मौद्रिक नीतिमा छिरेको राजनीति
व्यवसायीको दबाब र सरकारको हस्तक्षेप बढ्दा राष्ट्र ब्यांकले मौद्रिक नीतिमा आर्थिक सुधारलाई लत्याएर जथाभावी कर्जा विस्तारको बाटो समात्ने जोखिम बढेको छ।
नयाँ सरकार बन्ने बित्तिकै उद्योगी-व्यापारीहरू प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई भेट्न पुगे। उनीहरूको मुख्य माग थियो– नेपाल राष्ट्र ब्यांकले ल्याउन लागेको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिलाई व्यवसायी अनुकूल बनाइनुपर्ने।
संकुचित मौद्रिक नीतिका कारण समग्र अर्थतन्त्र शिथिल बन्न पुगेको भन्ने व्यवसायीको निष्कर्ष सुनेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले पनि ‘मौद्रिक नीति कठोर हुन नहुने’ बताएको नेपाल उद्योग परिसंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। मुलुकको अर्थव्यवस्थालाई दिशा दिने सरकारको वित्त नीति (बजेट) बारे थोरै तर मौद्रिक नीतिबारे व्यावसायिक जगत्मा असाधारण चासो छ।
गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको उपस्थितिमा मौद्रिक नीतिबारे कैयौं कार्यक्रम गरिएका छन्, उद्योगी-व्यवसायीका संस्थाले दर्जनौं माग राष्ट्र ब्यांकमा बुझाएका छन्। व्यवसायीले मौद्रिक नीति लचिलो बनाइनुपर्ने अर्थात् सजिलो र सस्तो ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह बढाउनुपर्ने माग राख्दै आएका छन्।
यसमा नागरिकको बचत संरक्षणका लागि लागू गरिएका नियामकीय प्रबन्धहरूमा समेत सरकारले आँखा चिम्लिदिनुपर्ने व्यवसायीको आशय छिपेको छैन। यसकै निम्ति उनीहरूले नवगठित सरकार मार्फत सके जति दबाब सिर्जना गरिरहँदा राष्ट्र ब्यांकले गत शुक्रबार नै सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको मौद्रिक नीति रोकिन पुगेको छ।
संकुचित मौद्रिक नीतिका कारण अर्थतन्त्र संकटमा परेको भन्ने व्यवसायीको भाकालाई अहिले राजनीतिकर्मीले पनि टपक्कै टिपेका छन्। संसद्मा नै मौद्रिक नीतिबारे प्रश्न उठाइएका छन्। अघिल्ला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने योजनामा राष्ट्र ब्यांकले साथ नदिएको सार्वजनिक रूपमै आरोप लगाएका थिए। यसरी व्यवसायी, राजनीतिकर्मी सबैको तारो बनेको छ, केन्द्रीय ब्यांक।
मौद्रिक नीति तय गर्ने सन्दर्भमा राष्ट्र ब्यांक स्वायत्त निकाय भएकाले सरकारले दबाब दिनु सैद्धान्तिक र नैतिक हिसाबले पनि उचित होइन। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले समेत विद्यमान राष्ट्र ब्यांक ऐनमा संशोधन गरी यो संस्थालाई थप स्वायत्त बनाउन सुझाव दिएको छ। तापनि एकपछि अर्को सरकारले मौद्रिक नीति र केन्द्रीय ब्यांकको स्वायत्त भूमिकामा हस्तक्षेप गरिरहेकै छन्।
प्रधानमन्त्री ओली नै मौद्रिक नीति कस्तो हुनुपर्छ भनी टिप्पणी गरिरहेछन्। उनले आइतबार संसद्मा मौद्रिक नीतिलाई थप लचिलो बनाइने बताए। अर्थशास्त्री तथा नेपाल राष्ट्र ब्यांकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक केशव आचार्य यस्तो प्रवृत्तिलाई अस्वाभाविक र अनुचित मान्छन्। “मौद्रिक नीति, ब्याजदर, मुद्रा प्रवाहबारे सरकारले केन्द्रीय ब्यांकलाई हस्तक्षेप गर्न हुँदैन,” उनी भन्छन्।
