नक्कली शरणार्थी बनाउने नेपालीको अपराधमा भूटानी राजबन्दीलाई सजाय
-1721403053.jpg)
मोटो रकम असुलेर नेपालीलाई नक्कली भूटानी शरणार्थी बनाएको विषयमा अनुसन्धान भइरहँदा तीन दशकभन्दा बढी जेल जीवन बिताएका भूटानी राजबन्दीहरू भने शरणार्थी परिचयपत्रकै लागि भौंतारिनुपरेको छ।
चुपचाप बसिरहेका रामबहादुर राई, मनबहादुर राई र मधुकर मगरमाथि सबैको नजर छ। उनीहरू घरीघरी चश्मा मिलाउँछन्। एकअर्कालाई हेर्छन्।
कार्यक्रमका लागि निर्धारित समय घर्किइसकेको छ। यसैबीच पत्रकार देवेन्द्र भट्टराई ३१ वर्ष १० महीना भूटानको जेलमा बसेका रामबहादुर राईको परिचय दिन्छन्। रामबहादुरको विगत कोट्याउँदै थप्छन्, “रामबहादुरले चार वर्षकी छोरी गंगामायालाई झापा दमकस्थित बेलडाँगीमा छुटेको ३२ वर्षपछि देख्दा ठम्याउन गाह्रो भएको थियो।”
शिविरमा रहेकी छोरी गंगामाया भारतको पानीट्यांकीसम्म बुबालाई लिन गएकी थिइन्। जुम्ल्याहा छोरीहरू गंगा र जमुना चार/चार वर्षकाे हुँदा उनी जेल परेका थिए।
गंगासँगै छुटेकी जमुनालाई भने रामबहादुरले साउन ४ गते मध्याह्न तीन दशकपछि भेटे। छोरीका साथमा ज्वाइँसँगै नातिनी पनि थिइन्।
ललितपुरस्थित पाटन स्कूलको सभाहलमा छोरीहरूसँगको पुनर्मिलनबारे सुनाइरहँदा रामबहादुरले आफूलाई थाम्न सकेनन्। उनी भक्कानिए, गोजीबाट रुमाल झिके र आँसु पुछ्न थाले।
टंकप्रसाद आचार्य स्मृति प्रतिष्ठानद्वारा आयोजित ‘विश्वले नदेखेको भूटानका राजबन्दी’ कार्यक्रममा रामबहादुर आफ्नो बारे बताउँदै जान्छन्।
भूटानको जेलबाट छुटेपछि झापास्थित शिविरमा पुग्दा रामबहादुरले श्रीमती भेटेनन्। श्रीमतीको मृत्य भएको १४ वर्षपछि उनी आएका थिए। “भूटानको जेलबाट छुट्दा जति खुशी थिएँ, त्यो खुशी धेरै टिकेन,” लामो सास तान्दै बोले।
.jpg)
शिविरमा पुगेपछि भने के खाने, के लाउने भन्ने पिरलो शुरू भएको उनी सुनाउँछन्। जीवनको ऊर्जाशील समय जेलमा बिताएका उनले शारीरिक र मानसिक यातना पनि खेपेका थिए। यता पनि कुनै परिचय छैन। “न परिचयपत्र बनेको छ न त अन्य कागज,” उनले भने।
उनलाई रामबहादुर भनेर चिनाउने भुटान प्रहरीले दिएको ‘रिहाइपत्र’ बाहेक केही छैन। जेलमा पाएको शारीरिक यातनाका कारण औषधि खाइराख्नुपर्छ। “दुई वटा करङ भाँचिएका छन्, काम गर्न पनि सक्दिनँ,” नदुख्ने औषधि खाएपछि बल्लतल्ल उपस्थित हुन सकेका रामबहादुरले भने।
रेडक्रस साेसाइटीले पहिला राजबन्दीको औषधोपचारमा सघाउँथ्यो। वेलावेला रेखदेख पनि गर्थ्यो। तर यो सहयोग रोकिएको पनि दशक भइसकेकाे छ।
रामबहादुरका अनुसार अझै पनि भूटानको जेलमा ३४ जना राजबन्दी छन्। जसले १५ देखि ३० वर्षसम्म बिताइसकेका छन्। उनीहरूको रिहाइका लागि अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाले अपील पनि गर्दै आएका छन्।
