एकै वर्ष भित्रिए साढे ११ हजारभन्दा बढी बिजुली गाडी
गत आर्थिक वर्ष बिजुली गाडीका लागि उत्साहको वर्ष बनेको छ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपालमा ११ हजार ७०१ वटा निजी विद्युतीय कार, जीप भित्रिएका छन्। यो अघिल्लो वर्षका तुलनामा झन्डै तीन गुणा बढी हो।
आव २०७९/८० मा चार हजार ५० वटा विद्युतीय कार, जीप भित्रिएका थिए। सरकारले विद्युतीय सवारीसाधनको आयातमा न्यून कर लिने नीति लिएसँगै बिजुली गाडीको आयात बढेको हो।
निजी विद्युतीय सवारी मात्रै होइन, गत वर्ष सार्वजनिक सवारीका रूपमा प्रयोग हुने विद्युतीय बस, माइक्रोबसको आयात पनि उल्लेख्य छ। गत वर्ष एक हजार ३३० वटा बिजुलीले चल्ने बस, माइक्रोबस, मिनीबसको आयात भएको छ। त्यसैगरी, नौ हजारभन्दा धेरै तीनपांग्रे विद्युतीय सवारी पनि भित्रिएका छन्।
अहिलेसम्म नेपालमा ३० हजारभन्दा धेरै चारपांग्रे निजी बिजुली गाडी भित्रिइसकेका छन्। खासगरी, सरकारले कर छूट बढाएका वर्ष विद्युतीय सवारीसाधन बढी आयात भएको तथ्यांकले देखाउँछ।
आव २०६६/६७ देखि विद्युतीय सवारीसाधनको अन्त:शुल्क र सवारी कर पूर्ण रूपमा छूट दिइएको थियो। यसले विद्युतीय गाडीको आयात बढाउन सघाएको थियो।
बिजुली गाडीको फराकिलो भइरहेको बाटो २०७७ सालमा आएर साँघुरिएको थियो। तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आव २०७७/७८ को बजेट मार्फत कर बढाएपछिका दुई वर्षमा बिजुली गाडीको आयात सुस्त भएको थियो।
खतिवडा हटेर विष्णुप्रसाद पौडेल अर्थमन्त्री बनेपछि सरकारले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरी बजेटले बढाएको विद्युतीय सवारीको करको दर फेरि घटाएको थियो। आव २०७८/७९ को बजेट मार्फत तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले विद्युतीय सवारीको अन्त:शुल्क पूरै खारेज गरी भन्सारको दर समेत घटाइदिएका थिए। यसले नेपाली बजारमा विद्युतीय गाडीको आयात र बिक्री बढाएको थियो।
विद्युतीय सवारीको भन्सार र अन्त:शुल्कको दरमा हरेक वर्ष हेरफेर हुँदै आएको छ। यस वर्षको बजेटले पनि विद्युतीय गाडीको करको दर बढाइदिएको छ।
करको दरको हेरफेरले बिजुली गाडीको आयातमा प्रभाव पर्दै आएको छ। नेपालले बिजुली गाडीमा दिएको कर छूटले वातावरण प्रदूषण कम गर्न सघाउने भएकाले यसलाई निरन्तरता दिन वातावरण संरक्षणकर्मीले माग राख्दै आएका छन्। यद्यपि कतिपय अर्थशास्त्रीले सार्वजनिक यातायातमा जोड दिनुपर्ने र निजी विद्युतीय सवारीलाई उच्च करको दर तोकिनुपर्ने बताउने गरेका छन्।
-1732175085.png)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)
