जटिल मुद्दासँगै तर्किने संवैधानिक इजलास
विवादित धाराहरूको व्याख्या गरेर संविधानलाई बलियो बनाउनुपर्ने संवैधानिक इजलास जटिल र ठूला संवैधानिक मुद्दा पन्छाउने रोगले ग्रस्त छ।
२०७८ फागुन १ गते महाअभियोग दर्तासँगै निलम्बनमा परेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले कार्यकालको अन्त्यतिर फुकुवाको पत्र पाए। २०७९ मंसीरमा अवकाश पाउने वेला जबरालाई संघीय संसद् सचिवालयका महासचिव भरतमणि गौतमले संसद्को कार्यकाल सकिएको भन्दै निलम्बन फुकुवा भएको पत्र दिएका थिए। त्यसपछि जबराले प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा सर्वोच्च अदालत फर्कन बल गरेका थिए। तर पत्रको वैधानिकताबारे प्रश्न उठाउँदै रिट परेपछि तत्काल सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेर कार्यान्वयनमा रोक लगायो र सर्वोच्च फर्कने जबराको चाहनामा तगारो लाग्यो। सर्वोच्च नफर्की जबराले अवकाश पाए। तर उनी जोडिएको मुद्दा टुंगो लागेकै छैन। २०७९ मंसीर २१ गते परेको रिट संवैधानिक इजलासमा अड्किएको डेढ वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ।
जबरा विरुद्ध अघिल्लो संसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। नयाँ संसद्को कार्यकाल समेत आधाउधी छुन लाग्यो। महाअभियोग प्रस्ताव अझैसम्म अलपत्र छ। अघिल्लो संसद्ले अधुरै छाडेका काम नयाँ संसद्को जिम्मेवारीभित्र पर्छ कि पर्दैन भन्ने गम्भीर प्रश्न संवैधानिक इजलासले व्याख्या गरिदिनुपर्ने हो। तर यति महत्त्वपूर्ण प्रश्नको निरूपणमा संवैधानिक इजलासको चासो देखिएको छैन। यस अवधिमा दीपककुमार कार्की र हरिकृष्ण कार्कीले न्यायालयको कमान्ड सम्हाले। बहालवाला प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ अवकाश नजिक छन्। तीन जना नेतृत्व फेरिंदा पनि यो विषय ज्यूँका त्यूँ रहने देखिएको छ।
मुद्दाको किनारा नलाग्दा जबरा पूर्व प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा पाउनुपर्ने पेन्सन लगायत सुविधाबाट वञ्चित छन्।
२०७७ कात्तिक र २०७८ मंसीरमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश मार्फत संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐन संशोधन गरेर संवैधानिक निकायमा ५२ जना पदाधिकारी नियुक्त गरेको थियो। दुवै पटक अध्यादेश ल्याएपछि संसद् विघटन गरिएको थियो। जसले गर्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग लगायत संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले संसदीय सुनुवाइ विना नै कार्यभार सम्हालेका थिए। संसद्लाई छलेर अध्यादेश ल्याउनु र संसदीय सुनुवाइ विना पदाधिकारी नियुक्ति गर्नु असंवैधानिक भएको भन्दै दुवै पटक रिट परेको थियो। अघिल्लो रिट संवैधानिक इजलासले समयमै छिनिदिएको भए सम्भवतः पछिल्लो मुद्दा सर्वोच्चमा खप्टिँदैनथ्यो। तर सर्वोच्च अदालतले चार वर्षसम्म यो मुद्दा छिनेको छैन।