यसरी भूटानको जेलमा राजबन्दी भएर बस्नेमध्ये अर्का हुन्, मनबहादुर खालिङ राई। २१ वर्ष जेल जीवन बिताएर गत वर्ष मात्रै नेपाल पुगेका थिए। भूटानमा जेलमुक्त हुँदा जति खुशी थिए, नेपाल पुगेपछि त्यति नै दुःखी बने। “शिविर फर्किएँ, तर आफन्त कोही थिएनन्,” मनबहादुरले भने।
नेपाल पुग्दा खाने, बस्ने र सुरक्षाको कुनै आधार नभेटिएको उनले सुनाए। अहिलेसम्म पनि शरणार्थीको परिचयपत्र नपाएको मनबहादुरले दुखेसो गरे।
अर्का राजबन्दी मधुकर मगरको पीडा पनि उस्तै छ। भूटानबाट नेपाल आउँदा ३० वर्ष बिछोडिएका आफन्तसँग पुनर्मिलन हुने आश थियो। तर कोही भेटिएनन्। उनका श्रीमती र छोराछोरी पुनर्वासका क्रममा अमेरिका पुगेका छन्। “सम्बन्ध या साइनो त नजिक हुँदा मात्रै हुने रहेछ,” उनको गला अवरुद्ध भयो।
लामो समय अलग्गिएर होला, परिवारजनले पनि खासै याद गर्दैनन्। जब आफ्ना मान्छेले पनि याद नगरेपछि जेल नै ठीक थियो भन्ने ठाउँमा पुगेको मधुकरले सुनाए।
जेलमा तीन दशक खेपेको यातनाले शरीर दुख्छ। औषधि खाइराख्नुपर्छ। यता बस्ने ठेगान समेत छैन। “घर न थर भएर बाँचेका छौं,” थकित स्वरमा उनी भन्छन्, “जेलबाट छुटेर नआएको भए हुन्थ्यो जस्तो लाग्न थालेको छ।”
आफ्नो देश नै आफ्नो नभएको उनको भनाइ छ। निराशा र एक्लोपनबीच आफू को हुँ भन्ने प्रश्नले लखेट्ने गरेको उनले सुनाए। “मेरो देश भूटान, भारत र नेपाल कुनै भएनन्,” मधुकरले प्रश्न गरे, “त्यसो भए कहाँ हो मेरो देश?”
२०४६ सालतिर भूटान सरकारले नेपालीभाषीलाई लखेटेको थियो। उनीहरू शरणार्थी भएर भारत हुँदै नेपाल आइपुगेका थिए। एक लाखभन्दा बढी नेपालीभाषी भूटानी नागरिक झापा र मोरङमा शिविर बनाएर बसे।
.jpg)
आफ्नै देश जाने सपना बुनेका उनीहरू स्वदेश फर्किन पाएनन्। त्यसपछि पुनर्वास कार्यक्रम अन्तर्गत तेस्रो मुलुक लगिएको थियो। संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार उच्च आयुक्तको नेपालस्थित कार्यालय (यूएनसीएचआर) मार्फत एक लाख १३ हजार ५०० जना शरणार्थी अमेरिका, बेलायत लगायत मुलुक पुगेका छन्।
अझै पनि करीब ६ हजार भूटानी शरणार्थी नेपालमै छन्। नेपाल सरकारले पनि झापा र मोरङका शिविरमा रहेका भूटानी शरणार्थीलाई बेवास्ता गरेको उनीहरूको गुनासो छ। नेपाल आइसकेपछि पनि ढुक्कले बाँच्ने अवस्था नभएको उनीहरूले बताए।
अधिकारकर्मी तथा नागरिक अगुवाले नेपाल सरकारले भूटानी राजबन्दीको अधिकारको रक्षा गर्नुपर्ने बताएका छन्। टंकप्रसाद आचार्य स्मृति प्रतिष्ठानका अध्यक्ष सुशील प्याकुरेल लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने नेपाली नागरिकले भूटानी शरणार्थीको अधिकारबारे बोल्नुपर्ने बताउँदै प्रश्न गरे, “पहिला जसरी यो कुरा उठ्थ्यो, आजकाल किन संसद्मा भूटानी नागरिकबारे बोलिंदैन?”
