हाइटीमा हैजा: गल्ती कसको?
हैजालगत्तै राष्ट्रसंघ मुख्यालयबाट आएको टोली हाइटीको मिराबलैस्थित नेपाली सेनाको ब्यारेकमा (बायाँ) र हाइटीको नक्सा।
क्यारेबियन मुलुक हाइटीमा शान्ति सैनिक छाउनीबाट फैलिएको हैजाले करीब १० हजारको ज्यान लिएको ६ वर्षपछि 'नैतिक जिम्मेवारी' लिंदै माफी मागेको राष्ट्रसंघले थुप्रै प्रश्न अनुत्तरित छाडेको छ।
“हामी हाइटीका जनतासमक्ष क्षमायाचना गर्दछौं। हाइटीमा हैजा देखापर्नु र विस्तार हुनुमा आफ्नो तर्फबाट भएको कमजोरी र गर्न नसकेको कामप्रति हामीलाई दुःख छ, यसको नैतिक जिम्मेवारी लिन्छौं।”
संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव वान की मुनले १६ मंसीरमा राष्ट्रसंघको विशेष महासभामा पेश गरेको १६ पानाको प्रतिवेदनमा यसरी हाइटीको हैजाबारे पहिलो पटक राष्ट्रसंघको जिम्मेवारी स्वीकार गरे।
हाइटीमा हैजाबाट मृत्यु भएका करीब १० हजारजनाको परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउन र खानेपानी तथा सरसफाइको लागि पूर्वाधार निर्माण गर्न सघाउन राष्ट्रसंघले विश्वभरका आफ्ना सदस्य राष्ट्र र दाताहरूलाई आह्वान समेत गरेको छ।
न्यूयोर्कमा आफ्नो कार्यकाल पूरा हुनुभन्दा एक महीनाअघि महासचिव वान की मुनले गरेको यस्तो कबोललाई विश्वका कतिपय अधिकारवादी संस्थाले 'अर्द्ध–स्वीकारोक्ति' भन्दै कानूनी दायित्वबाट उम्कन खोजेको आरोप लगाइरहेका छन्।
राष्ट्रसंघको शान्ति स्थापना कार्यमा खटेका एशियाली राष्ट्रका सुरक्षाकर्मीबाट हाइटीमा भित्रिएर महामारीकै रूप लिएको भनिएको हैजाबारे एशियाबाटै राष्ट्रसंघको नेतृत्वमा पुगेका मुनले कार्यकालको अन्त्यतिर मात्र नैतिक जिम्मेवारी लिनु संयोग मात्र हुन सक्छ।
सन् २००४ देखि हाइटीको शान्ति प्रक्रियाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी राष्ट्रसंघले लिएको र त्यही बीचमै हैजाको महामारी फैलिएकाले त्यसको नैतिक जिम्मेवारी स्वाभाविक रूपमा उसकै हुन्थ्यो।
क्यारेबियन मुलुकमा अगाडि नदेखिएको हैजाको जीवाणु राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमा खटिएका एशियाली सैनिकहरूबाट हाइटी पुगेको थियो। त्यो स्वीकार गर्न राष्ट्रसंघले किन ढिलाइ गर्यो? नैतिक जिम्मेवारी लिए पनि कुन देशका सैनिकबाट हाइटीमा हैजा पुग्यो भन्नेबारे किन मौन रह्यो? भन्ने विषयले शान्ति मिसनमा महत्वपूर्ण भूमिका वहन गर्दै आएको नेपाल भने अप्ठेरोमा पर्न सक्छ, त्यो आरोप लाग्दै आएकोले पनि।
