अर्थ-राजनीतिको प्रतिकूल परिवेश
राज्यका दीर्घकालीन दायित्व राजस्वले थेग्न नसक्ने गरी बढ्दै जाँदा संयमित वित्तीय नीति मार्फत शिथिल अर्थतन्त्रलाई त्राण दिनुपर्नेमा फुक्काफाल खर्चनीति लादेर मुलुकको ऋणभार अझ बढाइदिनु ठीक होइन।
भानुप्रसाद आचार्य
नेपालमा अहिले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को तुलनामा राजस्व अनुपात, पूँजीगत खर्च र कुल लगानी घट्दो छ। चालू खर्च, ऋण, मुद्राप्रदाय बढ्दो छ। तिर्न बाँकी ऋण २४ खर्ब रुपैयाँ पुगेर प्रतिव्यक्ति ऋण ८० हजार रुपैयाँ नाघेको छ। जीडीपीमा उत्पादनमूलक क्षेत्रको योगदान घट्दो छ। सन् १९९० दशकको मध्यतिर जीडीपीमा १४ प्रतिशत योगदान पुर्याएको उत्पादनमूलक क्षेत्र अहिले पाँच प्रतिशतमा खुम्चिएको छ। त्यति खेर बेरोजगारी दर ४.९ प्रतिशत रहेकामा बढेर १२.६ प्रतिशत पुगेको छ। युवा बेरोजगारी दर त झन् २२.७ प्रतिशत छ।
केही वर्षयता औसत दुई प्रतिशत हाराहारी रहेको आर्थिक वृद्धिदर सरकारले चालू वर्ष ६ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। तर अर्थ-राजनीतिका आधारभूत मान्यतामा सुधार नगरी त्यो सम्भव देखिंदैन। प्रस्तावित पूँजीगत खर्च ३५२ अर्ब रुपैयाँ खर्चन हाम्रो क्षमता पुग्दैन। अर्कातिर ब्यांकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रको ऋण प्रवाहमा सुधार आइसकेको छैन। ब्यांकिङ क्षेत्रको खराब कर्जा बढेर टाट पल्टिएका ऋणीको संख्या अत्यधिक भएको छ। अर्थतन्त्रमा करीब ७५ प्रतिशत ओगट्ने निजी क्षेत्र आक्रामक रूपमा आउन सकेको छैन।
सोह्रौं पञ्चवर्षीय योजनाले लिएको सार्वजनिक क्षेत्रको लगानी ३० प्रतिशत पुर्याई राज्यको आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार गर्ने र निजी क्षेत्रलाई ६७ प्रतिशतमा ओह्राल्ने नीतिले आर्थिक समृद्धिमा सघाउँदैन। राज्यनियन्त्रित विस्तारित आर्थिक क्रियाकलाप समृद्धिको बाधक बन्न सक्छ। यसको सट्टा राज्यले सुदृढ संस्था र अनुगमनको व्यवस्था गरी नियमनमा सख्ती अपनाउनुपर्छ।
अर्थतन्त्रमा करीब दुई प्रतिशत योगदान पुर्याउने सहकारी क्षेत्र पनि अहिले लथालिंग छ। अव्यवस्था, ठगी, दूषित राजनीति र शक्ति हत्याउने पर्याय नै सहकारी बनेको छ। अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याउने बाँकी करीब २० प्रतिशत सरकारी अंशमा उपयोगको न्यून क्षमता र सत्ताशक्तिको लुछाचुँडी छ।
वित्तीय संस्थाको ऋण लगानी घरजग्गा, शेयर, सवारीसाधन र अरू अनुत्पादक क्षेत्रमा केन्द्रित हुँदा आर्थिक वृद्धिमा सघाउने उत्पादनमूलक क्षेत्र छायामा परेको छ। तिर्न सक्नेले पनि ऋण तिरेको पाइँदैन। कमजोर व्यवस्थापन, नियमनकारी निकायको अक्षमता, स्वार्थमा ऋण प्रवाह, गैरजिम्मेवारी, दण्डहीनताका कारण ब्यांक तथा वित्तीय क्षेत्र असहज अनि सहकारी संकटग्रस्त बनेका हुन्।