त्यस्तै, पूर्व राजदूत दिनेश भट्टराईले प्रजातान्त्रिक मुलुकका नाताले भूटानी राजबन्दीका मुद्दामा प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने बताए।
भूटान सरकार आतंककारी जस्तो बनेको विश्वलाई थाहा दिनुपर्ने अधिकारकर्मी सुबोध प्याकुरेलको भनाइ थियो। “मानव अधिकार उल्लंघन गर्न पाइँदैन, सबैले सबैतिरबाट जोडदार यो विषय उठाऔं,” प्याकुरेलले भने।
.jpg)
रामबहादुर राई, मनबहादुर राई र मधुकर मगरसँग संवाद गर्दै पत्रकार देवेन्द्र भट्टराई।
त्यस्तै, राजनीतिशास्त्री टीका ढकालले तेस्रो मुलुक जान रोकिएसँगै बाँकी शरणार्थीको बिचल्ली भएको बताए। समयमै व्यवस्थापन गर्न सबै लाग्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। एम्नेस्टी इन्टरन्याशनल नेपालका पूर्व अध्यक्ष राजन कुइँकेलले राजबन्दीको अधिकारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
सन् १९९० को दशकदेखि नै भूटानी शरणार्थीको विषयमा कलम चलाउँदै आएका पत्रकार कनकमणि दीक्षितले भूटानी राजबन्दीको विषयमा नेपाल सरकार लाचार देखिएको बताए। मानव अधिकार, अन्तर्राष्ट्रिय कानून तथा मानवीयताको हिसाबले पनि भूटान सरकारले अक्षम्य गल्ती गरिरहेको उनको भनाइ थियो।
छलफल कार्यक्रममा सहभागीले भूटानी राजबन्दीलाई परिचयपत्र दिनुपर्ने र उनीहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। यससँगै उनीहरूको मानव अधिकार रक्षाका लागि नागरिक स्तरबाट पनि दबाब दिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो।
खै परिचयपत्र?
झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रीबन्धुप्रसाद बास्ताेलाले नक्कली शरणार्थी प्रकरणपछि परिचयपत्र वितरण र नवीकरण रोकिएको बताए। “नेपालमा भएकाहरू कस कसलाई दिने? के के आधारमा दिने भन्ने गृह मन्त्रालयले निर्णय गर्ने हो,” बास्तोलाले भने।
गृह मन्त्रालयको स्थानीय प्रशासन तथा प्रदेश समन्वय शाखाले भूटानी शरणार्थी हेर्ने गरेको छ। शाखाका प्रमुख अर्जुन पौडेलले नक्कली शरणार्थी प्रकरणको विषय र परिचयपत्रको विषय फरक भएकाले परिचयपत्र वितरण नरोकिएको प्रतिक्रिया दिए। “प्रक्रियामा समस्या होला, रोकेको भन्ने नै होइन,” पौडेलले भने, “चाहिने डकुमेन्ट नहुँदा नबनेको हुन सक्छ।”
झापास्थित भूटानी शरणार्थी शिविर सञ्चालन व्यवस्थापन समितिका सचिव सञ्चहाङ सुब्बा पनि अहिले अलपत्र अवस्थामा रहेको बताउँछन्। यूएनसीएचआरले नेपाल सरकारको जिम्मा लगाएको जवाफ दिने गरेको सञ्चहाङ सुनाउँछन्। नेपाल सरकारले पनि आफ्नो दायित्व पूरा नगरेको उनको भनाइ छ। “न जन्मदर्ता गरिदिएको छ, न त शरणार्थी परिचयपत्र बनाइदिएको छ,” उनी भन्छन्, “अहिले नेपाल सरकारले कुनै कुरामा सहारा दिएको छैन।”
भूटानले सीमा कटाउँदा नेपालले शरण दिएको भए पनि अहिले बेवास्ता गरिरहेको उनको भनाइ छ। बरु नेपाल सरकारले राजबन्दीलाई परिचयविहीन बनाएको उनी बताउँछन्। “हाम्रो व्यवस्था गर्नुको सट्टा यो राज्यले आफै नक्कली शरणार्थी जन्मायो,” उनले आक्रोश पोखे।
जेलबाट छुटेकाहरूलाई पनि झन् पीडा थपिएको उनले बताए। नेपालले भूटानी राजबन्दीको मानव अधिकारबारे पनि सोच्नुपर्ने उनको भनाइ छ। उनकाे आग्रह छ, “मलाई सहयोग गर्ने देशले मेरो मानव अधिकारका लागि पनि लडोस्।”
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