संवैधानिक आयोगका नियुक्तिबारेको मुद्दा सर्वोच्चले अल्झाउँदा नेपालको छविमा दाग लाग्ने अवस्था पनि निम्तिएको थियो। नियुक्तिलाई लिएर राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल (गानरी)ले नेपालको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको स्वायत्तता र स्वतन्त्र हैसियतमाथि प्रश्न उठाउँदै दर्जा घटुवाको प्रक्रिया थालेको थियो, जुन पछि स्थगित भयो। गानरीले मानव अधिकार आयोगमा ‘पेरिस प्रिन्सिपल’ विपरीत पदाधिकारी चयन गर्दा आयोगको स्वायत्तता र स्वतन्त्र हैसियतमाथि प्रश्न उठेको भन्दै पत्र पठाएको थियो। सन् १९९३ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको साधारण सभाले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग/संस्थामा हुने नियुक्तिको मापदण्ड तय गरेको थियो, जसलाई पेरिस प्रिन्सिपल भनिन्छ। त्यसमा आयोग सरकारबाट स्वायत्त हुनुपर्ने, संविधानमै आयोगको स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरिनुपर्ने, अनुसन्धान गर्न पर्याप्त स्रोतसाधन उपलब्ध गराउनुपर्ने लगायत मापदण्ड छन्।
आयोगहरूमा नियुक्ति विरुद्धको रिटमा संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ नगर्नुको पछाडि हामीले पनि जागीर खाएका हौं, संवैधानिक नियुक्ति पाएकाहरूले पनि जागीर खाँदै गरून् भन्ने मनसाय देखिने सर्वोच्चका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसी बताउँछन्। “काग कराउँदै गर्छ, पिना सुक्दै गर्छ भन्ने मनस्थितिले कसरी संवैधानिक इजलास चल्छ?” उनी प्रश्न गर्छन्।
अध्यादेशको भरमा संवैधानिक निकायमा ठूलो संख्यामा भएको नियुक्तिको वैधानिकता परीक्षण वेलैमा गर्ने आँट संवैधानिक इजलासले नगर्दा सत्ता टिकाउन समेत अध्यादेश आउन थाले। २०७८ वैशाखमा ओली सरकारले नै राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई अध्यादेश मार्फत संशोधन गर्यो। ओली नेतृत्वको तत्कालीन नेकपाभित्रको विवादका कारण सत्ताको सम्भावित जोखिम टार्न सरकारले अध्यादेश ल्याएको थियो। ऐनमा नयाँ दलले मान्यता पाउन केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत सदस्यको मत चाहिने व्यवस्था थियो। सरकारले यसलाई संशोधन गरेर केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमध्ये एकमा यस्तो गणपूरक संख्या पुर्याए हुने व्यवस्था गरिदियो। समाजवादी पार्टीका केही सांसद पार्टी फुटाएर भए पनि सत्ता सहकार्य गर्न सहमत भएपछि ओली सरकारले अध्यादेश मार्फत बाटो फुकाइदिएको थियो। भलै, यही अध्यादेशका कारण समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टीबीच रातारात एकता भएको थियो।
यो अध्यादेश विरुद्ध समेत सर्वोच्चमा रिट पर्यो। तर सुनुवाइ भएन। बरु ओलीका उत्तराधिकारी शेरबहादुर देउवाले ओली सरकारलाई पनि जितेर अध्यादेश ल्यायो। प्रतिपक्षमा छँदा कांग्रेसले अध्यादेशबाट सरकार चलाउन खोजेको भन्दै ओली सरकारको तीव्र आलोचना गरेको थियो। केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत भए पार्टी फुटाउन मिल्ने गरी २०७८ भदौ २ गते अध्यादेश मार्फत राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन संशोधन गरिएको थियो।