सरकार र व्यवसायी मौद्रिक नीतिबाटै अर्थतन्त्रका समस्या समाधान हुने रटान लगाइरहेका छन्। मौद्रिक नीतिसँग साँच्चै उनीहरूले देखे जस्तो अर्थतन्त्रका असीमित समस्या समाधान गर्ने ‘रामवाण’ हुन्छ त? जानकारहरू मौद्रिक नीतिबाट आमूल समाधान खोज्नुलाई सर्वथा अनुचित मान्छन्।
मौद्रिक नीति सम्बन्धमा विद्यावारिधि गरेका समीर खतिवडा नेपालमा जस्तो मौद्रिक नीतिबारे व्यवसायीको चासो आफूले अन्यत्र कहीं नदेखेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “कर्जा बढाउँदैमा अर्थतन्त्रका समस्या समाधान भइहाल्ने होइन।”
राष्ट्र ब्यांकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक आचार्य पनि मौद्रिक नीतिप्रतिको व्यवसायीको अपेक्षा सुनेर आश्चर्यचकित छन्। “व्यवसायीले मुखै खोलेर बजेटमा केही पनि आशा छैन, मौद्रिक नीति सहज हुनुपर्यो भनेको सुनेको छु। यो अचम्मलाग्दो कुरा हो,” उनी भन्छन्।
पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल व्यवसायीले सजिलो र सस्तो ब्याजदरको कर्जा बढाइरहन चाहेकाले राजनीतिक नेतृत्वलाई मौद्रिक नीतिमा हस्तक्षेप गरी आफू अनुकूल नीति बनाइदिन उक्साइरहेको बताउँछन्। “मौद्रिक नीतिलाई त्रिफला चूर्ण बनाए, वैद्यले जुन रोगमा पनि सिफारिश गर्न मिल्ने खालको। यो सर्वथा गलत र आश्चर्यजनक हो,” उनी टिप्पणी गर्छन्।
नाजायज अपेक्षा
राष्ट्र ब्यांकले हरेक आर्थिक वर्षको शुरूआतमा मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्छ। यसले कर्जाको ब्याजदर, मुद्रा आपूर्ति र मूल्यवृद्धि नियन्त्रणसँगै मुद्रा स्थायित्व कायम गर्नेसम्मका काम गर्छ।
तर अर्थतन्त्रका सबै पुराना समस्याको समाधान यो नीतिले गर्न नसक्ने पूर्व अर्थसचिव खनाल बताउँछन्। उनी भन्छन्, “समाधान जहाँबाट हुनुपर्ने हो, त्यसमा पहल नै भएको छैन। राष्ट्रका सबै समस्या मौद्रिक नीतिले समाधान गरिदिन्छ भन्ने गलत भाष्य निर्माण भइरहेछ।”
मौद्रिक नीतिप्रति यति ठूलो अपेक्षा किन भयो त? त्यसलाई पर्गेल्न विगतमा फर्किनुपर्छ। २०७६ चैतमा कोभिड-१९ महामारी मत्थर पार्न सरकारले बन्दाबन्दी शुरू गरे लगत्तै ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाका ऋणीलाई सहुलियत दिन राष्ट्र ब्यांकले ऋण लगायतमा नीतिगत रूपमै लचिलो व्यवस्था गरिदियो। ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाको अनिवार्य नगद अनुपात, ब्यांक दर तथा रिपो दरमा लचकता अपनाइनुका साथै यी संस्थाले कायम गर्नुपर्ने ‘काउन्टर साइक्लिकल बफर’ स्थगन गरियो। यस्तो खुकुलोपनले ऋण विस्तारका लागि ब्यांक तथा वित्तीय संस्थालाई सजिलो भयो।
२०७६ चैत २४ मा नियुक्त गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको पहिलो मौद्रिक नीति (आव २०७७/७८) मार्फत थप सजिला प्रावधान अघि सारिए। यसमा उपलब्ध कोषको पाँच गुणासम्म पुनर्कर्जा दिने व्यवस्था थियो जसकारण ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएकाहरूले पाँच प्रतिशत ब्याजदरमा थप अर्बौं रुपैयाँ चलाउने सुविधा पाए।
२०७८ पुससम्म आउँदा केन्द्रीय ब्यांकले एक खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ पुनर्कर्जा वितरण गरेको तथ्यांक छ। त्यसैगरी, ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाले थप २० प्रतिशतसम्म चालू पूँजी कर्जा बढाउन सक्ने असाध्यै खुकुलो व्यवस्था पनि अघि सारियो। प्रकारान्तरले यी सबै नयाँ नोट छापेर दिए सरह थियो।