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्ममा करीब ३१ हजार सहकारी संस्थाको शेयर पूँजी रु. ९४ अर्ब र सदस्य संख्या करीब ७४ लाख छ। त्यस्तै, रु. ३११ अर्बको बचत परिचालन र रु. ४७८ अर्बको ऋण लगानी छ। खराब कर्जाको लेखाजोखा नै नरहेको र ठूलो रकम हिनामिना भएको कुरा सार्वजनिक भएको छ। बिचल्ली परेका बचतकर्तालाई राहत पुर्याउन चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा धितोको सुरक्षणमा रु. पाँच लाखसम्मको बचत फिर्ताको व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ। तर यसरी राज्यकोषबाट राहत बाँड्दैमा यो समस्या समाधान हुँदैन। बरु ठगी गर्ने सहकारीका पदाधिकारीलाई कानूनी कारबाही गरिनुपर्छ।
त्यस्तै, आर्थिक र मौद्रिक नीतिबीच समन्वय नहुँदा यिनको कार्यान्वयन र उद्देश्य प्राप्तिमा बाधा परेको छ। स्वदेशी तथा विदेशी लगानीको नियमन बलियो नहुँदा केही कारोबारमा विवाद समेत देखियो। यो स्थिति सुल्झाउन राष्ट्र ब्यांकले कडा मौद्रिक नीति अपनाउनुपर्छ।
अर्कातिर, हाम्रो बजेट विनियोजन वितरणमा केन्द्रित छ जसले पूँजी निर्माणमा खासै योगदान पुर्याउन सक्दैन। बरु ऋणको मात्रा अझ बढ्छ। चालू वर्षको बजेटमा बाह्य ऋण रु. २१७.७ अर्ब आउने अनुमान गरिएको छ। जबकि विकासशील मुलुकमा बाह्य निजी तथा वित्तीय संस्थाबाट हुने ऋण प्रवाह सन् २०१७ मा २५७ अर्ब डलर रहेकामा सन् २०२२ मा १२६ अर्ब डलरमा झरेको छ। यस्ता संस्थाबाट पाइने ऋणको ब्याजदर विकास सहायता अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय बहुपक्षीय संस्थाबाट पाइने सहुलियतपूर्ण ऋणको भन्दा चार गुणा बढी छ। नेपालका सन्दर्भमा बाह्य निजी ऋण धेरै नभए पनि सहुलियतपूर्ण ऋण भुक्तानी दायित्व बढ्दै गएकाले सतर्कता अपनाउनुपर्छ।
चालू खर्च, सामाजिक सुरक्षा खर्च, स्थानीय सरकारलाई अनुदान र ऋणको सावाँब्याज समेत आन्तरिक ऋणबाट गर्नुपर्ने स्थिति छ। यसले देशलाई ऋणको पासोमा पार्न सक्ने खतरा छ। ऋण असुली न्यायाधिकरणमा जम्मा ७३६ मुद्दा परेकोमा २०८१ वैशाखसम्म ३०२ वटामा मात्र निर्णय भएको देखिन्छ। यस अन्तर्गत करीब ३५ अर्ब रुपैयाँ छिनोफानो गरिएको उल्लेख भए पनि बाँकी ४३४ मुद्दाको रकमको आकार स्पष्ट छैन।
त्यस्तै, भारतीय मुद्रासँग नेपाली मुद्राको स्थिर विनिमय दर छ– १ः१.६। यो दर स्थायित्व, व्यापार-लगानी सहजीकरण, मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा सघाउ पुग्ने भनी अवलम्बन गरिएको हो। अरू विदेशी मुद्राको विनिमय दरमा भने स्थिर नभएर दैनिक परिवर्तन हुने प्रणाली अपनाइएको छ। सन् १९९३ मा कायम गरिएको स्थिर दरमा अहिलेको यूएस डलरको विनिमय दर १३३ रुपैयाँ पुगेर डलरसँग नेपाली मुद्राको अवमूल्यन भएको छ भने भारतीय मुद्रासँग अधिक मूल्यांकन छ। यसमा पुनरावलोकन जरूरी भइसकेको छ।