नेपाली सेनामाथि लागेको आरोपको प्रतिवाद गर्दै आएको राष्ट्रसंघले हैजा फैलिनुको नैतिक जिम्मेवारी लिइसकेपछि अब सम्भवतः प्रतिरक्षा गर्ने छैन।
यही आरोप हो, जसका कारण हाइटीबाट नेपाली सेनाको शान्ति मिसन नै कटौतीमा पर्यो। २०१० अक्टोबरबाट फैलिएको हैजाले हाइटीमा ९ हजार २०० भन्दा बढीको ज्यान लिएको त्यहाँको सरकारी आँकडा छ। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले भने योभन्दा तीन गुणा बढीको मृत्यु भएको बताएका छन्।
गत अक्टोबरमा आँधीले ठूलो धनजनको क्षति पुर्याएपछि हाइटी पुगेका संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव वान की मुन ।
यसरी तानियो नेपाल
१२ जनवरी २०१० को ७ म्याग्निच्यूडको भूकम्पले एक लाख भन्दा बढीको ज्यान लिएको हाइटीमा त्यसको १० महीनापछि देखिएको हैजाले महामारीको रूप लिएको थियो।
हैजाको महामारी फैलिएको मिराबलै क्षेत्र राजधानी पोर्ट औ प्रिन्सबाट निकै टाढा दुर्गम भूभागमा पर्छ। खानेपानीको लागि आर्टिबोनाइट नदीमा निर्भर यो क्षेत्रको जिम्मेवारी नेपाली सेनाले लिएको थियो। हाइटीमा देखिएको हैजाको कारक पत्ता लागेको 'इ वान टोर' व्याक्टेरिया भने सन् १९६१ मा इन्डोनेसियामा देखिएर पूर्वी एशिया, दक्षिण एशियाका भारत–बाङ्लादेश हुँदै रूस, इरान र इराकसम्म पुगेको थियो।
हाइटीको मिराबलै क्षेत्रमा यो व्याक्टेरिया देखिंदा नेपाली सेनामाथि शंका हुनु अस्वाभाविक थिएन। त्यसमाथि, महामारी प्रभावित क्षेत्रमा नेपाली बाहेक अरू दक्षिण एशियाली फौज बसेको थिएन।
तर, अर्जेन्टिनाका सैनिक बसेको सेन्टमार क्षेत्रमा फैलेको हैजाको दोष पनि नेपाली सेनामाथि नै आइलाग्यो। नेपाली सैनिक छाउनीको ट्वाइलेटसहितको ढल आर्टिबोनाइट नदीमा मिसाइएको आरोप लगाइयो, तर वास्तविकता के थियो भने नेपाली बटालियनभित्रको सेफ्टी ट्यांक सफा गर्ने जिम्मा राष्ट्रसंघीय मिसनको मुख्यालयले स्थानीय कम्पनीलाई दिएको थियो।
ट्यांकी भरिएपछि उसले त्यसलाई नदी आसपासका ठूला खाल्डाहरूमा फ्याँक्थ्यो। “वरिपरिका गाउँका छाडा बंगुरहरू ती खाल्डा र नदीमा चर्दा रहेछन्”, हैजा फैलिंदा हाइटीस्थित राष्ट्रसंघीय मिसनको मुख्यालयमा कन्टिन्जेन्ट कमाण्डर रहेका पूर्व महासेनानी रतीन्द्र खत्री भन्छन्, “गाउँलेहरू त्यही नदीको पानी खाँदा रहेछन्।”
हैजाको महामारी शुरू भएकै बेला हाइटीमा राष्ट्रपतीय निर्वाचन हुने भयो, जसमा राष्ट्रसंघीय उपस्थितिको विरोधी दलहरूले यही विषयलाई मुख्य मुद्दा बनाए।
भूकम्पपछि हाइटीमा केन्द्रित अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूमा राष्ट्रसंघीय मिसनमा हाइटीमा तैनाथ नेपाली फौजले हैजा फैलाएको समाचार प्रसार गरे।
