सीमा सम्बन्धी विवाद कूटनीतिक संयन्त्र मार्फत समाधान गर्छौं : प्रधानमन्त्री ओली
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उच्चस्तरीय भ्रमणका अवसरमा नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीबीच भएका भेटवार्तामा समेत सीमा सम्बन्धी विषयलाई स्थापित कूटनीतिक संयन्त्रहरू मार्फत समाधान गर्ने गरी अगाडि बढ्ने समझदारी भएको बताएका छन्।
प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकमा प्रधानमन्त्रीसँग सांसदको प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरको जवाफ दिंदै प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमाका सम्बन्धमा संघीय संसद्, नेपाल सरकार तथा सबै नेपाली स्पष्ट र दृढ रहिआएको उल्लेख गरे। “नेपालको संविधानको २०७७ असार ४ गते भएको दोस्रो संशोधन मार्फत नयाँ नक्शा समेटी संविधानको अनुसूची-३ मा राखिएको तथा सीमा सम्बन्धी विषयमा हामीबीच अभूतपूर्व राष्ट्रिय सहमति रहेको छ,” ओलीले भने, “सुगौली सन्धि, १८१६ बमोजिम लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक लगायत काली (महाकाली) नदी पूर्वका सबै भूभाग नेपालका हुन् भन्ने कुरामा नेपाल सरकार दृढ र स्पष्ट रहेको छ।”
प्रधानमन्त्री ओलीले २०८० पुस १९ गते सम्पन्न परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय नेपाल-भारत संयुक्त आयोगको सातौं बैठकमा समेत सिमानाको विषयमा छलफल भएको र नेपाल-भारत सीमाको बाँकी खण्डका काम छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको बताए। उनले नेपाल-भारत सीमा कार्य समूहबाट नेपाल-भारत सिमानामा सीमास्तम्भहरूको निर्माण, पुनःस्थापना र मर्मतका साथै दशगजा एवं ‘क्रस होल्डिङ’ को लगत तयार गर्ने जस्ता प्राविधिक कार्य निरन्तर रूपमा हुँदै आएको जानकारी गराए।
उनले सुगौली सन्धि, विभिन्न नक्शा, ऐतिहासिक तथ्य तथा प्रमाण समेतका आधारमा सीमा समस्यालाई भारत सरकारसँग वार्ता र कूटनीति मार्फत समाधान गर्ने नेपाल सरकारको निरन्तर अडान र प्रतिबद्धता रहिआएको उल्लेख गरे। त्यही अनुसार सक्रिय पहल गर्ने उनको भनाइ थियो।
दार्चुलाको छाङरुमा सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको गुल्म स्थापना गरिएको र दार्चुलामा भारततर्फ पाँच वटा र चीनतर्फ एउटा ‘बीओपी’ समेत थप गरिएको प्रधानमन्त्री ओलीले बताए।
त्यस्तै, सुशासन, सेवा प्रवाह र विकास निर्माणको बाधकका रूपमा रहेको भ्रष्टाचार निवारण वर्तमान सरकारको प्रमुख प्राथमिकताको विषय भएको उनले बताए। “भष्ट्राचार निवारणका लागि सरकारले सम्भाव्य सबै उपायको अवलम्बन गर्नेछ,” प्रधानमन्त्री ओली भने, “सुन काण्ड, सहकारी ठगी, नक्कली भूटानी शरणार्थी लगायत विषयमा सांसदहरूले उठाउनुभएका विषयमा म के प्रस्ट गर्न चाहन्छु भने, आमजनताको चाहना बमोजिम राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ।”
जोसुकै दोषीलाई पनि कानूनी दायरामा ल्याइने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यस सम्बन्धी कतिपय विषय न्यायिक निकायमा विचाराधीन समेत रहेकाले सोही बमोजिम न्याय निरूपण हुने बताए।