२०८० सालसम्म कुल वैदेशिक व्यापार रु. १,२८१ अर्बको रहेकामा निर्यात-आयात अनुपात १ः१० पुगेको छ। आयात रु. १,१६७ अर्ब र निर्यात रु. ११४ अर्ब छ। अर्थात् दुवै घटेका छन्। भारततर्फको निर्यात ७८ प्रतिशत र चीनतर्फ दुई प्रतिशत मात्र छ। पेट्रोलियम पदार्थमा एकाधिकार सहित करीब दुईतिहाइ व्यापार भारततिरै छ। यस अवधिमा भारतबाट रु. ७३० अर्बको आयात भएकोमा चीनबाट रु. २१७ अर्ब मात्र छ। कुल आयात घटेको र विप्रेषण प्रवाह बढेकाले कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति बढेर रु. १,९१२ अर्ब पुगेको छ। तर विप्रेषण दिगो स्रोत होइन। विप्रेषण मार्फत रु. १,०८३ अर्ब भित्रिएर शोधनान्तर बचत अहिलेसम्मकै उच्च बिन्दुमा रु. ३६५ अर्ब पुगेको छ। यस्तोमा अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्दा आर्थिक गतिविधि संकुचित बन्ने र उत्पादनशील क्षेत्रमा विदेशी मुद्राको सदुपयोग नहुने जोखिम बढेको छ।
अर्थतन्त्रमा अनेक चुनौती झल्काउने यी परिसूचकले उत्पादन, उत्पादकत्व, रोजगार सिर्जना, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता र लगानी वृद्धिमा बढ्दो कमजोरी र अस्थिरतालाई सुधारको बाधक देखाएका छन्।
आर्थिक क्षेत्र सुधार्न ल्याइएको सार्वजनिक-निजी साझेदारीको अवधारणा पनि सफल हुन सकेको छैन। यस अन्तर्गत सरकारको सीमित दायित्व हुने गरी स्थापित कम्पनीमा असीमित दायित्व बेहोर्नुपरिरहेको छ। विश्वमै यस्ता सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा सञ्चालित कम्पनी अपवाद बाहेक सफल देखिंदैनन्।
अर्थतन्त्रमा छिमेकी र अन्य शक्तिसम्पन्न राष्ट्रसँगको सम्बन्धको प्रभाव पनि प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूपमा पर्दै आएको छ। खासगरी भारतप्रति हाम्रो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक निर्भरता बढ्दो छ। भारतले पटक पटकको आर्थिक नाकाबन्दी, सन् १९५० को सन्धि, व्यापार र पारवहन सम्झौतालाई राजनीतिक अस्त्रका रूपमा प्रयोग गर्दै आएको छ। विद्युत् व्यापार सम्झौतामा नेपालको जलस्रोत अधीन बनाउने उसको प्रपञ्च मुखरित भएको पाइन्छ। कूटनीतिक माध्यमबाट भारतसँगको परनिर्भरतालाई सन्तुलित अन्तर्निर्भरतामा रूपान्तरण नगरिंदासम्म उसकै कारणले हाम्रो अर्थतन्त्रमा आउने उतारचढाव सुधार्न सम्भव हुँदैन।
उत्तरी छिमेकी चीनका हकमा पनि कठिन भौगोलिक स्थिति, विश्वासको कमी र उसको तात्कालिकभन्दा दीर्घकालीन रणनीतिक दृष्टिकोणका कारण द्विपक्षीय सम्बन्ध बृहत् आर्थिक उपलब्धि दिलाउने तहमा पुग्न सकेको छैन। चीनसँग भएका व्यापार, कनेक्टिभिटी, बीआरआई आदि सम्झौता कागजमै सीमित छन्। अर्कातिर, चीनले नेपाललाई सघाउनेभन्दा पनि व्यावसायिक रूपमा मात्र हेरेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई)ले प्रस्ट पारेको छ।
खासमा भारत, चीन र अमेरिका आआफ्नै सुरक्षा तथा रणनीतिक स्वार्थमा नेपाललाई खेलाइरहन प्रेरित देखिन्छन्। आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न नेपालले यी सबैसँग सन्तुलित सम्बन्ध विस्तारमा जोड दिन जरूरी हुन्छ। तर यस्तो सन्तुलन निर्माणमा हामी कति कमजोर छौं भन्ने रणनीतिक हिसाबले आएको अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी), चीनको बीआरआई र भारतको हाइइम्प्याक्ट कम्युनिटी डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट (एचआईसीडीपी) बारे स्वदेशभित्र प्रशस्त विवाद हुँदाहुँदै सरकारले स्वीकार गरेबाट देखिन्छ।