सत्ता सहयात्री दुई दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)लाई कानूनी मान्यता दिन यो अध्यादेश ल्याइएको थियो। सरकारमा सहभागी हुने विषयमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)भित्र उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुरबीच विवाद बढेपछि पार्टी फुट्यो। निर्वाचन आयोगले यादव नेतृत्वको पार्टीलाई मान्यता दिएपछि ठाकुर राजनीतिक रूपमा अप्ठ्यारो मोडमा पुगेका थिए। नयाँ दल बनाउन समेत कानूनी हैसियत थिएन। तर देउवाले अध्यादेश मार्फत कानून संशोधन गरेपछि ठाकुरले त्राण पाए। अध्यादेशपछि नै एमालेबाट फुटेर बनेको एकीकृत समाजवादी निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको थियो।
देउवा सरकारले ल्याएको अध्यादेश विरुद्ध २०७८ भदौ ४ गते ६ वटा र ८ गते एउटा रिट दायर भएका थिए। यी मुद्दाको पनि हालसम्म सुनुवाइ भएको छैन। संवैधानिक इजलासले वेलैमा फैसला नगर्दा कसरी समान प्रकृतिका विवाद खप्टिइरहेका छन् भन्ने यसबाट छर्लंग हुन्छ।
संवैधानिक कानूनका जानकार अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल अध्यादेश कस्तो अवस्थामा ल्याउन पाइने र नपाइने जस्तो गम्भीर संवैधानिक विवादमा सर्वोच्चले मार्गदर्शन नगर्दा एकपछि अर्को जटिलता थपिइरहेको बताउँछन्। “सर्वोच्चले फैसला गर्नु भनेको त्यसपछिका त्यस्तै प्रकृतिका अरू झगडा रोकिदिनु हो। सर्वोच्चको एउटा व्याख्याले सयौं मुद्दालाई अदालतसम्म आइपुग्न रोक्छ,” उनी भन्छन्, “तर हाम्रोमा त्यस्तो हुन सकिरहेको छैन।”
संवैधानिक इजलास दूरगामी असर पर्ने मुद्दा छिन्न निष्क्रिय हुँदा दलहरूमा भने मुलुक नै अध्यादेश मार्फत चलाउन खोज्ने दुस्साहस देखापरिरहेको छ। यस्तो अनुभूति स्वयं सर्वोच्चका न्यायाधीशलाई समेत भएको रहेछ भन्ने न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा दिएका अभिव्यक्तिबाट बुझिन्छ।
भावी प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा रहेका न्यायाधीश राउतले २०७८ असोजमा नेपाल कानून समाजद्वारा काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा भनेका थिए, “आज अध्यादेशले मुलुकको राजनीति तरंगित भएको यथार्थ हो। अहिले सबै जना निरीह भए जस्ता देखिएका छन्। के हामी ठीक बाटोमा हिंडिरहेका छौं भनी प्रश्न आएको छ।”
औचित्यमा प्रश्न
जटिल संवैधानिक विवाद छिन्नकै लागि २०७२ सालमा नयाँ संविधान आएपछिको स्थायी संरचना हो, संवैधानिक इजलास। तर संवैधानिक इजलास स्थापनाकालदेखिका यसका कार्यसम्पादन नियाल्दा यो इजलासको औचित्यमै प्रश्न उठाउन सकिने आधार भेटिन्छ। संवैधानिक इजलासमा जाने मुद्दामध्ये २० देखि ३० प्रतिशत मात्रै छिनिन्छन्। सबैभन्दा धेरै आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा संवैधानिक विवाद छिनिएका छन्। ४२ प्रतिशत मुद्दा छिनिए पनि जटिल संवैधानिक विवादयुक्त भने कम छन्। आव २०७८/७९ मा संवैधानिक इजलासका २७ प्रतिशत मुद्दा छिनिएका थिए, यो दर त्यसभन्दा अघि त औसत १० प्रतिशतमै सीमित थियो।