महामारीमा परेका उद्यम व्यवसायलाई सरकारले वित्त नीति (बजेट) मार्फत उचित सम्बोधन गर्नुपर्नेमा राष्ट्र ब्यांक अनपेक्षित रूपमा अघि सरेर मुट्ठी खोल्दा दुई वर्षमा कर्जाको विस्तार ४४ प्रतिशतले बढ्यो। २०७७ असारमा नेपालका ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाले ३२ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ कर्जा दिएकोमा २०७९ असारसम्म आइपुग्दा ४७ खर्ब नौ अर्ब रुपैयाँ पुग्यो। यसबाट शेयर बजार अभूतपूर्व गतिमा उकालो लाग्यो, घरजग्गाको मूल्य अचाक्ली बढ्यो। कारोबारी मालामाल भए।
सजिलै सस्तोमा ऋण पाएपछि नयाँ-पुराना सबै ऋणीले घरजग्गा, शेयर बजार जस्ता क्षेत्रमा रकम खन्याए। अर्थतन्त्रको विस्तार, उद्यम र रोजगारी सिर्जनामा लगानी भएन। ब्यांकबाट ऋणका रूपमा गएको रकम कि आयात व्यापार कि त घुमिफिरी घरजग्गा र शेयर बजारमै पुग्यो।
ब्यांकरदेखि व्यवसायीसम्मले सार्वजनिक रूपमै उद्यम व्यवसायका लागि भनेर ब्यांकबाट काढिएको ऋण घरजग्गा र शेयरमा गएको बताए। कतिपयले पुरानो ऋणको सावाँ-ब्याज भुक्तानी गर्न नयाँ सजिलो ऋण काढेको ब्यांक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालकै अध्ययनले देखायो। यो ब्यांक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालकहरूको संस्था हो।
जसै आयात चुलिएर विदेशी मुद्राको सञ्चिति तीव्र गतिमा ओह्रालो लाग्यो र अत्यधिक कर्जा प्रवाह भएर ब्यांकमा ऋण दिन मिल्ने रकम नै रित्तिन थाल्यो, केन्द्रीय ब्यांकले कर्जा प्रवाहमा कडाइ शुरू गर्यो। शेयर धितोमा प्रवाह हुने कर्जाको सीमा तोक्नुका साथै ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर बढाउने नीति अघि सार्यो। साथै ह्वारह्वार्ती बाँडिएको पुनर्कर्जा घटाउने, घरजग्गा धितोमा पाइने ऋण अनुपात घटाउने सहितका कसिला प्रावधान ल्यायो।
२०७९ कात्तिकमा चालू पूँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन लागू भएसँगै एउटा प्रयोजनका लागि ऋण लिएर अर्कोमा खन्याउने प्रवृत्तिमा धेरै हदसम्म बन्देज लाग्यो। राष्ट्र ब्यांकको यो प्रयासले ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर बढायो र सजिलो तथा सस्तो कर्जा नपाइने भयो। त्यसपछि उद्यम-व्यवसाय देखाएर लिएको कर्जा घरजग्गा तथा शेयरमा खन्याएर लाभ सोहोर्न अर्थात् दुरुपयोग गर्न पनि कठिन भयो।
सुधारको यस्तो प्रयासबाट कर्जाको बेथितिमा केही हदसम्म सुशासन आए पनि सजिलो कर्जामा निर्भर व्यवसायी छटपटीमा परे। ह्वारह्वार्ती कर्जा प्रवाह नभएका कारण घरजग्गा र शेयरको मूल्य नबढेपछि यो क्षेत्रमा लगानी गरेकाहरूले त्यसलाई बेचेर उम्किन पाएनन्। ब्यांकले थप कर्जा दिन मानेन, उल्टै ब्याजदर बढेपछि दायित्व रकम बढ्यो। सोही कारण व्यवसायीले राष्ट्र ब्यांकलाई फेरि सजिलो कर्जा विस्तारको नीति समात्न लगाई आफ्नो सम्पत्तिको बजार बढाउने र फसेको रकम निकाल्ने योजना अनुसार लचिलो मौद्रिक नीतिको पक्षमा दबाब दिन थालेका हुन्।
