समानुपातिक प्रतिनिधित्व घटाइए आन्दोलनमा उत्रिने मधेशी मोर्चाको चेतावनी
संविधान संशोधन गरेर समानुपातिक प्रतिनिधित्व घटाएमा आन्दोलनमा उत्रिने मधेशी मोर्चाले चेतावनी दिएको छ।
मधेशकेन्द्रित चार दल सहभागी संयुक्त मधेशी संघर्ष समितिले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी समानुपातिक प्रतिनिधित्व घटाउने गरी हुने संविधान संशोधन स्वीकार्य नहुने जनाएको छ। बलजफ्ती संशोधन गरिए सशक्त प्रतिवाद गर्ने चेतावनी समितिले दिएको छ।
नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) सहितको सत्ता गठबन्धनले संविधान संशोधन गर्ने सहमति गरेको छ। अहिलेको निर्वाचन प्रणालीले कुनै पनि पार्टीको बहुमत नआउँदा स्थिरता नभएको दुवै पार्टीको ठहर छ।
त्यसलाई लिएर तराई-मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी, मधेशी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, नेपाल तथा नेपाल सद्भावना पार्टी सहितले संघर्ष समिति गठन गरेका हुन्। यसमा संविधानसभा सदस्य रहेका शीतल झा नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी पार्टीले पनि समर्थन जनाएको छ।
समितिले राजनीतिक दलका नेताले प्रतिनिधि सभाबाट समानुपातिक प्रतिनिधित्व हटाउने, राष्ट्रिय सभाको स्वरूप र भूमिका बदल्ने लगायत विषयमा गरेको सहमतिलाई मधेशी, थारू, दलित, मुस्लिम, आदिवासी जनजातिले विभिन्न आन्दोलन र कठिन संघर्षबाट पाएको अधिकार खोस्ने षड्यन्त्र भनेको छ।
समितिले राज्यका हरेक अंगमा समावेशिताको सुनिश्चितता, लोकतन्त्रमा समावेशी प्रतिनिधित्वका निम्ति पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन पद्धति, प्रदेशको सीमांकनमा पहिचानमा आधारित सुधार, सबै संस्कृति र भाषाको सम्मान र समान अधिकार लगायत विषयमा वर्तमान संविधानमा अग्रगामी संशोधनका निम्ति मधेशी, थारू, पिछडा वर्ग, दलित, मुस्लिम, आदिवासी जनजातिले माग र संघर्ष गर्दै आएको स्मरण गराएको छ।
तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष वृषेशचन्द्र लालले अहिलेको गठबन्धनले मधेशी, आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्वलाई घटाउने काम गर्न लागेको अवस्थामा मधेशकेन्द्रित र थारूकेन्द्रित दलको रहस्यमय मौनताले उनीहरूलाई बल पुगेको बताए। राजनीतिक स्थायित्वका नाममा मधेशी, थारू, आदिवासीको प्रतिनिधित्व घटाउने गरी गरिने कुनै पनि काम मान्य नहुने उनको भनाइ छ।
त्यस्तै, नेकपा (माओवादी केन्द्र) निकट मधेशी मुक्ति मोर्चाका संयोजक जगत यादवले संघीयता र समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई जोगाउन आवश्यक रहेको बताए।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