एक वर्षभित्रै मुद्दा छिनिने त आक्कलझुक्कल मात्रै रहेको तथ्यांकले देखाउँछ। आव २०८०/८१ मा संवैधानिक इजलासले २३० थान मुद्दा छिन्ने लक्ष्य लिएकोमा जम्मा १२ वटा मात्रै छिनेको थियो, जुन लक्ष्यको पाँच प्रतिशत मात्र हो। आव २०७६/७७ देखि २०८०/८१ सम्मको अवधिमा संवैधानिक इजलासले छिनेका एक वर्ष नकटेका मुद्दा १०२ वटा छन्, जुन लक्ष्यको सात प्रतिशत मात्रै रहेको सर्वोच्चकै तथ्यांकले देखाउँछ।
संवैधानिक इजलासमा छिनिने मुद्दाको संख्यात्मक वृद्धि भए पनि गुणात्मक पाटो भने कमजोर रहेको वरिष्ठ अधिवक्ता हरिप्रसाद उप्रेती बताउँछन्। “ठूला शक्ति जोडिएका र जटिल संवैधानिक विवाद भएका मुद्दा थाती राखेर अन्य मात्रै छिन्नुको अर्थ छैन,” उनी भन्छन्, “त्यसैले म त संवैधानिक इजलास असफल भएको मान्छु।”
हुन पनि अपवाद बाहेक संवैधानिक इजलासले सत्ता, शक्ति जोडिएका मुद्दामा नजीरयुक्त फैसला गर्न सकेको छैन। ओली सरकारले गरेको संसद् विघटन, दोस्रो पटक संसद् विघटन गर्नुअघि ओली सरकारले नै ल्याएको नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश, प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की विरुद्धको महाअभियोग जस्ता मुद्दामा संवैधानिक इजलासले कार्यपालिकाको दायरा सम्झाएको थियो।
प्रधानन्यायाधीश कार्की विरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोगबारे सर्वोच्चले समयमै फैसला नगर्दा त्यसको मार जबराले खेप्नुपरेको थियो। कार्की विरुद्ध २०७४ वैशाखमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि उनी निलम्बनमा परेकी थिइन्। त्यस विरुद्ध परेको रिटमा तत्कालीन न्यायाधीश जबराको इजलासले अन्तरिम आदेश दिएपछि कार्की काममा फर्किएकी थिइन् भने अवकाश पाउनुभन्दा अघिल्लो दिन २०७४ जेठ २३ गते महाअभियोग फिर्ता भएको थियो।
तर उक्त रिटबारे फैसला गर्न संवैधानिक इजलासले साढे पाँच वर्ष खर्चियो। प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासले २०७९ मंसीरमा गरेको फैसलाले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता हुँदैमा प्रधानन्यायाधीश र संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको पद निलम्बित नहुने व्याख्या गरिदियो। संविधानको धारा १०६ को उपधारा ६ मा ‘महाअभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएपछि प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीले त्यस्तो कारबाहीको टुंगो नलागेसम्म पदको कार्यसम्पादन गर्न नपाउने’ व्यवस्था छ। संविधानको यो व्यवस्था अनुसार महाअभियोगको कारबाही लागू हुन प्रतिनिधि सभाले महाअभियोग प्रस्ताव महाअभियोग सिफारिश समितिमा पठाउने निर्णय गर्नुपर्ने व्याख्या सर्वोच्चले गरेको थियो।