त्यसरी राष्ट्रसंघविरोधी राजनीतिक मुद्दामा नेपाली सेना तारो बन्न पुग्यो। नेपाली सेनाका एक उच्च अधिकृत भन्छन्, “भारत, पाकिस्तान, बाङ्लादेश र श्रीलंकाका फौज पनि त्यहाँ थिए, तर निशाना हामीलाई बनाइयो।” भारत र बाङ्लादेशको एफपीयू राजधानी पोर्ट औ प्रिन्समा भए पनि चुनावका लागि उनीहरू समेत हैजा प्रभावित क्षेत्रमा पुगेका थिए।
त्यसबेला मिराबलै क्षेत्रका मेयर रहेका लागुएर लोचार्डमाथि महाभूकम्पपछिको अन्तर्राष्ट्रिय राहत आफ्ना मतदातालाई मात्र बाँडेको आरोप लागेको थियो।
स्थानीयबाट त्यस्तो उजुरी लिएको नेपाली सेनाले त्यस क्षेत्रमा सबैलाई राहत वितरण गराएको थियो। आफ्नो अनियमितता उजागर गरेर मतदातामाझ 'भ्रष्टाचारी' देखाएको भन्दै नेपाली सेनासँग चिढिएका लोचार्डले निर्वाचनमा राष्ट्रसंघविरोधी दलको तर्फबाट सिनेटरको टिकट पाएका थिए।
उनले आमसभामै 'नेपालीले हैजा फैलाएको' भाषण गरेका थिए। महामारीको अध्ययन गर्न राष्ट्रसंघको अनुमति लिएर आएको एउटा फ्रेन्च टोलीले 'नेपाली पल्टनले हैजा फैलाएको' प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्यो।
त्यसमा राष्ट्रसंघ मुख्यालयमै कार्यरत इयान मार्टिन लगायतका व्यक्तिहरूको भूमिका रहेको जंगीअड्डाका अधिकृतहरूको आरोप छ। “अनमिन प्रमुख भएर नेपालमा बस्दा सेनाले असहयोग गरेको भनेर क्रूद्ध बनेका मार्टिनले न्यूयोर्कमा बसेर रिस फेर्न खोजे”, एक अधिकृत भन्छन्, “नेपालमा मार्टिनसँगै काम गरेका एक स्वीडिस नागरिक त हाइटीमा हैजा फैलिएपछि देखिने गरी नै नेपाली सेनाविरुद्ध लागेका थिए।”
नेपाली सेनाले हैजा फैलाएको वैज्ञानिक पुष्टि भने कहिल्यै नभएको पूर्व महासेनानी खत्री बताउँछन्। उनका अनुसार, राष्ट्रसंघकै विशेषज्ञ टोलीले मिराबलैमा नेपाली सैनिकहरूको रगत, दिसा र सेफ्टी ट्यांकीको नमूना लिएर हाइटी, डोमिनिकन रिपब्लिक र अमेरिकामा गरेको ल्याब परीक्षणमा 'इ वान टोर' व्याक्टेरिया देखिएन।
“६ महीनासम्म नमूना संकलन गरिएको त्यो अवधिमा कुनै नेपाली सैनिकलाई पखाला लागेको पनि पाइएन”, महासेनानी खत्री भन्छन्।
के हाइटीको हैजामा नेपाली सेनाको संलग्नता थिएन? हैजाको जीवाणु शरीरमा मात्र होइन, खानेकुरा र लत्ताकपडाबाट समेत पुग्न सक्छ। हाइटी पुगेका नेपाली सैनिकहरूबाट यस किसिमले हैजाको जीवाणु सरेको हुन सक्दैन? राष्ट्रसंघले आफ्नो गल्ती स्वीकार गरिसकेपछि त्यसमा मुछिएको नेपाली सेनाले त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ कि पर्दैन?