त्यही दबाबमा सरकार र राष्ट्र ब्यांकले कयौं लचिला व्यवस्था गरिदिइसकेका छन्। अर्थतन्त्र चलायमान् बनाउने नाममा २०८० साउनमै दाहाल नेतृत्वको सरकारले कित्ताकाट खुलाइदियो– जग्गा खण्डीकरण हुन नदिने भू–उपयोग नीतिको मर्मविपरीत। घडेरीका लागि तीव्र रूपमा बढेको कृषियोग्य जमीनको खण्डीकरण रोक्न तथा जग्गाको व्यवस्थित उपयोगका लागि भू–उपयोग नियमावलीले वर्र्गीकरणपछि मात्रै कित्ताकाट गर्न पाइने व्यवस्था लागू गरेको थियो। तर मन्त्रिपरिषद्ले स्थानीय तहले जग्गाको वर्र्गीकरणविनै कित्ताकाट गर्न पाउने व्यवस्था गरी टुक्य्राएर बेच्न सजिलो बनाइदियो।
राजनीतिक नेतृत्वको दबाबपछि राष्ट्र ब्यांकले चालू पूँजी कर्जाको मार्गदर्शनमा दुई पटक संशोधन गरेर लचिलो व्यवस्था गरिदिइसकेको छ। त्यसै गरी ब्यांक तथा वित्तीय संस्थालाई ऋणको पुनःसंरचना र पुनर्तालिकीकरणमा छूट दिनुका साथै गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तेस्रो समीक्षामार्फत सवारीसाधन, शेयर बजार र घरजग्गाको क्षेत्रमा जाने कर्जामा समेत खुकुलो नीति अघि सारिएको छ। यतिले नपुगेर सजिलो कर्जाका लागि थप माग अघि सारेका व्यवसायीहरू चालू पूँजी कर्जाको मार्गदर्शन स्थगन गर्न दबाब दिइरहेका छन्।
साउन ३ गते बिहीबार नेपाल उद्योग परिसंघको टोलीसँग छलफलमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल ।
पूर्व अर्थसचिव खनाल कोभिड–१९ महामारीपछि राष्ट्र ब्यांकले लिएको उदार नीतिका कारण व्यवसायीले अहिले पनि त्यस्तै सस्तो ब्याजदरको कर्जा खोजिरहेको तथा त्यस्तो ढोका खोल्ने मौद्रिक नीतिको अपेक्षा गरिरहेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “सीमित घराना र समूहलाई लाभ पुग्ने गरी जबर्जस्ती ऋण बढाएर अर्थतन्त्रको सुधार हुँदैन, यसअघि जथाभावी दिइएको कर्जा फिर्ता हुने क्रममा छ। अब सुधारबाट पछि फर्किने गल्ती राष्ट्र ब्यांकले दोहर्याउनै हुँदैन।”
उच्च कर्जाले निम्त्याउने महासंकट
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले गत साता प्रकाशन गरेको प्रतिवेदनले कोभिड–१९ पछिको तीव्र कर्जा विस्तारको जोखिमपूर्ण पाटो उजागर गरेको छ। कोषले नेपालमा कोभिड–१९ पछि अत्यधिक र मागमा भन्दा आपूर्तिमा आधारित कर्जा विस्तार भएको ठह¥याएको छ। मागमा आधारित कर्जाले लगानी र पूँजी निर्माणमा योगदान गर्ने भए पनि आपूर्तिमा आधारित कर्जाले उपभोग र सम्पत्तिको बजारलाई बढाउँछ। यस्तो कर्जा दुरुपयोगको जोखिम पनि हुन्छ।
कोभिड–१९ महामारीपछिको अत्यधिक कर्जा विस्तारकै परिणामस्वरूप अर्थतन्त्रमा शिथिलता निम्तिएको पनि कोषले उल्लेख गरेको छ। हुन पनि, अर्थतन्त्रको आकारका तुलनामा नेपालको निजी क्षेत्रतर्फको कर्जाको विस्तार दक्षिणएशियामा नै उच्च छ। नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा प्रवाह ९० प्रतिशत हाराहारी छ। यो तीन वर्षअगाडि त कुल गार्हस्थ्य उत्पादन सरह नै पुगेको थियो।
विश्व ब्यांकको सन् २०२२ को तथ्यांक अनुसार तीव्र आर्थिक विस्तार गरिरहेको बाङ्लादेशमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा ३९ प्रतिशत मात्र छ। त्यस्तै तीव्र औद्योगिक व्यावसायिक विकास गरिरहेको भारतको अर्थतन्त्रको आकारको तुलनामा कर्जा ५० प्रतिशत हाराहारी मात्र छ। नेपालको अर्थतन्त्र अहिलेको जटिल स्थितिमा आइपुग्नुको मुख्य कारण अत्यधिक कर्जाको भारी हो जसले जग्गाको मूल्य असीमित र असाधारण तरीकाले बढाउँदै सबै उद्यमी–व्यवसायीलाई जग्गामा रकम खन्याउन उक्सायो।