समुन्नत नेपाल गुठीद्वारा आयोजित नीति संवाद-६ का सहभागी।
पञ्चवर्षीय योजना र बजेट
सोह्रौं पञ्चवर्षीय योजना (२०८१–२०८६) ले योजना अवधिभर औसत आर्थिक वृद्धिदर ७.१ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको छ। यस अनुसार कुल लगानी रु. ९४.८ खर्ब र सार्वजनिक क्षेत्रको लगानी रु. २८.६ (३०.२ प्रतिशत) खर्ब हुने अनुमानमा पहिलो वर्षको पूँजीगत खर्चलाई १२ प्रतिशत रकम छुट्याइएको छ। तर कमजोर क्षमता र स्रोत व्यवस्थापनमा कठिनाइका कारण उक्त रकम खर्च हुन कठिन छ।
योजना अवधिको पहिलो वर्ष २०८१/८२ का लागि बजेटको कुल आकार रु. १८ खर्ब प्रक्षेपण गरिएकामा घोषणा हुँदा रु. ६० अर्ब बढाइएको छ। बजेटले पूँजीगत खर्च रु. ४७ अर्ब बढाएकामा यो सार्वजनिक क्षेत्रबाट ३० प्रतिशत लगानी हुने अनुमानसँग मेल खाँदैन। योजनाको प्रक्षेपणभन्दा बजेटमा आन्तरिक ऋण रु. ३५ अर्ब र वैदेशिक ऋण रु. सात अर्ब बढाएर राखिनुमा पनि कुनै तादात्म्य छैन।
जे होस्, चालू वर्षका लागि पाँच उद्देश्य, पाँच प्राथमिकता, पाँच रणनीति समेटिएको रु. १८ खर्ब ६० अर्बको बजेट लागू भइसकेको छ। गत आर्थिक वर्षको संशोधित अनुमान रु. १५ खर्ब ३० अर्बमा २१.५७ प्रतिशतले बढेको छ। चालू खर्च रु. ६ खर्ब ८६ अर्बबाट रु. ७ खर्ब ३२ अर्ब (७ प्रतिशत) पुगेको थियो जुन यस वर्ष अझ बढ्ने देखिन्छ। चालू खर्चमा रु. ३८ अर्बको वैदेशिक अनुदान तथा ऋण बेहोर्ने स्थितिले सरकारको कमजोर वित्तीय अवस्था चित्रण गर्छ।
गत वर्ष वैदेशिक सहयोग सहितको संशोधित अनुमानबाट रु. दुई खर्ब १५ अर्बको पूँजीगत खर्चलाई ६४ प्रतिशतले बढाएर रु. तीन खर्ब ५२ अर्ब पुर्याइएको छ। अहिलेसम्म रु. तीन अर्ब मात्र वैदेशिक अनुदान प्राप्त भएकाले आगामी वर्ष रु. ५२ अर्ब प्राप्त हुने आधार छैन। आन्तरिक ऋण रु. तीन खर्ब ३० अर्ब र वैदेशिक ऋण रु. दुई खर्ब १७ अर्ब छ जुन कुल बजेटको २९ प्रतिशत हुन आउँछ। यस्तोमा ऋण अझ खापेर चालू खर्च, वित्तीय व्यवस्था समेत धान्नुपर्दा पूँजीगत रकम लक्ष्य अनुरूप खर्च हुन सक्दैन।
बजेट र वैदेशिक अनुदानको अंक ठूलो राख्दैमा अर्थतन्त्रको यथार्थ बदलिने होइन। अर्कातिर, यस बजेटले कतिपय शीर्षकमा लोकप्रियतावादलाई अँगालेको छ। राजस्वको वृद्धिदर खुम्च्याएर आन्तरिक ऋणको बोझ अझ थपिएको छ। त्यस्तै, संघबाट रु. तीन करोडभन्दा कम लागतका पूर्वाधार आयोजना कार्यान्वयन नगर्ने मापदण्ड विपरीत बजेटमा सयौं टुक्रे आयोजना समावेश गरिनुले सरकार आफै पनि संघीयताप्रति आश्वस्त हुन नसके जस्तो देखिएको छ।
आन्तरिक तथा बाह्य ऋण भुक्तानीमा २१.६६ प्रतिशत, कर्मचारी सुविधा र विविधमा ९.११ प्रतिशत र अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत ११.९८ प्रतिशत समेत गरी कुल बजेटको ४२.७५ प्रतिशत अर्थ मन्त्रालयमै केन्द्रित गरिएको छ। मन्त्रालयगत विवरणमा गत वर्ष अर्थ अन्तर्गत रु. ४७ अर्ब २८ करोड विनियोजन भएकोमा यस वर्षका लागि रु. दुई खर्ब २२ अर्ब ८६ करोड अर्थात् ४.७ गुणा बढाइएको छ। यसबाट बजेट कार्यान्वयनको सर्वाेपरि दायित्व अर्थ मन्त्रालयमा रहेको र अरू निकायको भूमिका गौण हुन जाने देखिन्छ। यसको असर खर्चमा मात्र होइन, आयमा समेत पर्छ।