गृहयुद्धले जर्जर बनेको र पछिल्लो पटक भूकम्पले थला परेको गरीब मुलुकका करीब १० हजार नागरिकको ज्यान गएको घटनाप्रति मानवीय दृष्टिले दुःख व्यक्त गर्ने काम समेत भएको छैन, नेपालबाट।
नखुलेको पाटो
मिराबलैबाट करीब १५० किलोमिटर उत्तरको क्यापहाइसन क्षेत्रमा राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमा खटिएको नेपाल प्रहरीको 'फर्म्ड पुलिस युनिट' (एफपीयू) छ। नेपाल प्रहरीको पहिलो डफ्फा त्यहाँ बस्दादेखि नै स्थानीय एक टुहुरो बालकलाई आफैंसँग राखेर हुर्काएको थियो।
१८ वर्ष पुगेका ती युवकले हैजा फैलिनुभन्दा केही समय अघि एफपीयूभित्रै झुण्डिएर आत्महत्या गरे। राष्ट्रसंघ विरोधी दलहरूले त्यो घटनालाई मुद्दा बनाएर आन्दोलन शुरू गरे। 'यौनशोषण पछि हत्या गरेको' भन्ने आरोप लगाउँदै राष्ट्रसंघीय कार्यालय घेराउ र तोडफोड प्रयास भयो।
त्यसबेला एफपीयू प्रमुख रहेका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक कमल जिटी त्यो आत्महत्यालाई स्थानीय पत्रपत्रिकाले 'दक्षिण एशियामा मन परेन भने मान्छे झुण्ड्याइदिन्छन्, यसलाई पनि झुण्ड्याएर मारियो' भन्ने व्याख्या गरेर समाचार लेखेको बताउँछन्।
“एफपीयूमा दोभाषेको काम गर्ने एक स्थानीय युवतीले गाडी धुन लगाएको र पछि आफ्नो पर्स नभेटिएपछि 'तैंले चोरिस्, अब प्रहरीमा बुझाउँछु' भनेपछि युवकले आत्महत्या गरेका थिए”, जिटी भन्छन्, “राष्ट्रसंघ कार्यालय घेर्ने गरी जुलूसहरू निस्के, करोडौं क्षतिपूर्ति मागियो, पछि राष्ट्रसंघले स्वतन्त्र अनुसन्धान टीम बनाएर छानबीन गरेपछि स्थिति साम्य भयो।”
उनका अनुसार, हाइटीमा चोरीलाई ठूलो अपराध मानिन्छ र चोरलाई जसले पनि मारिदिन सक्छन्। चोरीको लाञ्छना र डरले पनि ती युवकले आत्महत्या गरेको देखिएको एसएसपी जिटी बताउँछन्। उनका अनुसार, युवक निर्दोष भएको हराएको पर्स गाडीको सीटमुनि भेटिएपछि पुष्टि भयो।
विपक्षी दलहरूले त्यो घटनालाई लिएर नेपालीप्रति आक्रोश बढाएकै थिए, त्यहीबीचमा हाइटीस्थित राष्ट्रसंघीय मिसनमा कार्यरत नेपालकै सशस्त्र प्रहरीका एक महिला इन्स्पेक्टरको गाडीले ठक्कर दिंदा स्थानीय एक महिलाको ज्यान गयो। राम्रोसँग ड्राइभिङ नजान्ने ती इन्स्पेक्टरले चलाएको गाडीले अमेरिकी दूतावासको सामुन्ने महिलालाई ठक्कर दिएको सीसीटीभी फुटेजबाट देखियो।
“कारबाही चल्दा उनको तर्फबाट राष्ट्रसंघले नै मुद्दा लडिरहेको थियो”, त्यसबेला हाइटीमै रहेका एक सैनिक अधिकृत भन्छन्, “तर, सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयको आदेशमा त्यहीबीचमा उनलाई रातारात भगाएर काठमाडौं ल्याइयो।”
त्यो घटनापछि राष्ट्रसंघले नेपालको सशस्त्र प्रहरीलाई हाइटीमा नलिने निर्णय गर्यो। सामान हाइटी पुगिसकेको सशस्त्रको मिसन पनि रद्द भयो। यी सबै घटनाको एकमुष्ट आक्रोश हैजा प्रकरणमा पोखिएको ती अधिकृतको टिप्पणी छ।
राष्ट्रसंघको सहयोग कोष
हैजाको नैतिक जिम्मेवारी लिएका राष्ट्रसंघ महासचिव मुनले विशेष महासभामा हाइटीको हैजा नियन्त्रण, पीडितहरूलाई राहत र भविष्यमा आउनसक्ने स्वास्थ्य समस्याबाट जोगाउन 'युनाइटेड नेशन्स् हाइटी कलेरा रेस्पोन्स मल्टी पार्टनर ट्रष्ट फण्ड' स्थापनाको प्रस्ताव गरेका छन्।
उनले त्यसका लागि आवश्यक करीब ४० करोड अमेरिकी डलर जुटाउन सदस्य राष्ट्र, क्षेत्रीय संघ–संगठन र राष्ट्रसंघका कर्मचारीहरूलाई समेत आह्वान गरेका छन्। भर्खरै सम्पन्न राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा ५ करोड ५० लाख डलर जुटाउन हम्मे परेको हाइटीका लागि यति ठूलो सहयोग जुट्न सजिलो भने छैन।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)