देशको सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब ३३ अर्ब, पाँच वर्षमा दोब्बरभन्दा धेरैले बढ्यो
_1663236034.JPG)
देशको सार्वजनिक ऋण लगातार चुलिंदै गएको छ भने पछिल्लो पाँच वर्षमा मात्रै दोब्बरभन्दा बढीले बढेको छ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ। यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा करीब ६ प्रतिशत धेरै हो।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्म देशको सार्वजनिक ऋण २२ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ थियो। देशको आम्दानीका तुलनामा खर्च धेरै भएपछि पछिल्ला वर्षमा सार्वजनिक ऋणको आकार लगातार बढिरहेको छ।
भूकम्प गएको वर्ष २०७२ असारमा नेपालको सार्वजनिक ऋण पाँच खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा थियो। त्यसको चार वर्षमा यो ऋण दोब्बर भयो। पछिल्ला नौ वर्षमा नेपाल सरकारले लिएको ऋण ४५० प्रतिशतले बढेको छ।
पछिल्ला पाँच वर्षमा मात्रै सार्वजनिक ऋणको आकार दोब्बरभन्दा बढीले वृद्धि भएको छ। आव २०७५/७६ सम्म सार्वजनिक ऋण १० खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ मात्रै थियो।
अहिले सार्वजनिक ऋणमध्ये आधा जति वैदेशिक र आधा देशभित्रको ऋण छ। कार्यालयका अनुसार कुल ऋणमध्ये ५१.४७ प्रतिशत वैदेशिक ऋण हो, बाँकी स्वदेशी ऋण हो।
सार्वजनिक ऋणको आकारलाई सजिलोसँग बुझाउन देशको जनसंख्यासँग तुलना गर्ने चलन छ। नेपालको अहिलेको सार्वजनिक ऋणलाई नेपाली तीन करोड जनसंख्यामा भाग लगाउने हो भने प्रतिव्यक्ति ऋण ८१ हजार रुपैयाँ नाघ्छ।
राजस्व र अनुदानको आम्दानीले नथेग्ने गरी खर्च बढेपछि सरकारले देशभित्र र बाहिरबाट ऋण लिएर खर्चको हरहिसाब मिलाइरहेको छ। ऋण काढेर खर्च गर्न सरकारले धक नमानेपछि बितेका वर्षमा देशलाई दीर्घकालसम्म दायित्व थपिने सार्वजनिक ऋणको भार असाधारण हिसाबले चुलिएको हो। २०७४ असारमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को अनुपातमा २२.७ प्रतिशत मात्रै रहेको सार्वजनिक ऋण अहिले ४२.६ प्रतिशत नाघेको छ।
सरकारी अधिकारीहरूले २०७२ सालको भूकम्प र कोभिड-१९ महामारीका कारण परेको दायित्व, संघीयतापश्चात् प्रदेश र स्थानीय तह मार्फत भएको खर्चका कारण ऋणभार बढेको तर्क गर्ने गरेका छन्।
-1732175085.png)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)