त्यसैगरी, विकास सहायता नीति नयाँ तर्जुमा गर्ने र यसमा अनुदान, सहुलियतपूर्ण कर्जा, व्यापारिक, निजी ऋण समेत मिसाएर परिचालन गर्ने अवधारणा ल्याइएकाले सहायता कार्यान्वयनमा थप जटिलता निम्तिनेछ। दीर्घकालीन सार्वभौम ऋण दायित्व अझ बढ्नेछ। अधिक ब्याजदर, सेवाशुल्क, विनिमय दरले लागत बढ्न गई राज्य राजनीतिक र आर्थिक हिसाबले असफलतातर्फ जानेछ।
गत आर्थिक वर्षको राजस्व असुली रु. १२ खर्ब ५३ अर्ब (जीडीपी रु. ५७ खर्ब) हुने अनुमान गरी यस वर्ष रु. १४ खर्ब १९ अर्ब राजस्व उठाउने प्रक्षेपण गरिएको छ। यो दर जीडीपीसँग दाँज्दा सामान्य देखिए पनि गत वर्ष २०७९/०८० को राजस्व रु. १० खर्ब १० अर्बबाट गत वर्ष २४ प्रतिशतले बढेकामा यस वर्ष राजस्व वृद्धिदर १३ प्रतिशतमा मात्र संकुचित गरिनुमा तादात्म्य देखिंदैन। यसबाट सरकार आन्तरिक ऋणलाई रु. दुई खर्ब ४० अर्बबाट रु. तीन खर्ब ३० अर्बमा पुर्याई भावी ऋण दायित्व बढाएर वर्तमानमा सजिलो बाटो हिंड्न खोजेको प्रतीत हुन्छ। यसको सट्टा लोकप्रियतावादी वितरण र अर्थ शीर्षकमा थुपारिएको खर्च घटाएर बजेटको आकार रु. १७ खर्बमा सीमित गर्नु उपयुक्त हुन्थ्यो।
सुधार कसरी ?
माथिका तथ्यहरूले देखाएको अर्थ-राजनीतिको यति गम्भीर चरित्रलाई राजनीतिले हलुका रूपमा लिई तात्कालिक स्वार्थ मात्र पूरा गर्ने अभिप्रायः राख्दा दीर्घकालीन महत्त्वका तथा राष्ट्रिय हितका मुद्दा ओझेल परेका छन्। जसले राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा थप संकट ल्याउन सक्छ।
त्यसैले अब राजनीतिक-आर्थिक स्थिरता, मितव्ययिता र समृद्धिका लागि सबै दल एकजुट भई संविधानका केही प्रावधान संशोधन र कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। ‘समाजवाद-उन्मुख’ अमूर्त आर्थिक उद्देश्यले दिशाहीन बनाएको गन्तव्य परिवर्तन गरी ‘आर्थिक सुधार’ लाई तीव्रता दिइनुपर्छ। यस वर्षको बजेटले सैद्धान्तिक तवरमा ‘आर्थिक सुधार वर्ष’ घोषणा गरेकाले यसलाई समृद्धिको परिणामसम्म लैजान संविधानले नै निर्दिष्ट गर्नुपर्छ, बजेटमा घोषणा गरेर मात्र पुग्दैन।
त्यस्तै, संघीयताले सिर्जना गरेको अस्थिरता, अपव्यय, तहगत सरकारको अधिकार क्षेत्र कार्यान्वयन एवं व्यवस्थापनमा कानूनबाटै नियन्त्रण गरिनुपर्छ। विकास र सेवा प्रवाहभन्दा राज्यको लागतमा दलका कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने थलोका रूपमा रहेका प्रदेश सरकारको औचित्य नगण्य देखिएको छ। त्यसैले संघ र स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाई प्रदेश सरकार खारेज गरे बचत हुने राज्यस्रोत अत्यावश्यक क्षेत्रमा उपयोग गर्न सकिनेछ। महँगो संघीयताबाट राज्यलाई केही राहत मिल्नेछ।
