एआईजी बढुवाको सिफारिश भएर बढुवा नपाएका पोखरेलको रिट दर्ता गर्न सर्वोच्चको आदेश
दुई दिनका लागि प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)मा बढुवा सिफारिश भए पनि प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी)मै अवकाश पाएका पोषराज पोखरेलको रिट दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ।
सर्वोच्च अदालतको प्रशासनले रिट दर्ता गर्न अस्वीकार गर्दै दरपीठको आदेश दिएपछि पोखरेलले इजलासमा निवेदन दिएका थिए। न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले रिट दर्ता गर्ने आदेश दिएको हो।
असार १० गते सरकारले उनलाई बढुवाका लागि सिफारिश गरेको थियो। असार १९ गतेदेखि रिक्त हुने एआईजी पद पूर्तिका लागि अगाडि नै पोखरेलको नाम सिफारिश गरिएको थियो। बढुवा भएको भए पनि उनले दुई दिनपछि अर्थात् असार २१ गतेदेखि अवकाश पाउने थिए।
बढुवा सिफारिश भएर पनि नियुक्ति नदिंदा अन्याय भएको भन्दै पोखरेल सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन्। पोखरेलले २०७५ सालमा सर्वोच्चले गरेको एउटा फैसलालाई नजीर मान्दै रिट हालेका थिए।
लामो समयदेखि चार वटा डीआईजीको दरबन्दी खाली रहे पनि समयमै बढुवा नहुँदा यादवराज खनाल र मिलन बस्नेतले प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) दर्जाबाटै अवकाश पाएका थिए। यस विरुद्ध खनालले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र डम्बरबहादुर शाहीको इजलासले कानूनमा लेखिएका कुरा ‘गरे पनि हुने, नगरे पनि हुने वा ढिलो गरी निर्णय गरे पनि हुने’ भन्ने नहुने भन्दै खनाललाई क्षतिपूर्ति भराउन आदेश दिएको थियो।
प्रहरी नियमावलीमा रिक्त दरबन्दी तीन महीनाभित्र पूर्ति गरिसक्नुपर्ने प्रावधान भए पनि त्यो म्याद गुजार्दा खनाल र बस्नेतले अवकाश पाएका थिए। समयमै बढुवा भएको भए उनीहरू करीब एक वर्ष डीआईजी भएर निवृत्त हुन्थे। तर पोखरेलको हकमा दरबन्दी रिक्त नहुँदै बढुवा प्रक्रिया थालिएको थियो।