व्यवसायीहरू पछिल्लो समय वित्तीय प्रणालीमा तरलता उच्च रहेको तथा विदेशी मुद्राको सञ्चिति पर्याप्त बढेकाले लचिलो मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने तर्क गरिरहेछन्। केन्द्रीय ब्यांकका अधिकारीहरू पनि यी तथ्यांकले लचिलो मौद्रिक नीति ल्याउन आवश्यक देखाएको बताउँदै छन्। राजनीतिक दबाबपछि गभर्नर अधिकारीले लचिलो मौद्रिक नीति ल्याउने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइसकेका छन्। यसबाट उनी सुशासन नभई सरकार र सबै पक्षलाई रिझाउने बाटोमा हिँड्न खोजेको छनक मिल्छ। व्यवसायीकै कुरा सुनेका राजनीतिक नेतृत्वलाई घरजग्गा र शेयर बजारको सुधार नै अर्थतन्त्रको सुधार भएको भान परेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो सरकार बनेपछि शेयर बजार बढेको बताउँदै यसलाई थप चलायमान् बनाउने बताएका छन्।
यसबाट वित्तीय स्थायित्व र अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन हितका लागि अघि बढेको सुधार रोकिने छाँट देखिएको भन्दै पूर्व अर्थसचिव खनाल तथ्यांकमा अधरित र कर्जा दुरुपयोग रोक्ने मौद्रिक नीतिको आवश्यकतामा जोड दिन्छन्। “लचकताका नाममा जस्तो क्षेत्रमा पनि ब्यांकको रकम जाने प्रवृत्ति ब्युँताउनु हुँदैन। ऋण विस्तार गर्दैमा अर्थतन्त्रले सही दिशा समात्दैन र आर्थिक वृद्धि पनि हुँदैन भन्ने त विगतको तथ्यांकबाट पुष्टि भइसकेको छ,” उनी भन्छन्। विदेशी मुद्राको सञ्चिति धेरै भएको वा वित्तीय प्रणालीमा धेरै रकम रहेकाले लगानी आवश्यक देखिएको भए त्यसलाई अत्यावश्यक पूर्वाधार निर्माणमा लगाउन सकिने उपाय खनाल सुझाउँछन्। “तर खास समूहलाई लाभ हुने सम्पत्तिको मूल्य बढाउन अनावश्यक कर्जाको विस्तार गर्न हुँदैन,” उनी भन्छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले पनि तथ्यांकमा आधारित, कर्जा दुरुपयोग रोक्ने र सचेतनापूर्ण मौद्रिक नीतिको वकालत गरेको छ। नेपालमा विस्तारित कर्जा कार्यक्रमबारेको पछिल्लो समीक्षा प्रतिवेदनमा कोषले फेरि उच्च कर्जा विस्तारले अर्थतन्त्रमा शिथिलता निम्त्याउने भएकाले त्यो चक्रमा जान नहुने सुझाएको छ। यसै पनि राष्ट्र ब्यांकले एउटा प्रयोजनमा लिएर घरजग्गा, शेयरजस्ता क्षेत्रमा जाने कर्जाको दुरुपयोग रोक्न नियामकीय भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन। कर्जा दुरुपयोग सोझै फौजदारी अपराध भए पनि राष्ट्र ब्यांककै अनिच्छाका कारण त्यसमा छानबिन र कारबाही अघि बढेको छैन।
फेरि उच्च कर्जा विस्तारको बाटो समाते कर्जा दुरुपयोग नहुने सुनिश्चितता नभएको जानकारहरूको तर्क छ। अर्थशास्त्री आचार्य लचिलो हुने नाममा फेरि उच्च कर्जा विस्तारको बाटोमा जानै नहुने तर्क गर्छन्। उनी भन्छन्, “एकपटक चोट खाइसकेपछि खुकुलो पारेर फेरि महाचोट खाने कि सम्हाल्दै जाने ? मैले गभर्नर र राष्ट्र ब्यांकका अधिकारीहरूलाई थिति बाँध्नका लागि खुट्टा टेक्न सुझाव दिने गरेको छु।”
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)
