना महिलाले २०७७ सालदेखि सडक आन्दोलन गरिरहेका छन्। २०७८ भदौ १३ गते बाँके जिल्ला प्रशासनको गेटमा महिलाहरू धर्ना बसेका थिए। त्यहाँ १९ दिन धर्ना बस्दा पनि न्याय नपाएको भन्दै उनीहरूले २० दिन लगाएर नेपालगन्जदेखि काठमाडौंसम्म पैदल यात्रा गरे।
१४ जनाको समूह असोज १ गते पैदल यात्रा शुरू गरेर २१ गते काठमाडौं पुगेको थियो। ५२० किलोमिटरको पैदल यात्रा गरेर काठमाडौं आइपुगेका उनीहरू माइतीघरमा १२ दिनसम्म धर्ना बसेका थिए। त्यति वेला उनीहरूसँग सरकारले दोषी विरुद्ध मुद्दा चलाउने सहमति गरेको थियो।
तर मुद्दा अदालतमा पुगेन। फेरि नेपालगन्जबाट २०७९ मंसीर ९ गते आएका महिलाले ४१ दिन धर्ना दिए। त्यति वेला पनि सरकारले सहमति गरेको थियो। त्यो सहमति पनि कार्यान्वयन नभएपछि उनीहरू फेरि १८ दिन माइतीघर मण्डलमा धर्ना बसेका थिए।
पछिल्लो पटक असार १० गते पाँचबुँदे सहमति भएको थियो। न्याय पाउने आशा राखेका उनीहरू अहिले मुख्य आरोपी नै मन्त्री बनेपछि भने मुद्दा प्रभावित बन्ने र पीडितले न्याय नपाउने चिन्ता बढेको बताउँछन्।
-1732175085.png)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)