जबरा विरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव २०७८ फागुनमा दर्ता भएकोमा महाअभियोग सिफारिश समितिमा पठाउने निर्णय २०७९ साउनमा मात्रै भएको थियो। जबराले अवकाश पाइसकेपछि सर्वोच्चद्वारा स्थापित नजीर अनुसार महाअभियोग दर्ता भएदेखि पाँच महीनासम्म जबराको हैसियत प्रधानन्यायाधीशकै हुन्थ्यो।
संवैधानिक इजलासमा अझै पनि २३६ वटा रिट एवं मुद्दा फैसलाको पर्खाइमा छन्। यसरी मुद्दा थुप्रिनुमा संवैधानिक इजलासको अकर्मण्यता नै प्रमुख कारक रहेको अधिवक्ता अर्याल बताउँछन्।
इजलासले लिएको सजिलो बाटो
राजपाकी समानुपातिक उम्मेदवार तपेश्वरी हरिजनले समानुपातिक समावेशी प्रणाली अनुसार दलित महिला समूहकी आफू निर्वाचित हुनुपर्नेमा खस आर्य समूहकी विना पन्तलाई निर्वाचित गरेको भन्दै २०७४ फागुनमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिन्। तर यो मुद्दा संसद्को उक्त कार्यकालभर फैसला भएन। ६ वर्षपछि २०८० वैशाख २७ गते फैसला गर्दा हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले उक्त रिट खारेज गरिदियो, समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त अनुसार दलित महिलालाई पन्छाएर खस आर्य महिलालाई चुन्नु जायज थियो कि थिएन भन्ने व्याख्या गर्न आवश्यक ठानेन। उक्त निर्वाचन क्षेत्रमा चुनाव भएर अर्को संसद् सक्रिय रहेकाले रिटको औचित्य सकिएको भन्दै खारेज गरिएको थियो।
नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले मधेशी दलित महिलाको कोटामा गैरमधेशी दलित महिलालाई समानुपातिक सांसद चुनेको भन्दै २०७४ फागुनमै सर्वोच्चमा रिट परेको थियो। सर्लाहीकी पूजाकुमारी बैठाले मधेशी दलित महिलालाई पन्छाएर पहाडी दलित समुदायकी दुर्गाकुमारी विकलाई निर्वाचित गरेको भन्दै रिट हालेकी थिइन्। तर हरिजनको मुद्दामा जस्तै ६ वर्षपछि संवैधानिक इजलासले नयाँ चुनाव भइसकेको भन्दै औचित्य सकिएकाले खारेज गर्ने सजिलो बाटो रोज्यो।
२०८० वैशाख २७ गतेको संवैधानिक इजलासले २०७४ सालको चुनावका क्रममा भएका आधा दर्जन विवादको औचित्य सकिएको भन्दै एकै चोटि खारेज गरिदिएको थियो। यसमा केही चर्चित अनुहार पनि थिए। जसमध्ये संखुवासभाका नेपाली कांग्रेसका नेता दीपक खड्का, तनहुँबाट उठेका कांग्रेसकै प्रदीप पौडेल, सुनसरीका कांग्रेस सांसद विजयकुमार गच्छदार थिए। समयमै फैसला भएको भए यी मुद्दामा फरक व्याख्या आउन सक्थ्यो।
समानुपातिक समावेशी सांसद चयन गर्दा हुने विवादबारे सर्वोच्चमा थुप्रै विवाद पुग्ने गरेका छन्। तर संवैधानिक इजलासले समयमै यसको छिनोफानो गरेर संवैधानिक व्याख्या गर्न सकेको छैन। संसद्को कार्यकाल छँदै एउटा फैसला संवैधानिक इजलासले छिने पनि उक्त मुद्दामा रिट निवेदकले नै तारेख गुजारेकाले खारेज भएको थियो। राष्ट्रिय जनता पार्टीबाट मोरङकी कुमारी मालादेवी पासवानले बन्द सूचीमा आफूभन्दा पछिल्लो क्रममा रहेकोलाई चुनेको भन्दै रिट हालेकी थिइन्। तर पछि अदालतमा उपस्थित नै नभएपछि यो विवाद खारेजीमै टुंगियो, कानूनी मार्गदर्शन भएन।
मुद्दा छिन्न ढिलाइले के फरक पार्छ?