संविधान निर्माणका वेला चलाखीपूर्वक स्थापना गरिएका केही आयोग अहिले निष्क्रिय छन्। राजनीतिक व्यवस्थापन बाहेक तिनको कार्यगत उपलब्धि देखिंदैन। खासगरी दलित, समावेशी, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम आयोगको औचित्यमा प्रश्न उठेकाले पुनरावलोकन जरूरी छ। संविधानमा पनि १० वर्षमा आयोगको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
यसैगरी, लगानी वातावरण सहज बनाउन पूँजी, श्रम, कर, प्रक्रिया सरलीकरण, वातावरणीय संरक्षण सम्बन्धी कानूनमा थप स्पष्टता र अधिकारीले समयमै निर्णय तथा जिम्मेवारीबोध गर्ने परिपाटी आवश्यक छ। सरकारी वित्तमा फजूल खर्च रोक्न खर्चको प्रकृति र सीमाका आधारमा आन्तरिक सुपरिवेक्षण गर्ने नियमित संयन्त्र बनाइनुपर्छ। तर यस्तो संयन्त्रले काममा हस्तक्षेप गर्न नपाउने स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्छ।
खाद्य सुरक्षा, प्राकृतिक प्रकोप, महामारी जस्ता राज्यको दायित्व भएका क्षेत्रमा लागत अनुसार सरकारले सहयोग गर्ने र स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत संस्थानमा जनसाधारणको स्वामित्व क्रमशः बढाइनुपर्छ। यी बाहेकका अरू संस्थानमा सरकारको निरन्तरता आवश्यक छैन। सार्वजनिक-निजी साझेदारी अवधारणाका सीमित दायित्वका कम्पनीमा सरकारले बोक्नुपरेका असीमित दायित्वले तीतो अनुभव गराइसकेकाले सरकार स्वामित्वमा सहभागी नभई सहजकर्ताको भूमिकामा सीमित रहनुपर्छ।
नयाँ विकास सहायता नीति तर्जुमा गर्दा प्रस्तावित मिश्रित अवधारणाले कार्यान्वयनमा जटिलता बढ्नेछ। लागत थपिएर दीर्घकालीन दायित्व बढ्ने हुनाले हाम्रा सन्दर्भमा यो अवधारणा उपयुक्त हुँदैन।
अर्कातिर, राज्यको दीर्घकालीन दायित्व बढ्दो छ। सामाजिक सुरक्षा, राष्ट्रिय सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, जलवायु तथा वातावरणीय चुनौती, सम्भावित खाद्य संकट आदि कारणले खर्चमा उल्लेख्य वृद्धि हुने तर राजस्वले थेग्न नसक्ने स्थिति छ। यस्तो गम्भीरतामा सरकारले संयमित वित्तीय नीति अपनाई स्थायित्व कायम राख्ने र शिथिल अर्थतन्त्रले त्राण पाउने गरी उपलब्ध स्रोतसाधनको अत्युत्तम उपयोग गर्ने प्रयास गर्नुपर्थ्यो। फुक्काफाल खर्चनीति अपनाएर ऋण दायित्व बढाई मुलुकलाई असहजतातर्फ उन्मुख गराउनु ठीक होइन।
यसअघि सशस्त्र द्वन्द्वकालको अन्तिम चरणतिर पनि बृहत् आर्थिक स्थायित्व कायम राख्ने चुनौती थियो। खर्चमा वृद्धि, राजस्वमा नकारात्मक प्रभाव, दाता राष्ट्रहरूको सहयोगमा कमी र कमजोर शान्ति सुरक्षाले अर्थतन्त्र शिथिल भएको त्यो वेला पूँजीगत खर्चको प्राथमिकीकरण र साधारण खर्चमा मितव्ययिता अपनाएर देशलाई आर्थिक संकटबाट बचाउन सकिएको तथ्य हाम्रा सामु छँदै छ। वर्तमान असहजतालाई पनि त्यसैगरी वेलैमा सुधार गर्नु राष्ट्रिय हितमा हुनेछ।
(पूर्व महालेखा परीक्षक आचार्यले समुन्नत नेपाल गुठीद्वारा आयोजित नीति संवादको छैटाैं शृंखलामा प्रस्तुत गरेको ‘अर्थ-राजनीतिको परिवेशमा नेपालको वर्तमान स्थिति’ शीर्षक कार्यपत्रमा आधारित।)