संवैधानिक विवादहरू प्रायः राज्यका अंगहरूबीच, सरकार सरकारबीच, राज्य-नागरिकबीचको द्वन्द्वका कारण बल्झिएका हुन्छन्। अर्थात् मुद्दाको एउटा पक्ष प्रायः शक्तिशाली हुन्छ। यस्ता विवाद नसल्टिंदा संस्थाहरूमा विवाद जीवित भइरहन्छ। संवैधानिक इजलासमा मुद्दा अड्किंदा एउटा व्यक्तिलाई अन्याय भए जस्तो नहुने अर्थात् यसको असरको दायरा बढी हुने अधिवक्ता अर्याल बताउँछन्। “यसले त संविधानको विकासलाई रोकिदिन्छ। अड्किएको विषयमा जसले जे अर्थ लगाए पनि, राजनीतिकरण गरे पनि भयो,” उनी भन्छन्।
संविधानको आयु नै यसका विवादबारे न्यायालयले गर्ने व्याख्यामा निर्भर हुने अर्यालको ठम्याइ छ। “संविधान जीवित रहने वा नरहने भन्ने यस सम्बन्धी विवादको व्याख्याले निर्धारण गर्छ,” उनी भन्छन्, “संविधानको व्याख्या भयो र त्यही अनुसार लागू भयो भने संविधान बलियो हुन्छ। संविधान अवरुद्ध भयो भने यो व्यर्थ बन्न जान्छ। संविधानको आयु छोट्याउने कि स्थायी राख्ने भन्ने संवैधानिक इजलासको काम हो।” राज्यका अंगबीच, शक्ति अभ्यास गर्नेहरूबीच झगडा हुनु स्वाभाविक भएको तर संवैधानिक इजलासले टुंगो नलगाई पालिराख्नु अस्वाभाविक भएको उनको भनाइ छ।
सर्वोच्चका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसी अदालतमा आउने सबैखाले रिट अस्पतालको ‘इमर्जेन्सी’ जस्तो हुने बताउँछन्। “भोलिपल्टै कारण देखाउन आदेश दिनुपर्छ भन्ने मान्यता छ, तर यहाँ त एक वर्षसम्म पनि कारण देखाउ आदेश नदिएको इतिहास छ,” उनी भन्छन्, “अझ संवैधानिक इजलासले त विवादलाई व्याख्या गरेर राज्य व्यवस्थालाई नै बलियो बनाउने सामर्थ्य बोकेको हुन्छ। तर मुद्दा नै नछिनेपछि यसको के अर्थ?”
२०७२ सालको संविधान मस्यौदाका वेला संवैधानिक विवाद निरुपण गर्ने छुट्टै अदालत चाहिने आवाज उठेको मस्यौदाका विज्ञ सदस्य रहेका संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवाली बताउँछन्। “माओवादीले संसद् मातहत अदालत राख्ने प्रस्ताव गरेको थियो। यस विषयमा विवाद भएपछि सहमति खोज्दै जाँदा संवैधानिक विवाद हेर्न अलग्गै अदालत चाहिने मस्यौदा भएको थियो,” ज्ञवाली सम्झन्छन्, “तर त्यति वेलाका प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र रामकुमारप्रसाद साह लगायतले यो मस्यौदाको विरोध गरे। त्यसपछि संवैधानिक इजलास राखियो।
सर्वोच्चका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूको अदूरदर्शिताका कारण सर्वोच्चको इजलासका रूपमा खुम्च्याउँदा अहिले संवैधानिक इजलासमा मुद्दाको चाङ लाग्ने समस्या आएको पूर्व न्यायाधीश केसी बताउँछन्। नेपाल बार एशोसिएशनले समेत गत जेठ ४ देखि ६ गतेसम्म काठमाडौंमा भएको आफ्नो १६औं राष्ट्रिय सम्मेलनले जारी गरेको ‘काठमाडौं घोषणापत्र’ मा संवैधानिक इजलासलाई दैनिक सञ्चालन गर्न चार जना न्यायाधीश थप्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ। अहिले बुधबार र शुक्रबार मात्रै संवैधानिक इजलास बस्छ। कहिलेकाहीं त यी बार समेत इजलास बस्दैन। “न्यायाधीश थपेर दैनिक संवैधानिक इजलास चलाउने विषय पनि अल्पकालीन समाधान मात्र हो,” वरिष्ठ अधिवक्ता समेत रहेका ज्ञवाली भन्छन्, “दीर्घकालीन समाधानका लागि विज्ञ सहितको छुट्टै अदालत चाहिन्छ।”
संवैधानिक इजलासको क्षमता बढाउने दायित्व प्रधानन्यायाधीशको भए पनि यसमा उनीहरूको रुचि कम भएको अधिवक्ता अर्यालको आरोप छ। “न्यायाधीशहरू राजनीतिकर्मीको हातबाट नियुक्त हुन थालेपछि तिनकै अनुकूल हुने गरी काम गरेको देखिन्छ। त्यसैले राजनीतिसँग सम्बन्धित मुद्दा पन्छाउने गरिरहेका छन्। यसले कालान्तरमा व्यवस्थामै प्रश्न उब्जिन्छ,” उनी भन्छन्।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
